काठमाडौं - जापानको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालसँगै चीन, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, म्यानमार, कम्बोडिया र मङ्गोलिया आदि देशबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेपछि नेपाली श्रम बजारमा त्यसबारे चर्चा बढेको छ । कामदार आयातका लागि जापानले १४ वटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ ।

आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन जापानले दुई साताअघि नेपाललाई मस्यौदा प्रस्ताव ‘मेमोरेन्डम अफ को–अपरेसन' (एमओसी) पठाएको थियो । जापानले पठाएको उक्त प्रस्तावमा हेरचाह गर्ने क्षेत्र, भवन निर्माण, मसिनरी पार्ट्स र टुल्स, इलेक्ट्रोनिक्स–इलेक्ट्रिकल, सार्वजनिक निर्माण, पानी जहाज निर्माण, सवारी साधन मर्मत, हवाई उड्डयन र विमानस्थल सरसफाइ, होटल रेस्टुरेन्ट, कृषि, माछापालन, खाना र पेय पदार्थ, खाद्य सम्बन्धी सप्लाई चेनहरू समावेश गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालका अनुसार जापानले पठाएको उक्त प्रस्तावमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । जापानले पठाएको प्रस्तावमा सम्झौता गर्नका लागि जनवरीभित्रै एक प्राविधिक टोली नेपाल पठाउने बताइएको छ ।

उक्त प्राविधिक टोलीसँग हुने द्विपक्षीय छलफलमा नेपाली कामदार जापान कसरी जान्छन् ? कसरी रोजगारी प्राप्त गर्छन् ? गुनासो भए कहाँ राख्ने ? उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ भन्ने विषयहरूमा छलफल गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको मुख्य चासोमा सुरक्षा, सेवा सुविधा, कामदार त्यहाँ बस्दा पाउने अतिरिक्त सेवा सुविधा र काम गर्ने अवधि समाप्त भएपछि सकुशल फिर्तीको प्रक्रिया जस्ता विषयहरू रहेका छन् ।

जापान जान चाहने नेपालीहरू जाने प्रक्रियाबारे बुझ्न उत्सुक छन् । तर हालसम्म यसबारे कुनै सरकारी निर्णय भएको छैन । नेपाली कामदार अन्य देशमा काम गर्न जाँदा धेरै भेदभाव सहन्छन्, गाली गलौज सहन्छन् र जिन्दगी खतरामा पारेर काम गर्छन् । तर विकसित मुलुक जापानले नेपाली कामदारहरूलाई आफ्नै देशका कामदारसरह सेवा सुविधा दिन तयार हुन्छ कि हुँदैन ? यसको उत्तर भने सम्झौता भएपछि मात्र पाउन सकिएला ।  

नेपाल लगायत नौवटा मुलुकबाट झण्डै साढे तीनलाख विदेशी कामदार भित्र्याउने निर्णय संसदबाट अनुमोदन गरेको जापानले कामदारलाई शून्य खर्चको अवधारणामा जापान ल्याउनेगरी काम अगाडि बढाइने बताइएको छ । बीचमा दलाल नराखी प्रतिस्पर्धाका आधारमा कामदार रोज्ने प्रस्ताव जापानको रहेको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार जापानले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव पत्रमा जापानमा काम गर्न जान अनिवार्य रुपमा जापानी भाषा जानेको हुनैपर्ने शर्त राखिएको छ । जापानले चाहेका क्षेत्रहरूमा काम गर्ने सीप र दक्षता दोस्रो शर्त हो । काम गर्न जान चाहने मानिसहरूको जापानी भाषामा दखल र कामको दक्षता दुवै जापानीहरू आफैँ आएर जाँच्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव छ ।

श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भाषा परीक्षाको जिम्मा ‘जापान फाउन्डेसन’लाई दिने भनिएको छ । तर यी सबै विषयको टुंगो भने जापानी प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरेपछि मात्र लाग्नेछ ।

कामदारलाई कुनै समस्या पर्‍यो भने आफ्नो भाषामै आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने, केही तलमाथि भयो भने गुनासो गर्न सक्ने, आधारतभूत गुनासा छन् भने सुन्ने र सहजीकरण गर्ने गरी जापानले सहयोग केन्द्रहरू खोल्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

जापानको प्रस्ताव अनुसार भाषा र दक्षता परीक्षा जापानले आफै गर्ने चाहना राखेको छ । बीचमा कुनै पनि दलाल नरहुन् भन्ने उनीहरूको चाहना रहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । दुई पक्षबीच सरकारी स्तरमा सम्झौता भएपछि मात्र कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया अगाडी बढ्ने छ ।

जापान कामदार पठाउने सम्झौता नहुँदै केही दलालहरूले सम्झौता भइसकेको भन्दै जापान जान चाहनेहरूबाट पैसा उठाउन थालिसकेको प्रति मन्त्रालय गम्भीर बनेको छ । केही समय अघि एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जापानसँग हालसम्म केही सम्झौता नभएको र कामदार पठाउने टुंगो लागिसकेपछि सरकारले नै पहल गर्ने बताएको थियो । जापान जानका लागि व्याक्तिगत लेनदेन गरेको भेटिएमा कारवाही गरिने मन्त्रालयका सचिव दाहालले बताएका छन् ।