अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसितको सिमानामा पर्खाल बनाउन झण्डै ६ अर्ब डलरको बजेट स्वीकृति नपाउँदा संसद् सितको द्वन्द्व चर्किनाले संघीय सरकारका नियमित कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन् । झण्डै आठलाख कर्मचारीले काम गर्न नपाउँदा कतिपय विभाग र कार्यालय बन्द भएको तीन साता भैसक्यो । ट्रम्प पर्खाल बनाएर गैरकानूनी आप्रवासीको प्रवेश सँगसँगै भित्रिने खराबी रोक्न चाहन्छन् भने उनका आलोचकहरू आजको जमानामा पर्खाल समाधान होइन भन्दैछन् । सिमानाको आवागमन नियमन गर्न अन्य उपाय अपनाइनुपर्छ भन्ने तिनको कथन रहने गरेको छ । 

बर्लिनको पर्खाल  दुई जर्मनीलाई छुट्याउने तगारोको रूपमा रहेको (सन् १९६१-८९) तथ्य निकट विगतको अभिलेखमै छ । चीनको ठूलो पर्खाल (ग्रेट वाल) पनि बाहिरी हमला र अवैध प्रवेशहरू रोक्नकै लागि बनाइएको थियो । समयको अन्तरालमा पर्खालको काम काँडेतार (बार्ब्ड वायर) बाट लिन थालेको पनि देखिन्छ । उदाहरण हुनसक्छ छिमेककै भारत जसले पाकिस्तान र बङ्गलादेशसितका सीमारेखालाई सुरक्षित गर्न ठाउँ-ठाउँमा काँडेतारको प्रयोग गरेको छ । सुरक्षाकर्मीहरूबाट नियमित गस्ती गराउने बन्दोबस्त मिलाएको छ । 
 
सीमारेखा किटान गर्ने र सिमाना नाघेर एक देशबाट अर्को देशमा पस्ने-निस्कने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने विषय सर्वोपरि प्राथमकितामा पर्नुपर्ने मामिला हो । यसो नगर्ने वा गर्न नसक्ने मुलुकले आफूलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको हैसियतमा राख्न सक्दैन । यस आधारमा नियाल्दा नेपाल कहाँ उभिन्छ ? सोमवार काठमाडौंको एक होटलमा भएको ‘नेपाल ईन्स्टिट्यूट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज’ नामक संस्थाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियाका करीब दुई दर्जन सहभागीमध्ये धेरैजसोले चिन्तामिश्रित अभिव्यक्ति दिए ।

नेपाललाई ‘ढोका नभएको घरजस्तो’ भनेर चित्रण गर्ने एक सहभागीको कथनले समकालीन नेपालमा आम-मुलुकवासी धरातलीय यथार्थबाट टाढा रहेको तथ्य उजागर गर्दछ । किनभने उत्तर र दक्षिण दुबैतर्फका छिमेकीबाट ठाउँ-ठाउँमा सिमाना मिचिएको छस खास गरेर दक्षिण, पूर्व र पश्चिमका सिमानामा ८४ ठाउँमा नेपाली भू-भाग अतिक्रमण भएको छ । सुस्ता र कालापानी जल्दाबल्दा मामिला हुन् । लिपुलेकमा नेपाली स्वामित्वको बेवास्ता गर्दै चीन र भारतले सन् २०१५ मा व्यापार नाकाको रूपमा त्यसको प्रयोग गर्ने लिखित सहमतिको कुरो प्रचारमा आयो । यस्तोमा नेपालले छिमेकीहरूसित आफ्नो असहमति प्रकट गर्नु अन्यथा होइन ।  

सिमाना किटान गरी छुट्याएर राख्नु एउटा पाटो हो भने यसरी व्यवस्थित सिमानाबाट मानिसहरूको आवतजावतलाई नियमित राख्ने आवश्यकता चुनौतीको अर्को पाटो हो । यसमा पनि नेपालको व्यवस्थापन भरपर्दो छैन । चीनतर्फको आउजाउलाई राहदानी र प्रवेशाज्ञा (भिसा) को माध्यमबाट नियमित गरिएको छ तर भारततर्फ आवतजावतलाई यसरी नियमित गरिएको छैन, को आयो को गयो त्यसको अभिलेख राख्ने चलन छैन । 

सिमाना अनियन्त्रित राख्ने यस्तो खुकुलो स्थितिले नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्छ, पारेको छ । भुटानका शरणार्थी र म्यान्माका रोहिङ्ग्या शरणार्थी उदाहरण हुन् । भारतकै मानिस पनि नेपालको फितलो नागरिकता कानूनका छिद्र उपयोग गरेर नेपाली बनेका छन् । यो एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको निम्ति स्वीकार्य परिस्थिति होइन । हवाईयात्री भएर सिमानामा ओहोरदोहोर गर्नेलाई राहदानी चाहिने तर जमीनबाट वारपार गर्नेलाई परिचयपत्र पनि नचाहिने अहिलेको (अ) व्यवस्था त्यसै पनि अन्तर्विरोधी छ । 

कतिपय मानिसले सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिले सिमानालाई ‘खुल्ला’ राखेको तर्क दिन्छन् । तर सन्धिमा त्यस्तो बुँदा कतै छैन र नेपालले यसमा परेका अन्य कतिपय अस्पष्ट र दोधारे प्रावधानका कारण शुरूदेखि नै असमान भन्दै आएको छ ।

भनिन्छ, यतिखेर नेपालमा दह्रो सरकार छ जसलाई संसद्को दुईतिहाई प्राप्त छ । यस्तो बखतमा सरकारले बलियो कदम उठाएर आफ्नो देशको भूभागको सुरक्षा गर्नुको साथै आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यस्तो पहल भएमा सरकारप्रतिको जनविश्वास बढी खस्किन पाउने छैन ।