काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनाका विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । 

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बुधवार सो विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको हो । कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वेच्छिक हुनुपर्ने माग गर्दै कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध गत माघ ३० गते नायब सुब्बा अमरसिंह ओलीका तर्फबाट तोयानाथ ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही पुस ११ गते प्रकाशन गरेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वेच्छिक हुने गरी आदेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो । 

यही पुस १७ गते संसद्बाट कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ पारित भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । रिट निवेदनमा विभेदकारी तरिकाले कर्मचारी समायोजनको विधेयक ल्याएको उल्लेख छ ।