काठमाडौं - शुक्रवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्नोत्तर सेसनमा संसदहरूले सोधेको प्रश्नको एक/एक जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिए । तर बहुचर्चित वाइडबडी प्रकरणमा न प्रश्न आयो, न प्रधानमन्त्रीले नै केही बोले । त्यसो त प्रश्नै नआएपछि प्रधानमन्त्री केही बोल्ने कुरै भएन । 

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पुस २२ गते आइतवार संसद्‍मा आफ्नो उपस्थिति आक्रामक रूपमा देखाएको थियो । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न पाउनु पर्ने भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले बैठकमा हंगामा मच्चाए । 

प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा झुटो तथ्यांक पेश गरेको भन्दै कांग्रेसका सांसदले होहल्ला गरेका थिए । जसका कारण संसद् बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो ।

प्रश्नोत्तर गर्न पाउने विषयलाई प्रतिष्ठा बनाएको कांग्रेसले शुक्रवारको प्रश्नोत्तर सेसनमा अनशनरत गोविन्द केसी र पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा सञ्चालन हुने भनिएका अस्पताल बाहेक अन्य खास मुद्दा उठाएन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गर्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले डाक्टर केसीको चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्नुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौम संसदलाई आफूले आदेश दिन नसक्ने बताउँदै संसद्‌ले गरेको निर्णय आफूले मान्ने बताए । 

कांग्रेस वाइडबडी प्रकरणमा चुप रह्यो । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्ने भन्दै यसअघि सडक तताएको कांग्रेस संसद्‍मा भने सेलाएको देखिएको छ । ३३ केजी सुन तस्करीका काण्डमा यसअघि चर्को कुरा गर्न कांग्रेस शुक्रबारको बैठकमा भने चुप रह्यो । राष्ट्रिय रूपमा बहस सिर्जना गरिरहेका कतिपय मुद्दाका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै प्रश्न गर्न नसक्ने कांग्रेसले यो भन्दा अगाडि प्रश्नोत्तर गर्न पाउनुपर्ने विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेको थियो ।

सार्वजनिक लेखासमितिले गठन गरेको वाइडबडी छानबिन उपसमितिका सदस्य तथा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवले पनि प्रधानमन्त्रीलाई वाइडबडीको बारेमा सोधेनन् । संविधान कहिले संशोधन हुन्छ भनेर सोधेका यादव प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ‘संविधान संशोधन कुनै फेसन नभएको’ भन्दा सत्तापक्षका संसदहरूले ताली बजाएका थिए ।

संसद् जनताका मुद्दामा घनिभूत बहस हुने थलो हो । बाहिर सञ्चारमाध्यममा चर्का कुरा गर्ने कांग्रेस संसद्‌भित्र भने तैँ चुप, मैँ चुपको स्थितिमा रहेको देखिएको छ । 

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले स्विस बैंकमा नेपालीहरूले अवैधानिक रूपमा ५२ अर्ब जम्मा गरेको विषयलाई सरकारले कसरी लिएको छ भन्दै प्रश्न सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई छानबिन गर्ने भन्ने सामान्य र रेडिमेड उत्तर दिएपछि अन्य कुनै कांग्रेस सांसदले त्यसलाई गहन रूपमा उठाउने प्रयास गरेनन् । सधैँ झैँ प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवारको बैठकलाई पनि रेल र पानीजहाज आउने सपना सुनाउने फोरमका रूपमा प्रयोग गरे । 

कसले के सोधे ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खगराज अधिकारीले नेपालमा कालोधनको चलखेल देखिएको र त्यसलाई सरकारले कसरी कारवाहीको दायरामा ल्याउला भन्दै प्रश्न सोधेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सरकार सुशासन र विकासका निम्ति भ्रष्टाचार उन्मुलन, पारदर्शिता र अनियमितताको रोकथाम गर्न प्रतिबद्ध छ भनेर जवाफ दिए । सत्यतथ्य छानबिनपछि मात्र पत्ता लाग्ने भन्दै खोजपत्रकारिता नामक संस्थाले दिएको सबै तथ्यांक सही नभएको आशय प्रधानमन्त्रीको थियो । 

कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले स्वर्गीय नेताद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र शुशील कोइरालाको नाममा खोल्न लागिएका दुई अस्पतालहरू सरकारले विघटन गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू ती अस्पताल विघटन गर्न नलागेको भन्दै अस्पतालले दिने सेवा सुविधामा बढोत्तरी गर्नका लागि कांग्रेसका नेताहरूसँग छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । ‘गिरिजाप्रसाद श्वासप्रश्वास केन्द्रलाई अस्पतालको एउटा सानो युनिट मात्र नबनाएर पुरै अस्पताल र त्यसभित्र श्वासप्रश्वास केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा कांग्रेसका उच्च नेताहरूसँग मेरो छलफल चलिरहेको छ,’ ओलीले भने, ‘विघटन गर्न लाग्यो भन्ने कुरा सत्य होइन ।’

नेकपाकै अर्का सांसद प्रभु शाहले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित भएकाहरूलाई सरकारले तत्काल राहत योजना ल्याउनुपर्ने विषयमा जोड दिएर दिएका थिए । 

नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्रीको स्विजरल्याण्ड भ्रमणमा कालोधनको विषय उठ्छ कि नाईं भनेर सोधेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको रेडिमेड जवाफ आइहाल्यो, हामी छानबिन गर्छौं भन्ने । 

नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोगको भविष्य के हुँदैछ भनेर सोधिन् । माघ २६ गते दुवै आयोगको म्याद समाप्त हुने र त्यसपछिका कानूनी व्यवस्था के हुने भन्ने आशयको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समय खर्किएनन् । ‘शान्ति प्रक्रियामा भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरूसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ ओलीको जवाफ थियो, ‘ति आयोगहरूलाई अन्य कुनै कानूनी व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्नका लागि हामी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौं ।’

अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको विषयमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका कांग्रेस सांसद गगन थापाको प्रश्नमा ओलीले संसदीय सर्वोच्चताका अगाडि आफ्नो केही नलाग्ने बताए । बरु एउटा व्याक्तिको लहडमा देश नै बन्धक बनाउन नहुनेमा ओलीको जोड थियो ।

कांग्रेसका सांसद अतर कमाल मुसलमानले ५० अर्ब भन्दा बढी लगानीका आयोजनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोक आदेश जारी गर्ने प्रावधान ठीक नभएको प्रधानमन्त्रीको धारणा मागेका थिए । लोकतान्त्रिक देशमा त्यस्तो व्यवस्था हुन नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो कुनै प्रावधान नरहेको बताए ।

संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवले संविधान कहिले संशोधन हुन्छ भनेर सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले संशोधन कुनै फेसन नभएको भन्दै आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुने जवाफ दिए । 

समग्रमा कांग्रेसको प्रतिष्ठाको विषय बनेको प्रश्नोत्तर सेसनमा राष्ट्रिय मुद्दाको विषयमा निकै कम छलफल भए । प्रश्न सोध्ने नेकपाका सांसदहरू शान्ति प्रक्रियाका विषयमा, स्विजरल्याण्डमा जम्मा भएको कालोधनको बारेमा र प्रधानमन्त्रीको आसन्न स्विजरल्याण्ड भ्रमणका बारेमा केन्द्रित भए । कतिपय प्रश्नका उत्तर जानकारीमूलक थिए । शुक्रबारको प्रश्नोत्तर सेसनले संसद्‌मा चुप रहने र बाहिर मिडियाबाजी गर्ने कांग्रेसको चरित्र छर्लंग भएको छ ।