• डा. नारायणबहादुर थापा

पृष्ठभूमि
परापूर्वकालदेखि नै नेपालमा जेठाबाठाले गाउँटोलमा स्थिति बसाल्ने, पारिवारिक र व्यक्ति व्यक्तिबीचका विवाद मिलाउने काममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दथे भन्ने विषय नौलो होइन । गोपालवंश, महिषपालवंश हुँदै किराँतकालमा आएर केन्द्रीय शासन र स्थानीय शासनको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । लिच्छवीकालमा बस्तीहरूलाई विषय, ग्राम, द्रङ, पुर, प्रदेश र देश नाम दिइयो, स्थानीयस्तरमा न्याय सम्पादन गर्ने पाँचजना स्थानीय भलादमीहरूको सभा हुन्थ्यो जसलाई पान्चाली भनिन्थ्यो । यसको मुख्य काम आफ्नो इलाकाभित्रको झगडा छिनोफानो गर्नु र कुलोपानीको व्यवस्था गर्नु, पाटीपौवा वनाउनु र संरक्षण गर्नु थियो । यसैकालमा पान्चालीले छिन्न नसकेका मुद्दा मात्र अन्तिम निर्णयका लागि माथिल्लो तहमा जाने व्यवस्था भएको पाइन्छ । 

मल्लकालमा आएर स्थानीय तहलाई ग्राम टोलमा विभाजित गरियो, ग्रामको प्रशासन हेर्ने जिम्मा पाँचजनाको समूह भएको पञ्च कचहरीलाई दिइन्थ्यो, पञ्चकचहरीको प्रमुखलाई पञ्चथकाली भनिन्थ्यो, मल्लकालमा स्थानीय प्रशासनको कार्य कर संकलन, बाटो, कुलो, कुवा, धारा, पाटी, मन्दिर निर्माण र स्थानीय झैझगडाको मेलमिलाप गराउनु जस्ता कार्य गरिन्थ्यो । 

शाहकालमा पनि मल्लकालको पञ्चकचहरीले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । यसकालमा स्थानीय प्रशासन चलाउन द्वारे, उमराव, चौधरी, नायक, नाइके, फौज्दार नियुक्त हुन्थे । तिनको मुख्य काम स्थानीय स्तरमा कर संकलन, बाटो, कुलो, कुवा, धारा, पाटी, मन्दिर गुम्बा निर्माण र स्थानीय झैझगडाको मेलमिलाप गराउनु थियो । 

यसरी नै राणाकालमा शासनको केन्द्रीयकरणले प्राचीनकालको पाञ्चाली लोप हुँदै गयो, तैपनि देशको प्रशासन केन्द्रबाट मात्र सञ्चालन गर्न सम्भव भएन, स्थानीय स्तरमा प्रशासन सञ्चालन गर्न पहाड बन्दोबस्त गोश्वारा, मधेश बन्दोबस्त गोश्वारा, पाठशाला बन्दोबस्त अड्डा, ठाना, मालअड्डा जस्ता विकेन्द्रित इकाइहरू गठन गरिए, स्थानीय प्रशासनमा द्वारे, उमराव, चौधरी, नाइके, मुखिया, अमाली, थरी, जेठाबूढा, प्रधान, फौज्दार जस्ता पदहरू राखिए ।

नेपालमा संवैधानिक कानूनको विकासक्रममा नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ ले इन्साफ शीघ्र र सुलभ हिसाबसँग दिइने प्रबन्धको लागि स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादनको संस्थागत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले “ग्राम पञ्चायत को व्यवस्था गरी ग्राम पञ्चायतलाई न्यायिक  संस्थाको रूपमा पनि मान्यता दिई आवश्यक अधिकार दिएको पाइन्छ ।

नेपालको संविधान, २०१९ ले पनि गाउँ र नगर पञ्चायतलाई कुलो पैनी, बाँध, साँधसिमाना, लेनदेन, कुटपिट आदि मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिएको पाइन्छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा नै विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्ततासम्बन्धी अवधारणलाई आत्मसात गरिएको थियो जसअनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा पनि न्यायिक अधिकारलाई स्थान दिइएको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा स्थानीय स्तरदेखि नै जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूलको वातावरण बनाई लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास, अधिकार निक्षेपण र विकेन्द्रीकरणको आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरेको अवस्था र यसरी नै विद्यमान नेपालको संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरी कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने र न्यायिक समितिमा गाउँसभा र नगरसभाबाट आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा पनि सरकारका तीन अंगमध्ये न्यायपालिकाको रूपमा कार्य गर्न न्यायिक समितिको व्यवस्था गरी सरकारमा हुने अंगका रूपमा न्यायपालिका जस्तै स्वरूपको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थालाई सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्थानीय स्तरमा सिर्जना भएका र हुने विवाद स्थानीय स्तरमा नै निर्वाचित प्रतिनिधिको प्रयास र आपसी समझदारी मेलमिलापको माध्यमद्वारा निरूपण गर्दा सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप र शान्ति कायम रहने हुँदा यसको महत्त्व अझ बढी देखिन्छ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट समेत आपसी विवाद लिएर अदालत धाउने क्रममा हुने आर्थिक व्ययभार, अनुत्पादक खर्च, दुःख, हैरानी नहुने र सहजता समेत हुन जान्छ । व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि स्थानीय स्तरमा नै निर्वाचित प्रतिनिधिको प्रयास र रोहवरमा हुने  मेलमिलापको माध्यमबाट आपसी समझदारीमा विवाद निरूपण हुँदा सामाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुने भएकोले यसको महत्त्व औचित्यपूर्ण रहेको छ । धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा स्थानीय स्तरमा प्रचलनमा रहेका जातिगत सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाहरूको माध्यमलाई पनि संस्थागत रूपमा नै परिमार्जनसहित प्रयोगमा ल्याई विवाद निरूपण सहज रूपमा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधानले जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय तहलाई  स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित गरेकोले साथै राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान तथा कानूनबमोजिम स्थानीय तहले पनि गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा विधायिकी, कार्यकारिणी तथा न्यायिक अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न पाउने अवसर स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको छ । यसै  पृष्ठभूमिमा गम्भीर र जटिल प्रकृतिका विवाद र अपराध हुनसक्ने अवस्थालाई जरैदेखि समाधान गर्ने माध्यमको रूपमा स्थानीय विवादहरू निरूपण हुनु सकारात्मक पक्ष भएकोले स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

उपमहानगरपालिकामा न्यायिक कार्यसम्पादनमा देखिएको अवस्थाबारे संक्षिप्त विश्लेषण 

नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार क्षेत्र तोकी स्थानीय स्तरमा उठ्ने विवाद निरूपण गर्न व्यवस्था भएबमोजिम जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था भई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को प्रावधान अनुरूप न्यायिक निरूपणको कार्य भइरहेको छ । साथै न्यायिक समितिलाई सल्लाह र सहयोग गर्न उपमहानगरपालिकामा कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नमूनाको रूपमा तयार गरिएको खाकाको आधार समेत लिई उपमहानगरपालिका सभाबाट न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । त्यसले न्यायिक समितिमा दर्ता हुने मुद्दाहरूको उजुरीदेखि निर्णयसम्मको कार्यविधि लगायतका सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यसबाट उजुरी तथा प्रतिवाद दर्ता, म्याद तामेल तथा तारेख, सुनुवाइ तथा प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा निर्णय, समितिको सचिवालय, मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था, निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा स्पष्टता ल्याई न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र पद्धतियुक्त बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस कार्यविधि ऐनको प्रयोगले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) बमोजिमका विषयमा विवाद निरूपण गर्ने र दफा ४७ (२) बमोजिमका विषयमा दर्ता भएका विवादहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्ने मार्ग स्पष्ट भएको छ । 

२०७५ साल माघ १ गतेसम्म पुराना र नयाँ गरी कुल १ सय ७२ थान मुद्दामध्ये सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा १४ थान मुद्दामा १२ जना पुरुषले र दुईजना महिलाले सम्बन्धविच्छेद गराई मिलापत्र गराइपाऊँ  भन्दै उजुरी गरेकोमा सम्बन्धविच्छेदका १४ थान मुद्दा रहेकोमा १३ थान मुद्दाको फर्छ्यौट भएको छ । सम्बन्धविच्छेदका उजुरीलाई मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्नु  गराउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
त्यसैगरी घरभाडा दिलाई घर खाली गराइपाऊँ भन्दै परेको १४ थान उजुरीमध्ये ६ थान उजुरीको फर्छ्यौट भइसकेको र बाँकी आठ थान उजुरीको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थाले यस्ता प्रकृतिका विवाद निरूपणको सन्दर्भमा छिटोछरितोपन नदेखिएतापनि घरभाडामा लिएर भाडा पनि नदिने अर्कोतर्फ घरमा ताल्चा लगाई लामो समयदेखि सम्पर्कमा नरहेको अवस्था देखिएको र केही भाडामा बस्ने भारतीय नागरिक रहेको हुनाले पनि विवाद फर्छयौटमा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।

कुटपिट, गाली बेइज्जती, घरेलु हिंसा लगायतका  नौ थान मुद्दा फौजदारी प्रकृतिका दर्ता भएकोमध्ये दुई थान मेलमिलापका माध्यमबाट फर्छ्यौट भएका छन् । अदालतको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण हुने आशाले न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गर्ने गरिएकोमा कुनै विवाद कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने अवस्थाले कठिनाइ भएको पाइन्छ । यस्ता प्रकृतिका विवादहरूमा पक्षहरूले क्षतिपूर्ति आफैं निर्धारण गरी वा अन्य कुनै टोल छिमेकीबाट मेलमिलाप गराई मिलाउने गरेबाट गम्भीर र जघन्य अपराधसमेत छिप्न, लुक्न जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ ।

अन्य विभिन्न शीर्षकमा १४ थान उजुरीमा वादी, प्रतिवादी दुवैले तारेख गुजारी बसेकाले कानूनबमोजिम कुनैलाई तामेलीमा राखिएको जानकारी भएको छ । त्यस्ता मुद्दाको हकमा न्यायिक समितिले विशेषतः सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको विषयका मुद्दामा प्रमाण बुझी निर्णय समेत गरिएको भएतापनि यस्ता प्रकृतिका विवादहरू तामेली फैसला गरी मुद्दाको फेहरिस्तमा राखिरहनु उपयुक्त मानिँदैन । 

कारवाही प्रक्रियामा पक्षले उजुरी लिएर आउँदा नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित विवादको प्रमाण, नगरपालिकाले तोकेको शुल्क, उपमहानगरको अधिकारक्षेत्र, सम्बन्धित व्यक्तिको हकदैया, उजुरीको कानूनी विषय समेत रितपूर्वकको कानूनी ढाँचामा लेखिएको उजुरीपत्र मात्र दर्ता गर्ने गरिएको पक्ष पद्घतिसम्मत र सराहनीय रहेको छ । साथै जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिले उजुरीबापत लाग्ने दस्तुर मिनाहा गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिएमा अवस्था हेरी विना दस्तुर पनि उजुरी दर्ता गर्ने गरिएको विषय अन्य स्थानीय तहलाई पनि अनुकरणीय हुन जान्छ । तथापि उजुरी निःशुल्क लेखिदिने सहयोगी, उजुरीकर्तालाई निःशुल्क कानूनी सल्लाह दिने कानून व्यवसायी वा लेखापढी गरिदिने मानिसको अभाव हुनु ठूलो चुनौती रहेको छ ।

त्यसरी नै मेलमिलाप गर्ने दक्ष मेलमिलापकर्ताको अभाव हुनु, मेलमिलाप गर्नका लागि छुट्टै कक्ष नहुनु समस्याको रूपमा देखिएको छ । तर कतिपय अवस्थामा बाहिर चौतारामा बसेर मेलमिलाप गराउनुपरेको अनुभवले संक्रमणकालीन अवस्थाअनुसार पहल भएको देखिन्छ । विशेषतः सम्बन्धविच्छेद, महिलामाथिको घरेलु हिंसाको मुद्दामा कतिपय अवस्थामा बन्द कोठामा परामर्श दिनुपर्ने अवस्थामा यो काम गर्नु ठूलो चुनौती रहेकोले सही रूपमा शीघ्र निरूपण गर्न बाधा पुगेको देखिन्छ । 

पेशी सूची प्रकाशन, दैनिक पेशी सूचीको सूचना न्यायिक समितिको सूचनापाटीमा टाँस्ने काम पक्षहरू तथा तिनका कानून व्यवसायीले चाहेमा कानुनअनुसार दुईपटकसम्म पेशी सूचीबाट पेशी सार्ने कारणसहित निवेदन दिएमा न्यायिक समितिको आदेशद्वारा पेशी सार्ने जस्ता विषयले विवादका पक्षहरूलाई सहज बनाएको छ । साथै उजुरीको प्रकृतिअनुसार खुला इजलास तथा बन्द इजलास समेतको प्रक्रिया अपनाउने गरिएबाट र इजलासभित्र प्रवेश गर्ने पक्ष लगायतका सरोकारवालाहरूले मोबाइल स्विच अफ गरी शान्त तरिकाले इजलासको कारवाहीमा सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएकोले इजालसको समयमा आचरण व्यवस्थाको पनि शुरूआत भएको महसूस भएको छ । 
दक्ष जनशक्तिको कमी, कर्मचारीको कमी, सरोकारवालाको सहकार्यको कमीले गर्दा निरूपणको कार्य र फैसला समयमा कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले हुन नसकेको न्यायिक समितिको संयोजकको भनाइले यसका लागि केही प्रयासहरू अगाडि बढाउनुपर्ने पनि देखिएको छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्ने निकाय, जग्गा जमीन नाप जाँच र निस्सा दिने निकायहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने विषय उठान भएकोले यसको सम्बोधन पनि नीतिगत रूपमा नै हुनुपर्नेछ । 

केही वडाहरूमा वडाध्यक्षहरूले उजुरीमाथि तोक लगाउँदै निर्णय समेत गर्ने गरेको अवस्था भएको र केही वडाध्यक्षले पक्ष विपक्षलाई झिकाएर मेलमिलापको माध्यमले मिलापत्र गराउने गरेका र समाधान हुन नसकेपछि मात्र न्यायिक समितिमा पठाइदिने गरेका विषयले कानूनी प्रश्न उठेको मात्र नभई स्थानीय विवादमा वडाध्यक्षहरूले भूमिका खोजेको अवस्था पनि देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा न्यायिक समितिको फैसला कार्यान्वयनमा भूमिका भएतापनि न्याय निरूपण प्रक्रियामा समेत वडा तहको पनि सहयोगी भूमिकाको व्यवस्था कानूनसम्मत तरिकाले हुनुपर्ने देखिन्छ । केही वडामा निवेदन शुल्क ५०० रुपियाँ निर्धारण गरी २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने गरेको भन्ने भनाइले अधिकारक्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठेकोले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । 

न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनको विषयमा जनकपुर महानगरपालिकाभित्र उल्लेखनीय रूपमा  सकारात्मक विषयहरू भएतापनि तीमध्ये केही विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ । सम्बन्धविच्छेद हुँदा बच्चा, बूढा, आमाबुवालाई हुने समस्या मद्देनजर राखी सम्बन्धविच्छेद लगायतका अधिकांश मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यम र न्यायिक मनले कानूनी व्यवस्थाबमोजिम फर्छ्यौट गर्ने प्रतिबद्घता जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र न्यायिक समितिका संयोजकले अभिव्यक्त गरेबाट आगामी दिनमा अझ सुधार हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
न्यायिक कार्यसम्पादनमा देखिका विषयहरूमा सुधार गर्नका लागि केही सुझावहरू

• जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठन भई कार्यसम्पादन गर्दै आएको र कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था पनि गरिएको छ । नगरसभाबाट न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था पनि छ । तर न्यायिक कार्यसम्पादनमा सघाउ पुग्ने गरी कानून विषयसँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा अन्य आवश्यक स्थान तथा सामग्रीको सुलभता यथेष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।  
• घरभाडा पनि नदिने र घरमा ताल्चा लगाई लामो समयदेखि सम्पर्कमा नरहेको अवस्था देखिएको र केही भाडामा बस्ने भारतीय नागरिक रहेको अवस्थासमेत भएकोले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनको आधार लिई निरूपण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसमा वडा कार्यालयमार्फत सरजमीन गरी कार्य गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
• फौजदारी प्रकृतिका मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण हुने आशाले न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गर्ने गरिएकोमा कुनै विवाद कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने अवस्था र सो विषय बढी प्राविधिक भएकाले  मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरिएका फौजदारी न्यायका सिद्धान्त, सूचना र आदेश नबुझ्ने तथा तामेल गर्न नदिनेलाई हुने सजाय, सूचना च्यात्ने तथा उक्काउनेलाई हुने सजाय, अंगभंग मानिने विषयहरू, वारिससम्बन्धी व्यवस्था जस्ता विषयहरूबारे तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी नै देवानी प्रकृतिका विवाद सम्बन्धमा न्यायका सामान्य सिद्धान्त, सम्बन्धविच्छेद, हदम्यादको विषय, तारिख व्यवस्था, दरपीठ, क्षतिपूर्ति जस्ता विषयहरूबारे पनि सबै सरोकारवालाहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरी व्यावहारिक सिकाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ । 
• तारिख गुजारेका तामेलीमा राखिएको मुद्दाको हकमा न्यायिक समितिले विशेष व्यवस्था गरी तामेली फैसलाको माध्यमबाट मुद्दाको संख्या घटाउन सकिन्छ ।  
• उजुरी दर्ता लगायत उजुरीपछिका प्रक्रियामा केही प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेको पाइँदैन । जस्तै, दरपीठ गर्नुपर्ने उजुरी लिखतमा दरपीठ नगरी मौखिक रूपमा गरिएकोले रितपूर्वक सबै प्रक्रिया पूरा भएको देखिँदैन । प्रक्रिया नपुगेको कुनै विषयमा कानूनी प्रश्न उठ्न सक्ने हुनाले सबै प्रक्रिया विधिसम्मत रूपमा पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
• आर्थिक तथा सामाजिक रूपले कमजोर व्यक्तिको लागि उजुरी निःशुल्क लेखिदिने सहयोगीको व्यवस्था उपमहानगरपालिकाले गरिदिँदा सीमान्तीकृत वर्गको हित हुने भएकोले अन्य केही स्थानीय तहहरूमा गरिएजस्तै बार एसोसिएसन वा स्थानीय तहको सहयोगमा सहयोगी व्यवस्था गर्दा उपयुक्त देखिन्छ । विशेषतः सम्बन्धविच्छेद, महिलाको घरेलु हिंसाको मुद्दामा कतिपय अवस्थामा बन्द कोठामा परामर्श दिनुपर्ने अवस्थामा यो काम गर्नु ठूलो चुनौती रहेकोले आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा यसका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• न्यायिक समितिको  इजलास चलिरहेको समयमा उपस्थित पक्ष, विपक्ष, कानून व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरूका लागि आचारसंहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको छ । 
• शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रेषित विवादहरूको प्रकृति नै नहेरी हचुवा रूपमा पठाएबाट न्यायिक समितिले समस्या भोग्नुपरेको छ जानकारी हुन आएको छ र नापीले यथार्थ नापजाँच समयमा नगरेको हुनाले यस्ता सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर सल्लाह गर्न स्थानीय स्तरमा नै संयन्त्र बनाई समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै प्रहरी र जिल्ला प्रशासनबाट प्रेषित निवेदनमा स्पष्ट बेहोरा खुलाई दरपीठ गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।  
• वडाध्यक्षहरूले उजुरीमाथि तोक लगाउँदै निर्णय समेत गर्ने गरेको अवस्थाबाट कानूनी जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने हुनाले उपमहानगरपालिकाले नै पहल गरी यस्ता विषयमा सजग गराउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि कानूनी क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई कार्य गर्दा हुने परिणामबारे जानकारीमूलक अभिमुखीकरण कार्यक्रम तप्काले गर्नुपर्ने देखिएको छ । जहाँसम्म न्यायिक समितिको न्याय निरूपण प्रक्रियामा समेत वडा तहको पनि सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा रहेको सन्दर्भमा न्यायिक समितिले निर्णय गरी प्रक्रियागत विषयमा कानूनसम्मत तरिकाले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्दछ । तथापि निरूपणको निर्णय भने समितिले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अन्त्यमा ऐनको दफा ४७ (१) अनुसार, न्यायिक समितिले विवादको निरूपण गर्दा अदालती प्रक्रिया अपनाउने, विवादका पक्षहरूबीच सुनुवाइ गरी दुवै वा कुनै एक पक्षलाई मान्य हुने गरी निर्णय गर्ने र को गलत को सही भनी छुट्ट्याउने प्रक्रिया साथै साक्षी प्रमाणको आधारमा न्याय दिने प्रक्रिया पनि भएकोले लामो प्रक्रिया अवलम्बन भएका कारण न्यायमा ढिलाइ भई खर्चिलो हुन जाने र समाजमा मनमुटावको अवस्था रहिरहने अवस्था आउन सक्दछ । त्यसैले मेलमिलापका माध्यमबाट दुवै पक्षलाई मान्य हुने सहमतिमा विवादित पक्षहरू एकसाथ बसेर विवादको समाधान खोज्नु, विवादित पक्षहरूले एकअर्काको भनाइ तथा चाहनाहरू सुन्नुु, दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्ने समाधानका उपायहरू पहिल्याई विवादको टुङ्गो लगाउने परिपाटी स्थापित गर्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ र यसबाट समाजमा सहकार्य, समझदारी र सहमतिको वातावरण सिर्जना भई सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिमा टेवा पुग्नेछ । यस कार्यमा जनकपुर उपमहानगरपालिका पनि सजग रहेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट जानकारी समेत हुन आएकोले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ । साथै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ मा घरेलु

हिंसा गरी कुटपिट गर्ने गरेको र खान लाउन नदिई घर निकालासमेत गरिदिएकोले सम्बन्धविच्छेद गराइपाऊँ भन्ने विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गरी हाल बच्चा समेतको जन्म भई पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो भएको घटनाले मेलमिलापको महत्त्वलाई प्रस्ट्याएको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक परिकल्पनाको आधार पनि यसरी नै गरिएकोले न्यायिक कार्यसम्पादनको गति सकारात्मक नै रहेको छ ।

(डा. थापा स्थानीय सरकार तथा सुशासनविज्ञ हुन्)