×

NMB BANK
NIC ASIA

खोज : स्थानीय तहमा सेवाप्रवाह

उपभोक्ता समितिमा ‘आफ्ना’को रजाइँ, वडाध्यक्षको आरोप– आधा बजेट ‘खाएर’ सक्छन्

प्रमुख अधिकृत भन्छिन्– केही त्रुटि होलान्, खरिद प्रक्रिया मिचिएको छैन

माघ १३, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel
  • अजयकुमार मिश्र

महोत्तरी – महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकाभित्र भइरहेका सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अन्तर्गतका विकासे कामकारवाही बारे सोही गाउँपालिकाकै जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट देखिएका छन् । विकास निर्माणका काममा अवलम्बन गरिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे सोही गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष अरुण ठाकुरको तीतो अनुभव छ । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

पारदर्शिताको लागि विकास निर्माणका अधिकांश काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएपनि अपेक्षाकृत परिणाम आउन नसकेको ठाकुरले बताए ।  ‘उपभोक्ता समितिले आधा मात्रै काम गर्छन्, आधा त खाएरै सिध्याइदिन्छन्,’ ठाकुरले गम्भीर आरोप लगाए । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

विगतमा गाविस हुँदा टेन्डरमा काम लिएका ठेकेदारले पनि गाविस सचिवलाई हरहिसाब बुझबुझारथ नगरेको उनको आरोप छ । ‘विगतका विकास निर्माण सम्बन्धी कामका कागजात कार्यालयमा भेटिँदैनन्, अब के गर्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । विकास निर्माणका काममा व्याप्त अपारदर्शिता, प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्ति र आधाभन्दा बढी बजेट दुरुपयोग गर्ने होडबाजी नरोकिएको उनको अनुभव छ । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का स्थानीय बासिन्दा जानकी यादवले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा नै गडबडी हुने गरेको बताए । 

Vianet communication
Laxmi Bank

गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षहरूले आफ्नै कार्यकर्ता, नातागोता, आफन्त र नजिकका मानिसलाई छानी छानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षमा राख्ने गरेको उनको आरोप छ । 

‘त्यस्ता समिति समावेशी पनि हुँदैनन् ।  हुने खाने, टाठाबाठालाई मात्र समितिको पदाधिकारीमा राखिन्छ । धेरैजसो समितिमा आफ्ना नातागोता, आफन्त र नजिकका साथीभाइ राखिएका छन् । कोटा पूरा गर्न मात्र सदस्यमा निमुखालाई राख्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले थपे । 

उनका अनुसार, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने बेलामा सम्बन्धित सरोकारवाला उपभोक्तालाई जानकारी दिइँदैन र सर्वपक्षीय भेला पनि गराइँदैन । 

‘आफूखुशी कागजमा माइन्युट बनाएर उपभोक्ता समिति बनाउने गरिएको छ,’ उनले भने । 

गत वर्ष गाउँसभाबाट पारित भएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको खर्च कहाँ–कहाँ कुन–कुन शीर्षकमा भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको समेत उनले बताए ।

जनताले तिरेको राजस्व कहाँ कहाँ खर्च भयो भनेर जान्ने सूचनाको हक नागरिकलाई भए पनि स्थानीयहरू सूचना पाउनबाट वञ्चित रहेको यादवको गुनासो छ । उनले भने, ‘विकासमा खुब खर्च भयो भनेर प्रचारबाजी गरिएको छ तर शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा शून्य बजेट लगानी भएको देख्छु ।’ 

आफ्नो वडामा १० लाख रुपैयाँ खर्चेर सडक निर्माण गरिएपनि उक्त सडक एकवर्ष पनि नटिकेको उनले खुलाए । 

‘वडा नम्बर ४ मा एउटा सडकमा १० लाख रुपैयाँ खर्च भयो रे । त्यो पनि पहिले बनेको सडकमा डोजर लगाएर नयाँ सडक बनाइएको मात्र हो । तर त्यो सडक एक वर्ष पनि टिक्न सकेन । कतिसम्मको गुणस्तरहीन काम भएको छ, कसरी भ्रष्टाचार भएको छ, यसबाटै प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ,’ यादवले सुनाए । 

पिपरा गाउँपालिकामा हालसम्म दक्ष प्राविधिक छैनन् । ‘सब–इन्जिनीयरको नाउँमा ओभरसीयरले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले कस्तो प्राविधिक मूल्यांकन गर्लान्, त्यहीँबाट बुझ्न सकिन्छ,’ उनले थपे । 

पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का महादेव यादवले जनताको पनि लगानी होस् भन्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने अवधारणा रहे पनि उपभोक्ताले लगानी नगरेको बताए ।

‘सरकार र समुदायको तर्फबाट उपभोक्ताले पनि लगानी गरे विकास निर्माणको काम निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य सरकारको हुनुपर्छ । तर यहाँ पिपरा गाउँपालिकामा मात्रै होइन, महोत्तरीका सबै स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिले लगानी गर्नु त कता हो कता हो, उल्टै भ्रष्टाचार गरेर रकम गोजीमा राख्ने परिपाटी बढेको छ,’ यादवले सुनाए ।  

एकातर्फ टेन्डर (सार्वजनिक सूचना आह्वान) नगर्ने, अर्कोतर्फ उपभोक्ता समिति बनाएपनि त्यो समितिले दामासाहीमा ठेकेदारलाई नै रकम दिएर काम गराउने गरेकोले झन् गुणस्तरहीन काम भइरहेको स्थानीय बासिन्दा यादवको आरोप छ ।

त्यसैगरी पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का स्थानीय शेखरकुमार मिश्र पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाइ आदिमा बजेट लगानी नै नभएको बताउँछन्  । उनी एउटा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । वडा नम्बर ३ मा रामजानकी धर्मशाला निर्माणका लागि बनेको समितिको उनी अध्यक्ष छन् । 

१५ लाख रुपैयाँ खर्चेर उक्त धर्मशाला आफूले निर्माण गरेको तर निरीक्षण गरिदिन बारम्बार आग्रह गर्दा कसैले पनि निरीक्षण नगरिदिएको उनको गुनासो छ । आफूले अनुमानितभन्दा बढी काम गरेकाले सोहीअनुसार निकासा पाउन निरीक्षण गर्न आग्रह गरेको तर प्राविधिकले निरीक्षण नगरिदिएको उनले सुनाए । 

तर वडा नम्बर ४ मा रहेको एक अर्को उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोहन ठाकुर भने २० लाख रुपैयाँको सडक ढलान ८ लाखमै सम्पन्न गरेको दाबी गर्छन् । 

‘पहिले लागत अनुमानविना नै सडक ढलान गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरियो । तर काम गर्दा ८ लाखमै सम्पन्न भयो,’ उनले भने ।  

गाउँपालिकाका अन्य वडाध्यक्षहरू भने ती सबै आरोपहरूको खण्डन गर्छन् । विगतमा कर्मचारीतन्त्र र सर्वदलीय संयन्त्रको नाउँमा विकास पूर्वाधारको रकम खर्च नगरेर भ्रष्टाचार गरेकाहरूले काम नपाएर त्यस्ता झूटा आरोप लगाउने गरेको बाँकी वडाध्यक्षहरूको तर्क छ । 

पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष  किशोरी महतो वडाका सबै पदाधिकारीको उपस्थितिमा नै सबै  उपभोक्ता समिति गठन गरिएको दाबी गर्छन् । 

‘मेरो वडामा पर्ने एकराहिया, खैरवा, गम्हरिया र ढेकहामा लाभग्राहीहरूलाई भेला गराई उपभोक्ता समिति गठन गराएर काम गराएको छु,’ वडाध्यक्ष महतोले भने, ‘उपभोक्ता समिति गठनको माइन्युट पुस्तिका समेत गाउँपालिकामा पठाएर मात्रै उपभोक्ता समितिको नाउँमा बैंक खाता खोल्न लगाएको छु ।’ 

वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष ब्रह्मदेव यादवले पनि वडा नम्बर १ का अध्यक्षकै शैलीमा आफूले काम गरेको दाबी गरे । आफ्नो वडामा आएको १ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेटमा एउटा काम मात्र कोटेसनमा गराएको र बाँकी सबै उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको उनले बताए ।    

‘विद्युतको  ५ लाख रुपैयाँ मात्र फ्रीज भयो । त्यो पनि बाटो अतिक्रमणको विषयमा मुद्दा परेकाले फ्रीज हुन पुगेको हो,’ उनले भने । 

वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष किशोरी साहले आफ्नो वडामा सही ढंगले काम भएको दाबी गरे । 

उनले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा कतिपय स्थानमा विपक्षी दलका प्रतिनिधिलाई राख्ने नगरिएको तर आफूले विपक्षी पार्टीलाई पनि उपभोक्ता समितिमा राखेको बताए । 

वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष शम्भु प्रसाद यादव पनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा सहज हुने गरेको बताउँछन् । 

‘हाम्रो गाउँपालिकामा सडकसम्बन्धी कानून बनी नसकेकाले सडक निर्माण गराउने काममा उपभोक्ता समिति नै बढी प्रभावकारी भइरहेका छन्,’ वडाध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएको घर भत्काउन पर्दा होस् वा सडक क्लीयर गर्ने कुरामा, त्यहीँका स्थानीयसमेत उपभोक्ता समितिमा रहने गरेका कारण विवाद सल्टाउन समेत सहज हुने गरेको छ ।’ 

वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष रामदेव हाथी सुडीले उपभोक्ता समितिमार्फत नै सबै काम गराएको बताए । 

‘अनुमानित बजेट राखेर उपभोक्ता समिति बनायौं र काम भइसकेपछि प्राविधिकसहितको टोलीबाट मूल्यांकन गर्न लगाएर मात्र निकासा दियौं,’ उनले भने । 

त्यसैगरी वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष रूपेश कुमार झा पनि सोही प्रक्रियाद्वारा सबै काम भएको बताउँछन् । सूचना प्रकाशन गरेर प्रत्यक्ष लाभग्राहीको बीचमा गएर उपभोक्ता समिति गठन गरेको झाले बताए । प्रत्येक तहको अनुगमन समितिबाट कामको अनुगमन गराएर मूल्यांकन आएपछि मात्र निकासका लागि गाउँपालिकामा सिफारिश गरेको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा पनि अहिले जस्तै विकास निर्माणको काम भइदिएको भए हामीले सडक ढलान लगायतमा लगानी नै गर्नुपर्ने थिएन,’ झाले भने । 

कर्मचारी र सर्वदलीय संयन्त्रको नाउँमा विगतमा विकास नभएको उनको भनाइ छ । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद चौधरी कतिपय योजनाको आफैंले पनि अनुगमन गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘मैले डेढ करोड बजेटको सीलिङ गरेर सबै वडा वडामा पठाएको छु, सोही अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएको छ,’ चौधरीले भने ।

विभिन्न योजना लगायतको काम ८५ प्रतिशत जति सम्पन्न भएको उनको दाबी छ ।

‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे धेरै कुरा थाहा पनि थिएन तर खरिद समितिको सिफारिशमा नै खरिद हुने गरेको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘समय कम भएकाले वार्षिक खरिद योजना बनाउन सकिएन । तर अब आगामी दिनमा खरिद योजना बनाएर सोही अनुसार खरिदको काम गर्नेछौं ।’ 

प्रशासकीय अधिकृत रञ्जिता झा भने गाउँपालिकामा भएको खर्च सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत भएको दाबी गर्छिन् । यद्यपि नयाँ अभ्यास भएको अवस्थामा दक्ष जनशक्ति अभाव र सीमित स्रोतसाधनका कारण केही कुरामा त्रुटि भएको हुन सक्ने उनले बताइन् ।  

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा गाउँसभाबाट पारित गरिएका सबै खर्चहरू विभिन्न वडास्तरीय टोलबाट छनौट हुँदै आएका योजनाअन्तर्गतको कार्यक्रममा खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाको भनाइ छ ।  

पूँजीगततर्फ विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारमा धेरै काम गर्न नसकिएपनि सबै काम उपभोक्ता समितिमार्फत नै गराएको उनी दाबी गर्छिन् । 

‘उपभोक्ता समितिले गरेको खर्चको निकासा विभिन्न प्राविधिकसहितको अनुगमनको मूल्यांकन प्रतिवेदन आएपछि मात्र दिइएको छ,’ झा भन्छिन्, ‘पूँजीगत विकास निर्माणतर्फ कुल १ सय ३६ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराइएको थियो ।’

गाउँ सभाबाट योजना पारित भएपछि गाउँपालिकाले ती योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि उपभोक्ता समिति गठन गराउन गाउँपालिकामा पहिले सूचना टाँस गरेको, पछि सोहीअनुसार गराउन भन्दै वडा कार्यालयमा परिपत्र गरिएको र सम्बन्धित वडामा वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, वडा सचिवको उपस्थितिमा लाभग्राही समेतलाई राखेर उपभोक्ता समिति गठन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद चौधरीले बताए । 

कामको अनुगमन गर्न विभिन्न समिति 

गाउँपालिकामा भएको सम्पूर्ण निर्माण कार्यको अनुगमनका लागि विभिन्न अनुगमन समिति बनाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाले बताइन् । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नानुकुमारी दासको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, योजना शाखा ,प्राविधिक समेतको एउटा अनुगमन टोली बनेको छ । 

उक्त अनुगमन समितिले उपभोक्ता समितिले गरेको कामको अनुगमन गर्ने गरेको उनको दाबी छ । 

त्यसैगरी प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडासदस्य र वडासचिव समेत रहने गरी अर्को अनुगमन टोली बनाइएको छ । उपभोक्ता समितिमध्येबाट पनि अर्को अनुगमन समिति बनेको छ । 

खरिद इकाइबाट खरिददारी 

पिपरा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सार्वजनिक रूपमा सेवा, परामर्श वा निर्माण खरिद गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा एउटा खरिद इकाइ गठन गरिएको छ । लेखापाल, स्टोर, प्राविधिक शाखाका एक–एकजना उक्त इकाइमा सदस्य छन् ।

गाउँपालिकाका लागि कुनै सामान किन्नुपरे विषयगत समितिबाट माग भई आएको सिफारिश अनुसार खरिद इकाइ समितिको बैठक बस्ने गर्छ ।

त्यसपछि खरिद समितिले किन्नुपर्ने सामान कुन प्रकृतिको हो, त्यसको विवरण (स्पेसिफिकेसन) तयार पार्ने काम गरिन्छ । विवरण तयार भइसकेपछि सूचीकृत हुन आएका फर्म वा संस्थालाई खरिद गर्नका लागि कोटेसन माग गर्ने निर्णय हुन्छ । 

त्यसपछि खरिद समितिको संयोजकले सूचना प्रकाशन गर्न लगाउँछन् र आउने कोटेसनको दरभाउ मूल्यांकन समितिमा पेश हुन्छ । सब–इन्जिनीयर श्यामकिशोर मण्डलको संयोजकत्वमा विषयगत समिति शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको प्रतिनिधि समेत रहने गरेको मूल्यांकन समितिले न्यूनतम दरभाउ भएकालाई  छनौट गरी निर्णय गर्छ । त्यसपछि छनौट भएको फर्मलाई सम्झौता गर्न सूचना प्रकाशित गरिन्छ । सम्झौता भएपछि काम शुरू गर्न कार्यादेश दिने गरिएको लेखापाल लक्ष्मेश्वर ठाकुरले बताए ।   

पिपराको नयाँ संरचनामा भएका काम 

२०७३ साल फागुन २७ गते महोत्तरीको एकराहिया, पिपरा, सहोडवा, रतौली र बनौली दनौली गरी कुल पाँचवटा साबिकका गाउँलाई समेटेर पिपरा गाउँपालिकाको रूपमा पुनःसंरचना गरियो । 

३५ हजार ५ सय २४ कुल जनसंख्या, ३९.९८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको उक्त नयाँ गाउँपालिकामा जम्मा पाँचवटा वडा निर्धारण गरिएको थियो । साबिकको गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा ती वडाहरूको कार्यालय सञ्चालन गर्न प्रशासनिक केन्द्र तोकिएको थियो ।

विगतमा छुट्टै गाउँ विकास समिति (गाविस) को रूपमा रहेको ती गाउँहरूको पुनःसंरचना हुँदा केन्द्र भने पिपरा गाउँमा निर्धारण गरियो । नयाँ अड्डा स्थापना भए पनि कार्यालयको रूपमा स्थापना गर्ने बेला संघीय सरकारद्वारा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा रञ्जिता झालाई खटाइयो ।

२०७३ साल चैत्र १८ गते झा कार्यालय स्थापना गर्न साबिकको पिपरा गाविसको कार्यालयमा आइपुग्दा त्यो कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको थियो । विगतको हिसाबकिताब सर्वजनिक नभएको भन्दै तत्कालीन गाविस सचिवविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित हुँदै कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको अवस्थामा झा पिपरा पुगेकी थिइन् । 

न कोही कर्मचारी, न दलीय प्रतिनिधि, न कोही जननिर्वाचित प्रतिनिधि । कहाँबाट के काम शुरू गर्ने भन्नेमै अल्मलिएकी झाको प्रमुख जिम्मेवारी तत्काल कार्यालय स्थापना गरी काम शुरू गर्नु थियो । प्रतिकूल स्थितिमा पनि उनले स्थानीयको सहयोग लिएर कार्यालय स्थापना गर्न सफल भइन् । 

लेखापालको पर्खाइमा तत्कालै उनले कार्यालय स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर लगायतको सामान समेत खरिद गर्न अप्ठेरो परेको थियो । २०७४ साल वैशाख ६ गते लेखापालको रूपमा लक्ष्मेश्वर ठाकुर त्यहाँ सरुवा भएर आइपुगे । ठाकुर आएपछि बल्ल गाउँपालिकाको नाउँमा बैंकखाता खोलाउन सफल भएपछि कार्यालय सञ्चालन हुन पुग्यो । 

लेखापाल ठाकुरका अनुसार, त्यो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा संघीय सरकारले १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको भए पनि ५२ लाख रुपैयाँ मात्र निकासा गरेको थियो । त्यो ५२ लाख रुपैयाँमध्ये ४८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो । फेरि त्यही आर्थिक वर्षमा सरकारले थप ४८ लाख रुपैयाँ निकासा गरेर गाउँपालिकामा पठायो । 

‘कुल १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ त्यस वर्ष खर्च भयो,’ लेखापाल ठाकुरले भने, ‘गाउँपालिकाको कार्यालय तथा वडाको कार्यालयका लागि फर्निचर, कम्प्युटर, मशिनरी खरिद र तलब भत्ता आदिमा मात्र त्यो रकम खर्च भयो,’ उनले भने । विकास निर्माणमा त्यो रकम खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । चालुखर्चकै लागि आएको उक्त रकम खर्च गरिएको थियो । 

कुन–कुन समान किन्ने भन्ने शीर्षकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय महोत्तरीबाट निकासा आएपनि सामान खरिद गरिएको उनले बताए । ती सामान किन्नका लागि विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट कोटेसन मगाइएको र त्यस आधारमा खरिद गरिएको उनको भनाइ छ ।  

२०७४ साल असोज ८ गते सम्पन्न भएको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पिपरा गाउँपालिकामा ४१ जना पदाधिकारी निर्वाचित भए ।  

२०७४ साल पुस २४ गते पहिलोपटक गाउँ सभा बस्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झा भन्छिन्, ‘तर त्यस वर्ष धेरै कम समय भएकाले केही योजनाहरू मात्र सञ्चालन हुन सके ।’

सडक ढलान, विद्यालय भवन निर्माण, विद्यालयको कम्पाउन्ड वाल निर्माण लगायतको शीर्षकमा मात्र भौतिक पूर्वाधारको काम हुनसक्यो । अधिकांश रकम विद्यालयका लागि खर्च भएको झाले बताइन् । 

उक्त गाउँसभाबाट २७ करोड ८८ लाख ९४ हजार २ सय ७१ रुपैयाँको बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो । चालु तर्फ १७ करोड ६१ लाख ९२ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १० करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो ।

कुन-कुन शीर्षकमा कति कति खर्च ?

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा त्यस गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानी समेतको कुल बजेट ३६ करोड ७३ लाख ३५ हजार ३ सय ११ रुपैयाँमध्ये कुल २७ करोड ८८ लाख ९४ हजार ३ सय ७१ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । खर्च प्रतिशत ७५.९२ हुन जान्छ । बाँकी रकम ८ करोड ८४ लाख ४० हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ भने गाउँपालिकाको बैंक खातामा मौज्दातको रूपमा रहन गएको छ ।

कर्मचारीको पारिश्रमिकमा २ करोड ६ लाख ४१ हजार १ सय १६ रुपैयाँ, पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा २५ लाख रुपैयाँ, पोशाकमा ६ लाख ३१ हजार, स्थानीय भत्ता बापत ३ लाख ३७ हजार, महंगी भत्तामा ३ लाख ९१ हजार र फील्ड भत्तामा १ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

त्यसैगरी कर्मचारीको बैठक भत्ताबापत २८ हजार ५ सय, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार बापत ८ लाख २१ हजार र अन्य भत्तामा १ लाख ३४ हजार खर्च भएको छ । पदाधिकारीको बैठक भत्तामा १३ लाख ९१ हजार, कर्मचारी कल्याण कोषमा १० लाख, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयमा पानी तथा बिजुलीमा २७ हजार खर्च गरेको भेटिएको छ । 

सञ्चार सुविधामा ६ लाख ९३ हजार, गाउँपालिका तथा वडाका पदाधिकारीले चढ्ने सवारीसाधनमा इन्धनबापत २ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सवारीसाधनको रूपमा रहेको मोटरसाइकल मर्मतमा १ लाख, कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका सामानको मर्मतका लागि ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

छपाइ, कापी, कलम, स्टेसनरी लगायत मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीमा १७ लाख ७० हजार खर्च गरिएको छ । पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशनमा ३४ हजार ५ सय, अन्य कार्यालय सञ्चालनमा ७६ हजार खर्च गरेका छन् । फेरि अन्य इन्धनबापत २३ हजार, कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपंछीहरूको आहारमा १ लाख ५९ हजार खर्च गरिएको छ ।

करारमा राखिएको कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबापत करार सेवा शुल्कमा ५ लाख ७१ हजार, कर्मचारीहरूलाई दिइएको प्रशिक्षणबापत ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

गाउँपालिकामा गाउँसभाको बैठक सञ्चालन कसरी गर्ने, न्यायिक समितिको बैठक कसरी गर्ने लगायतको विषयमा पदाधिकारी समेत कर्मचारीलाई प्रशिक्षणका लागि परामर्श सेवा समेत खरिद गरेको पाइएको छ । 

गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सीप विकासका लागि तालिम तथा गोष्ठीमा ७ करोड ७१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । लेखापाल ठाकुरका अनुसार, गाउँपालिकाका पाँचवटै वडामा विभिन्न पाँचवटा गैरसरकारी संस्थामार्फत त्यो कार्यक्रम गर्न लगाइएको थियो ।  

गाउँपालिकामा सूचीकृत भएका ती संस्थाहरूलाई स्थानीय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी कोटेसन मागेर मूल्यांकन समितिले छनौट गरेपछि मात्र कार्यक्रम दिइएको ठाकुरले बताए । त्यसैगरी अन्य कार्यक्रमअन्तर्गत ४१ लाख ५३ हजार, विविध कार्यक्रम अन्तर्गत २५ हजार, अनुगमन, मूल्यांकनमा ६७ हजार रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ ।

पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमणबापत २ लाख ५८ हजार, फेरि विविधमा ९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । गाउँसभा सञ्चालनमा १० लाख ९१ हजार, विभिन्न विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थालाई सहयोगबापत ६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । विभिन्न वडामा रहेका विद्यालयहरूमा किताब, कम्प्युटर, फर्निचर आदिमा खरिद भन्ने शीर्षकमा उक्त रकम खर्च भएको ठाकुरले बताए ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य लगायतका निकायलाई सशर्त अनुदानतर्फ २ लाख, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ४ करोड ६२ लाख ३५ हजार, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । 

त्यसैगरी औषधि खरिदका लागि १८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । लेखापाल ठाकुरका अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत सूचीकृत विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट २० लाखसम्मकोे कोटेसनमा आयुर्वेद तथा एलोप्याथिक औषधि खरिद गरिएको हो ।

घरभाडाबापत २ लाख २६ हजार, सवारीसाधन, मशिनरी तथा औजार भाडाबापत ८ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । फेरि अन्य भाडा भन्ने शीर्षकमा २५ हजार, भैपरी आउने चालु अन्तर्गत २ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । कतिपय खर्च गर्दा शीर्षकमा नपरेको तर अकस्मात् खर्च गर्नुपरेको अवस्थामा भैपरी शीर्षकमा खर्च गरिएको लेखापाल ठाकुरले बताए ।

त्यसैगरी पूँजीगततर्फ कुल १४ करोड ५४ लाख ४२ हजार मध्ये १० करोड २७ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । भवन निर्माणअन्तर्गत १ करोड २७ लाख ४६ हजार, अधुरो निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार अन्तर्गत ४७ लाख ६२ हजार, फर्निचर तथा फिक्सचर्स खरिदमा ३१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सवारीसाधन खरिदमा ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

लेखापाल ठाकुरका अनुसार, कार्यालय प्रयोजनका लागि तीनवटा मोटरसाइकल र दुईवटा स्कुटी खरिद गरिएको छ । ‘खरिद गरिएका ती मोटरसाइकल तथा स्कुटी भने कर्मचारीहरूले कार्यालय प्रयोजनका लागि चढ्दै आएका छन्,’ ठाकुरले भने,‘ पदाधिकारीहरूका लागि दैनिक ३ हजार रुपैयाँ भाडामा सवारीसाधन लिने गरिएको छ ।’ 

भाडामा लिइएको एउटा गाडीमा कहिले अध्यक्ष र कहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चढ्दै आएका छन् । सूचना प्रकाशित गरी कोटेसन माग गरेर मात्र भाडामा सवारीसाधन लिइएको उनले दाबी गरे ।

फेरि मशिनरी तथा औजार खरिदमा ४२ लाख ४० हजार रुपैयाँ, सडक तथा पुल निर्माणका लागि ५ करोड ४६ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । विभिन्न वडामा पोलमा बल्ब निर्माण तथा विद्युत् संरचना निर्माणमा २ लाख १७ हजार, तटबन्ध तथा बाँध निर्माणमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

फेरी सिंचाइ संरचना निर्माणमा १७ लाख ७८ हजार, विभिन्न वडामा खानेपानीका लागि ह्यान्डपाइप जडान साथै खानेपानी संरचना निर्माणमा ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । वन तथा वातावरण संरक्षण अन्तर्गत विभिन्न वडामा गरिएको वृक्षरोपण अन्र्तगत ४ लाख, सरसफाइ संरचना निर्माणका लागि विभिन्न वडा र गाउँपालिका समेतबाट डस्टबिन खरिद लगायतमा १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

त्यसैगरी अन्य सार्वजनिक निर्माण अन्तर्गत १ करोड १५ लाख ३८ हजार, भवन मर्मत, जीर्णोद्धार आदि लगायत पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माणमा १० लाख खर्च गरिएको छ । फेरि भैपरी आउने पूँजीगतमा ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

५ वटा पूरक कोषमा रकम सञ्चित 

उक्त गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पूरक कोष खडा गरी रकम सञ्चित गरिएको छ । खर्च गर्नका लागि कार्यविधि नबनेकाले तत्काल कोषमा रकम जम्मा गरिएको हो ।

आकस्मिक कोषमा ५० लाख रुपैयाँ, लैंगिकता हिंसा निवारण कोषमा ५ लाख रुपैयाँ, मर्मतसम्भार कोषमा १० लाख रुपैयाँ, सम्पूरक कोषमा १७ लाख रुपैयाँ र कर्मचारी कल्याण कोषमा १० लाख रुपैयाँ सञ्चित गरेर राखिएको लेखापाल ठाकुरले बताए । 

‘सबै कोषको नाउँमा अलग अलग बैंक खाता सञ्चालन गरेर रकम जम्मा गरिएको छ,’ लेखापाल ठाकुरले भने, ‘गत वर्ष समय अभावका कारण खर्च गर्ने कार्यविधि बन्न सकेन, त्यसैले रकम खर्च पनि हुन सकेन ।’ 

‘फ्रीज नहुने रकम रहेकाले ती रकम कोषमा सञ्चित भएर रहेको छ, चालु आर्थिक वर्षमा कार्यविधि बनिसकेपछि खर्च गरिनेछ,’ उनले भने । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय महोत्तरीका कोष नियन्त्रक युवराज राईले महोत्तरीको अन्य स्थानीय तहमा भन्दा पिपरा गाउँपालिकामा पारदर्शी हिसाबले खर्च भएको देखिएको बताए । ‘तैपनि धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ राईले थपे ।  

वार्षिक खरिद योजनाअनुसार एक वर्षमा के–के सामान खरिद गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्धारण गर्नका लागि वार्षिक योजना बनाउन आवश्यक रहेको राईले बताए । ‘कहिले कसरी कुन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा एकिन गर्नका लागि वार्षिक गुरुयोजना बनाएर मात्र सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्ने कुराको कमी देखिएको छ,’ राईले थपे । 

वित्तीय स्थितिको अवहेलना गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘छुट्टै खरिद समिति भन्दा पनि कर्मचारीकै अध्यक्षतामा खरिद इकाइ गठन गरेर वार्षिक खरिद योजनाअनुसार खरिद गर्दा राम्रो हुन्छ,’ राईले सुझाए ।

उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा उपभोक्ता समितिको निर्देशिका पालना भएको छ कि छैन भनेर ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक रहेको राईको भनाइ छ । 

‘स्थानीय साधन, स्रोत र सीपको सदुपयोग हुने ठाउँमा पो उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने हो । तर पिपरामा सबै काम उपभोक्ता समितिमार्फत नै गराइएको छ । खास गरी ठूलो रकमको योजना टेन्डर गरी ठेक्का प्रक्रियामा लगेर काम गराउँदा बढी उपयुक्त हुन्छ,’ कोष नियन्त्रक राईले भने । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झा भने लेखापाल र प्रशासकीय अधिकृतले नै ती सबै काम हेर्नुपर्ने हुँदा कतिपय विषयमा नचाहँदा नचाहँदै त्रुटि हुन गएको बताउँछिन् । विकास निर्माणको कामको लागि दक्ष जनशक्ति भएको एउटा छुट्टै सार्वजनिक खरिद शाखा नै स्थापना गर्न सकिए काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । 

खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ज्ञान र सीपको कमी भएको अनुभव आफूले गरेको झाले स्वीकार गरिन् । 

खरिद व्यवस्थापन विशिष्टीकृत पेशाको रूपमा विकास नहुनु, समयसापेक्ष ऐन नियमावली परिमार्जन नहुनु, संघीय खरिद ऐनबमोजिम काम कारवाही हुनु प्रमुख समस्या रहेको उनले मानिन् । 

‘समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआउनु, खरिद कार्यमा कसको जिम्मेवारी रहन्छ भन्ने विषयमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा जानकारीको अभाव हुनुले समस्या भएकै हो,’ झाले थपिन् ।

धेरैजसो काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराइरहेको र स्वयं उपभोक्ता समितिलाई खरिद प्रक्रिया, काम गर्ने, गराउने र भुक्तानी दिने प्रक्रियाबारे ज्ञानको अभाव रहेको झाको अनुभव छ । 

‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा मिलेमतोमा बोलपत्र पेश हुने गरेको देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै काम ओगट्ने  प्रवृत्ति र समयमा काम पूरा नगर्ने समस्या छ,’ झाले अनुभव सुनाइन् ।

 

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे अन्तरक्रिया सम्पन्न

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २५, २०८०

बुटवलका कुलचन्द्र पाण्डे सफल पर्यटन व्यवसायी हुन् । कुनै समय भारतको एउटा कम्पनीमा काम गरेका पाण्डे अहिले रूपन्देहीमा ‘एसियन ब्राण्ड’ चम्काउने ‘टुरिजम’ उद्यमीका रूपमा चिनिन्छन् । तीन दशकअघि...

मंसिर ३०, २०८०

बुधवार काभ्रेको धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयका १ हजार ८३८ जना विद्यार्थीमाझ सनम ढकाल दृश्यमा आए । एमबीबीएसमा सर्वोत्कृष्ट भएर गोल्ड मेडल ल्याउँदै सनम दीक्षित भएसँगै सबैमाझ परिचित भएका हुन् ।  काठम...

माघ २०, २०८०

नृत्यका पारखीहरूका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा लोकप्रिय नाम हो किशोर थापा । रुपन्देहीका किशोरको परिचय खाली नृत्यकार (डान्सर)मा मात्र सीमित छैन । उनी नृत्य निर्देशक, गायक, मोडल र फूटबल खेलाडीको रूपमा समेत उत्तिकै च...

फागुन ५, २०८०

श्रीमान्–श्रीमती नैं शाखा अधिकृत, त्यो पनि एकसाथ । यस्तो सुखद संयोग सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेमध्ये कमैलाई मात्र जुर्ने गर्छ । तर, गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर–६ का सुरेन्द्र पाण्डे र रमित...

माघ २७, २०८०

भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वकै लागि शान्तिक्षेत्र हो । यो क्षेत्र आउँदो महिना विशेष हुने भएको छ । विश्वकै प्रतिष्ठित र ठूलो पुरस्कार मानिने नोबेल पुरस्कार विजेताहरूको जमघट हुने भएपछि विशेष हुन लागेक...

माघ ५, २०८०

मनीषा जीसीको वास्तविक नाम विष्णु घर्ती क्षेत्री हो । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका– ३ हाडहाडेकी विष्णुलाई धेरैले मनीषा भनेर चिन्छन् । उनै मनीषा लोक सेवा आयोगले लिएका पाँचवटा परीक्षामा एकसाथ नाम निकालेर अह...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x