काठमाडौं - माघ २१ गते देशैभर सरकारविरुद्ध विरोधसभा गर्ने तयारी गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशनको तालिका प्रस्ताव गरे । यद्यपि पौडेलको उक्त प्रस्ताव सभापति शेरबहादुर देउवाले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

पौडेलले गरेको प्रस्तावमा २०७६ को फागुनमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको समय ४ वर्षको भएपनि सभापतिले विशेष परिस्थितिलाई देखाएर डेढ वर्ष लम्ब्याउन सक्ने प्रावधान छ । त्यसैले पौडेलको समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने मागलाई देउवाले खारेज गरिदिएका हुन् ।

त्यसो त कांग्रेसका कतिपय नेताले अग्रिम महाधिवेशनको कुरा समेत उठाइसकेका छन् । महासमितिको बैठकमा पनि समयभन्दा अगावै महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । हालको नेतृत्वले हारको जिम्मा नलिएको, राम्रोसँग प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न नसकेको, शीर्ष नेताहरू गुटउपगुटमा रमाइरहेको जस्ता धेरै कारणहरू देखाउँदै उल्लेख्य महासमिति प्रतिनिधिहरूले समयअगावै महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्वलाई पार्टी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

महासमिति बैठक सकिएलगत्तै आफू निकटका पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा पार्टी  नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले युवानेता गगन थापा र उमाकान्त चौधरीलाई साक्षी राखेर 'अर्ली महाधिवेशन'को कुरा गरे । देउवा र पौडेललाई आफूले नेता नमान्ने भन्दै सिटौलाले आगामी जेठ-असारभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका थिए । आफूनिकट सञ्चारकर्मीहरूका अगाडि उनले आफूलाई नेपाली कांग्रेसको भावी सभापतिको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका थिए । 

२०७३ सालको फागुनमा भएको महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको सभापति चुनिएका थिए । दोस्रो चरणको मतदानमा रामचन्द्र पौडेललाई बहुमतले पराजित गर्दै देउवा पहिलोपल्ट नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा चयन भए । २०५८ सालमा पार्टी फुटाएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बनाएका देउवा २०६३ सालमा एकीकरण गर्दै पुनः पार्टीमा फर्केका थिए । 

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म पनि कांग्रेसभित्र बोलीचालीमा 'छत्तीसे र चौहत्तरे' भन्ने दुई पदावली प्रयोग हुन्थे । कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसलाई देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा त ल्याए तर सही मार्गनिर्देशन गर्न सकेनन् । देउवालाई 'प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको'देखि 'निर्वाचनमा लज्जास्पद तरिकाले हारको सामना गराएको' आरोप लाग्दै आइरहेको छ । यद्यपि आगामी महाधिवेशनमा पनि आफू सभापतिमै उठ्ने संकेत देउवाले बारम्बार दिइरहेका छन् ।

देउवाको असक्षमतामाथि पौडेलको च्याँखे दाउ 

पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एउटा सशक्त देउवाविरोधी खेमा तयार गरेका छन् । पार्टीको विधान संशोधन र पारित गर्नका लागि बोलाइएको महासमिति बैठकमा कांग्रेसले संविधानको संघीय व्यवस्थाअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न महासमिति बैठक बोलाएको थियो । पार्टीले महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । 

तर संशोधित विधानमा पदाधिकारको संख्या कति हुने भन्ने विषयमा कुनै टुंगोमा नपुग्दा निर्धारित समय भन्दा बढी महासमिति बैठक लम्बियो । सभापतिका अधिकार कटौती लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भयो । अन्त्यमा पदाधिकारीको संख्यामा कुरा त मिल्यो तर अधिकांश महासमिति प्रतिनिधिहरू घर फर्किसकेका थिए । अधिकांश महासमिति सदस्यहरूले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीको घोर आलोचना गरेर घर फर्के । 

नेतृत्वप्रति जिल्ला, प्रदेश, गाउँ र प्रवासका कार्यकर्ताहरू सकारात्मक नभएको बुझेका पौडेलले यही अवस्थामा महाधिवेशन गरियो भने आफ्नो 'पल्ला भारी' हुनसक्ने आंकलन गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिमै पनि सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति बिमति राख्ने धेरै नेताहरू छन् । पौडेलले देउवाइतरका नेताहरूको नेतृत्व गर्न चाहेको सन्देश दिन खोजेको भएपनि सहज भने छैन । 

'पौडेलजीले संस्थापन इतरका नेताहरूको नेतृत्व गर्न खोज्नुभएको छ, तर उहाँ आफैँ पनि आउटडेटेड नेता हो,' एक केन्द्रीय समिति सदस्यले भने, 'संस्थापन पक्षको चर्को आलोचना गर्ने नेताहरू नै विभाजित भएको अवस्था छ । कोही युवा नेतृत्व भन्छन्, कोही कोइराला कै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्छन्, कोही हिन्दू राष्ट्रको माग गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबैलाई समेट्ने काम एकदम गाह्रो छ । समयभन्दा अघि नै महाधिवेशनको कार्ड फ्याँकेर पौडेलज्यूले आफूलाई जोखिममा राख्ने काम गर्नुभएको छ ।'

संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन भएको एकवर्ष बितिसकेको छ तर अझै पनि कांग्रेसभित्र हारको जिम्मा कसले लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन । 'सभापतिज्यूले कम्युनिस्ट मिलेर हामीलाई हराएको हो भन्नुहुन्छ, नेतृत्वले यस्तो भनेर सुख पाउँछ ?' पौडेल निकट एक नेता प्रश्न गर्छन्, 'जो नेतृत्वमा छ उसले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, त्यसमा हाम्रो पनि केही कमजोरी छ त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौं ।' उनको भनाइले नेपाली कांग्रेस अझै पनि हारको 'ह्यांगओभर'बाट माथि आउन सकेको छैन । त्यही हारलाई रामचन्द्र पौडेलले आफू नेतृत्वमा जाने भर्‍याङ बनाएका छन् । 

राष्ट्रिय मुद्दा एकातिर, कांग्रेसको मुद्दा अर्कोतिर 

६ अर्ब जति घोटाला भएको भनिएको वाइडबडी खरिद प्रकरण अहिले सेलाएको छ । कार्यकर्ता चाहन्थे, त्यसैलाई समातेर भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा कांग्रेस होमिनुपर्छ । तर त्यो भएन । बरू कांग्रेस गोविन्द केसीको 'पटके अनशन'लाई समातिरहेको छ । संसद् चलाउने सभामुखको कार्यशैलीलाई प्रमुख मुद्दा बनाइरहेको छ । जबकि संसद्‍मा पटक-पटक बहुमतका साथ सहभागी भएको कांग्रेस आफैंले कैयौंपटक संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गरेका उदाहरणहरू छन् । 

माघ १३ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डाहरूका बारेमा सञ्चारकर्मीहरूलाई ब्रिफिङ गर्ने क्रममा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद्ले पास गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारेमा केही शब्द खर्चिएका थिए । 'विधेयकमा उल्लेख भएको ७५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था हाम्रो पार्टीले उहिल्यै अध्यादेशमा सामेल गरेको थियो,' शर्माले भने, 'अहिलेको सरकारले हामीले ल्याएका सुधारहरूको क्रेडिट लिन खोजिरहेको छ ।' 

शर्माको भनाइ आफैंमा विवादित छ, यदि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा जारी भएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका कुराहरू अहिले संसद्‍मा पेश भएको विधेयकमा परेको भए त्यसलाई पारित गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हो, पाखुरा ठेलमठेल गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । सहानुभूति बटुल्ने नाममा गोविन्द केसीमाथि राजनीति गरिरहेको आरोप कांग्रेसमाथि लागिरहेको छ । 

जब कि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा सबैभन्दा धेरै पटक गोविन्द केसी अनशन बसेका थिए । स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा डाक्टर केसी मरे मरुन् मैले केही गर्न सक्दिन भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको धेरै भएको छैन । 

कांग्रेसभित्र हराएको वाइडबडी यसरी फर्कियो 

वाइडबडी खरिद काण्डमा जब सभापति देउवाको नाम जोडिन शुरू भयो, त्यहीबेलादेखि कांग्रेस चुप बस्यो । माघ १३ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरू धनराज गुरुङ र अर्जुन नरसिंह केसीले चर्को स्वरमा वाइडबडी काण्ड कहाँ गयो भनी सोधेका थिए । 

'यदि कांग्रेसले आन्दोलन नै गर्ने हो भने वाइडबडी जस्ता ठूला भ्रष्टाचारकाण्डको पर्दाफास गर्नुपर्छ, नत्र केही काम छैन,' भन्दै गुरुङ र केसीले सभापति लगायत अन्य शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसपछि प्रवक्ता शर्माले पनि आफ्नो 'टोन चेन्ज' गर्दै सञ्चारकर्मीहरू सँगको कुराकानीमा वाइडबडी थप्न शुरू गरेका छन् । 

बाहिर चर्का कुरा गर्ने कांग्रेस नेताहरू संसद्‍मा 'रुझेको बिरालो'जस्तो हुने गरेका छन् ।

यतिबेला मुद्दाको खडेरी पनि छैन तर कांग्रेसले सही समयमा सही मुद्दाको उठान गर्न नसकेको कांग्रेसभित्रकै कतिपय नेताहरूको असन्तुष्टि छ । 

कांग्रेस लाचार मात्र होइन, मूर्ख पनि 

कांग्रेसले बारम्बार अधिनायकवादी भन्ने गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले बहुमतको भरमा फटाफट निर्णयहरू गरिरहेको छ । ती निर्णयहरू जनताको हीतमा छन् कि छैनन् भनेर बहस गर्नुपर्ने र जनतालाई संगठित गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी हो । तर कांग्रेस महाधिवेशनको बहसमा छिरेको छ । कांग्रेसभित्र अबको नेतृत्व कसले हत्याउने भन्ने रस्साकस्सी चलिरहेको छ । 

बहुदलपछिको अधिकांश समय सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने अनुभव नभएको भन्ने विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ तर संसदीय राजनीतिमा अझै पनि कांग्रेसलाई एउटा वृहत शक्ति मानिन्छ । वर्गीय राजनीतिको स्कुलिङबाट हुर्किएका कम्युनिस्टहरूलाई संसदभित्र छिराएको कांग्रेसले नै हो । कुनैबेला कांग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूले भ्रष्टाचारको पर्यायवाची शब्दको रूपमा व्याख्या गर्ने गर्दथे तर १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वलाई कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा अवतरण गराएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । 

कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारी देख्ने आँखाहरू अहिले सत्तामा छन् र भ्रष्टाचारको श्रृंखला चलाइरहेका छन् । तर कांग्रेसले भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बेलामा डेढ वर्षपछिको महाधिवेशनको बहस गरिरहेको छ । संसदीय अंकगणितका आधारमा कांग्रेस लाचार त छँदै छ, निर्णयहरूका आधारमा कांग्रेसले आफूलाई 'मूर्ख' देखाइरहेको छ । 

महासमिति बैठकताका सतहमा आएको कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्व अहिले झन् बढी चुलिएको जस्तो देखिन्छ । 'अहिले देशमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू उठाउने बेला हो, यो काम कांग्रेसको मात्र होइन, आम सञ्चारमाध्यमको पनि हो,' केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी भन्छन्, 'कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई मिडियाले यति धेरै हाइलाइट गर्नुपर्दैन, जबकि अहिले मिडियाले पनि प्रतिपक्षी भूमिका निभाउनुपर्ने बेला हो ।' कांग्रेसको आन्तरिक मामिलामा धेरै बोल्न नचाहेको भन्दै भण्डारीले केन्द्रीय समितिमा उठेको महाधिवेशनको मुद्दामा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । 

सरकारले बहुमतको रातो झण्डा उठाएर विवेकलाई सेतो कात्रो ओढाएको आरोप प्रवक्ता शर्माले लगाएका छन् । तर विवेकशील राजनीतिको कसीमा कांग्रेसले आफैँलाई नाप्यो कि नाई ? संसदीय राजनीति अब्बल खेलाडी कांग्रेसले प्रतिपक्षीको रूपमा कुन चाहिँ मुद्दा विवेकसम्मत् उठाएको छ ? अहिले धेरैबाट कांग्रेसमाथि आएको प्रश्न यो पनि हो ।