काठमाडौं - तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको नौ महिना पुग्न लागेको छ । 

केन्द्रमा एकीकरण घोषणा भएपछि बाँकी रहेका सबै तहको सांगठनिक एकता तीन महिनामै पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । तर पार्टीको मूल कमिटीबीच एकीकरण भएपछिको ९ महिनासम्म पनि नेकपा एकता प्रक्रियामा अल्झन बाँकी छ ।

पुस मसान्तभित्र सांगठानिक एकता र राजनीतिक विवादहरू हल गर्ने कार्यदिशाका साथ गृहमन्त्री समेत रहेका पार्टीका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले समयसीमाभित्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सकेन ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सहमतिमा १० दिन म्याद थपेको भएपनि थप ७ दिन बितिसक्यो । तर कार्यदलले अझै प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । 

९ सदस्यीय कार्यदलमा ४ जना त मन्त्री मात्र छन् । मन्त्री अन्य नेताहरूभन्दा बढी व्यस्त हुनुपर्छ । आफ्नो कार्यव्यस्तताका कारण मन्त्रीहरू बैठकमा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन् । कार्यदल सदस्य लेखराज भट्ट भन्छन्, 'मन्त्रीहरूले दैनिक कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले बैठक प्रभावित भइरहेको छ ।'

कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा 'बादल' गृहमन्त्री, वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री, रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र शंकर पोख्रेल प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री हुन् । कार्यदलको बैठक हालसम्म ७ पटक मात्र बसेको भट्ट बताउँछन् । तर कार्यदल अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । 

बादलको चलखेल !

स्रोतका अनुसार कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा 'बादल' प्रदेश कमिटी हेरफेर नगर्ने पक्षमा छन् तर कार्यदलभित्रको पेचिलो बहस यो भन्दा अगाडि गठन भएका प्रदेश कमिटीहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । 

पार्टीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल विदेश भ्रमणमा रहेको बेला नेकपाको सचिवालयले प्रदेश कमिटीको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो तर त्यसमा नेता नेपालले असहमति जनाएपछि अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ । कार्यदलले त्यसमा सहमति जुटाउन सकेको छैन । 

पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले पहिला गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्न नमिल्ने बताएपछि कार्यदलको बैठक अवरुद्ध भएको स्रोतको दाबी छ । कार्यदलमा प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने विषयमा कुनै छलफल नहुने बताएका पौडेलको पक्षमा बादल र पुन छन् । 

कार्यदलले पार्टी विधानमा देखिएका केही विवाद हल गरेपछि प्रदेश कमिटीमा प्रवेश गरेको थियो । अन्य सदस्यले जतिखेर पनि प्रदेश कमिटीको मात्रै कुरा गर्न थालेपछि दिक्क भएका संयोजक बादलले बैठक नै बोलाउन छाडिसकेका छन् । 

एकताले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फाइदा के ?

कार्यदलमा नरहेका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टी एकताले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केही फाइदा पुर्‍याउन नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गर्न शुरू गरेका छन् । 

'पार्टीको अन्तरविरोध हल हुन सकेको छैन, पार्टीमा हिजो जे जस्तो अन्तरविरोध सिर्जना भएको थियो, कार्यदलले त्यसलाई हल गर्न सक्ने जस्तो देखिएन,’ स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले भने, ‘पार्टी एकीकरणले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कुनै फाइदा पुर्‍याउन नसक्ने देखिएको छ ।'

एकताको प्रक्रियाले अनपेक्षित लामो समय र गति लिन थालेपछि पार्टीको जिल्ला र स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि असन्तुष्टि पोख्न शुरू गरेका छन् । आफूहरूलाई जिम्मेवारी दिन ढिलाई गरिएकोप्रति धेरैको गुनासो सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखिएको देखिन्छ ।

कार्यदलका सदस्यबीच फोन सम्पर्क समेत छैन !

कार्यदलका एक सदस्यले माघ ७ गते अन्तिम बैठक बसेको जानकारी दिए । 'आन्तरिक सहमतिमा प्रभाव पर्ने भएकाले कार्यदलको बैठक र निर्णयबारे औपचारिक रूपमा बोल्ने अनुमति छैन,' उनले लोकान्तरसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै भने, 'माघ ७ गतेको अन्तिम बैठकपछि हामीबीच फोनमा पनि कुराकानी भएको छैन । अर्को बैठकका लागि संयोजक रामबहादुर थापाको फोन पर्खिरहेका छौं ।'

७ गतेको बैठकमा के निर्णय भयो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ' प्रधानमन्त्रीज्यू स्विजरल्यान्डबाट फर्केपछि हल नभएका विवादका बारेमा शीर्ष नेताहरू बसेर छलफल गर्ने कुरा कार्यदल बैठकमा भएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीज्यू फर्केको पनि एक साता हुनलाग्यो, कुनै विषयमा छलफल भएको छैन ।' 

प्रदेश ५ का स्थानीय तहमा एकता 

प्रदेश नं. ५ का स्थानीय तहमा भने एकता प्रक्रिया अघि बढेको छ । दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि यस प्रदेशका स्थानीय तहमा एकता प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको प्रदेश सचिव जगप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

शर्माका अनुसार प्रदेश नं. ५ का १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये ७५ स्थानीय तहको पार्टी एकता टुङ्ग्याएर शपथ पनि गराइसकिएको छ । प्रदेशका छ वटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहको एकता प्रक्रिया टुंग्याएर शपथ गराइएको छ भने बाँकी पाँच जिल्लाको एकतालाई तीव्रता दिइएको छ ।