काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा गरेका कतिपय निर्णय नेपालका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । 

लगानी योग्य पूँजीको १० प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्न गरिएको राष्ट्र बैंकको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

नेपाल राष्ट्रबैंक नेपालको केन्द्रीय बैंक पनि हो । समीक्षा वर्षमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अंश ४.६ प्रतिशतमा सीमित बन्न पुगेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा राष्ट्र बैंकले देशका ५७ जिल्लामा रहेका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट संकलन गरेको तथ्यांकमा १ खर्ब १० अर्ब ६ करोड लगानी गरेको पाइएको छ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आगामी ५ वर्षभित्र नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भइसक्ने उल्लेख गरेको छ । हाल मासिक २ खर्ब रुपैयाँको खाद्यन्न (चामल) आयात हुँदै आएको छ । 

कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले ५ वर्षमा उत्पादकत्व दोब्बर बढाउने घोषणा गरेको भए पनि नियमित लगानीको अनुगमन हुन नसकेका कारण विगत १० वर्षदेखि खाद्यान्न उत्पादनमा सोचेजति वृद्धि हुन नसकेको जानकारी दिए ।

असार मसान्तसम्म उत्पादनतर्फ तरकारी बालीमा ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अन्न बालीमा, ५ अर्ब ५३ करोड एवं चिया तथा कफी खेतीमा २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन तर्फ आकर्षित भएको पाइँदैन । सोही तथ्यांकलाई आधार मान्दा उत्पादनतर्फ १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमा लगानी खुम्चिएको छ । कूल रकममध्ये उत्पादनतर्फ १२.३८ प्रतिशत मात्र हो । 

जबकी बैंकले उत्पादनका क्षेत्रमा भन्दा कृषिजन्य उद्योग र प्रशोधनमा ८७.६२ प्रतिशत लगानी गरेको देखिन्छ । बैंकले वाइन, चिनी, पशुपंक्षी दाना उद्योग, सुर्ती प्रशोधन प्याकेजिङ, सिँचाइ, बद्यशाला निर्माण र चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा लगानी आकर्षित गरेका छन् । 

‘आर्थिक गतिविधि तथा विशेष अध्ययन मार्गदर्शन २०७०’मा राष्ट्र बैंकले स्थलगत अध्ययन गरी काठमाडौं, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढी क्षेत्रमा रहेका ५७ जिल्लाबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा सो तथ्यांक तयार पारेको थियो । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको काठमाडौं क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् २२.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम धनगढी क्षेत्रमा ५ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, वीरगञ्ज २०.९, विराटनगर १६.८ सिद्धार्थनगर १२.५ , पोखरा ८.६ जनकपुर ६.८ र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा ६.७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको पाइन्छ । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार ०७४÷७५ मा करीब १२ अर्ब अनुदान वितरण गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनाज (अन्न), तरकारी, चियाकफी, सुर्ती, जुट, नगदेबाली, फलपूmल, पूष्पखेती, कुखुरापालन र माछा गरी जम्मा ९ प्रकारका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् ।