कात्तिक २४, २०८०
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
स्वीट्जरल्याण्डको डाभोस शहरमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको चारदिने बैठकमा सहभागी भएर काठमाडौं फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विमानस्थलमा भेला भएका पत्रकारहरूलाई डा. केसीको अनशनका बारेमा खुलेर जवाफ फर्काएनन् । यता कम्युनिस्ट नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरूले भने डा. केसीलाई जसले अनशन बसाएका हुन् उनीहरूले मात्रै अनशन तोडाउन सक्छन्, भन्न थालेका थिए । सामान्य कार्यकर्ताको त एकअर्काको खिस्टिटिउरी गरेर दिनचर्या बित्ने नै भयो।
ओली फर्किएकै दिनको साँझ बालुवाटारमा ब्रिफिङ भयो । करीब १८ जना पाहुनाका लागि भातभान्छाको साथमा सितन, चिकन र मटन बालुवाटारमै बन्दोबस्त भयो । कांग्रेसको अवरोधका बीच शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बहादुरी प्रदर्शन गरेर बलजफ्तीका साथ संसद्बाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारेमा घनिभूत छलफल भयो । डा. केसीका ९० प्रतिशत मागहरू पूरा भइसकेको निष्कर्ष निकालियो । तर आफ्नो सरकारका बारेमा 'मास इम्प्रेसन' राम्रो नभएकाले डा. केसीको ज्यान गइहालेमा आफूमाथि र सरकारमाथि नैतिक दबाब पर्ने चिन्ता ओलीले सहभागीहरू बीच प्रकट गरेका थिए । डा. केसीलाई मिडियाको साथ भएको र केसी तलमाथि भएमा उनीहरूले आफ्नो सातपुस्ताको खेदो खन्ने ओलीको चिन्ता थियो।
'कागजमा डा. केसीको माग त पूरा गरियो, तर उनको ज्यान गइहालेका के हुन्छ ?' भन्दै ब्रिफिङमा सहभागी एक मन्त्रीसँग ओली झोक्किए । स्रोतका अनुसार 'तल जनतामा सरकारको छाप नराम्रो परेको भन्दै डा. केसीलाई जसरी पनि बचाउनु पर्छ, उपाय के छ त ?' भन्दै ओली बारम्बार रिसाएका थिए । ब्रिफिङमा ओलीले भनेका थिए, 'मलाई थाहा छ, डा.केसीले मेरो स्वास्थ्य स्थितिबारे नाजायज टिप्पणी गरेका छन् । मेरो राजीनामा मागेका छन् । एक सत्याग्रहीले द्वन्द्वकालीन राजनीतिक विषयमा समेत चासो दिन थालेका छन् । तर जे भएपनि उनलाई मर्न दिन हुन्न । उनी मरे भने बर्बाद हुन्छ, जहाज डुब्छ ।'
स्रोतले भन्यो- 'प्रधानमन्त्रीसँग स्वीट्जरल्याण्डबाट सँगै आएका र उक्त ब्रिफिङमा सहभागी प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले आज थाकिएको छ, भोलि कुरा गर्दा कसो होला भनेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीज्यूले भोलि होइन, कुरा मात्र त निकापर्सि गरे पनि हुन्छ, निर्णय तत्काल चाहिएको छ । सेकेण्डको पनि महत्त्व छ, जे पनि हुनसक्छ, भन्नुभयो ।'
त्यसैक्रममा अर्का एक नेताले भने, 'प्रमज्यू, आजको समाचारमा डा.केसीको ज्यान उच्च जोखिममा भन्ने आएको छ । आँखा झिम्क्याउन र बोल्न पनि नसक्ने भएका छन् भन्ने रिपोर्टहरू बाहिर आएका छन् ।' त्यत्तिकैमा प्रम ओलीले जिस्किँदै 'जे होस्, उनले खान त सक्छन नि ?' भनेका थिए । ब्रिफिङमा हाँसो फैलिएपछि ओलीले यसरी नहाँस्न र जसरी पनि डा. केसीलाई बचाउन के गर्नुपर्छ, उपाय खोज्न सहभागीहरूलाई अह्राएका थिए ।
धरैले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको नाम लिए । उनलाई प्रयोग गरौं भन्नेहरू पनि निस्किए । त्यसका लागि उनकी सम्दिनी वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कुरा गर्न लगाउने हो कि भन्नेहरू पनि निस्किए । कतिपयले भ्रष्टचार विरोधी पत्रकारका मानमा पुरस्कार पाइरहने एक सम्पादकको नाम पनि लिए । तर त्यो रात समस्याको हल निस्किएन । प्रचण्डले अमेरिकालाई किन गाली गरेर विज्ञप्ति निकलेको होला भन्ने विषयले अचानक स्थान पायो । ओलीले मुसुमुसु हाँसेर जवाफ फर्काए- 'यो कमरेड माधव नेपालको सल्लाहमा गरेको हुनुपर्छ ।'
भोलिपल्ट दिउँसो निचोड निस्कियो, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मात्रै एक यस्ता पात्र हुन्, जसले डा. केसीको अनशन तोडाउन सक्छन् । हुन त पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीहरू पनि छन्, तर उनीहरूलाई धेरै भाउ दिन नहुने तर्क पनि आयो । सुशीला कार्की आवश्यकता भन्दा बढी ऊफ्रिएको र उनलाई सम्झाएर पनि सम्झाउन नसकिने अनि ठ्याक्कै डा. केसीको जस्तै जिद्दी गर्ने बानी बेहोरा रहेको चर्चा भयो । अन्तत: ओलीले देउवालाई फोन गरे । स्रोतका अनुसार ओलीले देउवालाई भनेका थिए, 'हेर्नुहोस्, कति कुरा तपाईंका पनि मानेको छु, राजनीति लामो छ, अहिले मलाई घेराबन्दी भएको छ । अरू कुरा बसेर सल्लाह गरौंला, डा. केसीलाई फकाइदिन पर्यो । कम्तिमा उनको जीवनरक्षा गराइदिनु पर्यो । तपाईंले भनेको मान्छन् रे भन्ने सुन्नमा आयो ।'
ओली र देउवाको सम्बन्ध त्यति नराम्रो छैन । वाइडबडीमा मेरो नाम किन मुछेको भन्दै केही दिन अगाडि मात्र देउवा बालुवाटार पुगी ओलीसँग झोक्किएका थिए । आफूलाई वाइडबडीबारे केही थाहा नभएको देउवाको जिकिर थियो । वाइडबडी प्रकरणमा कसैलाई केही नहुने ओलीले आश्वासन दिएका थिए । त्यसअघि जापानमा राजदूतका रूपमा रहेकी देउवाकी सासू प्रतिभा राणालाई ओलीले थमौती गरिदिएका थिए । देउवाले आफ्नो सरकारको पालामा अगाडि बढाएका केही आयोजनालाई निरन्तरता दिनका लागि पनि ओलीको साथ खोजेका थिए, ती आयोजनामा देउवापत्नी आरजुको प्रतत्यक्ष संलग्नता छ ।
अन्तत: देउवा अनशनरत डा. केसीलाई भेट्न अस्पताल पुगे । बाँकी संघर्ष साथसाथै गरौंला, देशलाई तपाईंको खाँचो छ, ज्यान नफाल्नुहोस् भनेर डा. केसीलाई फकाउने काम देउवाले गरे । देउवापश्चात अन्य कांग्रेसी नेताहरूको लर्को लाग्यो अस्पतालमा । गगन थापा, रामचन्द्र पौडेल लगायत सबैले जुस पिउन आग्रह गरे । पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले पनि डा.केसीलाई भेटेका थिए । यो कुन फ्याक्टरले काम गर्यो त्यो चाहिँ थाहा हुन सकेन । तर डा. केसीलाई राजनीतिक दागबाट बच्नु थियो । किनभने जनतामा नेगेटिभ इम्प्रेसन गइसकेको थियो कि डा. केसी कालो कांग्रेस हुन् र कांग्रेसले भने अनुसार चल्छन्, भनेर । ओलीको पहलकदमीले काम गर्यो कि गरेन त्यो ठूलो विषय भएन, जे होस् आखिरीमा डा. केसीले अनशन तोडे ।
सतहमा जे जस्ता प्रचार भएपनि ओली सरकारले भनेको पटक्कै नमान्ने डा. केसीको आदत र डा. केसीका हुबहु कुरा नसुन्ने सरकारको दम्भका बीचमा डा. केसीले २४औं दिनमा एकतर्फी रूपमा अनशन तोडे । यस बीचमा संसदीय सर्वोच्चताका कुराहरू पनि उठे । सत्याग्रहीका अनेकौं परिभाषाहरू देखिए, जुन स्वभाविक पनि थियो । डा. केसीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र टिचिङ अस्पतालकी कर्मचारी अमृता पूजारीको हातबाट जुस खाएर अनशन तोडे । तर यहाँनेर सुशीला कार्कीले आफ्नो पदीय मर्यादाको दुरूपयोग किन गरेको देखिन्छ भने, अस्पतालमा विरोध धर्ना गर्न नपाउने भनेर केही महिना अगाडि सर्वोच्च अदालतले नै आदेश गरेको थियो । कार्कीको यो किसिमको सक्रियता उनकै आदेश विपरीत थियो । के सर्चोच्चका फैसलाहरू एउटा अनशनले ब्युँताउन सक्ला ?
कहाँ कमजोरी गरे डा. केसीले ?
पछिल्लो अनशनका लागि इलाम पुगेका डा. केसी स्थानीयसँग मुसुमुसु हाँसे, केही बोलेनन् । मोबाइल समेत स्वीच अफ गरे । इलाम नै किन गए अनशनका लागि ? किनभने इलाम केसीका निम्ति स्वभाविक स्थान थिएन । त्यो पूर्व एमालेको गढ थियो । तर डा. केसीलाई घमण्ड भएको हुनुपर्छ, कम्युनिस्टको गढमा गरेर देखाउँछु । तर डा. केसी इलाम पुगेको केही दिनमै एमाले नेता योगेश भट्टराई इलाम पुगे र जनताका बीचमा सम्बोधन गरे । आफ्ना कुरा राखे । केसीको अनशन शुरू भयो ।
थापा थरका फर्जी अनशकारीको थपना पनि गरियो, जो डा. केसीविरुद्ध अनशन बसे ।
आखिरीमा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको समाचारहरू आउन थाले । हुन त विगतमा पनि अनशन बसाल्ने, लौ मर्न लागे बर्बाद भयो भनेर प्रचार गर्ने अनि अन्तत: जुस पिलाउने कामहरू हुँदै आएका हुन् । कतिपयको तर्क पनि छ, डा. केसी मर्ने गरेर अनशन बसेकै थिएनन् । तर डा. केसीले उपचार नपाए मर्न सक्ने डर फैलाइयो । थापा थरका फर्जी अनशनकारी पनि बिरामी परे भनियो । सिकिस्तै भए भनियो । भोकै बस्ने मानिसहरू बिरामी नभएर अरू को बिरामी हुन्छ त ? जे होस् सत्याग्रहीले सरल बाटो रोज्नुपर्थ्यो । साँचो अर्थमा सत्याग्रहीहरूले त जीवनमरणको कसम खाएका हुन्छन् । तर यी दुई पात्रलाई पालैपालो हेलिकप्टरमा काठमाडौं ल्याउँदा करीब १० लाख बराबरको खर्च भएको छ । जनश्रम र हवाई भाडा गरी परेको करीब १० लाख रूपैयाँ जनताकै पसिना हो ।
यो कुरा साँचो हो कि हैन भगवान जानुन्, तर डा. केसीका अनन्य मित्र एवं माथेमा अयोगका सदस्य समेत रहेका डा. भगवान कोइरालाले एक टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा डा. केसीका कारण गरीब जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाउने त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई ध्वस्त पारेको बताएका थिए । डा. केसीले किन यस्तो कदम चाले आफूलाई अनौठो लागेको उनको भनाई थियो । डाक्टरको काम बिरामी जाँच्ने भएको र पोलिसी बनाउने काम राजनीति गर्नेहरूलाई छाडिदिनुपर्ने उनको टेक्निकल धारणा थियो । हुन पनि हो, अस्पताल सार्वजनिक स्थान मात्र हैन निकै सेन्सेटिभ स्थान हो । बिरामी र डाक्टरलाई शान्त वातावरण चाहिन्छ । तर दिनहुँ हुलदंगा, नारा जुलुस अनि भषाणबाजी गर्दा अस्पताल क्षेत्र कस्तो होला ? डा. केसीका समर्थक र विरोधी दुवै किसिमका मानिसहरूले शिक्षण अस्पताल वरिपरि चर्को नारा लगाएका थिए ।
एक तथ्यांक अनुसार डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनबाट शिक्षण अस्पतालले अहिलेसम्म ९० करोडभन्दा बढी आम्दानी गुमाउनुपर्यो । हजारौं गरीब जनता सस्तो सेवा पाउनबाट वञ्चित त भएका छन् नै उनीहरूले तिर्ने साधारण शुल्कबाट उठ्ने ४० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ आम्दानी समेत अस्पतालले गुमाउनुपरेको छ । पछिल्लो समय त बिरामीहरू नै डा. केसीको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिए । भलै यसलाई राजनीतिक रंग दिने काम गरिएको छ । हरेक नागरिकलाई देशको भलो सोच्नका लागि छूट छ । यतिसम्म छूट छ कि डा. केसीले अनशन नै बसुन् बिदाको दिन पारेर त्यो पनि लोकतन्त्रमा छूट छ । तर अस्पतालमै अनशन बस्दा बिरामीहरू मर्कामा परे । करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भयो । यति धेरै नोक्सान एउटा डक्टरका कारण हुन्छ भने यो नोक्सानलाई रोक्न एउटा डाक्टर किन अन्य ठाउँमा अनशन बस्न सक्दैन ? खुलामञ्चमै बसेको भए पनि हुन्थ्यो ।
डा. केसीको यो नै पहिलो अनशन थिएन । २०७५ साउन १० गते डा. केसीले १५औं अनशन तोड्दा आफूसँग गरेको सम्झौता विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक अनुमोदन गरेको भन्दै उनले १६औँ चरणको अनशन शुरू गरेका थिए । २५ पुस २०७५ मा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नासाथ डा. केसीले १६औँ अनशन गर्न किन बाध्य भए ? संसद्का पनि त केही अधिकार होलान्, दुईतिहाइ मतको सरकार जनताले नै जिताएको हो नि ! के सरकारका सबै कार्य अनशनले उल्ट्याउन सक्छ र?
लोकतन्त्रमा निकै सम्मानित मानिने संसद्को समितिले विगतमा डा. केसीलाई पनि छलफलमा भाग लिन बोलाएको थियो । तर उनले संसद्मा छलफल गर्न अस्वीकार गरे । बरु उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर सांसदहरूको मानमर्दन गर्दै एकमुष्ठ रूपमा माफियाको आरोप लगाए, जुन अराजकताको हद थियो । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई नयाँ राजाहरू भन्दै डा. केसीले लडाईंको घोषणासम्म गर्न भ्याए । उनको पछाडि को-को उभिएका थिए कुन्नि तर केसीले बलियो गरी खुट्टा टेकेका थिए । त्यतिखेर उनले ‘राजा ओली' र 'राजा प्रचण्ड’विरुद्ध लड्ने शंखघोष गरेका थिए । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ- कुन शक्तिको आडमा गणतान्त्रिक देशका जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई राजा भन्ने अधिकार डा. केसीले कसरी प्राप्त गरे ?
पढ्नुहोस्, यो पनि :
डा.केसीको अनशनको उत्पति शिक्षण अस्पताल चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डीन नियुक्तिलाई लिएर भएको थियो । हो राजनीतिमा खराब संस्कार छ, खासगरी नियुक्तिहरूमा । त्यतिखेर डा.केसी आईओएमका डीन डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई बनाउन चाहन्थे । उनको तर्क सही थियो, सचेत नागरिकको तर्कमा लोकतन्त्रको भाष्य जोडिएको थियो, तर विश्वलाई नमूना हुनेगरी शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याएको नेपालका बारेमा डा. केसी चुके र द्वन्द्वलीन मुद्दाहरू उब्जाउने प्रयत्न गरे, जुन डा. केसीको गम्भीर भूल थियो । संक्रमणकालीन न्यायसँग एउटा डाक्टरको के सरोकार ? यसकारण उनको अनशन अन्तत: रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो ।
सरकारले डा. केसीको माग सम्बोधन गरेन?
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । तर यो पूर्ण भने छैन । यसका केही कमजोरीहरू पक्कै छन् । तर प्रमुख रूपमा महत्त्वपूर्ण विषयहरू भने हल भएकै छन् । नेपालको चिकित्सा शिक्षा प्रणाली सुधार्ने सन्दर्भमा यी निर्णयहरूको बहुआयमिक अर्थ छ । जस्तो कि; मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न प्रवेशपरीक्षा पास भएर योग्यता सूचीमा परे पनि आर्थिक विपन्नताले थप पढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सरकारले ऋण दिने भएको छ । यो राम्रो कदम हो । मेडिकल कलेजले शुल्क समेत किस्ताबन्दीमा लिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ । विद्यार्थीले पहिलो वर्ष तोकिएको शुल्कको एकतिहाइ मात्रै बुझाए पुग्छ । बाँकी वार्षिक किस्ताबन्दीमा तिरे हुन्छ ।
सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएको प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षभित्र सरकारले एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विषय डा. केसीसँगको सम्झौताबमोजिम नै राखिएको हो । डा. केसीका मागहरू शतप्रतिशत पूरा हुन नसकेपनि कम्तिमा सन्तोष गर्न सकिने अवस्थामा छन् । अब बच्चाले जस्तो नाईं मलाई त्यही …चाहिन्छ भन्यो भने त चिज बिग्रिन्छ । अब प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाले कम्तिमा एउटा जिल्लालाई कार्यक्षेत्र मानेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो ज्यादै राम्रो कुरा हो।
विधेयकमा नि:शुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले सरकारले खटाएअनुसार सुगम र दुर्गममा एक–एक वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो पनि सुझबुझका साथ आएको निर्णय किन हो भने, छात्रवृत्तिमा पढ्ने तर विदेश लुक्ने वा शहरमा मात्रै बस्न रुचाउने डाक्टरहरू धेरै छन् । तिनलाई ताकेता हुनुपर्यो, कारवाही हुनुपर्यो । साथै सरकारी मेडिकल कलेजले अब ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । यसअघि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइँदै आएकोमा डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताअनुसार सरकारले थप गरेको हो । स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तिमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्टयाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजले कुल सिट संख्याको कम्तिमा १० प्रतिशत, नेपाली र विदेशीको संयुक्त वा एकल लगानीमा खोलिएकाले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । यो पनि गरीब तर जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि राम्रो कदम हो । कलेज सञ्चालकले विदेशी विद्यार्थी समेत आफूखुशी भर्ना पाउने छैनन् । विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीले आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा सम्बन्धन दिन सक्ने छैनन् । विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज वा डेन्टल विषयको शिक्षण संस्थालाई पनि सम्बन्धन दिन पाउने छैनन् । सम्बन्धन दिन नपाएपछि मेडिकल माफियाहरू क्रमश: तह लाग्नेछन् ।
के यी व्यवस्थाहरूसँग डा. केसीले चित्त बुझाउने बाटो देखेका छैनन् ?
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...