माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अघोषित रूपमा अमेरिका र अमेरिकन गुटका राष्ट्रहरूको धारणासँग बाझिने गरी भेनेजुएला संकटका बारेमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति गर्योो । विज्ञप्तिपछिको एक हप्ता नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ । के नेपालजस्तो सानो देशले अमेरिकासँग पौंठेजोरी खेल्न जरुरी थियो ? यसको पक्ष/विपक्षमा बहस चलिरहेकै छ ।
स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ताको प्रश्न
आन्तरिक समस्यालाई संवैधानिक ढंगबाट हल गर्न सबै देश स्वतन्त्र छन् । नेपालले पनि असफल हुने खतराका बीच सशस्त्र द्वन्द्वलाई आफ्नै तरिकाले शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २(१) को दफा ५ ले 'सबै सदस्यहरू बराबर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन्,' भनेको छ । बडापत्रको यही धाराले भेनेजुएलाभित्रको अमेरिकी हस्तक्षेप अस्वीकार्य मानेको छ । साथै नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्वतन्त्र धारणा राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ ।
भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेपको विरोध र संवैधानिक ढंगबाट आन्तरिक समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गर्नुपर्ने भनी भारतले पनि एउटा वक्तव्य जारी गरेको थियो । भेनेजुएलामाथि चीनको चासो त प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकै छ । अमेरिकाले के भन्यो भनेर भारतमा त्यति बहस भएको छैन, जति नेपालमा भएको छ ।
भारत र चीन जस्ता संसारकै दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशसँगको धारणा बाझिने गरेर नेपालले भेनेजुएला संकटका बारेमा बोल्नु हुन्नथ्यो । शक्तिशाली देशहरूको बीचमा रहेको नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले अमेरिकाको प्रत्यक्ष्य भूमिकालाई न्यूनीकरण गरिरहेको छ । अमेरिकी धारणासँग बाझिने गरेर नेपालले जारी गरेको विज्ञप्ति त्यसको एउटा प्रमुख उदाहरण हो ।
भेनेजुएलासँग नेपालको सम्बन्ध वर्गीय कि अर्थ-राजनीतिक ?
नेपालले भेनेजुएलासँग सन् १९८७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो । त्यसयता नेपाल र भेनेजुएला बीच कूटनीतिक तहमा कुनै सहकार्य भएको तथ्य बाहिर आएको छैन । उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भएका छैनन् ।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोले नेपालले उनलाई समर्थन गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो भनेर थाहा पनि पाएका छन् कि छैनन्, त्यो थाहा छैन । आन्तरिक संकटमा उल्झिरहेका मदुरोलाई सम्भवतः नेपालको विज्ञप्ति पढ्ने र धन्यवाद दिने फुर्सद पनि नहुँदो हो । तर मदुरोलाई भारत र चीनको समर्थनले खुशी भने पक्कै बनाएको हुनुपर्छ ।
तर नेपालमा वामपन्थी स्कुलिङबाट राजनीति थालेकाहरूले भने यसअघिका राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका छन् । चाभेजले शान्तिपूर्ण तरिकाले भेनेजुएलाको राजनीतिलाई समाजवादउन्मुख बनाएका थिए ।
दक्षिण अमेरिकी क्रान्तिकारी नेताहरूमध्ये नेपालमा चे ग्वेभारा, ह्युगो चाभेज र फिडेल क्यास्ट्रो अपरिचित छैनन्, नेपाली राजनीतिको एउटा सिङ्गो पुस्ताले यिनीहरूको अध्ययनमा जीवन बिताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेनेजुएला सन्दर्भमा निकै कडा भाषामा विज्ञप्ति निकाल्नुको एउटा कारण यही हो ।
चाभेजका उत्तराधिकारी मानिने ५६ वर्षीय निकोलास मदुरोको राजनीतिक उदय कुनै सम्भ्रान्त परिवारबाट भएको होइन । पढ्ने नाममा उनी अमेरिका गएर बसेका पनि होइनन् । गाडी चलाउने एउटा सामान्य मजदूर सत्तामा पुगेको छ । यद्यपि उनलाई भेनेजुएलाको सेनाले समर्थन गरेको छ । भेनेजुएलाको सैन्य शक्ति दक्षिण अमेरिकाका कुनै पनि देशभन्दा बलियो छ ।
गत मेमा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत ल्याएर शपथ पनि गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति मदुरोलाई असंवैधानिक राष्ट्रपति भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरूले पनि बताउँदै आएका छन् । अहिले आफैंलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका हुवान गुवाईदोको पार्टी 'पपुलर विल'को संसदमा जम्मा १४ सिट छ, जबकि संसद्को कूल संख्या १६७ हो । १४ सिटमात्र जितेको पार्टीको संस्थापक जसले असंवैधानिक रूपमा आफैंलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे उनको समर्थनमा अमेरिका र युरोपका लोकतान्त्रिक देशहरू लागेका छन्, जसले संसारलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउँछन् । यो बिल्कुलै असान्दर्भिक छ ।
गुवाईदो अमेरिकामा पढेर फर्केका ३५ वर्षीय युवा हुन् । युवाले देश चलाउन आँटेको छ, किन विरोध गर्नुपर्योल भन्ने मान्यता पनि छ । तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन भन्ने प्रश्न मुख्य हो । नेपालकै सन्दर्भमा छुट्टै मधेश देश माग गर्ने डाक्टर सीके राउत पनि अमेरिकामा पढेका युवा इञ्जिनीयर नै हुन्, यदि उनले आफैंलाई मधेशको राष्ट्रपति घोषणा गरे भने नेपालमा के हुन्छ ?
भेनेजुएला संकटमा नेपाली कसरी जोडिन्छन् ?
पाका राजनीतिज्ञहरू नेपालको तीनवटा छिमेकी देश भएको तर्क गर्छन् । एउटा दक्षिणको, अर्को उत्तरको र तेस्रो आकाशको । नेपालको 'आकाशे छिमेकी' देश अमेरिका हो । नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध फगत 'आकाशे सम्बन्ध' हो । त्यस्तै छिमेकी भेनेजुएला पनि हो ।
साउदी अरेबिया भन्दा ठूलो तेलको खानी मानिएको भेनेजुएलासँग अहिलेसम्म कुनै सरकारले दोहोरो संवाद गर्न नसक्नु नेपालकै कमजोरी हो । तेल र रेलको रोटी सेकेर सत्तामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अब एसियामा खाडी, पश्चिममा अमेरिका र युरोप अनि पूर्वमा जापान र कोरियासँग सम्बन्ध राखेर मात्र केही हुँदैन भन्ने बुझेको हुनुपर्छ ।
नेपालको सम्बन्ध भएका देशहरू प्रायः श्रमिक निर्यात गरिने देशहरू हुन् । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा चिन्ता जाहेर गर्ने युरोपेली देशहरूले नेपाली जहाज आफ्नो एयरपोर्टमा ओर्लन समेत दिँदैनन् । नेपालको समृद्धिमा साथ दिन्छु भनेको अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई भिसासम्म पत्याउँदैन । डिभी खोलेर हजारौं नेपालीलाई आफ्नो देशमा शरण दिएको छ यसकारण अमेरिकाको विरोध गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता 'शरणार्थी मानसिकता'बाट प्रेरित मानसिकता हो ।
६ महिनासम्म भारतले लगाएको नाकाबन्दीको मार खेपेका नेपाली जनताले दशकौंसम्म अमेरिकाको नाकाबन्दी खेपेका भेनेजुएलाका जनताको पीडा बुझ्न सक्छन् । यद्यपि युएसएडबाट आउने प्रोजेक्टबाट परिवार पाल्नेहरूको धारणा भने फरक हुन सक्छ ।
नेपालीले के बिर्सनुहुन्न भने भारतले अमलेखगंज हुँदै नेपाल पठाउने पेट्रोलमा भेनेजुएलाका गरीबहरूको पसिना पनि मिसिएको छ ।
नेपालमा पश्चिमाहरूको हस्तक्षेप बढेको विश्लेषण भइरहेका बेला सत्तारुढ पार्टीको अध्यक्षका रूपमा प्रचण्ड र स्वयं सरकारले सार्वजनिक गरेको धारणाले कहीँ न कहीँ नेपालीकै आवाज बोलिरहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
के सरकारले गल्ती गर्यो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूलाई निम्तो दिएर दिवाभोजको आयोजना गरे । लगभग सबै कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीहरू सामेल भए तर अमेरिकी राजदूत र्यारन्डी बेरी आएनन् । यो कतै न कतै एउटा धम्की जस्तो देखिन्छ । अमेरिकाले हालसम्मकै सबभन्दा ठूलो प्रोजेक्टका रूपमा नेपालमा लगभग ५२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
भेनेजुएला सम्बन्धमा सरकारको धारणामा असहमत हुनेहरूको तर्क पनि यही हो । अमेरिकाले दिएको पैसा पनि खाने र उसैको विरुद्धमा वक्तव्य जारी गर्ने आरोप सरकारलाई लगाएको देखिन्छ । तर यो कुनै तर्क होइन ।
नेपाललाई विश्वमा चिनाउन फगत गौतम बुद्ध र सगरमाथा पर्याप्त छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व देखाउनका लागि देशको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनु एकदमै जरुरी छ । अहिलेसम्म नेपालले यस्ता प्रकरणमा बोल्न सकेको थिएन, त्यसका धेरै आन्तरिक र बाह्य कारणहरू छन् । यदि यो सरकार बहुमतप्राप्त सरकार हुने थिएन भने अस्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको एउटा विज्ञप्तिका कारण सरकार नै ढल्न पनि सक्थ्यो ।
भेनेजुएलामात्र होइन नेपालले उत्तरपूर्वी देशहरू जस्तै उत्तर र दक्षिण कोरियाको बारेमा पनि आफ्नो धारणा बनाउनु पर्छ । भारतको सर्वाधिक ठूलो कश्मीर विवादमा आफ्नो धारणा विकसित गर्नुपर्छ । सीरिया लगायत अमेरिकाले उपस्थिति जनाएका कैयौं मध्यपूर्वी देशहरूको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा तय गर्नुपर्छ । धारणा बनाउँदैमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरू सबैमा आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनै पर्छ । आन्तरिक समृद्धिलाई ध्यान दिँदै बाह्य दृष्टिकोण निर्माण गर्दै जानु भनेको देश सफल हुँदै जानु हो ।
भेनेजुएलालाई रुस र चीनको साथ
विश्व एकध्रुवीय मात्र रहेन, बहुध्रुवीय बनिरहेको छ । चीनसँग नेपालले 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ' मा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । भारत र रुसको आर्थिक र सामरिक सम्बन्ध उत्तिकै बलियो छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका चीन, भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघमा भिटो प्राप्त देश रुस कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुन सक्छन् भने नेपालले अमेरिकालाई बोक्नै पर्छ भन्ने छैन ।
चीन आफैंले आर्थिक लगानी गरिरहेको भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप मन पराउने कुरा भएन । रुससँग धेरै पहिलादेखि भेनेजुएलाको सैन्य सम्बन्ध छ । भारतले इरान र भेनेजुएलाबाट कच्चा तेल आयात गर्छ । नेपालमा सत्ताधारी वामपन्थीहरू भेनेजुएलाका पूर्व राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजका 'फ्यान' हुन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अडान के हुनुपर्ने हो यिनै तथ्यहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
विश्व नै 'ग्लोबल भिलेज'को अवधारणामा अघि बढिरहेको बेलामा नेपालले भेनेजुएला प्रकरणमा आफ्नो अडान स्पष्ट पारेर कुनै गल्ति गरिरहेको छैन । दक्षिण अमेरिकी देशहरूबाट नेपालले आफूप्रति ध्यान खिचेको छ । अमेरिका भनेको वाशिङटन डिसीबाट सञ्चालित हुने भू-भाग मात्र होइन ।
अमेरिकी चाल, मुस्लिमपछि समाजवादीमाथि प्रहार
इराक, अफगानिस्तान, सीरिया जस्ता देशहरूमा अमेरिकी हस्तक्षेपको विश्वभर विरोध भइरहेको थियो । इरानसँग त उसको अझै पनि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ । इजिप्ट र लिबिया अस्तव्यस्त हुनुमा अमेरिकाको हात रहेको स्वयं अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरू स्वीकार्छन् । कतारमाथि नाकाबन्दी लगाउन मुख्य भूमिका खेलेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्वभरका मुस्लिम समुदायको आँखाको कसिङ्गर बनेका छन् । यस अर्थमा अमेरिकी परराष्ट्र नीति असफल भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
त्यसपछि ट्रम्पले कोरिया कार्ड खेले । उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उनसँग पहिलोपटक अमेरिका वार्तामा सामेल भयो । यद्यपि उत्तर र दक्षिण कोरियाको सम्बन्धलाई हजारौं माइल टाढाको अमेरिकाले परिभाषित गर्नु पर्ने थिएन । कोरियाली प्रायद्विपमा जापान, चीन जस्ता महाशक्ति देशहरूको सीमा र समुद्र जोडिएको छ, यदि छिमेकीको हिसाबले मध्यस्थता गर्ने हो भने दुई कोरियाली महाद्वीपको बीचमा अमेरिकाले उपस्थिति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
मध्यपूर्व र तेलका खानी देशहरूमा हस्तक्षेपको विरोध भएपछि अमेरिकाले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्दै उत्तर कोरियालाई वार्ताको माध्यमबाट साइजमा ल्याउने र आफ्ना नाकैमुनिका समाजवादी देशहरूमा 'लोकतान्त्रिक' आवरणमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरेको छ । अमेरिकालाई नेपालका कम्युनिस्टहरू साँच्चिकै कम्युनिस्ट हुन् कि 'कमाउनिस्ट' हुन् भन्नेमा कुनै मतलब छैन । मात्र समाजवादको नामबाट हुने कुनै पनि समृद्धिलाई रोक्न चाहन्छ ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...