मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
काठमाडौं – निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिद बिक्रीका क्रममा बदनीयतपूर्ण ढंगले छलिएको पूँजीगत लाभकर असुल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको आदेश यतिबेला राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ ।
सर्वोच्चको बुधवारको आदेश नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो करछलीको काण्ड थियो । गरीब नेपालीसँग चर्को शुल्क असुलेर अकूत नाफा कमाएपनि एनसेलले आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व तिर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि एनसेल अर्बौं रुपैयाँ कर तिर्न बाध्य हुने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रशंसा भइरहेको छ । अब सरकारले विलम्ब नगरी कर असुल गर्नुपर्छ ।
पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा केही नागरिक अगुवाले एनसेल बिक्री गर्दा भएको अर्बौं करछलीको विषयमा बहस प्रारम्भ गरेका थिए । त्यतिबेला यति ठूलो करछलीलाई नजरअन्दाज गरिएको थियो । कतिपयले एनसेलले कर तिर्नु नपर्ने दलिल पेश गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेताद्वय रामहरि खतिवडा र धनराज गुरुङले संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, तत्कालीन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे लगायका युवाहरू ‘नो ट्याक्स, नो एनसेल’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर सडकमा आएका थिए । आफूहरूले एनसेलले गरेको करछलीको कुरा उठाउँदा पार्टीभित्र दबाब खेप्नुपरेको एक नेता बताउँछन् ।
‘लेखा समितिमा हामीले एनसेलको करछलीको कुरा जोडतोडले उठाउँदा विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट दबाब आएको थियो, सर्वोच्चको फैसलापछि हामीहरूले ठीक गरेका रहेछौं भन्ने लागेको छ,’ कांग्रेस नेता खतिवडा स्मरण गर्छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले लाभ लिएको ‘ओपन सेक्रेट’
एनसेलले बदनीयतपूर्ण ढंगले गरेको करछलीलाई उन्मुक्ति दिन राजनीतिक नेतृत्वले ढाकछोप गरेको चर्चा बेलाबखत भइरहन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले तीन दल (नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी) नेतृत्वले पैसा लिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
गएको शुक्रवार ताप्लेजुङबाट जनयात्रा शुरू गर्ने क्रममा नेता भट्टराईले एनसेल र वाइडबडी प्रकरणमा ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भनेजस्तै गरेको आरोप लगाएका थिए ।
भट्टराईले ठूला भ्रष्टाचारमा सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
गएको पुस २० गते नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरेको संसद्को लेखा समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले ‘एनसेलमा जस्तै वाइडबडीमा राष्ट्रिय सहमति’ हुन लागेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।
प्रतिपक्षी दलका एक सांसद एनसेलबाट ‘लाभ’ लिने क्रममा कोहीपनि अछुतो नरहेको दाबी गर्छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वको समर्थन बिना यतिठूलो करछली मुद्दा किन अगाडि बढ्दैनथ्यो ?’ कांग्रेसका अर्का एक नेता स्मरण गर्छन् ।
एनसेल प्रकरण करछली गर्नेलाई सबक
सर्वोच्चमा चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि करछली गर्नेहरूको होस् उडेको टिप्पणी सुनिन्छ । एनसेलमा जस्तै भाटभटेनी सुपर मार्केट र केही ठूला व्यवसायिक घरनाको करछली मुद्दा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाई गर्दैछन् ।
पछिल्ला वर्षमा करछली गर्ने बरु त्यसको केही हिस्सा राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘कूत’ बुझाएर उन्मुक्ति लिने प्रपञ्च भइरहेको थियो । त्यही ‘राजनीतिक संरक्षण’का कारण एनसेलले तीन वर्ष अगाडि भएको खरिदबिक्रीको यतिका वर्षसम्म कर नतिरी बसेको थियो । ‘राजस्वको आधा हिस्सा संरक्षणकर्तालाई बुझाएर करछली गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ राजस्व प्रशासन सम्हालेका एक पूर्व प्रशासक भन्छन् ।
करछलीमा राजनीतिक दलको संरक्षणले एकातर्फ देशको राजस्व घटिरहेको छ भने राजस्व छली गरेर बाँडिएको ‘कालोधन’का कारण अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्चको आदेश राजनीतिक संरक्षणमा करछली गर्नेका लागि मात्र होइन राजनीतिक नेतृत्वको लागि पनि सबक बनेको छ ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...