काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेको फागुन ३ गते एक वर्ष पुग्दैछ ।

अघिल्लो कार्यकालमा भनेजस्तो काम गर्न नपाएको भन्दै जनतासमक्ष चुनावी अभियान लिएर गएको तत्कालीन एमाले र एमालेसँग गठबन्धन गरेर एउटै चुनावी घोषणापत्रमा निर्वाचन लडेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अत्यधिक बहुमतको प्रधानमन्त्री बने । मधेसकेन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको समेत विश्वासको मत जितेपछि ओली सरकार दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली कार्यपालिका बन्यो ।

नेपालको इतिहासमा अंकगणितीय रूपमा यत्तिको शक्तिशाली सरकार बनेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि २०१५ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि दुईतिहाइ अंकगणित बोकेको थियो, तर त्यतिबेला तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले 'कू' गरेर दुई वर्षमै शासन आफ्नो हातमा लिए । अहिले गैर-लोकतान्त्रिक ढंगबाट 'कू' गर्ने त्यस्तो कुनै शक्ति केन्द्र देखिएको छैन । देशमा न द्वन्द्व छ, न जनतामा व्यवस्थाप्रति अरुचि नै । तर सरकारले यो एक वर्षको यात्रामा स्मरणीय प्रभाव छाड्न सकेन ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालको तर्क अलग छ । उनी भन्छन्, 'सरकार सफल हुने पर्याप्त आधार नीतिगत स्पष्टताले निर्माण गरेको छ । वित्तीय र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै सरकारले पहिलो वर्षमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन मात्र गराएको छैन, ३ सय ३९ वटा कानून निर्माण, संशोधन, परिमार्जन वा अद्यावधिक गर्दै संविधानको पूर्ण परिपालनाको आधारशीला खडा गरेको छ । यसबीच सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को संकल्प पूरा गर्न जग–निर्माण गरेको छ ।' 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नजरमा सरकारले काम गर्न सकिरहेकै छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रश्न गर्छन्, 'यो सरकारलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु छैन, कुनै आन्दोलन या केही अराजकताको सामना गर्नु छैन, तर किन काम गर्न सकिरहेको छैन ?' शर्माको प्रश्न गहन छ । जनतालाई भरोसा मात्र बाँड्ने तर देखिने गरेर काम गर्न नसक्ने यो सरकारको प्रमुख विशेषताको रूपमा देखिएको छ । 

'सरकारले कानूनबाहेक केही बनाएको छैन, तर आफैँले बनाएको कानूनको परिपालना गरेको छैन,' कांग्रेसका अर्का नेता भन्छन्, 'कानून बनाएर मात्र सरकार सफल हुन सक्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल रहेको छ ।' 

आफ्नो पूरा कार्यकाल पाँच वर्ष नै काम गर्ने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको सरकारले एक वर्षमा उल्लेख गर्न योग्य काम खासै गर्न सकेन । सरकार सफल कि असफल भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न केही सूचकहरूमा केन्द्रित रहेर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रभावकारी रूपमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गरेको छ कि छैन भन्ने जान्नका लागि केही 'टेस्ट-केस'हरू तल उल्लेख गरिएको छ ।

शान्ति सुरक्षा, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रदूषण नियन्त्रण र महंगी नियन्त्रणका मामिलामा सरकारले एक वर्षमा के-के गर्‍यो त ? 

टेस्ट केस – १ : शान्ति सुरक्षा

यो बीचमा सरकार कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्याकाण्डको रहस्य सुल्झाउन असफल रह्यो । सरकार बनेको ५ महिनापछि साउन १० गते निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । आफ्नो अगाडि 'टेस्ट केस'को रूपमा रहेको निर्मला हत्याकाण्ड कसले घटायो ? सरकार ७ महिनासम्म अनुत्तरित रहेको छ । 

बरू केही जिम्मेवार मन्त्रीले नै बारम्बार विवादास्पद् अभिव्यक्ति दिएर सरकारको असफलतालाई ढाकछोप गर्नतिर लागे । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता घटनाको छानबिन गर्न १२ वर्षसम्म लाग्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएर न्याय खोजेका जनतालाई झन् निराश बनाए ।

न्याय माग्दै सडकमा आएकाहरूलाई गोली बर्साउने, प्रहरीकै अधिकारीहरूले प्रमाण मेट्ने जस्ता कामले जनताको न्याय र सुशासनको अपेक्षालाई सरकार र सरकारसम्बद्ध निकायहरूले जिम्मेवारीपूर्वक बोध गरेको देखिएको छैन।

निर्मलाको हत्यापछि पनि प्रहरी थप संयमित भएको देखिएको छैन । प्रहरीकै विवरणमा देशमा बलात्कारको आंकडा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । जसक्रममा १०७ अभियुक्त हिरासतमा छन् भने ४० फरार छन् । प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद लक्ष्मी चौधरीले गुनासो गरेकी छन्, 'जबसम्म निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्दैन, अन्य अपराधीहरूको मनोबल बढेको जस्तो देखिएको छ, जिस्क्याउन लागे जस्तो मात्र लाग्छ ।'

टेस्ट केस – २ : भ्रष्टाचार नियन्त्रण 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने उद्घोष गरिरहे । तर आफ्नै वरिपरी भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूप्रति उनले उदासीनता देखाएका छन् ।

उनकै क्याबिनेटका सदस्य नै वाइडबडी प्रकरणमा मुछिएका छन् । भ्रष्टाचार निर्मुल गर्नका लागि सरकारसँग वाइडबडी खरिद काण्ड एउटा 'टेस्ट केस'को रूपमा रहेको छ, यसमा पनि सरकार असफल भएको सन्देश गएको छ । 

वाइडबडी खरिद प्रक्रियाको छानबिन गर्नका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब भन्दा धेरै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरंग त ल्यायो । यस प्रकरणबारे जाँचबुझका लागि आयोग बनाए पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन आयोग बनाइएको भन्दै सरकारले आलोचना खेपिरहेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा बारम्बार झूट बोले । यसले मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई मात्र बदनाम गराएन, सरकार नै भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेको सन्देश गयो ।

टेस्ट केस – ३ : सुशासनको अनुभूति

यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट हट्ने हल्लाले सम्पूर्ण जनतामा खुशीयाली छाएको थियो, तर विद्यमान यातायात समितिहरूलाई हटाएर नीजी क्षेत्रको यातायात सेवालाई कम्पनीअन्तर्गत लैजाने सरकारको काम सफल हुन सकेन ।

यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन गठित समितिका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा असार मसान्तभित्र यातायात समितिलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गराउन सम्भव नहुँदा सिन्डिकेट हट्ने वातावरण नभएको तर्क गरेरपछि हटे ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सीमित यातायात व्यवसायीको नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतमा कम्पनीमार्फत् दर्ता भएका सवारीलाई मात्र रुट इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यही व्यवस्थालाई बल पुग्ने गरी गत वैशाखमा सरकारले असार मसान्तदेखि संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयबाट वर्षौंदेखि सार्वजनिक यातायातमा कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य सर्वसाधारणमा सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य हुने विश्वास जागृत भएको थियो । तर सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययनका लागि थप समय माग्ने तयारी गरेसँगै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नाममा व्यवसायीको हितमा हुने गरी फागुनसम्म थप समय दिएको थियो ।

टेस्ट केस – ४ : प्रदूषण नियन्त्रण

काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण सामाग्रीबाट ४२ प्रतिशत प्रदूषण हुने गरेको छ । सडक विस्तार, खानेपानीका पाइप बिछ्याउने काम लगायतका घरनिर्माण कार्यबाट सबैभन्दा धेरै प्रदूषण हुने गरेको छ । सरकार बनेलगत्तै प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि काम गर्ने वाचा पनि गर्‍यो तर हालसम्म कुनै उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । 

प्रदूषण नियन्त्रण विभागले उपत्यकाको प्रदूषणको विषयमा गरेको अध्ययन अनुसार यातायत क्षेत्रबाट ३१ प्रतिशत, इट्टा भट्टाबाट ९ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रबाट १८ प्रतिशत प्रदूषण हुने गरेको पाइएको छ । उपत्याकाको ८० प्रतिशत प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न सकिने भएपनि सरकारले त्यस सम्बन्धमा कुनै काम गरेको देखिएको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा चासो मात्र देखाए तर धूलोधूवाँ नियन्त्रणको काम अझै पनि भगवान भरोसामा छ ।

११ मंसिरमा ठूलो प्रचारसहित सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गर्‍यो । घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिलेको सरकार जुम्रा मार्न र सिन्का भाँच्न बनेको होइन, सरकार कहाँ छ भन्ने थाहा पाउन तपाईंले चश्मा लगाउन पर्दैन ।' 

प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको भन्दै ओलीले थपे, 'मेलम्ची आउँदैछ, सरकार त्यहाँ देखिन्छ । सडकमा धूलो उड्दैन, अब बडारिन्छ पखालिन्छ । नागढुंगा सडक द्रूतगतिमा बन्दैछ त्यहाँ छ सरकार । बाटोमा अलिअलि धूलो उड्न कम भएको छ, अलिअलि त सरकार देख्नुपर्ने हो ।’ 

टेस्ट केस – ५ : महंगी नियन्त्रण

पार्टीकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका गरे । महंगी नियन्त्रणमा ठोस काम नगर्दा उपभोक्ता मारमा परेको र विकास निर्माणका गतिविधि पनि सुस्त हुँदा शक्तिशाली भनिएको सरकार पनि उस्तै रहेछ भन्ने सन्देश जान थालेको खनालको भनाइ थियो । सत्तारुढ पार्टीकै वरिष्ठ नेताले सरकार महंगी नियन्त्रणमा असफल भएको बताइरहँदा महंगी नियन्त्रणका सूचकांकहरू पनि ओरालो लागेको अवस्थामा छन् ।

सरकारलाई अदृश्यरूपमा रहेका कालोबजारियाले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको देखिएको छ । दूधमा मिसावटदेखि लिएर तरकारी एवं दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम मूल्यवृद्धि सरकारले रोक्न सकिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले बैठकहरूमै भन्न थालेका छन् कि महंगी किन बढिरहेको छ ? नियामक निकायले किन प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् ? मन्त्रीहरू अनुगमनमा जान्छन्, तर परिणाम आउन सकेको छैन । मूलतः सरकार बजारमाथि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने निरीह देखिएको छ । 

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गतवर्ष भन्दा अहिले तरकारीको मूल्य बढेको देखिएको छ । अत्यावश्यक तरकारीमध्ये धेरैजसोको मूल्य गत आर्थिक वर्षको यही समयको ५० प्रतिशतदेखि ५०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखिएको छ । तरकारी मात्र नभएर अत्यावश्यक खाद्यान्नको भाउ प्रतिकिलो ५ देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । केही समययता चिनीको बजार भाउसमेत बढ्न थालेको छ ।