गत आमनिर्वाचनमा उल्लेख्य बहुमत ल्याउन सफल तत्कालीन वाम गठबन्धनले चुनावको नतिजा आएलगत्तै एक वक्तव्य जारी गर्‍यो । उक्त संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको अनुसरण गर्दै सबै मित्रराष्ट्र, विशेषतः छिमेकी देशहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको उल्लेख थियो ।

नेपालमा वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि छिमेकी देश भारतका सञ्चारमाध्यमहरूको चासो ह्वात्तै बढ्यो । २०७४ मंसिर २६ गते हिन्दुस्तान टाइम्सले लेख्यो, ‘अहिले वाम गठबन्धनले जीत हासिल गर्दा भारतले नेपालमा के भइरहेको छ भनेर देखाउने संकेतहरू राम्ररी पढ्न नसकेको देखिन्छ । अब भारतले चाहे पनि नचाहे पनि नेपाली राजनीतिमा बेइजिङले ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।’

त्यसको भोलिपल्ट चिनियाँ अखबार ग्लोबल टाइम्सको विश्लेषणमा ‘चीनसमर्थक नेपाली प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच आर्थिक साझेदारी बढाउनेछन्’ भनेर लेखिएको छ । सोही विश्लेषणमा ‘ओलीले निर्वाचन अभियानका क्रममा नेपालमा चिनियाँ रेलवे सञ्जालको विस्तार र रोजगारी जन्माउने अन्य विकास निर्माण परियोजनाको कुरा गरेका थिए’ भन्ने लेखिएको छ । 

ग्लोबल टाइम्सले टिप्पणी गरेको दुई दिनपछि मंसिर २९ गते द न्युयोर्क टाइम्सले पनि नेपाल चीनको पोल्टामा गयो भन्ने आशयको टिप्पणी गर्‍यो । ‘नेपालको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिएको आमनिर्वाचनमा चीननजिक मानिएका दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनले विजय हासिल गरेको छ,’ द न्युयोर्क टाइम्सले लेख्यो, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसको परराष्ट्रनीति प्रभावकारी थियो तर वाम गठबन्धनका दुवै नेताहरू केपी ओली र प्रचण्ड भारतप्रति अनुदार या ‘हार्डलाइनर’ देखिन्छन् ।’ 

सरकार बन्ने पूर्वसन्ध्यामा नेपालको विषयमा दुई छिमेकी देशहरू भारत र चीन अनि नेपालको तेस्रो महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्र मानिएको अमेरिकाका प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका टिप्पणीहरू उत्साहजनक थिएनन् । भारतीय र अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले वाम गठबन्धनलाई चीनपरस्त भएको आरोप लगाएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकार सञ्चालनको एक वर्षको अवधिमा यमुना, याङ्जी, हड्सन र वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । 

भारत र अमेरिकासँग सम्बन्ध सुध्रिएको जस्तो देखिएको नेपालका कूटनीतिक विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्छन् । चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की भन्छन्, ‘खास गरेर, सरकार बन्ने सेरोफेरोमा भारतसँगको सम्बन्ध त्यति न्यानो थिएन, अहिले अलि मित्रवत् भएर गएको छ । यसलाई सरकारको मुख्य उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।’ 

त्यस्तै पछिल्लो समयमा अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने टिप्पणी गरेको छ, यसले विश्व राजनीतिमा भएको ‘त्रिपक्षीय टसल’मा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने अमेरिकी प्रयास हुनसक्ने कार्कीको विश्लेषण छ । 

‘नेपाल चीनको पोल्टामा गयो, टाँसियो भन्ने कुराहरू वाहियात हो । यो बाह्य आवाज हो । यो धारणाले शीतयुद्धताकाको गन्ध आउँछ,’ कार्की भन्छन्, ‘चीन विश्व कूटनीतिक मञ्चको सामान्य खेलाडी होइन । चीनले के बुझेको छ भने चाहे कांग्रेस सत्तामा होस्, चाहे कम्युनिस्ट सत्तामा होस् दुवैको एक चीन नीतिप्रति कुनै विवाद छैन । नेपालले कुनै एक मित्रराष्ट्रलाई अर्काको विरुद्धमा प्रयोग हुन दिन्न भन्नेमा चीन सुस्पष्ट छ ।’ 

कार्की भन्छन्, ‘नेपालका दुवै छिमेकी देशहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय छिमेकीहरूबीच कूटनीतिक सन्तुलन राख्न सरकारले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ र आगामी दिनमा यसलाई अझै परिष्कृत गरेर लैजानुपर्छ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले सरकार परराष्ट्रनीतिमा पूर्णतः असफल रहेको बताउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाललाई अनावश्यक विवादमा तान्ने काम गरेको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार र नेकपाको आलोचना गरिरहेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला र भीमसेनदास प्रधानले भेनेजुएला संकटबारे सत्तारूढ नेकपा र सरकारले अनावश्यक बोलेर देशलाई नै विवादमा फसाएको भन्दै जवाफ दिन माग गरे । 

त्यसैगरी विवादित क्रिस्चियन संस्था ‘युनाइटेड पीस फेडेरेसन’ले नेपालमा गरेको कार्यक्रममा सरकार नै आयोजकका रूपमा देखिएको विषयलाई लिएर अधिकांश कूटनीतिक विश्लेषक र आमजनताले पनि सरकार कुनै एक व्यक्तिको प्रभावमा आएर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादा पालना नगरेको आरोप लगाएका छन् । 

तर युनाइटेड पीस फेडेरेसनले गरेको कार्यक्रमका सन्दर्भमा सरकारको धारणा फरक रहेको छ । कार्यक्रम जस्तोसुकै भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको उपस्थिति कति छ भन्ने विषयले ठूलो फरक पार्ने सरकारकै कतिपय मन्त्रीहरू बताउँछन् ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति 

प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरे । ओलीको भारतभ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, ‘लामो समयसम्म नेपालमा परराष्ट्रनीतिका सन्दर्भमा फुटाऊ र राज गर भनेजस्तो कसैलाई भारत इतर, कसैलाई चीन इतरको भनाउने र त्यसरी नै राजनीति गर्ने र कहिले पनि राष्ट्रिय एकता हुन नदिने खालको वातावरण बनाइयो ।’ 

छिमेकीहरूको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाएर देश र जनताको हितमा सदुपयोग गर्ने वातावरण बन्न नदिइएको प्रचण्डको जिकिर थियो । स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण कुनै नाफा घाटाका रूपमा नलिने र विशुद्ध द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित रहने बताए । 

प्रधानमन्त्रीको तीनदिने राजकीय भारत भ्रमण सकिएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विश्लेषकहरूले कुनै ’ब्रेक थ्रु’ हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । भारतीय उद्योगीसँग अन्तर्क्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त देश रहेको बताएपनि सरकार बनेको वर्षमा भारतीय लगानी आउन सकेन । 

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास र वीरगन्जस्थित नेपाल–भारत सीमामा बनाइएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)को उद्घाटन गरे । इन्टर–कनेक्टिभिटीका विषयहरू पनि उठे । 

तर कतिपय कुराहरू विगतमै भएका सम्झौताका पुनरावृत्ति थिए । कूटनीतिक रूपमा नेपाल र भारतबीच यो एक वर्ष कुनै तितोपना नदेखिएको भएपनि भारत भ्रमणले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले असारमा चीनको ६ दिने भ्रमण गरे । चीनसँग विधिवत् रूपमै रेल ल्याउने प्रारम्भिक आधार खडा गर्ने गरी सम्झौता पनि भयो । यसबाहेक दुवै देशबीच स्वतन्त्र व्यापार हुनसक्ने आधारशिला खडा गर्ने गरी छलफल भएको स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

कूटनीतिक रूपमा नेपाल भारत र चीनको समदूरीमा छ भन्ने सन्देश दिन सफल मानिएको ओलीको भारत र चीन भ्रमणले नेपाली जनतामा केही उत्साह भने अवश्य जगायो । तर भ्रमणमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारको हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत र चीन दुवै देशको भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।  

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन गत असोज ६ गते अमेरिका भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियत अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको भन्दा उच्च थियो । उनी स्थायी सरकारको बलियो कार्यकारी प्रमुख बनेर अमेरिका गए । त्यो फगत नेपालको एउटा सामान्य उपस्थिति मात्र थिएन । नेपालमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमका साक्षीहरू भारत र चीनबाहेक विश्वका अन्य धेरै देशहरू पनि छन् । विदेश भ्रमणहरूमा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर, खुला र आत्मविश्वासी देखिन्छन् । 

पछिल्लो समय स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा ‘विश्व आर्थिक मञ्च’मा उपस्थिति जनाउन ओलीसहितको नेपाली टोली त्यसतर्फ लाग्यो । नेपाल पहिलोपटक विश्व आर्थिक मञ्चको पाहुना बनेको हो । त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न साइडलाइन भेटवार्ता गरे । विभिन्न कार्यक्रममा खुलेर आफ्नो धारणा राखे । 

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति यस सरकारको पालामा बढी नै देखिएको छ । यद्यपि बलियो र शक्तिशाली सरकारले अझ बढी गर्न सक्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा आम जनतामाझ रहेको छ । 

परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमणमा समकक्षी माइक पम्पिओसँगको भेटघाटपछि अमेरिकाका तर्फबाट विवादास्पद बयान आयो । हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा नेपाललाई केन्द्रमा राखिएको भनी अमेरिकाले दिएको बयानले कतै अमेरिका नेपाललाई प्रयोग गरेर चीनलाई तारो बनाउन त खोजिरहेको छैन भनी टिप्पणीहरू आए । यसमा परराष्ट्रमन्त्री र सरकारले चित्तबुझ्दो प्रतिरक्षा गर्न सकेनन् ।    

अनि असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलन (नाम) जस्तो नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण मञ्चमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको नाम मात्रको उपस्थिति रह्यो । उनी त्यहाँ सम्बोधनका लागि मात्र पुगे र त्यस मञ्चबाट नेपालको सशक्त प्रस्तुति दिन सकेनन् । 
लिपुलेकको आवाजले न्याय पाएन 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणमा बेइजिङमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्न भारत र चीन सहमत’ भएको विषयले प्रवेश पाएपछि नेपालमा तरंग मच्चियो । नेपाललाई नसोधी दुई ठूला छिमेकीले नेपालको भूभाग द्विपक्षीय व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि नेपालको कूटनीतिक वृत्तका साथै संसदमा पनि सच्याउन पहल गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको थियो । 

नेपालले लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरेपछि चीनले नक्सा प्रमाण मगाएर अध्ययन गरिरहेको समाचार पनि सार्वजनिक भयो, तर यस सम्बन्धमा अहिलेको सरकार चुप देखिन्छ । 

भारतले आफ्नै नाकाको रूपमा लिपुलेकबाट भारतीय तीर्थयात्रीहरूलाई चीनको मानसरोवरको यात्रा गराउनेदेखि लिएर कालापानीमा इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्सका सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ गर्नेसम्मका काम गरिरहेको छ । 

कालापानीलाई विवादित क्षेत्रका रूपमा स्वीकार्दै आएको उत्तरी छिमेकी चीनले पनि लिपुलेकबाट द्विपक्षीय सीमा व्यापार विस्तार गर्न भारतलाई साथ दिएपछि मात्रै नेपाली पक्ष झस्किएको हो । यो विषयमा भारत र चीनसँग आफ्नो दह्रो अडान राख्न नसक्नु चाहिँ सरकारको कूटनीतिक कमजोरी भएको सीमा अभियन्ता रतन भण्डारी बताउँछन् । 

यसै प्रसंगमा नेपाल र भारत दुवैतर्फका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई भारत सरकारले स्वीकार नगरेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले भारतको कुन विषयमा असन्तुष्टि हो भन्ने विषयमा वार्ता गरेर प्रतिवेदनको स्वीकार्यता बढाउनेतर्फ उचित पहल गर्न सकेको देखिँदैन ।

संक्रमणकालीन न्यायमा विदेशी चासो 

दश वर्षे जनयुद्धको कहालीलाग्दो अवस्था पार गरेर आएको नेपालमा द्वन्द्वका घाउहरू अझै पनि भरिएका छैनन् । शान्तिप्रक्रिया शुरू भएको १२ वर्ष बितिसकेको छ । शान्तिप्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण निष्कर्षको रूपमा रहेको संविधान निर्माण र त्यसपछि तीनै तहका निकायहरूको चुनाव भएर संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था हो यो ।

प्रधानमन्त्री ओली डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चमा भाग लिइरहेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिकता देखाएर युरोपेली संघसम्बद्ध १० देशहरूले संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सरकार संवेदनशील नदेखिएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरे । यद्यपि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजी आयोगले काम गरिरहेका छन् । तर तिनको काम सन्तोषजनक हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्ता छ । 

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओली समेतले यो नेपालको आन्तरिक मामिला भएको र संक्रमणकालीन न्यायको विषय विदेशीहरूको चासो नभएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन नसकेको आरोप सरकारलाई लाग्ने गरेको छ । यो घटनाक्रममा बाह्य राष्ट्रहरूको चासो व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल रहेको जस्तो देखिएको छ ।