सुर्खेत- पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं- ३ मा कौशिला थापा बस्छिन् । उनको घर लगाममा ऐलानी जग्गाममा बनेको छ । पुस्तौंदेखि उनीहरु त्यहीँ बस्दै आएका छन् । दुई वर्ष अघिसम्म राज्यलाई कर तिर्दै आएकी थापाले नयाँ सरकारहरू आएपछि तिर्न पाएकी छैनन् । त्यहाँ उनी मात्रै होइन, २५० घरधुरी बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरु सबैको एउटै माग छ राज्यले लालपूर्जा देओस् ।

दुल्लु नगरपालिका वडा नं। ९ का कृष्ण पाण्डे गुठी पीडित हुन् । विसं २०४९ पछि राज्यलाई उनीहरुले कर तिरेका छैनन् । पादुका मन्दिर गुठियारमा ५९८ घरधुरीको जग्गा छ । न त उनीहरुले जग्गा किनबेच गर्न पाएका छन् न धितोबाट ऋण निकाल्न आवश्यक पर्ने लालपूर्जा नै । यतिसम्म कि उनको आँगनबाटै बिजुलीको लाइन गएको छ, उनले लालपुर्जा नहुँदा बिजुलीको मिटर पनि राख्न पाएका छैनन् । उनीहरू टुकीको सहारामा बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । ‘सरकारले ल्याएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हाम्रा लागि एकादेशको कथा हो,' उनले भने, ‘हामीलाई राज्यले तत्काल लालपूर्जा दिनुपर्छ र सोही बमोजिमको नीति बनाउनुपर्छ ।’

भूमि अधिकार मञ्चका राजेन्द्र शर्मा गुठी व्यवस्था राणा शासनको पालामा चलाइएको बताउँछन् । ‘देशमा गणतन्त्र आइसक्यो, राणाशासनको बेलाको चलन अझै कायम राखेर राज्यले के गर्न खोज्या हो ?,’ उनले भने, ‘सरकारले बारम्बार सुकुम्बासी आयोग खोल्छ र त्यहाँ कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रबाहेक अन्य केही पनि काम हुँदैन ।’ उनले कर्णालीमा मोही दर्ता नभएका बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडित सरह राहत नदिएको, उनीहरुलाई अहिलेसम्म पालमै जीवन बिताउन बाध्य पारिएको सिंह गाउँमा आएपनि दरबार काठमाडौंमै रहेको बताए ।

पहलसिंह पहराई मगर २० वर्षदेखि वीरेन्द्रनगरमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका छन् । उनले स्थानीय सरकारले कर लगेर भएपनि लालपूर्जा दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राज्यले पहाडमा बस्नेहरुलाई डेढ रोपनी जग्गा दिने नीति अव्यवहारिक भएको बताए । ‘डेढ रोपनी जग्गामा भूमिहीनले कहाँ घर बनाउने, गोठ कहाँ बनाउने, अनि खेती कहाँ गर्ने ?’ उनले थपे, ‘यस्ता नीति सुधार गर्न आश्यक छ । कम्तिमा किसानले बाह्रै महिना खानपुग्ने जग्गा पाओस् ।’

शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको भूमि सवाल र समाधान विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपेन्द्र थापाले पञ्चपुरी नगरपालिका अव्यवस्थित रुपमा बसेकाहरूबाट कर लिने बताउँछन् । ‘अहिले हामी हाम्रो नगरपालिकामा कति भूमिहीन छन्, कति सुकुम्बासी छन्, अनि कति जना ऐलानी जग्गामा बसिरहेका छन्, तथ्यांक संकलनको क्रममा छौं ।’ उनले भने, ‘यदि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई नै लालपूर्जा देउ भन्ने अधिकार दिएको खण्डमा जो जहाँ बसेको छ त्यहीँको लालपूर्जा दिन्छौं तर अहिले हामीसँग कुनैपनि अधिकार छैन ।’

दुल्लु नगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीले दुल्लु नगरमा रहेको जग्गामा ७० प्रतिशत जमिन गुठीका नाउँमा छ भने ३० प्रतिशत जग्गामात्रै रैकर रहेको बताए । ‘पहिले गुठीमा जमिन राखेको खण्डमा एक माना घ्यु दिए हुने भन्दै स्थानीय स्वेच्छाले गुठीमा गए,’ मेयर भण्डारी भन्छन्, ‘अब ती गुठीहरूलाई सकिन्छ भने ट्रष्टमा राखौं, त्यहीँबाट यसको समाधान गर्न सकिन्छ ।’ उनले मन्दिर क्षेत्रमा शुल्क लगाएर भएपनि विकास गर्न सकिने धारणा राखे ।

भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकारको कार्यविधि हेर्दा सबै अधिकार पाएको जस्तो देखिने गरेको गुनासो गरिन् । ‘कार्यविधि हेर्दा सबै अधिकार पाएको जस्तो लाग्छ,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘तर सुर्खेतमा भवन बनाउँदा संघीय सरकारसँग अनुमति माग्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ ।’ उनले आफूहरू जुन स्प्रिटका साथ अघि बढ्न खोजेपनि कानून अभावका कारण भूमिहीनका लागि केही गर्न नसकिएको बताइन् ।

‘फागुन २१ गतेसम्म  गूठी, भूमिका संघीय सरकारले विधेयक ल्याइसक्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘अनिमात्र हामीलाई कानून बनाउने बाटो खुल्नेछ ।’ मन्त्री केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्रै यो समस्या नभएको बताइन् । ‘यो समस्या देशभरिको हो,’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा गुठी समस्या, सुकुम्बासी समस्या, ऐलानी जग्गामा बसोबास र तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गरिएको जग्गाको कारोबारलगायतका समस्या छन् ।’ उनले संघीय सरकारले ल्याउने विधेयकमा टेकेर भएपनि भूमि नीति बनाइने र त्यसैका आधारमा कर्णालीको समस्या समाधान गरिने बताइन् ।

‘कोसँग कति जमिन छ, को कस्तो किसान हो ? भन्ने तथ्यांक संकलन गर्ने योजना सरकारको छ,’ मन्त्री केसीले भनिन्,‘भू-सूचना प्रणाली स्थापना गरेर सरकारले सबैका समस्या समाधान गर्छ ।’