कर्मचारी समायोजनमा सकस, मन्त्री-सचिवको कुटाकुट अर्का मन्त्रीको उक्साहटमा

फागुन ४, २०७५

काठमाडौं– कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७५ संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ ।  योसँगै कर्मचारी ज्यालादारी वा करारमा लिन नपाइने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । 

कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७५ को दफा १३ को उपदफा १ मा निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो । विधेयकमा सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सेवाअवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड वृद्धि कायम हुने गरी समायोजन गरिने व्यवस्था छ । 


ADVERTISEMENT

यसअघि सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अनुरुप ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ का प्रावधान प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो । कर्मचारी समायोजन गर्दा निवेदनमा उल्लेखित प्राथमिकताअनुसार कार्यरत पदको जेष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको जेष्ठता र उमेरको जेष्ठताका आधारमा गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । 

यसैगरी कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा  कार्यरत पदको जेष्ठता, तल्लो श्रेणी वा तहको जेष्ठता र कार्यरत प्रदेश वा स्थानीय तहका आधारमा समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहका पदमा समायोजन गर्दा हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना र उमेर जेष्ठताको आधारलाई प्राथमिकता हुने विधेयकमा व्यवस्था समेत विधेयकमा छ । 

प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित तहको सेवाभित्र बढुवा हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरूले विधेयकले संघीयता आत्मसात गर्न नसकेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । 

कर्मचारी समायोजनमा सकस 
कर्मचारी समायोजन गर्न सकस भएको छ । समायोजन गरिसक्न तोकिएको म्याद सकिएको छ । सरकारले फागुन ३ भित्र सक्ने घोषणा गरेको थियो । र, त्यसैअनुसार काम भइरहेको दाबी पनि गरिरहेको थियो ।
घोषणाअनुसार समायोजन पूरा भएको छैन । म्याद सकिँदा जम्मा ५६ सचिव, ६ सय ६२ सहसचिव र प्रशासन सेवाका ८ सय ४८ उपसचिवको मात्र समायोजन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समायोजनको व्यवस्था संविधानले गरेको हो ।

कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तह नरोजेपछि संविधानको मर्ममा नै प्रश्न उठेको छ । समायोजितमध्ये १ सय २ सहसचिव र ८ उपसचिवले मात्र प्रदेश रोजेका छन् भने जम्मा ४ उपसचिवले स्थानीय तह रोजेका छन् । सरकारले निजामती सेवाका ८९ हजार, स्थानीय सेवाका १७ हजार र अन्य सेवाका २ हजार गरी १ लाख ८ हजार कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्नेछ । 

नयाँ संगठन संरचना बनाएर सरकारले कर्मचारी दरबन्दी १ लाख ३८ हजार बनाएको छ । संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ गरी १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

पाठकको नाम आयुक्तको सूचीबाट हट्यो 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकको नाम आयुक्तको सूचीबाट हटाइएको छ । आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले पाठकलाई आयुक्तको सूचीबाट हटाइएको जानकारी दिए । आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विवादमा मुछिएपछि आयुक्त पाठकले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष राजीनामा दिएका थिए । 

मन्त्री–सचिवको कुटाकुट अर्का मन्त्रीको उक्साहटमा
उद्योग वन पर्यटन र वातावरणमन्त्री रामनरेश राय यादवकै उक्साहटमा प्रदेश  २ का आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादव र उद्योग मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झाबीच कुटाकुट भएको खुलेको छ । पुस अन्तिम साता मन्त्री सचिवबीच कुटाकुट भएपछि प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले मन्त्री सचिवलाई भिडाउने काम उद्योगमन्त्री रायले गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिले घटनाको छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री–सचिवबीच टकराव र कुटाकुटको अवस्था उद्योगमन्त्री रायले गराएको उल्लेख छ । मन्त्री–सचिवबीच कुटाकुटपछि आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हरि फुयाल सदस्य छन् ।

कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि समितिमा कर्मचारी संगठनलाई पनि समावेश गरिएको थियो। सात दिनको म्याद लिएर गठन गरिएको समितिले झण्डै एक महिना समय लम्ब्याएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।

‘ओली सरकार गफाडी’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले वर्तमान सरकारलाई गफाडीको संज्ञा दिएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई गफाडीको संज्ञा दिँदै सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भएको आरोप लगाए । सरकारविरुद्ध कांग्रेस भक्तपुरले मध्यपुर थिमिको शंखधर चोकमा शुक्रबार गरेको कार्यक्रममा सभापति देउवाले गफ हाँकेर र उखान टुक्काले देश नबन्ने बताए ।

यसैगरी, विवेकशील साझा पार्टीले पनि सरकारको १ बर्षे कार्यकाल निराशाजनक देखिएको दाबी गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले एक विज्ञप्ती निकाल्दै दुई–तिहाईको ऐतिहासिक शक्ति बोकेको सरकार हुँदाहुँदै पनि काम–कारवाही पीडादायी ढंगबाट निराशाजनक देखिएकोमा आफ्नो पार्टी चिन्तीत बनेको उल्लेख गरेका छन् ।

स्रोत साधन सिमित भएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो
प्रदेश सरकारले सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आफ्ना उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्नुका साथै कार्यक्रम गरी वर्षगाँठ मनाएका छन् । सीमित स्रोत साधनकाबीच प्रदेश सरकारले जन अपेक्षा अनुसार नै काम गरेको सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले दावी गरेका छन् । स्रोत र साधन सीमित भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयताले खर्च बढ्यो भन्नु गलत भएको बताउँदै संघीय व्यवस्थामा तीन तहका सरकारका लागि १५ प्रतिशत कर्मचारी र १५ प्रतिशत खर्च बढी लागे पनि जनताले सेवा लिदाँ गर्नुपर्ने खर्च भने घटेको दावी गरे । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अभावैअभावका बीचमा गठन भएको प्रदेश सरकारले ६ महिना कार्यालय स्थापना गर्दा समय व्यतित गरेको र अन्य समयमा कानून निर्माण र विकास निर्माणको जग निर्माणमा ध्यान दिएको बताए ।

यस्तै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सिमित श्रोत र साधनको परिचालनमा प्रदेशका जनताको आकांक्षा अनुसार काम गरिरहेको दावी गरे । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि सरकारले सन्तोषजनक काम गरेको बताए ।

उपसचिव लामिछानेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा बिभाग टेकु, काठमाडौंमा कार्यरत उपसचिव बाबुराम लामिछानेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चल पोखरामा शाखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत हुँदा लामिछानेले भाडाका सवारी साधन दर्ता गर्दा नियम विपरित दर्ता गरेको आरोपमा अख्तियारले शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

लामिछानेसँगै मिलेर हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुरमा कार्यरत नायब सुब्बा ऋषिराम ढकालले सवारी दर्ता ढड्डामा बदनियतपूर्वक विभिन्न मितिमा सवारी दर्ता गरिएका ठाउँमा पछी सरकारी कागजात सच्याई सवारी दर्ता गरेकाले दुवै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ । 

प्रदेश नं १ को नाम ‘विराट प्रदेश’ राख्न माग 
राजवंशी समाज उत्थान समिति (विराट) केन्द्रीय समितिले प्रदेश नं १ को नाम ‘विराट प्रदेश’ घोषणा गर्न माग गरेको छ ।     समितिका केन्द्रीय सभापति भुवनेश्वर मण्डल राजवंशीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विराटनगरलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तथा विराटनगर महानगपालिका र तत्कालीन कटहरी गाविस, झोराहाट भौडाहा, भाथिगछ, बुधनगर, वैजनाथपुर, टङ्कीसिनवारी गाविस क्षेत्रलाई विराट राजवंशी स्वायत्त परिषद्को व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको हो ।

यसैगरी समितिले राज्यको हरेक अङ्गमा विराट राजवंशीको स्थान सुनिश्चित हुनुपर्ने, राष्ट्रिय जनगणना आयोगको तथ्याङ्क विभागमा सूचीकृत उन्मुख जातिहरूको अलग्गै अभिलेखको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा भेडियारीस्थित विराट दरबार क्षेत्रको संरक्षण एवम् संवद्र्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेको छ ।

नेपाल उपविजेतामै सीमित
भारतमा जारी हिरो गोल्डकप प्रतियोगितामा नेपाल उपविजेतामै सीमित बनेको छ । भारतको उडिसास्थित कालिङ्गा रङ्गशालामा शुक्रबार भएको फाइनल खेलमा नेपाल म्यान्मासँग ३–१ गोलअन्तरले पराजित भएको हो । 

म्यानमाले खेलको ३५औँ मिनेटमा पहिलो गोल गरेको हो । म्यान्माका लागि यी यी ओले गोल गरेकी हुन् । लगत्तै पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा नेपालका लागि मन्जलीकुमारी योन्जनले गोल गरी खेल बराबरीमा ल्याइन् । दोस्रो हाफमा म्यान्माले थप दुई गोल गर्यो । खेलको ५३औँ मिनेटमा विन तुन तथा ६३औँ मिनेटमा पुनः यी यी ले गोल गरेकी हुन् । 

नेपाल र म्यानमा चार महिनायता तेस्रो पल्ट भिडेका हुन् । गत नोभेम्बरमा म्यानमाको राजधानी याङ्गुनमा भएको ओलम्पिक २०२० अन्तर्गत एसियाली छनोटको पहिलो चरणमा नेपालले म्यानमाविरुद्ध १–१ गोलको बराबरी खेलेको थियो । नेपाल हिरो गोल्डकप प्रतियोगिताको समूह चरणको खेलमा म्यान्मासँग ३–० गोलअन्तरले पराजित भएको थियो ।

राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा
थाइल्याण्डमा आयोजना हुने आईसीसी महिला ट्वान्टी–२० विश्वकपअन्तर्गत एसिया क्षेत्रको छनोट प्रतियोगिताको लागि १४ सदस्यीय राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ । यही फागुन ४ देखि १५ गतेसम्म आयोजना हुने उक्त प्रतियोगिताको लागि रुविना क्षेत्रीको कप्तानीमा शुक्रबार १४ सदस्यीय टोलीको घोषणा भएको हो ।

छनोट हुने अन्य सदस्यमा सीता रानामगर (उपकप्तान), सरिता मगर, नेरी थापा, इन्दु बर्मा, सोनु खड्का, आरती विडारी, काजल श्रेष्ठ, रोमा थापा, कविता कुँवर, अप्सारा बेगम, ममताकुमारी चौधरी, र विन्दु रावल छन् । त्यस्तै वैकल्पिकतर्फ चार खेलाडी छनोटमा परेका छन् । रितुकुमारी कनौजिया, सुमन विष्ट, अञ्जली चन्द र डोली भट्ट छन् । टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा विनोद दास छन् भने सहायक प्रशिक्षकमा नीरा राजोपाध्याय छन् । 

विभिन्न सात टोली सहभागी उक्त छनोट प्रतियोगितको आफ्नो पहिलो खेल नेपालले यही फागुन ७ गते मलेशियासँग खेल्नेछ । त्यस्तै दोस्रो खेल फागुन ९ गते थाइल्याण्डसँग खेल्ने नेपालले १० गते संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएइ), फागुन १२ गते हङकङ, १३ गते चीन र १५ गते कुँवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
     
राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने छनोटको शीर्ष स्थानमा रहने टोली विश्वकपका लागि छनोट हुनेछ । नेपाली टोली शनिबार थाइल्याण्ड प्रस्थान गर्नेछ ।

फागुन ४, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस