काठमाडौं– कृषि, उर्जा, पर्यटनलगायत उत्पादनमुलक उद्योगमा ऋण प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ब्याजदर लिन नपाउने भएका छन् । यसका लागि राष्ट्र बैंकले आधार दर (बेसरेट)मा जोडिने अतिरिक्त दर (प्रिमियम)को सीमा तोकिदिने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणकर भट्टले बताए । ब्याजदर वृद्धिकै कारण लगत बढेकाले उद्योग व्यवसाय चलाउन अप्ठेरो भएको भन्ने उद्योगी व्यवसायीको गुनासो समाधानका लागि यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।