जनकपुरधाम – सर्लाहीको साविक मोतिपुर गाविस–४ का ४५ वर्षीय भूपनारायण महतोले आफैंले दिएको उजुरी विपरीत अदालतमा झूटा बयान दिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कैद र जरिवाना सजाय हुने फैसला गरेको छ ।

२०७२ भदौ १० गते छिमेकीको इँटा प्रहारबाट आफ्नो आँखा फुटेको भन्दै उजुरी दिएका महतोले जिल्ला अदालतमा बयान फेर्दा अभियुक्तले उन्मुक्ति दिएका थिए ।

छिमेकी रामविश्वास राय, दिनेश राय, प्रमोद साह र परशुराम साहले इँटा प्रहार गर्दा आफ्नो आँखा फुटेको भन्दै महतोले शुरूमा प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा सबै अभियुक्तविरुद्ध कुटपिट तथा अंगभंग उजुरी दिएका थिए । 

प्रहरीले तत्कालै सबै अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दै सर्लाही जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरेको थियो । तर अदालतमा पीडित भूपनारायणले नै बयान फेरेपछि सबैले सफाइ पाए । पीडित महतोले आफू औषधि किन्न गएको बेला मोटरसाइकलबाट लडेर इँटामा ठोक्किन गएका कारण दृष्टिविहीन भएको बयान अदालतमा दिएपछि अभियुक्तहरू छुटे ।

पीडितको बयानका आधारमा सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाले २०७३ माघ ३ गते फैसला गर्दै सबै अभियुक्तलाई सफाइ दिएको थियो । ‘अदालतमा आएर जाहेरवालाले बकपत्र गर्दा मोटरसाइकलबाट लडी इँटामा ठोक्किँदा चोट लागि दृष्टिविहीन भएको र प्रतिवादीले कुटपिट गरेका छैनन् भनी अदालतमा स्वतन्त्र रुपमा बकपत्र गर्दा यसरी व्यक्त गरेको कुरा नै प्रथम प्रमाण हुने देखिएको अवस्थामा वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीहरू उपरको अभियोग दावी पुग्न नसक्ने हुनाले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ जिल्ला अदालतको फैसलामा लेखिएको छ ।

नेपाल सरकार समेत वादी भएको मुद्दामा हारेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गर्यो । पुनरावेदन मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले भूपनारायणलाई कैद र जरिवाना गरेको छ ।

‘जाहेरवालाको अकर्मण्यताको कारणले प्रतिवादी २०७३ माघ ५ देखि माघ १५ गतेसम्म थुनामा बसेका छन्,’ उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय हरिकुमार पोखरेल र ध्रुबराज नन्दको संयुक्त इजलाशले २०७५ फागुन १ गते गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल र अदालतको श्रम र समय खेर फाल्ने अभिप्रायले पछि ‘होस्टायल’ भई जाहेरवाला भूपनारायणले अदालतमा आएर झूटा बकपत्र गरेको देखिँदा निजलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम २० दिन कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर्छ ।’

उच्च अदालत जनकपुर इजलाशका इजलाश अधिकृत लक्ष्मण साहले भने, ‘यस्तो फैसला भएपछि झूटो मुद्दा लगाउने प्रवृतिमा कमी आउँछ ।’ तराई–मधेशमा झूटा मुद्दा दर्ता गर्ने, १ जना अभियुक्तको ठाउँमा १० जनासम्मलाई आरोपित बनाइदिने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुने साहले बताए ।

जनकपुर बार एसोसिएसनका अध्यक्ष राम नेक साह पनि उच्च अदालतले एकदमै सही फैसला गरेको बताउँछन् । ‘आफैं मुद्दा पनि दिने पछि अदालतमा आएर होस्टायल भई दिने प्रवृत्तिले प्रहरी र अदालत समेतको समय बर्बाद हुने हुनाले सजाय हुने पर्छ,’ बार अध्यक्ष साहले लोकान्तरसँग भने, ‘वास्तविक घटना हुँदा त केही पनि छैन । तर यसरी नक्कली पीडित बन्नेहरूलाई त कारबाही गर्नैपर्छ ।’

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र यादव पनि फैसलाले ठूलो सन्देश दिएको बताउँछन् । गलत बयान दिँदा त्यसको परिणाम पनि गलत हुन्छ भन्ने सन्देश समाजमा पुगेको उनले बताए । ‘उक्त फैसलाका कारण अब राजनीतिक प्रतिशोध, राजनीतिक दबाव, इष्र्या, द्वेष आदिमा आएर फसाउने प्रवृत्ति पनि कम हुनेछ,’ साहले बताए ।

कतिपय अवस्थामा शुरूमा मुद्दा दिने, जाहेरी दिने तर पछि अभियुक्तसँग रुपैयाँ पैसाको लेनदेनमा अदालतमा गएर उल्टो बयान गरिदिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।