काठमाडौं– शिक्षा ऐन लागू भएको ४७ वर्षपछि सो ऐनसँगै ५४ वर्षअघि बनेको छात्रवृत्ति, ३० वर्षअघि बनेको प्राविधिक शिक्ष तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् र २५ वर्ष अघि बनेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० खारेज हुनेछ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रलायले शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न गरेको विद्ययकमा ती ऐन खारजे हुने उल्लेख गरिएको छ । चार ऐनसँगै विभिन्न विश्वविद्यालयका समेत गरी १३ ऐनका विभिन्न दफा खारेज हुनेछन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यावस्थाप्रति प्रतिवद्ध रही मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान गर्न सक्ने नागरिक समात तयार गर्न र सामाजिक न्यायासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका निम्ति जीवनपयोगी, वैज्ञानिक, व्वहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट स्वस्थ्थ, सभ्य र सक्षम जनशक्ति तयार गर्न विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुको स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै शिक्षामा समतामूलक पहुँच एवं उच्च गुणस्तर सुनिश्चितता गर्दै शैक्षिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको प्रतावनामा उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

निर्मला हत्याका दोषी पत्ता लगाएरै छाड्ने प्रधानमन्त्रीको दावी 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बालिकाको बलात्कारपछि हत्या हुनु र अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्दै यो घटनालाई सरकारले गम्भीर रुपले लिएको बताउनुभयो ।

सुरक्षा निकायहरुले गम्भीर रुपमा यसको अनुसन्धान गरिरहेकाले दोषी पत्ता लगाएरै छोड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । ‘कुनै–कुनै घटनामा यसरी प्रमाण नष्ट गरिएका हुन्छन् कि अपराधीलाई पत्ता लगाउन सकिँदैन ।, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, तर, त्यसमा प्रमाण नष्ट भयो भन्दैमा दोषी पत्ता नलाग्ने भन्ने हुँदैन।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालका कारण युवाहरु गलत क्रियाकलापमा लागिरहेको औंल्याउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गायक पशुपति शर्मालाई सुबाटोमा हिड्न सुझाउनु भएको छ ।  

पार्टी एकता टुट्दैन, फुट्दैनः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता टुक्रिने र फुट्ने कुरा प्रतिक्रियावादीको हल्ला मात्र भएको बताउनुभएको छ । नेकपाद्वारा आयोजित सुदूरपश्चिमस्तरीय विशेष कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलन कसैले भनेर फुट्नेवाला छैन भन्नुभयो । 

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि पार्टीका दुई अध्यक्षको व्यवस्थाका सन्दर्भमा विपक्षीबाट हुने गरेको टिप्पणीतर्फ लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “दुई वटा शेर एउटै जङ्गलमा हुन सक्दैनन् भनेर विपक्षीले भन्छन् तर हामी मिलेर बसेका छौँ ।” नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’ नयाँ नेपाल निर्माणका लागि दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिल्नुको विकल्प नदेखेर पार्टी एकता गरिएको स्पष्ट पार्दै विभिन्न कारणले तोकिएको समयभित्र पार्टी एकताले पूर्णता पाउन नसके पनि छिटोभन्दा छिटो पार्टी एकतालाई टुङ्ग्याउने बताउनुभयो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘‘अहिले नेकपालाई प्राप्त जनविश्वास गुम्यो भने यो राष्ट्र र कम्युनिष्ट पार्टीका लागि गम्भीर दुर्घटना हुनेछ ।” सो पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कम्युनिष्ट पार्टी कहिल्यै पनि अधिनायकवादमा जाँदैन भन्दै जनताको मन र विश्वास जित्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकताले केही शक्ति सलबलाएको उल्लेख गर्दै एकताविरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रबाट सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

२३ हजार कर्मचारी समायोजन
सरकारले २२ हजार ९१६ कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको छ । समायोजन रोजेका करीब ७७ हजार कर्मचारीमध्ये २२ हजार ९१६ कर्मचारी समायोजन गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका समायोजन शाखाका प्रमुख केदारप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संघमा १७ हजार २७९, प्रदेशमा दुई हजार ४४८ र स्थानीय तहमा तीन हजार १९० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । मन्त्रालयले सचिव, सहसचिवको समायोजन गरिसकेको छ भने उपसचिव, शाखा अधिकृत र अन्य कर्मचारीको समायोजन गरिरहेको छ । सरकारले तीनै तहमा समायोजनका लागि गत पुस ११ गतेदेखि यही माघ २ गतेसम्म अनलाइन फाराम भर्ने समयसीमा तोकेर सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । 

सहसचिव पनेरुले परराष्ट्र, संसद्, लेखा परीक्षण र न्याय सेवा समूहका सबैमा समायोजन गरिसकेको बताउनुभयो । उनले बाँकी रहेका कर्मचारीको समायोजन दैनिकरुपमा भइरहेको जानकारी दिए । 

वडाध्यक्षद्वारा महिलामाथि कुटपिट
रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका– ११ का वडाध्यक्ष जयकुमार बुढामगरले सोही वडा निवासी ४१ वर्षीया जयपुरा बुढामगरमाथि कुटपिट गरेका छन् । निर्माणाधीन महिला भवनलाई पक्की बनाउने विषयमा विवाद हुँदा वडाध्यक्षले जयपुरालाई कुटपिट गरेको बताइएको छ ।

वडाध्यक्षले आफूमाथि मोटरसाइकलको हेल्मेट प्रहार गरेको र ढुङ्गा भएको ठाउँमा धकेलीदिएको पीडित जयपुराले बताइन् । कुटपिटले शरीरको विभिन्न ठाउँमा चोटपटक लागेको छ । उनको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ । 

पार्टी कसैको बपौति होइनः सभापति देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन घात अन्तरघात गर्ने सबैलाई अनुशासनको कारवाही हुने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस पर्साले वीरगञ्जमा बुधबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले पार्टीभित्र अनुशासन नभए पार्टी कमजोर हुने भएकाले पार्टीलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने सबैलाई कारवाही हुने स्पष्ट पारे । 

सभापति देउवाले जथाभावी बोल्दै हिँड्ने कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालालाई समेत कारवाही हुन सक्ने जानकारी गराए । “कांग्रेस पार्टी कसैको बपौती होइन, यो नेपाली जनताको पार्टी हो, पार्टीलाई कमजोर गर्ने जो कोहीलाई कारवाही भएरै जाने,” सभापति देउवाले प्रस्ट पारे ।

पदावधि फेर्न सशस्त्रमा कसरत
सशस्त्र प्रहरीमा सेवा अवधि र पदावधिलाई लिएर तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ । नयाँ बन्ने ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने नहटाउने र आईजी, एआईजी, डीआईजीलगायतको पदावधि विषयमा विवाद उठेको हो ।

सेवा र पदावधि मात्र नभएएर कानून र लेखा उपसमूह समेत हटाउने तयारी गरेपछि आईजी शैलेन्द्र खनालप्रति शसस्त्रका उच्च अधिकारी सशंकित भएका छन् । महालेखापरीक्षकले लेखा समूह गठन गर्न सुझाव दिएपछि ०७२ साल नियमावली संशोधन गरी लेखा उपसमूह बनाएको थियो ।

यतिवेला गृह मन्त्रालय सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ संशोधन तयारी गरिरहेको छ। संगठनभित्र विवाद कायम रहेका वेला सशस्त्रका आईजी खनालले ऐनको मस्यौदा तयार पारेका छन् । यनले आर्यजी र डीआईजीसँग समेत छलफल नथरी त्यस्तो मस्यौदा बनाएको बताइएको छ । मस्यौदा मुख्यालयमा मात्र होइन मन्त्रालय पुगेको छ । उनले बनाएको मस्यौदामा  ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद कायम गरिएको सशस्त्र स्रोतको दाबी छ ।, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

त्रिविका सहायक डिन निलम्बित 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले शिक्षाशास्त्र सङ्कायका सहायक डिन बबुवालाल साह निलम्बन गरेको छ । बुधबार बसेको परिषद्को आकस्मिक बैठकले साहलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको रजिस्टार डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार त्रिविमा ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न आएकी एक छात्रालाई यौन दुव्र्यहार गरेको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनलाई त्रिविको जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो । छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा विद्यार्थीले उनलाई कालोमोसो दलेका थिए । 

राखेप सञ्चालक परिषद् ४१ सदस्यीय
खेलकूद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) अन्तर्गतका पाँच विकास क्षेत्र र जिल्लामा रहेका खेलकूद विकास समितिलाई प्रादेशिक संरचनामा परिवर्तन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
 
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले खेलकूद विकास ऐन–२०४८ बमोजिम पाँच विकास क्षेत्र र जिल्लामा रहेको खेल संरचना प्रादेशिक ढाँचामा लैजाने र प्रदेश तथा जिल्लाका खेल संरचना एवं जनशक्ति प्रादेशिक कार्यालमया समायोजना गरिने भएको छ । विधेयकमा राखेप खेलकूदको विकास गर्ने कार्यकारी संस्थाका रुपमा अघि सारिएको छ । 

यसअघि पनि उक्त संस्था नेपाली खेलकूदको कार्यकारी संस्थाका रुपमा रहँदै आएको छ । खेलकूदका माध्यमबाट सक्षम, अनुशासित खेलाडी र सिर्जनशील नागरिक तयार गर्न, राष्ट्रको एकताको प्रदर्शन तथा खेलकूदको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खेलकूदको विकास, विस्तार गर्न मन्त्रालयले यो ऐन तर्जुमा गरेको जनाएको छ ।

राखेपको सर्वोच्च निकायका रुपमा ४१ सदस्यीय सञ्चालक परिषद् रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । सञ्चालक परिषद्मा युवा तथा खेलकूदमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यसअघि राखेप सञ्चालक समिति १३ सदस्यीय रहने व्यवस्था थियो । 

विधेयकले नेपालभित्र वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपालमा वा विदेशमा कुनै खेलाडीसँग प्रतिपर्धा गर्दा कुनै खेल सम्बद्ध खेलाडी वा पदाधिकारीले त्यस्तो खेलको प्रतिष्पर्धाबाट आउने अस्वभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग मिलेमतो गर्न वा कसैलाई प्रलोभनमा पर्न वा कुनै बाजी जिताउने र हराउने गरी त्यस्तो कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा खेलाडीलाई तीन वर्ष कैद र रु ३० हजार जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।