नेपाली सेनाको सुध्रिँदो छवि र प्रधान सेनापतिलाई इतिहास लेख्ने अवसर

फागुन २२, २०७५

मंगलबार साँझ नेपाली सेनाले आफ्नो स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सैनिक मुख्यालय प्रवेश गर्दै गर्दा दुई जना ‘वरिष्ठ’ दाजुलाई फर्किंदै गरेको भेटेँ । ‘भोज शुरू नहुँदै किन फर्किएको ?’ भन्ने मेरो प्रश्न भूइँमा खस्न नपाउँदै दुबै जनाले उस्तै उत्तर दिनुभयो, ‘यस्तो भोजमा के बस्ने ? यो त तिमीलाई ठीक छ ।’

मैले अन्दाज लगाइसकेको थिएँ– सेनाको भोजमा मादक पदार्थको व्यवस्था रहेनछ । यो धेरै ठूलो कुरा त होइन यद्यपि पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाको कमान्ड सम्हालेपछि शुरू गरेका सुधारका कदमहरूमध्येको एउटा चाहिँ पक्कै हो । नेपाल सरकारले कुनै पनि सरकारी भोजहरूमा मदिरा निषेध गरेको छ । तर सैनिक–गैरसैनिक सबै ठाउँका भोजहरूमा मदिरा छुट्दैन । बिलमा सिधै मदिरा उल्लेख गर्न सकिने हुँदा ‘बिल मिलाउने’ गरिन्छ । प्रधानसेनापति थापाले चाहिँ त्यो परम्परा तोडेका छन् र पहिलोपटक यस्तो भोज आयोजना भएको छ । 


ADVERTISEMENT

कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व सम्हालेपछि शुरू–शुरूमा यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्ने जोश–जाँगर हुन्छ, त्यस अनुसारको तत्परता पनि हुन्छ । तर जब बिस्तारै दिनहरू बित्दै जान्छन्, आफूले अवकाश पाउने दिन नजिक आइरहेको देख्छन्, तब पदमा भएका मानिसहरूमा छटपटी शुरू हुन्छ । अरू सरकारी निकायहरूमा लागू हुने कैयौँ पारदर्शिताहरूबाट टाढा बसेको सेनामा व्यापक अनियमितता हुन्छ, भन्ने बुझाइ छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने भएका कारण पनि राजनीतिक नेतृत्वले समेत सेनामार्फत् आर्थिक लाभ लिन मन गर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । यसअघिका कतिपय सेनापतिहरू यही कारणले विवादित भएका पनि पाइन्छन् । तर पूर्णचन्द्र थापाले आफूलाई यसभन्दा पृथक देखाउन खोजेका छन्, जुन सराहनीय छ ।
 
कुनै पनि संस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा भर पर्दछ । मुख्य मान्छेले एक लाख रूपैयाँ कमाउने नाजायज अपेक्षा राख्यो भने संगठनलाई त्यसको तुलनामा बीसौँ लाख घाटा हुन्छ । किनभने, ऊ आफैँ त पैसा उठाउन जाँदैन, आफूभन्दा मुनिकालाई भन्छ, त्यसले अर्कालाई भन्छ, अर्काले अर्कासँग भन्छ । यसरी बीसौँ लाख रूपैयाँ उठेपछि चुहिँदैचुहिँदै बल्ल एक लाख ऊसमक्ष आइपुग्छ । तर ऊ मात्रै इमानदार भइदिने हो भने संगठनमा कसैले चुँइक्क गर्न सक्दैन । म दाबीका साथ भन्छु, नेपाली सेना जस्तो अनुशासित फौजी संगठनमा माथिल्लो तहबाट संकेत हुने होइन र कडाइ हुने हो भने कसैले बदबासी गर्न सक्दैन । 

नेपाली सेनासँग हार र जीतका दुबैथरि अनुभवहरू छन् । हामीले लडेर हाम्रो भूमिका जोगाएका पनि छौँ, गुमाएका पनि छौँ । र, अहिले हामी कुनै त्यस्तो युद्ध गर्न गइरहेका छैनौँ । एक्काइसौँ शताब्दीमा कुनै युद्ध नै लड्नुपरेछ भने पनि हिजो जस्तो खुकुरी, भाला, खुर्सानीको धुलो, अरिंगालका गोला वा बन्दुक लिएर हुनेवाला छैन । अब हुने आकाशको लडाइँमा हामी कति समक्ष हौँला, त्यसका लागि हामीसँग कति क्षमता होला, यसको बेग्लै पाटो छँदैछ । तर देशको अस्तित्वका लागि अपरिहार्य सेना जहिले पनि चुस्त, दुरुस्त र तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । त्यसका लागि बहुत व्यावसायिक सैनिक आवश्यक हुन्छ ।

नातावाद, कृपावाद, चाकडी, चाप्लुसी र आर्थिक लाभका आधारमा सेनाभित्र कामकारवाही हुन थाले भने सैनिकको मनोबल कदापि उठ्न सक्दैन । त्यसका लागि सेनाभित्र सबैका लागि समान नियम र मापदण्ड लागू गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । माथिल्लो तहमा मेरो कोही छैन, त्यसैले मैले बढुवा पाइनँ, मिसनमा जान पाइनँ भन्ने तल्लो दर्जाका दुःखीहरू धेरै भेटिन्छन् । जब फौजी संगठनभित्र यस्तो सुनिन्छ भने पक्का हुनुस्, त्यस्तो फौजी संगठन जुन दिन संकटमा पर्दछ, त्यो दिन सबभन्दा पहिलो गोली आफ्नै हाकिममाथि दागिन्छ । पूर्णचन्द्र थापाले कम्तिमा यति तथ्यमा ध्यान दिएर पारदर्शिता कायम गरिदिनुभयो भने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिहरूको लहरमा राखिने उहाँको तस्वीर पछिसम्मका लागि चम्किरहनेछ । 

पूर्णचन्द्र थापाले कम्तिमा केही तथ्यमा ध्यान दिएर पारदर्शिता कायम गरिदिनुभयो भने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिहरूको लहरमा राखिने उहाँको तस्वीर पछिसम्मका लागि चम्किरहनेछ । 

विगतमा आफू र आफ्ना मानिसहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर कतिपय नियमहरू बनाइएको छ, संशोधन गरिएको छ । त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउन र कसैमाथि अन्याय हुन नदिनका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेतृत्व गरेको रक्षा मन्त्रालयले नै कदम चालेको छ । नजिक भएका भरमा अति योग्य भन्दै चोर बाटोबाट बढुवा दिएर माथिल्लो पदमा पुर्‍याउने अभ्यासलाई रोकेर रक्षा मन्त्रालयले प्रधानसेनापति थापालाई नै सहज बनाइदिएको छ । 

सेनामा आर्थिक पारदर्शिता जरुरी छ । विगतमा एउटै व्यक्ति विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निर्देशनालयमा लामो समय किन बसे होलान् ? म्याद सकिए पनि तिनलाई करारमा नियुक्त गरेर किन राखियो होला ? यति कुरा अहिलेको सैनिक नेतृत्वले राम्रोसँग बुझिदिएमा र अरूलाई पनि बुझाइदिएमा प्रधानसेनापतिको कार्यकालको सफलता र उहाँको नेतृत्व क्षमता स्वतः पुष्टि हुनेछ ।

सेनाले आफूलाई बुझेको राजनीतिक नेतृत्व पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं विगतमा सेनामाथि संकट आउँदा अन्तिम हदसम्म पक्षमा उभिएको र सेनाले पनि विश्वासका साथ हेर्ने राजनेता हुनुहुन्छ । साथै सेनाले आफ्नो विभागीय मन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सेना दिवसमा दिएको सन्देशमा सेनालाई अझ बढी व्यावसायिक बनाउन सरकारले काम गर्ने बताएर सेनाको मनोबल उठाउन खोज्नुभएको छ भने उपप्रधानन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले कार्यभार सम्हालेदेखि नै सेनाका विविध पाटाहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्दै त्यसमा समयसापेक्षा सुधार गर्ने काममा आफूलाई केन्द्रित गरिहरनुभएको छ । त्यसका लागि स्वदेशदेखि विदेशसम्मका मञ्चहरूमा उहाँले निरन्तर रूपमा सेनाका पक्षमा आफूलाई उभ्याइरहनुभएको छ । प्राप्त जिम्मेवारीलाई मसिनो गरी बुझ्ने र परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने स्वभावका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले पक्कै पनि सेनामा केही देखिने सुधार गर्ने सोचेरै आफूलाई केन्द्रित गरिरहनुभएको छ । यसबाट सेनाले लाभ लिन सक्नुपर्छ । 

पार्टीगत रूपमा पनि सेनाले वर्तमान नेतृत्वसँग अपनत्व महसूस गर्दछ । किनभने, नेकपा (एमाले) को सरकार भएको बेला ०५१ सालमा तत्कालीन उपप्रधानन्त्री तथा रक्षामन्त्री माधवकुमार नेपालले त्यतिबेलासम्म श्रेणीविहीन रहेका सिपाहीको तलब भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गरिदिएको सम्झना अहिले पनि सेनाभित्र हुने गर्दछ । साथै, ०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र हालका राष्ट्रपति रक्षामन्त्री भएको बेला सेनालाई बंकरबाट ब्यारेकमा सार्ने अभियानको शुरूआत भएको थियो । यी सबै पृष्ठभूमिमा राजनीतिक नेतृत्वसँग राम्रोसँग ‘ट्युनिङ’ मिलाएर अघि बढ्दा सेनालाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने काममा प्रधानसेनापति थापाले उल्लेख्य सफलता पाउन सक्छन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :
किन सेनाको बारेमा भ्रम पैदा गरिँदैछ ? 

नेपाली सेना विकास निर्माणका काममा बढी संलग्न भयो, व्यापारमा यसको ध्यान गयो भनेर आलोचना भइरहेको छ । यसमा सेनाले आफैँले केही गरेको नभई नेपाल सरकारले निर्णय गरेर दिएका जिम्मेवारीहरू आफूले पूरा गरेको बताउँदै आएको छ । विकास निर्माणका काममा सेनालाई लगाउने किन नलगाउने ? यो पनि बहसको विषय हुनुपर्छ । सेना विकास निर्माणका लागि निर्माण भएको होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हो । त्यसैले आफ्नो व्यावसायिक सीप, क्षमता र दक्षता अभिवृद्धिमा सेना दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ, न कि व्यापारमा । व्यापार बढ्दै जाँदा सेनाको स्वार्थ व्यापारतिर बढी जान्छ, आफ्नो मूल काममा जाँदैन । स्वाभाविक छ, विदेश जाने सैनिकहरूबाट कट्टा भएर निर्माण भएको सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सैनिकहरूकै हितमा सानातिना काम गर्दा फरक नपर्ला । तर, सैनिक अस्पताल भएका र ऐतिहासिक महत्वका ठाउँहरूमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने र भाडामा लगाउने जस्ता काम सैनिक संगठनका लागि सुहाउँदैनन् । विगतमा भएका यस्ता अमिल्दा काम सकेसम्म वर्तमान नेतृत्वले सच्याउनुपर्छ र आइन्दा त्यस्ता गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन । 

सेनाका माथिल्ला पदहरू बढुवाका बेला अस्वाभाविक चलखेल देखिन्छ । माथिल्लो पदहरूमा नेपाल सरकारले चाहेमा दुई वर्ष अवधि थप गर्न सक्ने प्रावधानले सेनामा राजनीति घुसाएको छ । समान क्षमता, समान तहका र समान मितिमा जागिर शुरू गरेकामध्ये एउटालाई म्याद नथपेर घर पठाउने र अर्कालाई म्याथ थपेर माथि पुर्‍याउने अभ्यासले सेनालाई तटस्थ र गैरराजनीतिक संगठनका रूपमा रहन दिँदैन । यस अभ्यासलाई अन्त्य गरेर सबैलाई एउटै नियम लागू गर्न सक्दा सेनामा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुँदैन भन्ने सुनिश्चित हुन्छ ।

सेना कत्रो हुनुपर्छ र कस्तो हुनुपर्छ ? यसको ‘राइट साइजिङ’ बारेमा अर्को अंकमा ।

फागुन २२, २०७५ मा प्रकाशित

विष्णु रिजाल

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल लोकान्तर डट् कमका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार