धनगढी –राज्यको स्रोत साधन तथा शक्ति बाँडफाँडमा अन्योलता कायमै रहँदा राज्यका तीन तहबीच समन्वयको अभाव टड्कारो रूपमा देखिन थालेको छ, जसले गर्दा संघीय सरकारप्रति प्रदेश र स्थानीय तहले खुलेरै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा आइतबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजना गरेको तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय विषयक प्रादेशिक अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश शाहले राज्यको स्रोत साधन तथा शक्तिको बाँडफाँडमा संघीय सरकार गम्भीर नभएको बताए । संघीय सरकारले विधिको शासन प्रवाह गर्नुको सट्टा एकै तहमा शक्ति थुपार्ने काम गरेको गुनासो गर्दै मुलुकको निकासका निम्ति समस्या सिर्जना हुनुभन्दा पहिल्यै गम्भीरता र इमान्दारिता देखाउन जरुरी रहेको औंल्याए ।

उनले अगाडि भने– ‘संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानले चिन्दै नचिनेको सीडीयोलाई प्रदेश प्रहरीको कमाण्डर बनाएपछि प्रदेश सरकारको काम के हो ? त्यस्तै हो भने, प्रदेश विकास समिति बनाए भयो नि !’

मन्त्री शाहले संघीयतालाई मजाक गर्ने माध्यम बनाएको समेत टिप्पणी गरे । ‘यहाँ त संघीयताको व्याख्या अन्धोले हात्तीलाई छामेको सरह हुँदैछ । कसैले सुँड छोएर सर्प जस्तो, कसैले कान छामेर नाम्लो जस्तो, त कसैले खुट्टा छामेर पहाड जस्तो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । संघीयतालाई नयाँ द्वन्द्व उत्पादकको रूपमा अपव्याखा गरिरहेका छन् । वास्तवमा दिगो तथा स्थायी शान्ति र विकास गर्ने हो भने सबैले इमान्दारिता देखाउन जरुरी छ । संघीयतालाई नेपालको लागि स्वर्णिम युगको रूपमा लिन जरुरी छ’, उनले भने । 

त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले राज्यको निकायबीच समन्वयको अभाव देखिएको औंल्याइन् । उनले २/४ लाखको विकास आयोजना समेत संघीय सरकारमार्फत् रहेकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताइन् । निकासका लागि राज्यको तीनै तहबीच स्पष्ट समन्वय जरुरी रहेको उनेको सुझाव थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य हर्क कुँवरले कर्मचारी समायोजन समयमा नहुँदा विकासको गतिविधि बढ्न नसकेको बताए । जसका लागि यथाशीघ्र कर्मचारी समायोजन गरी बढ्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । 

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले स्थानीय तहलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारले अधिकारविहीन बनाउन खोजेको औंल्याए । सरकारको बजेट कार्यान्वयनको मुख्य निकाय स्थानीय तह भएकाले संविधानः साधन स्रोत र शाक्तिको बाँडफाँड हुन जरुरी रहेको उनको सुझाव थियो । ‘केन्द्रीकृत प्रणालीलाई भंग गरी विकेन्द्रीकृत प्रणाली तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ’, नगरप्रमुख चौधरीले थपे ।

प्रदेशस्थित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । राज्यको तहगत संरचनामा कानून निर्माणको अधिकार संघीयता कार्यान्वयन, तहगत राज्यको भूमिका, अन्तरसम्बन्ध र व्यवस्थापनका चुनौतीबारे प्रस्तुत कार्यपत्र उपर समूहगत रूपमा छलफल गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालको प्रमुख अतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा उठेका गुनासो केन्द्रसम्म पुर्‍याउने आश्वासन समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले दिइन् ।

प्रदेश प्रहरी ऐनबारे संघले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न जरुरी रहेकोले यसबारे आफूले राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउने बताइन् । सबै प्रदेशमा प्रादेशिक छलफलमा उठेका सबालहरूलाई सभामा छलफल चलाएर निकास खोजिने समेत सभापति रावलको भनाइ थियो ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएका बेला समितिले प्रदेश-प्रदेशमा पुगेर गुनासो सुनेको हो । प्रदेश ३ बाहेक सबै प्रदेशमा यस प्रकारको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ ।