सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण डेटाहरू संग्रह गर्नका लागि डेटा सेन्टर र आफ्नै सर्भरको व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू समेत आईएनजीओ तथा विदेशीको पहुँचमा सहजै पुग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आफ्नै डेटा सेन्टर स्थापना गर्न लागिएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

‘हामी आफ्नै सर्भर बनाएर डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी गरेका छौं, आगामी असार मसान्तभित्र उक्त कार्य सम्पन्न भइसक्ने छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।

उक्त सर्भरको ‘चावी’ आफूहरूसँग मात्र हुने उनको दाबी छ । ‘अहिले हाम्रा सूचनाहरू दराजमा भएपनि चाबी अरूकै हातमा छन्,’ उनले भने, ‘तर डेटा सेन्टर स्थापना भएपछि हामी आफैंसँग त्यो साँचो हुनेछ र हामीलाई आवश्यक परेका बेला सूचना प्राप्त गर्न सकिने छ ।’

एकद्वार प्रणालीबाट डेटा संकलन गरिने उनले बताए । जन्मदर्ता, मृत्यु दर्तादेखि कर्णालीका हरेक व्यक्तिको विवरण त्यहाँ जम्मा गरिने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

आफ्नै देशको सूचना लिन गैर-सरकारी संस्थाको भर !

आफ्नै देशका महत्त्वपूर्ण सूचना लिन पनि गैर-सरकारी संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण रहेको उनको गुनासो छ । ‘हाम्रो हातमा कुनै पनि सूचना छैन । केही सूचना आवश्यक परेको खण्डमा गैर-सरकारी संस्थाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘विदेशी दातृ निकायहरू घरभित्र बस्नु त ठिकै हो, तर परिस्थिति यस्तो बनिसक्यो कि सबै चुलोसम्मै पुगिसके ।’

सबैभन्दा ठूलो कुरा सूचना भएको भन्दै उनले थपे– ‘नेपालको आफ्नै सर्भर बनाएर सूचनाहरू आफूसँग मात्रै राख्ने प्रावधान गर्नुपथ्र्यो । अहिले लाइसेन्स बनाउनेहरूको तस्वीर भारतीय निजी कम्पनीको सर्भरमा गएर बस्छ । यतिसम्म कि हरेक नागरिकको तस्वीर, ठेगाना सबै विदेशीको पहुँचमा पुगिरहेको छ ।’

राष्ट्रियता बलियो बनाउनका लागि पनि सरकारले यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘रहस्य लुकाएको खण्डमा मात्रै नेपालको राष्ट्रियता जोगिन्छ, तर अहिले नेपालमा कहाँ के छ, सबै विदेशीको सर्भरमा छ,’ उनले भने, ‘सोही कारण विश्वमा नेपालीलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गर्छन् ।’

गैर-सरकारी संस्थालाई तथ्यांक संकलनमा रोक

सूचना संरक्षणमा मुख्यमन्त्री शाहीको अग्रसरता प्रशंसनीय छ । उनले स्थानीय तहहरूलाई समेत एनजीओ तथा आईएनजीओलाई तथ्याङ्क संकलन गर्न नदिन निर्देशन दिइसकेका छन् । ‘मैले अस्ति नै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छु, अरूलाई तथ्यांक संकलन गर्न नदिनु्होला । दातृ निकायलाई सूचना संकलन गर्न दिए त्यो सूचना दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो निर्देशन दिएको हुँ,’ मुख्य मन्त्री शाहीले लोकान्तरसँग भने ।

संघदेखि स्थानीय तहसम्म विदेशीले सञ्जाल निर्माण गरिसकेकोमा उनको चिन्ता छ ।

‘संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा, न्यायालयमा कार्यलय नै खोलेर नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले संविधान सभामा छँदाको स्मरण गर्दै भने, ‘संविधान बनाउने बेलामा विभिन्न दबाब दिने, आफूले भनेको जस्तो कानून बनाउन खेस्रा तयार गर्ने, कर्मचारी तथा सांसदहरूलाई महत्त्वपूर्ण समयमा विदेश भ्रमणमा लैजाने जस्ता गतिविधि उनीहरूको थियो ।’

चीनबाट सिकौं

आफ्ना महत्त्वपूर्ण डेटाहरू कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा चीनबाट सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चीनले प्रविधिलाई उच्चतम प्रयोग गरिरहेको छ । आफ्नै सामाजिक सञ्जाल छ । कसैले विदेशमा केही इमेल पठाएको खण्डमा वा विदेशबाट इमेल आएको खण्डमा त्यहाँको सर्भरलाई थाहा हुन्छ, सर्भरको गेटवे अन्य देशमा पनि बनाइएको छ,’ उनले भने ।