बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले प्रदेश सरकारले बनाएको नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) को कार्यविधि पालना नगरेको पाइएको छ । 

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमनका क्रममा अधिकांश क्रसर उद्योगले सरकारको मापदण्ड नमानी सञ्चालन गरेको भेटिएको हो ।

नदीजन्य पदार्थको अवैद्य उत्खनन् र तस्करी भएको भन्दै पटक–पटक सदनमा र समितिको बैठकमा कुरा उठेपछि लेखा समिति क्रसर उद्योग र नदीहरूको अनुगमनका लागि निस्केको छ । समितिले ३ वटा समूह बनाएर गएको फागुन २९ गतेदेखि बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा अनुमगन गरिरहेको छ ।

समितिका सदस्य कल्पना पाण्डेले अधिकांश क्रसर उद्योगले प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएको भेटिएको बताइन् । 

‘दाङमा ३२ वटा क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्दा कुनैले पनि मापदण्ड पालना गरेको भेटिएन । कतिपय उद्योगले त पुरानो नीति पनि पालना गरेका छैनन्,’ उनले भनिन् । प्रदेश सरकारले गएको भदौ ३१ गते कार्यविधि बनाएर प्रदेश अन्तर्गत पर्ने सबै पालिकालाई पठाएको थियो । ती उद्योगहरू ६ महिनाभित्र नयाँ मापदण्डभित्र आएर उद्योग दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्देशन थियो । 

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ अनुसार क्रसर उद्योग स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ । नदीको बहाव क्षेत्रदेखि ५ सय मिटर टाढा उद्योग हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर क्रसर तथा बालुवा उद्योग नदीकै किनारमा सञ्चालन रहेको पाइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा राजमार्गदेखि ५ सय मिटरभित्रै र पुलको नजिकै समेत क्रसर सञ्चालन गर्न गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी खोला, वन र स्कूलबाट झण्डै १ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने उद्योग वन खोला र स्कूल नजिकै सञ्चालन गरेको पाइएको हो ।

क्रसर उद्योगले राजस्व छलेको, भण्डारण क्षमता, ढुंगागिट्टी, बालुवाको परिमाण, ठेक्कापट्टा गर्दा पूर्व वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए आईईई) पनि नगरेको पनि फेला परेको पाण्डेले बताइन् । अधिकांश क्रसर उद्योगले थोरै बिक्री देखाएर राजस्व ठगी गर्ने गरेको पनि अनुगमनका क्रममा समितिले फेला पारेको छ । प्रदेशमा १ सय ५० भन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । 

समितिका अर्का सदस्य गीता थापाले केही उद्योग प्रक्रियामा जाने तयारी गरेपनि अधिकाशले प्रक्रिया पूरा गर्ने चरणमा पनि नलागेको बताइन् । ‘१ हप्तामा सबै अनुुगमन गर्न सकिँदैन । बल्ल एउटा जिल्लाका उद्योग र नदीहरूको निरीक्षण गरियो । अझै १ हप्ताको समय चाहिन्छ,’ उनले भनिन् । 

समितिका सदस्य विष्णु पन्थीले तलदेखि माथिल्लो निकायसम्म सेटिङ मिलाएर उत्खनन्, चोरी, निकासी भइरहेको भेटिएको बताए । उनले नदीजन्य पदार्थ र क्रसर उद्योगमा ठूलो चलखेल हुने गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारको नयाँ मापदण्डले समस्यामा परेको उद्योगीको गुुनासो छ । रोडा ढुुंगा व्यवसायी संघ ५ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्ड पालना गर्नै नसकिने बताउँछन् । ‘सरकारले ल्याएको मापदण्ड पालन गर्न सकिँदैन । कि राज्यले सबै क्रसर उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्यो, होइन भने यो मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैनौं,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने ।

‘अब नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरू नयाँ ठाउँ खोजेर पूरा गरेपनि पुरानालाई यो कार्यविधि सम्भव छैन । यथास्थानमा नै चल्न दिनुपर्छ,’ उनले थपे ।

अनुगमनमा निस्केको टोलीले अबको ३ साताभित्रमा प्रतिवेदन समितिमा बुझाइने छ । पहिलो चरणमा तराईका ६ जिल्लामा अनुगमन गरेको समितिले दोस्रो चरणमा अन्य पहाडी जिल्लाका उद्योग र नदीहरूको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए ।

चौधरीले समितिले अनुगनबाट ल्याएको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गरिने बताए । उनले थपे, ‘राजस्व चुहावट गरेका छन् भने हामीले कुनै पनि हालतमा छाड्दैनौं ।’ प्रदेशका विभिन्न नदीमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, ढुंगा र गिट्टी) उत्खनन् र चोरी निकासी बढेको छ । साना–ठूला नदीबाट अवैध रूपमा बालुवा गिट्टी संकलन तस्करी गरिँदा राज्यको लाखौं रूपैयाँ राजस्व समेत गुम्न पुगेको छ ।

अवैध रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेपनि प्रदेश सरकार भने टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएको छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै प्राकृतिक स्रोत हो । अधिकांश स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र ठेक्का अझै लगाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा चोरी निकासी बढेको स्थानीय बताउँछन् ।