सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशसभाको मंगलवार बसेको बैठकमा सरकारले रातो किताबमा धेरै विकासे कार्यक्रम भएपनि जनता भने त्यही रातो किताबलाई ऐनासरी घरिघरि हेरिरहेको कुरा उठेको छ । नेपाली कांग्रेसबाट सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद झोवा बिकले विशेष समयमा बोल्दै सरकारले रातो किताब ल्याएर दिएको र आफूहरूले जनतालाई दिई विकासे योजनाबारे जानकारी दिएको ९ महिना हुँदा पनि केहि दिन हुन नसकेको बताइन् । ‘रातो किताबलाई जनताले घरि यता पल्टाउँछन् घरि उता पल्टाउँछन् ।’ उनले दुखेसो पोख्दै भनिन्, ‘योजना हेरेर थुक निल्ने काम मात्रै भएको छ ।’

उनले मुगाली जनता जेठ असारतिर किरा (यार्सागुम्बा) खोज्न हिमालमा जाने गरेको बताइन् । ‘जेठ असारमा काम गर्ने जनता हिमालमा जान्छन् । हिउँदमा हिँउ परेर काम गर्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कामदार नहुने बेला कर्मचारीले के काम गर्ने हो ?’ उनले जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र उठाउने भनेपनि कामै नगरेर कसरी उनीहरूमाथि आउलान् भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन् । उनले मुगुमा शिक्षक नपाइने, बत्तीको अभाव रहेको बताइन् ।

बजेट कार्यान्वयन बिनाको कस्तो समृद्धि ? 

प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयन नगरेर सरकारले कस्तो समृद्धि ल्याउन खोजेको हो थाहा नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म विकासे बजेटको खर्च शुन्य छ । मन्त्रीका जिल्लामा धमाधम काम भइरहेको सुन्नमा आएको छ ।’ उनले भने, ‘के यो सरकारले देखेको समृद्धिको सपना यस्तै हो ? कि भाषणबाट समृद्धि आउँदैछ कर्णालीमा ? कर्णाली प्रदेशको प्रगति हुने छाँट देखिएन । बजेट कार्यान्वयन भएन ।'

उनले सुर्खेत नाग्म हुँदै जुम्ला जाने सडक र नागम गमगढी सडकको तत्काल स्तरोन्नति गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । ‘हिउँ परेको बेला दुई महिना सडक बन्द रहन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षायामको त कुरै नगरौं । वर्षायाममा कर्णाली राजमार्ग खण्डमा रहेका पुलहरू नबन्दा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको पीडा प्रदेश सरकारले कहिले देख्छ ? कि संघीय सरकारलाई देखिएर पन्छिन मिल्ला ?’ उनले कर्णाली बनाउन सरकारले शुभ लक्षण नदेखाएको आरोप लगाए ।

सबै एकै डुंगामा

प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले कर्णाली प्रदेश सभासँग सम्वन्धित सबै एउटै डुंगामा सरकार भएर यात्रा गरिरहेको स्मरण गराए । ‘सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबै हामी एउटै डुंगामा छौं ।’ उनले भने, ‘डुंगालाई सहज रूपमा पारी लैजान हामी सबेको उत्तिकै भूमिका छ । कसैले गल्ती गर्‍यो भने सबै डुब्न सक्छौं ।’ उनले कर्मचारीको अभाव देखाएर विकास नगर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताए । ‘सबैभन्दा बढी संघीयता कर्णालीका लागि आवश्यक हो ।’ उनले भने, ‘अब यो वा त्यो बहानामा काम गर्न रोकिनु हुँदैन । विकास र समृद्धिको यात्रामा ढिलाई नगरौं ।’ उनले प्रदेश सभामा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने बारेमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए । 

मंगलगढीमा उभिन चुनौती

राप्रपा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सोशिला शाहीले मंगलगढी चोकमा पाँच मिनेट उभिन सरकारलाई आग्रह गरिन् । ‘जताततै धुवाँ छ, धुलो छ, खाल्डाखुल्डी छन् ।’ उनले भनिन्, ‘मेरो सरकारलाई आग्रह छ, मन्त्रीहरू मंगलगढी चोकमा कम्तिमा पाँच मिनेट गाडीबाट ओर्लेर बस्नुस् कति पीडा हुन्छ थाहा पाउनुहुनेछ ।’ उनले सरकारसँग खोक्रा भाषण मात्रै छ कि भन्ने लागिसकेको बताइन् । 

कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित

मंगलवारको बैठकले कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । विधेयक २०७४ साल असार १९ गते संसदमा पेश भएकोमा आवश्यक संशोधनसहित पारित भएको हो । विधायन समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले लामो बहस र छलफलपछि समितिले विधेयक संशोधन गरेको जानकारी दिए ।

संसदमा विधेयक पेश

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मंगलवार सदनमा विधेयक टेबुल गरेकी छन् । उनले खाद्य उत्पादन तथा खाद्य सम्प्रभूता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक २०७५ सदनमा पेश गरेकी हुन् । 

अब संसदको सातौं बैठक आगामी चैत १५ गते  दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।