पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
अब चीन र अमेरिकाबीचको चर्कंदो व्यापार युद्ध बिस्तारै मन्द र समाप्त हुन थालेको प्रतीत हुन्छ । सञ्चार जगतमा आएका यससम्बन्धी कतिपय विश्वसनीय सामाग्रीअनुसार, यसको कारण त्यो ‘सम्भावित सम्झौता’ हो जसले भित्रभित्रै गति पक्रिसकेको छ ।
सयकडौं डलर मूल्यका उत्पादनमा शुल्क समाप्त गर्ने विषयमा चीनसँग भइरहेको यो व्यापार वार्ता निश्चय नै सफल हुने अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पिओले विश्वास लिएका छन् । भने दुवै देश सम्झौतानिकट पुग्न थालेको अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टीभन मनुचिनको भनाइ छ । ह्वाइट हाउसका आर्थिक सल्लाहकार लेरी कुङ्लोको कुरालाई मान्ने हो भने ‘दुवै देशबीचको प्रगति धेरै नै शानदार रहेको छ ।'
अमेरिका र चीनको यो व्यापारिक तनाव यसकारणले समाप्त हुँदै जान थालेको यी भनाइले धेरै हदसम्म स्पष्ट पार्दछन् । दुवै देशका राष्ट्रपतिले यसै महिना अर्थात मार्चको अन्त्यतिर फ्लोरिडाको मार–ए–लागोमा भेटघाट गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छन् । त्यो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको रिसोर्ट हो ।
यी दुवै राष्ट्रपतिका बीचमा सहमति बन्यो भने चिनियाँ उत्पादनहरूमाथिको झण्डझण्डै २०० अर्ब डलर बराबरको शुल्क अमेरिकाले फिर्ता गर्नेछ जबकि चीनले पनि अटो आदिमाथि लगाइने औद्योगिक करहरूलाई घटाउनेछ । यसैबीच एउटा नयाँ विदेशी लगानी कानून पनि पारित गराउने प्रयास चीनले गरिरहेको छ जसले विश्व लगानीकर्ताहरूको लगानीका लागि समान अवसर उपलब्ध गराउने बताइँदैछ । यो डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको एउटा ठूलो माग पनि हो ।
चीनले तर्जुमा गरेको त्यस कानूनमा बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) र प्रविधि हन्तान्तरणका सम्बन्धमा सुरक्षा उपायहरूको पनि उल्लेख रहेको बताइन्छ । विदेशी लगानी कानूनको मस्यौदा समीक्षाका लागि चीनमा चलिरहेको राष्ट्रिय जनकांग्रेस (चीनको संसद्) मा प्रस्तुत गर्न पठाइएको र परिमार्जन भएको बताइएको थियो । चीनले आफूकहाँ कृषि र ऊर्जाका क्षेत्रलाई लाभ प्रदान गर्नका लागि ६ वर्षमा १२ खर्ब अमेरिकी डलरको खरिद बढाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिसकेको छ । यसमा बेइजिङसँग पुरानो अमेरिकी व्यापार घाटासम्बन्धी अमेरिकी राष्ट्रपतिको चिन्तालाई पनि पूरा ध्यानमा राखिएको विश्लेषकहरू बताउँदछन् ।
त्यसै प्रस्तावमा बेइजिङले चीनका उत्पादनमा अमेरिकाद्वारा लगाइएको २०० अर्ब डलरको शुल्क तुरुन्तै हटाइनुपर्नेमा बढी जोड दिएको छ । सरकारी स्तरमा दुबै देशका बीच नियमितरुपले परामर्श गर्न एक संयन्त्र स्थापित गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छन् जसले गर्दा ब्यापार सम्बन्धि समस्याहरू पहिचान गर्न र सल्टाउन सकियोस् । अमेरिकी ब्यापार प्रतिनिधि रबर्ट लाइटहाईजरका अनुसार यदि बाचचितले आफ्नो लक्षसम्म पुग्न सफल हुँदैन भने त अमेरिका कर अर्थात् शुल्क जस्तो ‘अनुपातिक’ तथा ‘एकतर्फी’ कारबाही गर्न बिवश हुनेछ भन्ने एक किसिमको दबाबको झल्को पनि दिइरहेका छन । हुन त सम्झौताको आरम्भमा नै शुल्क हटाउने कुरालाई लिएर ट्रम्प प्रशासन अहिले पनि अन्यमनस्क स्थितिमै रहेको देखिन्छ । किनकि कतिपय शुल्क कायम राख्दा अमेरिकी पक्ष सबल बनिरहने भन्ने सोचले पनि यसमा काम गरेको छ ।
निश्चय नै बितेको एक बर्ष अर्थत २०१८ मार्चदेखि बिश्वका दुइ सबैभन्दा ठूला आर्थिक शक्तिहरू –अमेरिका र चीन चर्को ब्यापर युद्ध लडिरहेका छन्, जतिबेल राष्ट्रपति ट्रम्पले आयातीत स्टील र अल्मोनियमबाट बनेका उत्पादनहरूमाथि भारी शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसको प्रत्युत्तरमा चीनले पनि ‘जस्तालाई त्यस्तै’ नीति अपनायो र अमेरिकाबाट आयातित उत्पादनहरूमाथि अर्बौ डलरकोे शुल्क लगाइदियो ।
त्यसो त हेर्ने हो भने चीनका लागि आजको स्थिति निकै बढी कठिन जस्तो पनि देखिन्छ । त्यसैले, उसले केवल आर्थिक बिकासको अफ्नो लक्षमा कमी मात्रै गरेको छैन त्यसका अतिरिक्त अमेरिकासँगको गहिरिदो कारोबारी या ब्यापार युद्ध र बढ्दो ऋण संकटलाई ध्यानमा राखेर करमा ठूलो कटौतिको पनि घोषणा गरेको छ । चीनको २०१९ को सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) बिकास लक्ष ६—६.५ प्रतिशत रहेको छ, जुन बिगत तीन दशकयताको सबैभन्दा मन्द आर्थिक बिकास दर हो भन्ने एकदमै स्पष्ट छ । अनि यदि अमेरिकासँगको तनाब कम भयो नै भने पनि चीनको अर्थ ब्यबस्थाका सामुमा ऋणको जोखिम र घरलु खपतको बृद्धिमा कमी जस्ता आर्थिक कठिनाईहरू कायम रहने अनुमान पनि गरिदैछ । यसकारण के आश्चर्यको कुरा होइन भने अमेरिकासँग ब्यापारिक गतिरोध समाप्त गर्ने कुरामा चीन बढी नै उत्सुक देखिदै आएको छ ।
उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि चीनसँग ब्यापार सौदा कुनै बिजय हासिल गर्नुभन्दा कमको कुरा छैन, जुन रुससँग छानबिनको पेच कस्ने र घरेलु स्तरमा हारका कारण अलिक कठिनाईमा पर्न गएको देखिदैछ । यदि चीनसँग सम्भाबित सम्झौताले उनलाई आफ्नो लक्षमा पु¥याउदछ भने ट्रम्पले यस बार्तामा आफ्नो बिजयको दाबी गर्नेछन्, जसबाट सीमा सुरक्षा तथा पर्खाल निर्माणसँग सम्बन्धित बित्त–पोषणलाई लिएर उनको छबिमा पुगिरहेको आँचको राजनीतिक भरपाई पनि हुन सक्ने मानिदै छ ।
अमेरिका र चीन बीचको यो मित्रता कतिपय महत्वपूर्ण मोर्चामा कठिनाईहरूको सामना गरिरहेको बिश्व अर्थब्यवस्थाका लागि कुनै राम्रो खबरभन्दा अबश्य पनि कम कुरा होइन र हुनेछैन । यद्यपि के पूर्णरुपले स्पष्ट छैन भने दुबै देशहरूको कारोबारी सम्वन्धलाई सही बाटो(पटरी)मा ल्याउन नदिने संरचनात्मक बिषयहरू अहिलेको यस सम्भाबित लेनदेन अर्थात सौदाबाजीबाट समाप्त नै भएर जानेछन् । यद्यपि बेइजिङ्गको सोच ब्यबहारिक देखिदैछ, जुन उसका लागि आबश्यक पनि छ र चीनले अमेरिकासँग कुनै ठोस सम्झौता हुने कुरासम्मका लागि सँगसँगै हिड्नु पर्ने आवश्यकतालाई निकै सोच बिचार गरेरै आत्मसात गरिसकेको छ । यसकारण ट्रम्पद्वारा ‘ट्राञ्जेक्शनालिज्म’ अर्थात लेन–देन सम्बन्धि दृष्टि अबलम्बन गर्नुभन्दा धेरै पहिला नै बेइजिङ्गले यस सम्बन्धि कतिपय बिषयलाई मनन गरेर आफुभित्र खरो उतारिसकेको पाइन्छ ।
अहिलेलाई कारोबारको दृष्टिले डोनाल्ड ट्रम्पका आँखा भारतमा पनि लागेकै छन् । तर के नयाँ दिल्लीले पनि आफ्नो दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन ल्याएर यसमा धेर–थोर लेन–देन गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न खडा छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रष्ट पारिसकेका छन् कि उनी भारतसँगको ‘मस्ट फेभर नेशन’को ब्यापारिक दर्जा समाप्त गर्ने सोच राख्दछन् । त्यो दर्जा पनि भारतलाई एउटा खाश योजना अन्तरगत प्राप्त भएको हो । जस अन्तरगत ५.६ अर्ब डलरको भारतीय निर्यातका लागि अमेरिकामा कुनै शुल्क तिरिराख्नु पर्दैन । अमेरिकाको के मान्यता देखिन्छ भने नयाँ दिल्लीले यस अमेरिकी सुबिधाको सट्टामा अमेरिकालाई आफ्नो बजारसम्म ‘न्यायसंगत तथा उचित’ पहुँचको प्रतिबद्धता पालना गर्न सकेन । भारत यस ‘जीएसपी’ कार्यक्रमको बिश्वमा सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी हो र उसबाट यो दर्जा खोस्नु ट्रम्पको २०१७ मा पदभार सम्हालेदेखिपछि नयाँ दिल्लीका बिरुद्धको उनको सबैभन्दा ठूलो कारबाही मानिनेछ ।
हुन त त्यस कदमले द्विपक्षीय कारोबारमा त्यत्ति ठूलो असर परिहाल्ने आशंका त छैन तर आपसी सामरिक साझेदारीमा यसले तनाबको बिउ भने अबश्य रोप्न सक्नेछ । अनि भारतमा यो बर्ष चुनावी मौसम पनि भएको हुनाले यस बिषयलाई लिएर त्यहाँ आ–आफ्नो रोटी सेक्ने कुरा पनि चलिहाल्छ । तथापि जस्तो किसिमको मौन कूटनीति चीनले देखाएको छ त्यसै किसिमले समस्या समाधान गर्नु भारतको लागि पनि लाभदायक हुन्छ र भारतले पनि चीनको तरीका सिक्नु पर्दछ भन्ने दबाब भारतको अर्थ–बौद्धिक तथा कूटनीतिक जगतले दिइरहेको देखिन्छ । आजको बिश्व अर्थ–कूटनीतिको प्रतिमान अर्थात ‘रोल–मोडल’ यसरी चीन बन्दै गरेको पनि प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...