काठमाडौं –काठमाडौं उपत्यकामा अहिले दैनिक ३२ करोड लिटर पानीको माग छ, तर आपूर्ति त्यसको आधा पनि छैन ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का अनुसार सुख्खा याममा दैनिक ९ करोड लिटर र वर्षायाममा १६ करोड लिटर मात्र पानी आपूर्ति हुने गरेको छ ।

आवश्यकता अनुसार पानीको आपूर्ति नहुँदा जमिनमुनिको पानी डीप बोरिङबाट निकाल्ने गरिन्छ ।

कतिपयले यही पानी प्रशोधन गरी पिउनका लागि समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् भने अधिकांशले अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छन् ।

उपत्यकाका  होटल, आवास क्षेत्र, अपार्टमेन्ट, व्यापारिक भवन, सरकारी र अर्धसरकारी निकाय, राजदूतावास, उद्योग, अस्पताल, नर्सिङ होम, विद्यालय लगायतमा डीप बोरिङ गरी भूमिगत पानीको प्रयोग गरिन्छ ।

यसरी पानी निकाल्दा उपत्यकाको जमिनमुनि रहेको पानी दिनानुदिन घट्दै गएको छ । उपत्यकाका पुरातात्विक ढुंगेधारा सुकेका छन् ।

उपत्यकामा दैनिक करीब ७ करोड लिटर भूमिगत पानी निकाल्ने गरिएको एक अनुसन्धानले देखाएको भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति, २०६९ मा उल्लेख छ ।

त्यसयता यस किसिमको अनुसन्धान नभए पनि पानीको दोहन बर्सेनि बढ्दै गएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन ।

यसरी पानी निकाल्दा उपत्यकाका कतिपय स्थानमा बर्सेनि २.५ मिटरसम्म पानीको सतह घटिरहेको छ । औसतमा यसरी घट्ने क्रम वर्षको १ मिटरभन्दा बढी छ ।

उपत्यकामा रहेका ३ सय ८९ ढुंगेधारामध्ये अधिकांश सुकिसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये पनि धेरैमा वर्षायाममा मात्र पानी आउँछ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक ४ करोड लिटर पानी निकाल्न सकिने भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति, २०६९ को प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

उक्त नीतिलाई अधार मान्ने हो भने दैनिक ४ करोड लिटरभन्दा बढी पानी निकालिन्छ ।

यसरी भूमिगत जल सतह घट्दै जाने हो भने कालान्तरमा उपत्यका नै भासिन सक्ने खतरा रहेको इन्जिनीयर समेत रहेका अभियान्ता गणेश शाह बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म भूमिगत पानी कति निकाल्ने, उपत्यकाको जमिनमुनि कति पानी छ, भन्ने बारेमा सरकारी निकायले अध्ययन गरेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘भूमिगत पानीसम्बन्धी कुनै पनि कानून नहुँदा जथाभावी पानीको दोहन भइरहेको छ ।’

इन्जिनीयर अनिल केशरीका अनुसार उपत्यकाभित्रको पानी जति मात्रामा प्रयोग गरिन्छ, त्यति नै परिपूर्ति (टेक्निकल भाषामा ‘रिचार्ज’) गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘प्रयोग गरेपछि जसरी मोबाइलको ब्याट्री सकिन्छ, त्यसरी नै पानीको स्रोत पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘ब्याट्री रिचार्ज गरेजसरी भूमिगत पानी पनि रिचार्ज गर्नुपर्छ । प्राकृतिक रूपले पानी कमै मात्रामा रिचार्ज हुन्छ हुने भएकाले कृत्रिम तरिकाले पानी रिचार्ज गनुपर्छ, यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।’

खानेपानीसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा खानेपानी मन्त्रालयमा ड्राफ्ट भइसकेको छ, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई विधेयकको रूपमा संसद्‍मा जान बाँकी छ ।