सहकारी सुशासनका लागि स्वनियमन र अनुशासनको खाँचो

चैत २०, २०७५

संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमको माध्यमबाट समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवम् आकांक्षा पूरा गर्न स्वेच्छाले एकताबद्ध व्यक्तिहरूबाट स्थापित संगठन सहकारी हो । वैयक्तिक उद्यमशीलता र कम्पनीका बजारवादी सिद्धान्तबाट सहकारी व्यवसाय पृथक् भई सामूहिक हित र समान आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित हुन्छ । मेहनत र परिश्रम, सहकार्य र समर्पण सहकारीका गुण हुन् । यी गुणका आधारमा नै सहकारीको सामूहिक भावना परिचालन गर्न क्रियाशील हुन्छ । सिद्धान्त र मूल्यमान्यतालाई अवलम्बन गर्न सकिएमा सहकारिता एउटा आदर्श अभियान र जीवन पद्धति नै बन्न सक्छ ।

सहकारी समाजको अब्बल अभियान हो, जो आदर्शवादी र स्वयम् अनुशासित र स्वयं संयमित रहन्छ । सहकारीका आदर्श र अनुशासन कायम गर्न यो आफैंमा सुशासित र स्वयं शासित रहन्छ र यसलाई सहकारी सुशासन भन्ने गरिन्छ । सहकारी सुशासन तीन आयामको जोड हो । पहिलो असल प्रणाली, दोस्रो असल सम्बन्ध र तेस्रो असल कार्य ।


ADVERTISEMENT

असल प्रणाली स्थापना यस्तो परिपाटी हो जसले स्रोत, साधन र शक्तिको आदर्श अभ्यासमार्फत संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्न सघाएको हुन्छ । असल सम्बन्ध सञ्चालक, सदस्य र व्यवस्थापनबीच असल व्यवहार हो भने असल कार्य सहकारीको लक्ष्य र चाहना प्राप्त गर्न असल सोच, असल बुझाइ र असल कार्य गर्ने तत्परता हो । सहकारी सुशासनका केही सूचकहरू पनि छन्, जसले असल प्रणाली, असल सम्बन्ध र असल कार्यको मापन गर्दछ । सदस्यहरूको व्यवहार स्वच्छ र उचित छ ? सहकारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन समूह सक्षम र कार्यकुशल छ ? सहकारीका कामप्रतिको जवाफदेहिता स्तर पर्याप्त छ ? सहकारी सञ्चालनका प्रक्रिया विधिसम्मत छन् ? सबै कारोबार पारदर्शी छन् ? र व्यवस्थापनले सदस्य मूल्य (मेम्बर्स भ्यालु) सिर्जना गरिरहेको छ ? यी सूचकबाट नै सहकारी सुशासनको मापन गर्न सकिन्छ । 

सहकारीभित्र सुशासन कायम गर्न सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । सञ्चालक समिति व्यवस्थापनप्रति सुपरिवेक्षण र निगरानी, नीति कार्यक्रम निर्माण, जोखिम तथा अवसरको आँकलन र वैकल्पिक योजना, कार्यक्रम समीक्षा, सदस्यलाई सहकारी शिक्षा दिने, सदस्य तथा पदाधिकारी आचारसंहिता कार्यान्वयन, सदस्यहरूको रचनात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वको काम, असल अभ्यास विनिमय, सम्बन्धपरक कार्य (सञ्चालक, व्यवस्थापन, सरकार, नियामक), संस्था सञ्चालनमा पारदर्शिता प्रवर्द्धन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानून कार्यान्वयन र प्रशासकीय कार्य कार्यमार्फत सुशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पात्र हो । त्यस्तै व्यवस्थापन समूहले साधारणसभा एवं सञ्चालक समितिको निर्देशन र निगरानीमा रही संस्थाको रणनीति निर्माण एवं कार्यान्वयन, बोर्ड बैठकको एजेन्डा तय एवं सञ्चालन, बोर्डका निर्णयका कार्यान्वयन, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्णय कार्यान्वयन, संस्थाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन, संस्थाको बजेट कार्यक्रम तर्जुमा, स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत र कार्यान्वयन, आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिमहरूको पहिचान, आचारसंहिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण र पारदर्शिता प्रवर्द्धनको काम, व्यवस्थापन र बोर्डबीचको सम्बन्ध सूत्र लगायत अन्य प्रशासनिक कार्यमार्फत सुशासनलाई संस्थागत गराउने कार्यमा रहनुपर्दछ । 

लेखा सुपरिवेक्षण समिति अर्को महत्त्वपूर्ण पात्र हो जसले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित पार्ने, प्रत्येक चौमासिकमा आलेप गर्ने गराउने, आधारभूत लेखा सिद्धान्त मानको प्रयोग, वित्तीय कारोवारको मूल्यांकन, समितिको कामको सुपरिवेक्षण र सल्लाह, लेखा प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुति, सुझाव कार्यान्वयनको मूल्यांकन र हिनामिना र अनियमितता भएमा विशेष सभा बोलाउन सिफारिश जस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण काममार्फत सहकारीभित्र सुशासनलाई आन्तरिकीकरण गराउन मद्दत गर्दछ । त्यस्तै सहकारीका सदस्यले दैनिक कार्यसञ्चालनमा चासो राखेर, विभिन्न क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागिता जनाएर र सूचना तथा प्रतिवेदन लिएर आफ्नो संस्थालाई सुशासित बनाउने भूमिका खेल्न सक्दछन् । साधारणसभामा औपचारिकतावश उपस्थित भएर शेयर लाभांश खोज्ने सदस्य सहकारी सुशासनमा योगदान गर्न सक्दैनन् । 

तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्न गएको सन्दर्भमा सूचना व्यवस्थापन र नियमन प्रणालीमा आउनसक्ने संक्रमणमा स्वयं सहकारी चनाखो भई स्वनियमन र स्वयम् अनुशासनमा रहेर सुशासन स्थापनामा सक्रिय हुनुपर्दछ ।

सहकारी संघहरू संस्थाभित्र पद्धति र सुशासन बसाल्न सहजकर्ताको भूमिकामा रहनसक्छन् । शिक्षा, स्वशासन, सहयोग, समझदारी र सुशासनजस्ता पक्षमा केन्द्रित रही संघहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्रमा सहकारी प्रवर्द्धन एवं व्यावसायिकता विकासका लागि कार्य गर्दछन् । अनुगमन, सहजीकरण, क्षमता विकास, अध्ययन–अनुसन्धानमार्फत सहकारी भावना, मर्म, मूल्य र मान्यता संस्थागत गर्नु गराउनु यस्ता संघहरूको कार्य हो । साथै समय समयमा मन्त्रालय, रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारको अधिकार प्रयोग गर्ने नियामक पदाधिकारीको निर्देशनअनुरूप संघहरूले सहकारी संस्थालाई सुशासनमा निर्दिष्ट गर्नसक्दछन् । संघहरूले सहकारीहरूको असल अभ्यास र अनुभव आदानप्रदान एवं प्रशिक्षा गरी संस्थाहरूलाई व्यावसायिक तथा सुशासित बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।

लामो पखाईपछि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको नयाँ सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी सुशासनका लागि विस्तृत व्यवस्थाहरू गरेको छ । ऐनले सहकारीका आधारभूत मूल्य र सिद्धान्तलाई सहकारी सञ्चालनको मर्मको रूपमा उल्लेख गरेको छ । सहकारी संस्थाहरू, नियामक निकाय र विषयगत संघ एवं महासंघहरू सहकारीका यिनै सिद्धान्त र मूल्यका सेरोफेरोमा रहेर सहकारीको संस्थागत विकासका लागि क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता ऐनले राखेको छ । कार्यक्षेत्रमा आधारित भई सदस्यकेन्द्रित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्नु सहकारीको उद्देश्य हुने कुरा उल्लेख छ । संस्था सञ्चालनमा बाधा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ऐनले विभिन्न पक्षको विस्तृत परिभाषा गरेको छ । सहकारी संस्थाहरूले सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रणका लागि आन्तरिक कार्यविधि र मापदण्ड र नीतिहरू बनाउनुपर्ने कुरा पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

एकै व्यक्ति सञ्चालक र कर्मचारी रहेमा स्वार्थको द्वन्द्व र नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति बिग्रनसक्छ भन्नेमा पनि ऐन स्पष्ट छ । साथै कुनै व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य तथा सञ्चालक बन्न नपाइने, एक उद्देश्यमा स्थापित संस्थाले स्थापनाका समयमा जुन कार्यलाई मुख्य कारोबार भनेको थियो, त्यसैलाई मुख्य कारोबार बनाउनुपर्ने, जथाभावी रकम लगानी गर्न नपाइने, लगातार तीन साधारणसभामा विना सूचना अनुपस्थित भए सदस्यता नरहने, सञ्चालन पद्धति सदस्य केन्द्रित र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने र सदस्यबीच आपसी साझा बन्धन (कमन बन्ड) कायम हुनुपर्ने र संस्थाको सेवा उपयोग गर्नेलाई मात्र सदस्य बनाउनुपर्ने जस्ता पक्षमा ऐनले विशेष व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक सुशासन, आर्थिक स्थायित्व, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रणका लागि नियामक निकायका निर्देशन पालना गर्नुपर्ने, सदस्य सहभागिताका विस्तारित मञ्च विकसित गर्नुपर्ने र मन्त्रालयबाट स्थापित कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने दायित्व पनि सहकारी संस्थाहरूमा रहेको छ ।

ठूलो कार्यक्षेत्रमा विस्तारित सहकारी संस्थाहरूमा लोकतान्त्रिक पद्धति कायम हुन असजिलो पर्दछ, साथै एकै कार्यक्षेत्रमा एकै प्रकृतिका धेरै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू भएमा सेवा तथा उत्पादनको विशिष्टीकरण र व्यावसायिकतामा आँच आउन सक्छ । यसर्थ नया सहकारी ऐनले संस्थाको एकीकरण, खण्डीकरण र विशिष्टीकरणको प्रावधान पनि राखेको छ । सहकारी आफैंमा समावेशी संस्था भएकाले महिला सदस्य कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अभिलेख र सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, लाभांश वितरणको सीमा, ऋण लगानी तथा बचत परिचालन, विभिन्न कोषहरूको व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशनको पालना, कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था निरीक्षण, अनुगमन र प्रतिवेदनको व्यवस्था र कसूर, दण्ड सजायको व्यवस्था पनि ऐनले सुशासनका सन्दर्भमा राखेका प्रावधान हुन् । संस्थाहरूको सुशासनमा विषयगत संघ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सक्रियता देखाउनुपर्ने विषयलाई पनि पहिलोपटक स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर कानूनी प्रावधानले मात्र सहकारी सुशासन कायम हुन सक्दैन, ती प्रावधानको अनुसरणमा नै सुशासन देखिने हो ।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा सहकारी संस्थाहरूले उल्लेख्य योगदान गर्दै आएका छन् । सुशासनको स्थिति जति दरिलो बनाउन सक्यो, सहकारीको समाज र राष्ट्रिय विकासमा योगदान त्यत्तिकै बढ्दै जाने स्पष्ट छ । तर कतिपय सहकारीहरूमा अझै पनि सुशासनको पक्ष सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएको छ । कतिपय सहकारीहरू सहकारीका मान्य मूल्य र सिद्धान्तका आधारमा चल्न सकेका छैनन् । सहकारी सहकारीबीचको सहकार्यभन्दा प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको छ । संस्थाको कारोबारमा पारदर्शिताको पक्ष पनि कमजोर देखिएको छ ।

कमजोर धितो लिने, सदस्यको धितोलाई आग्रही रूपमा लिलाममा लैजाने, गैरसदस्यमा गई कारोबार गर्ने, एकै व्यक्ति फरकफरक नामबाट सदस्य बन्ने, बचत तथा लगानीमा कानूनी मापदण्डको पालन नगर्ने, संकलित बचत तथा शेयरको रकमबाट विपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर खरिद गर्ने र ठूलो बचत लगानी गर्दा अपनाउनुपर्ने पर्ल्स अनुगमन पद्धति अवलम्बन नगर्ने जस्ता कुराहरू पनि कतिपय सहकारी संस्थामा देखिएको छ । स्वनियमनमा रहनुपर्ने संस्थाहरू स्वनियमनमा रहन नसक्दा सुशासन कायम हुन नसक्ने प्रस्ट छ । साथै सदस्यहरू संस्थाभित्रको क्रियाकलापमा निष्क्रिय रहने र आफू सदस्य भएको संस्थाको सेवा उपयोगमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले पनि सहकारी सुशासनमा केही बाधा पुगेको छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको र सहकारी तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्न गएको सन्दर्भमा सूचना व्यवस्थापन र नियमन प्रणालीमा आउनसक्ने संक्रमणमा स्वयं सहकारी चनाखो भई स्वनियमन र स्वयम् अनुशासनमा रहेर सुशासन स्थापनामा सक्रिय हुनुपर्दछ ।

(mainaligopi@gmail.com) 

चैत २०, २०७५ मा प्रकाशित

गोपीनाथ मैनाली

मैनाली नेपाल सरकारका सचिव हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस