विपद्‍मा बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिऔं

चैत २२, २०७५

शरीरमा लगाएकोबाहेक कपडा छैन । पानी पिउनको लागि लोटा छैन । फोहोर र दुर्गन्ध फैलिसकेको छ । छ त जताततै लामखुट्टे र असुरक्षाको त्रास । आफू कसरी सम्हालिने र बाँच्ने पीडामा रहेका अभिभावकलाई साना छोराछोरी र वृद्धवृद्धालाई कसरी खुवाउने र सुताउनेको अर्को चिन्ता छ ।

बाराको कलैया भरबलियामा चैत १७ गते आइतवार राति हुरीले गाउँलाई नै मसान बनाइदिएको छ । घटनामा दिवंगत भएका परिवारका सदस्यको दाहासंस्कार गरेर फर्केकाहरूले सोमवार राति १० बजेसम्म पनि न ओतलाग्न पाल पाएका छन्, न खाने पानी लगायत खानेकुरा । खुला आकाशमुनि आगो तापेर बस्नु सिवाय अरु विकल्प नै छैन ।


ADVERTISEMENT

सानो पालमा थुप्रै महिला साना नानीलाई काखमा च्यापेर बस्नुको विकल्प छैन । सामान्य चोटपटक लागेकाहरूको संख्या अधिक छ । परिवार गुमाउनुको साथै घाइते परिवारका सदस्यको हेरचाह कसरी गर्ने भन्नेमा सबै रनभुल्लमा छन् ।

बारा र पर्सामा गएको यस भीषण हुरीबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २८ पुगेको छ, जसमा ५ जना बालबालिका रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । हुरीले सबैभन्दा धेरै फेटा गाउँपालिकालाई रुग्ण बनाइदिएको छ, जहाँका १३ जना मानिसको ज्यान लियो । हावाहुरीबाट ६ सय ८६ जना धाईते भएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार बारा जिल्लामा मात्र १ हजार ५ सय २ घर धुरी प्रभावित भएको देखिएको छ ।

आइतवार साँझ करीब ३ मिनेट आएको आँधीहुरी (चक्रवात) ले हजारौंको मन मस्तिष्क र सबै सपना उडाइदिएको छ । केहीले मेसमा खाना खाएपनि स–साना बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र वृद्धवृद्धाले पनि खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य हुनु भयावह अवस्था हो ।

सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था र व्यवसायीबाट उपलब्ध गराइएका राहतका सामग्री घटनास्थलमा पुगेको भएपनि उचित वितरण व्यवस्थापनको अभावमा पीडितले उपलब्ध सामग्रीको पनि प्रयोगबाट वञ्चित हुनु पीडितहरुको लागि अझ दुखदायी अवस्था हो । यस अकल्पनीय हुरीले बाराका फेटा र कलैयाका स्थानीय बासिन्दाको घर मात्र हैन परिवार, चौपाय र जमिनमा लगाएको बाली पनि सखाप भएको छ । पीडित खाली हात खुला आकाशमुनि फगत पीडा बोकेर बसेका छन् । आइतवार रातिको हावाहुरीले मच्चाएको वितण्डाको राति नै प्रधानमन्त्री र प्रदेशकामुख्य मन्त्रीबाट जुन ढंगको जुझारु सक्रियता देखियो, यसको सम्मान गर्नैपर्ने हुन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४’लाई दुवै सदनबाट पारित गरेको छ । विपद्को बेला पनि नेपाल प्रहरीले पीडितको उद्धार तथा राहतमा लाग्नुभन्दा भीआईपीको सुरक्षामा बढी समय खर्चनुपरेको सर्वविदितै छ । सामाजिक संस्थाका ब्यानर बोकेकालाई उद्धारभन्दा फोटोमार्फत आफ्नो प्रचारमा देखिनु नै सर्वाेकृष्ठता प्रदर्शन गर्नुमा नै महानता देखिन्थ्यो ।

रातिको समयमा उज्यालोको अभाव हुँदाहुँदै पनि उद्धार र राहत कार्यमा स्थानीय समुदाय, नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी खटिनुलाई सबैले नमन गर्नैपर्छ । घाइतेको उद्धार र उपचारको लागि देखाइएको तत्परता नमूना छ । खाना र अस्थायी आवासको चाजोपाजो मिलाउँदै भग्नावशेस पन्छ्याउने, मृत चौपायाको व्यवस्थापन गरी पीडित क्षेत्रमा हैजा फैलन नदिने कार्यमा सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

स्थानीय जनताको ज्ञान र सीप तथा प्राथमिकीकरणको अभावमा वृद्ध, बालबालिका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको विशेष व्यवस्थापनमा केही कमी कमजोरी स्पष्टै देखिन्थ्यो ।

प्रादेशिक सरकारले बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई प्रत्याभूत गराउन तत्कालै अस्थायी केन्द्र स्थापना गरी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने योजना सार्वजनिक गर्नु अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ । 

विपद्को अवस्थामा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएकाहरूको लागि विशेष सम्बोधनको खाँचो पर्दछ । बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई विशेष ध्यान दिइएन भने जीवनमाथिको खेलवाड हुनेछ । अरु सबैलाई भोलि भन्न सक्छौं, बालबालिकालाई भोलि भन्न सकिँदैन । उ आज हो उसको शरीरको विकास भइरहेको हुन्छ, रगत बनिरहेको हुन्छ, मानसिक विकास भइरहेको हुन्छ, त्यसैले उसलाई हामीले आजै र अहिल्यै उसको आवश्यकताको सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विशेष प्याकेजका साथ संरक्षण विकासका अवसरमा सधैं पहिलो प्राथमिकतामा राखौं ।

विपद्को बेला हरेक घण्टा, दिन र  ६ महिना वा १ वर्ष अरुको लागि सामान्य हो । तर एउटा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हरेक पल एउटा नयाँ जीवन हो । यस्ता विपद्को समयमा बालमनोविज्ञानमा परेका गहिरा पीडा तथा असरको समयमा नै सम्बोधन गरी उनीहरूको जिउने र विकास गर्ने अवसरलाई सहज र सरल बनाउनु सबैको दायित्व हो । यसमा सम्बन्धित निकाय, स्थानीय सरकार र राहत तथा पुनर्स्थापनमा लाग्ने हरेकले मनन् गरौं, सम्बोधन गरौं ।

चैत २२, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस