माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
केही महिना अघिसम्म भाजपाको नेतृत्वमा रहेको एनडीए सरकारलाई कांग्रेसले बलियो चुनौती दिन्छ जस्तो देखिन्थ्यो । सन् २०१८ को अन्त्यतिर भएका विधानसभा चुनावमा कांग्रेसले तीन राज्यमा विजय हासिल गरेकाले कांग्रेसको पुनरुदय भइरहेको जस्तो देखिएको थियो ।
तर जम्मु कश्मीरको पुलवामा आक्रमणपछि अब सन् २०१९ को समीकरण बदलिएको देखिँदैछ । राष्ट्रवादको घोडामा सवार भाजपाले पुलवामापछि चुनावी समीकरण आफ्नो पक्षमा पारेको छ ।
कम्तीमा पनि हिन्दीभाषी राज्यहरूमा उसले आफूलाई लागेको घाटा निकै कम गरिरहेको छ । यसले गर्दा कांग्रेससँगै अन्य क्षेत्रीय दलले पनि रणनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
पहिलाको प्रश्न थियो, के भाजपाले सन् २०१९ मा कमब्याक गर्ला ? पुलवामा आक्रमणपछि विकसित घटनाक्रमका कारण अबको प्रश्न चाहिँ यस्तो छ : भाजपाले कति सीट जित्ला ?
त्यसो त पुलवामा आक्रमणअघि पनि भाजपा सन् २०१९ को चुनावी दौडमा अघि नै थियो तर पुलवामापछि भाजपा हिन्दीभाषी राज्यमा कांग्रेस र क्षेत्रीय दलहरूभन्दा अलिक अघि बढेको छ ।
बालाकोटमा हवाई आक्रमण गरेर भाजपा सरकारले पाकिस्तानलाई बलियो जवाफ दिनसक्ने छवि बनाएको छ ।
अनि मानिसहरूले नरेन्द्र मोदीको विकल्प नदेखेकाले पनि भाजपालाई फाइदा पुगिरहेको छ । पुलवामापछि मोदीले पहिले घटेको लोकप्रियता बढाएका छन् ।
तर एउटा फरक मत के पनि छ भने अटल बिहारी वाजपेयी जस्ता लोकप्रिय नेतालाई सन् २००४ मा कमजोर कांग्रेस र छिन्नभिन्न विपक्षले हराउन सकेको थियो भने लोकप्रिय नरेन्द्र मोदीलाई सन् २०१९ मा हराउन सक्दैन र ?
कुनै पनि पार्टीले आफू अजेय भएको दाबी गर्न सक्दैन र यही कुरा भाजपाको हकमा पनि लागू हुन्छ । तर सन् २०१९ लाई २००४ सँग तुलना गर्न सकिँदैन किनकि यी दुई चुनावमा कांग्रेसको भोट बेस फरक छ ।
सन् २००४ मा कांग्रेसले चुनाव लड्दा उससँग २८ प्रतिशत भोट थियो । तर अहिले उससँग १९.६ प्रतिशत मात्र भोट छ ।
कांग्रेसले ६ देखि ७ प्रतिशत वृद्धि गरेमा समेत उसले १०० भन्दा बढी सीट ल्याउन सक्दैन ।
भाजपा सरकार जस्तो कुनै लोकप्रिय सरकारलाई हराउनुछ भने विपक्षीले सत्ताधारी पार्टीभन्दा आफू बलियो रहेको देखाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा कुनै एक विपक्षी पार्टी धेरै बलियो छैन । त्यसो हुँदा सत्तारूढ दललाई हराउन विपक्षी दलहरू एक साथ आउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले जस्तो परिस्थिति छ त्यसमा यी दुवै कुरा भइरहेको देखिँदैन । कांग्रेसले उत्तर प्रदेशमा महागठबन्धन बनाउन सकेन । अनि तमाम कोशिश गरे पनि उसले आम आदमी पार्टीसँग पनि गठबन्धन गर्न सकेको छैन ।
कांग्रेस एक्लैले भाजपालाई अहिले हराउन सक्दैन । विपक्षीहरू एकजुट हुन्थे भने मोदीलाई चुनौती हुन्थ्यो तैपनि भाजपालाई २०० सीटभन्दा कमको स्थितिमा ल्याउन सक्दैनथिए ।
राष्ट्रिय स्थितिको विश्लेषण र राज्यका भोटहरूको चर्चा गरौं । सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा भाजपाले धेरै क्षेत्रमा ठूलो अन्तरको जीत हासिल गरेको थियो । अहिले नकारात्मक भोट विपक्षको खातामा स्विङ भएमा मात्र भाजपालाई यी सीटहरूमा हराउन सकिनेछ ।
भाजपाले ४२ लोकसभा सीटमा तीन लाखभन्दा बढी भोटले जितेको थियो र ७५ वटा लोकसभा सीटमा २ लाखभन्दा बढीको अन्तरले विजय हासिल गरेको थियो ।
अडतीस लोकसभा सीटहरूमा उसले डेढ लाख भोटको अन्तरले जीत हासिल गरेको थियो र ५२ लोकसभा सीटमा १ लाखभन्दा बढी भोटको अन्तर थियो ।
सन् २०१९ मा विपक्षी पार्टीहरूका लागि यो अन्तर घटाउन सहज हुने छैन । सत्तारूढ दल भाजपाविरुद्ध मानिसहरूमा कडा आक्रोश भए मात्र यो सम्भव हुन्छ ।
अलिक अगाडि मानिसहरूमा भाजपाविरुद्ध आक्रोश थियो तर पुलवामापछि स्थिति बदलेको छ । विपक्षी दलहरूका लागि यी भोट आफ्नो पक्षमा पार्न मुश्किल हुन सक्छ ।
सन् २०१९ मा फरक फरक किसिमका प्रतिस्पर्धाको विश्लेषण गरेर भाजपाले कस्तो प्रदर्शन गर्ला भनी हेरौं ।
हिन्दीभाषी राज्यहरूमा दुईतर्फी प्रतिस्पर्धा भएमा भाजपालाई नोक्सानी हुन सक्छ ।
तर कुनै नाटकीय मोड नआएमा भाजपालाई गुजरात, छत्तीसगढ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश र उत्तराखण्डमा धेरै नोक्सानी हुने छैन ।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढका विधानसभा चुनावमा हारपछि पनि भाजपा मध्य प्रदेश र राजस्थानमा कांग्रेसभन्दा अलिक अगाडि नै छ ।
यी विधानसभा चुनावका भोटलाई संसदीय चुनावमा कन्भर्ट गर्दा मध्य प्रदेशमा भाजपा १८ लोकसभा सीटमा अघि देखिन्छ भने कांग्रेस ११ सीटमा ।
राजस्थानमा विधानसभा भोटलाई संसदीय चुनावको हिसाबमा हेरेमा भाजपा १३ सीटमा अगाडि छ र कांग्रेस १२ मा ।
छत्तीसगढमा मात्र कांग्रेस निर्णायक स्थितिमा छ । तर त्यहाँ पनि पुलवामापछि भाजपाको भोट शेयर बढ्ने सम्भावना छ ।
कांग्रेसको भोट शेयर सन् २०१४ को तुलनामा सन् २०१९ मा बढ्यो भने कांग्रेसलाई दुईतर्फी चुनावको फाइदा उठाउनका लागि एकदमै धेरै भोट स्विङ गर्नुपर्ने हुन्छ । जम्मा ५ देखि ६ प्रतिशत भोट भाजपाबाट कांग्रेसका पक्षमा आयो भने पनि भाजपालाई यी राज्यमा धेरै फरक पर्दैन र कांग्रेसका लागि यति भोट शिफ्ट गर्न सहज पनि हुने छैन ।
यी हिन्दीभाषी राज्यमा कांग्रेस र भाजपाको भोट शेयरमा निकै ठूलो अन्तर छ । अर्थात् कांग्रेस एक्लैले आफ्नो बलबुतामा जीत हासिल गर्न सक्दैन ।
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पञ्जाब, हरियाणा, झारखण्ड, पञ्जाब, जम्मु कश्मीर र दिल्लीमा भाजपाले यसअघि राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो । ती राज्यमा भाजपाले कि त क्षेत्रीय पार्टीसँग गठबन्धन गरेको थियो कि त क्षेत्रीय पार्टीहरू बाँडिदा भाजपा विरोधी मत पनि बाँडिएको थियो र त्यसको फाइदा भाजपाले उठाएको थियो ।
विपक्षी पार्टीहरूको गठबन्धनले भाजपालाई अनेकौं राज्यमा ब्याकफूटमा ल्याउन सक्छ । त्यस्ता राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पञ्जाब, झारखण्ड, हरियाणा र महाराष्ट्र हुन् । बिहारमा विपक्षी गठबन्धनले एनडीएलाई नोक्सानी गर्न सक्दैन ।
कांग्रेसले कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखण्ड, महाराष्ट्र र बिहारमा गठबन्धन गरेको भए पनि भाजपालाई चुनौती दिन यो पर्याप्त छैन ।
सन् २०१४ को चुनावमा उडिसामा भाजपाको प्रदर्शन राम्रो थिएन तर अहिलेको चुनावमा भाजपासँग त्यहाँ बलियो हुने राम्रो मौका छ । तर सन् २०१४ जस्तै परिस्थिति त्यहाँ भएमा अर्थात् विपक्ष बाँडिएको अवस्थामा रहेमा भाजपालाई फाइदा हुने हो ।
विगत केही वर्षका सर्वेक्षणले यसैतर्फ इशारा गरेका छन् । सर्वेक्षणले भाजपा विगत केही वर्षयता ती राज्यहरूमा पहिलेभन्दा बढी मजबूत भएको देखाएका छन् । विपक्षीहरूले गठबन्धन नबनाएमा भाजपाका लागि यी राज्य जित्न सहज हुनेछ ।
दक्षिणमा तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश र तेलंगानामा भाजपाको स्थिति लगभग सन् २०१४ कै जस्तो छ । केरलमा मात्र भाजपाको समर्थन बढेको छ तर त्यो पनि लोकसभा सीट जित्नका लागि पर्याप्त छैन ।
यी सबै परिस्थिति र आँकडाले सन् २०१९ मा नरेन्द्र मोदीलाई हराउन अत्यन्तै मुश्किल देखिएको छ ।
बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित प्रा. सञ्जय कुमारको विश्लेषण
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...