काठमाडौं – गत चैत्र ४ गते बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अनुशासन समिति गठन गर्‍यो ।

आङ्देम्बेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य किशोरसिंह राठौर, देवेन्द्रराज कँडेल, उमाकान्त चौधरी र धनराज गुरुङ सदस्य रहेको अनुशासन समिति गठन गरेको थियो ।

कांग्रेसभित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने, विभिन्न क्रियाकलापमार्फत उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्ने र पार्टीमाथि अन्तर्घात गर्ने पार्टीका सदस्यलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै उठेको माग अनुसार कारवाहीको प्रक्रियामा जान अनुशासन समिति गठन गरिएको हो । 

गठन भएको समिति केही दिनपछि नै ‘एक्सन’मा उत्रिएको छ । आइतवार साँझ बसेको अनुशासन समितिको बैठकले गत स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका र निजका प्रस्तावक र समर्थकका साथै नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी अन्य राजनीतिक दलमा गएका व्यक्तिहरूको नामावली सबै जिल्लाबाट ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

गत चैत्र १२ गते मंगलवार बसेको बैठकले पनि पार्टीको हितविपरीत गतिविधि गर्ने पार्टी सदस्यविरुद्ध चैत मसान्तभित्र उजुरी दिन आग्रह गरेको थियो । बैठकले चैत मसान्तभित्र आएका उजुरीमाथि मात्र छानबिन हुने निर्णय गर्‍यो ।

कांग्रेसका यसअघिका अनुशासन समितिहरूले पार्टीमाथि अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि कारवाहीको कुरा उठाएपनि प्रभावकारी रूपमा कारवाहीको कदम चाल्न सकेका थिएनन् ।

समिति कति शक्तिशाली ?

नेपाली कांग्रेसको विधानको २०१७ (संशोधित र परिमार्जित) को धारा ३४ (७) अनुसार गठन भएको अनुशासन समिति पार्टीभित्र आचारसंहिता लागू गर्न आवश्यक रहेको तर्क विधानमै गरिएको छ । तर गठन भएको समितिले पार्टीभित्र अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि कारवाहीको सिफारिस सर्वसम्मत ढंगबाट मात्र गर्न सक्छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले अनुशासन समितिलाई कुनै पनि निर्णय सर्वसम्मतबाट मात्र गर्नु भनी दिएको निर्देशनले पार्टीभित्र आचारसंहिताको पालना गराउन सक्नेमा शंका रहेको कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू बताउँछन् ।

यसअघि गठन भएको अनुशासन समितिका संयोजक रमेश रिजालले पदबाट राजीनामा दिएपछि समिति विघटन भएको थियो । त्यतिबेला अनुशासन समितिमा उमाकान्त चौधरी, कमला पन्त, सुरेन्द्र पाण्डे र हृदयराम थानी सदस्य थिए । पार्टीको आन्तरिक गुट उपगुटका कारण समिति प्रभावकारी देखिएन । संयोजक रिजालले राजनीतिक दबाबकै कारण राजीनामा दिएको खुलाइसकेका छन् ।

कसलाई कारवाही गर्ने र कसलाई कारवाही नगर्ने भन्नेमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नै विभाजित देखिन्छन् । आङ्देम्बेको नेतृत्वमा अहिले बनेको समिति पनि गुटकै आधारमा बनेको हो । सर्वसम्मत भनिएपनि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट ३ जना र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट २ जना समितिमा रहेका छन् । यही कारणले समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेमा शंका देखिन्छ ।

देउवाविरुद्ध नै उजुरी !

समितिले पार्टीको हितविपरीत काम गर्ने सदस्यमाथि चैत मसान्तभित्र उजुरी दिन आग्रह गरेलगत्तै सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध उजुरी पर्‍यो । देउवालाई पार्टीको हितविपरीत गतिविधि गरेर पार्टीको साख गिराएको आरोप लगाउँदै उजुरी परेको हो । गोर्खा जिल्लाका कांग्रेस महासमिति सदस्य समेत रहेका राजेन्द्र बजगाईंले देउवाविरुद्ध कारवाहीको माग गर्दै अनुशासन समितिमा उजुरी हाले ।

केन्द्रीय सभापति देउवाविरुद्ध नै अनुशासनको कारवाहीको माग भएपछि पार्टीभित्र खैलाबैला मच्चियो । तरुण दलले तत्काल विज्ञप्ति निकालेर देउवामाथि कारवाहीको माग गर्नेमाथि नै कारवाही गर्नुपर्ने बतायो ।

यस विषयमा अनुशासन समितिका सदस्यहरू चुपचाप छन् । पार्टीभित्र भागबण्डामा अनुशासन समितिको जिम्मेवारी पाएकाहरूले शीर्ष नेतृत्वलाई कारवाहीको सिफारिस गर्न नसक्ने कांग्रेसका एक केन्द्रीय समिति सदस्यले लोकान्तरलाई बताए । 

‘अनुशासन समितिले देशभरबाट उजुरी माग्यो, नेता कार्यकर्ताहरूले उजुरी हाले,’ उनले भने, ‘अब अनुशासन समितिले आफूसँग आएका उजुरीहरूमाथि स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्ने कि नगर्ने ? चाहे सभापति होस्, चाहे पार्टीको सदस्य मात्र होस्, कांग्रेसको विधानले सबैलाई समान मानेको छ ।’

शीर्ष नेताहरू नै अन्तरघातीको सूचीमा 

यसअघि गठन भएको रमेश रिजाल नेतृत्वको समितिले पार्टीभित्र अन्तर्घात गर्नेहरूमा शीर्ष नेताहरू नै मुछिएपछि कारवाही गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको थियो । कांग्रेसमा प्रतिनिधि सभामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडललाई पराजय गराउन गोविन्दराज जोशीले भूमिका खेलेको, उपसभापति विमलेन्द्र निधिमाथि पनि पार्टीकै नेताहरूबाट अन्तरघात भएकै कारण पराजय भएको भन्नेजस्ता धेरै आरोप–प्रत्यारोप छ ।

हालसम्म १२ सयभन्दा बढी उजुरीहरू केन्द्रीय कार्यालयमा थन्किएर बसेको अवस्था छ । ती उजुरीहरू मध्ये एकचौथाइभन्दा बढी उजुरी शीर्ष नेतृत्वविरुद्ध रहेको स्रोत बताउँछ । तत्कालीन समितिका संयोजक रिजालले २०७५ सालको वैशाख अन्तिम साता सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा बुझाएपछि ती उजुरीहरू कहिल्यै खुलेनन् ।

अनुशासन समिति छाड्ने बेलामा पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका रिजालले आफूले सबै जिल्लाबाट आएका उजुरी र त्यसमाथिको अनुसन्धानको प्रगति विवरण फाइल बनाएर केन्द्रीय कार्यालयमा राखिदिएको बताएका थिए । शीर्ष नेतृत्व नै कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने भएपछि आफू कतिपय नेताको आँखाको कसिंगर हुने डरले रिजालले अनुशासन समिति छोडेका थिए । त्यतिबेला एकै वडाबाट दर्जनको हाराहारीमा पनि उजुरी परेका थिए ।

आङ्देम्बेको संयोजकत्वमा पुराना उजुरीको पोको खोल्ने कि नयाँ उजुरी लिने ?

निर्वाचनका बेलामा पार्टीभित्रै घात–अन्तर्घात नभएको भए कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा केही बढी सिट हात पार्ने आंकलन गरिएको थियो । निर्वाचनपछि पार्टीले व्यहोरेको पराजयको समीक्षा पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा अनुशासन समितिको प्रभावकारिता उच्च तहमा देखिनुपर्ने हो तर देखिएको छैन ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा १२ सयभन्दा बढी उजुरीको चाङ लागेको अवस्था हुँदाहुँदै नयाँ उजुरी दिन नेता कार्यकर्ताहरूलाई चैत मसान्तसम्मको सीमा दिइनुमा नै षड्यन्त्र लुकेकोजस्तो देखिएको नेताहरू बताउँछन् ।

निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बनेको पनि वर्षदिनभन्दा बढी भइसकेको छ । ‘यदि निर्वाचनमै भएका घात, अन्तर्घातका आरोपीमाथि कारवाही गर्ने हो भने पुराना उजुरीको पोका फुकाउनुको विकल्प छैन,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।