कात्तिक १७, २०८०
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
काठमाडौं – नेपाल सरकारको ऋण दायित्व निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारी ऋण र प्रतिव्यक्ति ऋण हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५१ औं प्रतिवेदन अनुसारमा सरकारको ऋण दायित्व ५ खर्ब ४५ अर्ब ३१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । हालसालै सार्वजनिक भएको पछिल्लो ५६ औं प्रतिवेदनले ऋण ह्वात्तै बढेको देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६ औं प्रतिवेदन अनुसार सरकारको ऋण दायित्व ९ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ५१ औं प्रतिवेदन अनुसार सरकारको आन्तरिक ऋण २ खर्ब ११ अर्ब ८७ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा पछिल्लो समय आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड र वैदेशिक ऋण ५ खर्ब २४ अर्ब १५ करोड पुगेको छ ।
गत वर्ष सरकारको आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८३ अर्ब ७१ करोड र वैदेशिक ऋण ४ खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष सरकारको समग्र ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेकाले सोको तुलनामा यसवर्ष सरकारी ऋण दायित्व ३१ दशमलव १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारको ऋण निरन्तर बढिरहेको कारण प्रतिव्यक्ति ऋण समेत निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । सरकारको आन्तरिक र वैदेशिक ऋणलाई जोडेर नेपालको जनसंख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई प्रतिव्यक्ति ऋण भनेर विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।
प्रतिव्यक्ति ऋण आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा २० हजार १ सय रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा २० हजार ६९ रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १९ हजार २ सय ३४ रुपैयाँ रहेकोमा २०७२/०७३ मा २२ हजार १ सय २९ रुपैयाँ र २०७३/०७४ मा २४ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ऋण बढेर ३१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ८८ लाख २९ हजारलाई आधार मानेर पछिल्लो प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व निकालेको छ । यस वर्ष प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व गत वर्षभन्दा करीब ७ हजार रुपैयाँले बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारको ऋण बढ्नु र प्रतिव्यक्रि ऋण बढ्नु स्वभाविकै भएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएपछि ऋण दायित्व बढ्नु स्वभाविकै रहेको बताए । पूर्वाधार निर्माणका लागि राजस्व, विदेशी सहायता र बचतले नपुग्ने अवस्थामा सरकारले निश्चित विधि प्रक्रिया पुर्याएर आन्तरिक तथा बाह्य ऋण प्रयोग गर्ने भएकाले ऋणको दायित्व बढेको खत्रीले बताए ।
वैदेशिक अनुदानले परनिर्भरता बढाउने भएकाले परनिर्भरता कम गर्नका लागि ऋण लिनु नै उपयुक्त रहेको र ऋण दायित्व बढ्नु स्वभाविकै रहेको प्रवक्ता खत्रीले बताए । ‘पूर्वाधार बढाउनका लागि राजस्व र वैदेशिक अनुदानले नपुगेमा आन्तरिक र बाह्य ऋण नै लिने हो,’ प्रवक्ता खत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रा योजनाहरू महत्त्वाकांक्षी हुन्छन् । हामीलाई त्यतिले मात्रै पुग्दैन । त्यतिले मात्रै पुग्ने भए हामीले ऋण लिनै पर्दैन ।’
विगतमा सानो आकारको बजेट आउँदा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण पनि कम हुने गरेको र हाल बजेटको आकार समेत करीब १५ खर्बको भएकाले ऋण दायित्वलाई अन्यथा रुपमा लिनु नपर्ने खत्रीले बताए ।
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...