काठमाडौँ– अनलाइन खेल पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ताहरू प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा पब्जीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय बदरको माग गरिएको छ । 
रिटमा इन्टरनेटका माध्यमबाट अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रतालाई कानून विना स्वेच्छाचारी ढङ्गले बन्देज लगाउने निर्णय तथा पत्राचार मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
गत चैत २७ गते महानगरीय अपराध महाशाखाले पब्जी खेल बन्द गर्ने आदेश माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा निवेदन दिएको थियो । अदालतले अनलाइन खेलले पार्ने असरका सम्बन्धमा मनोचिकित्सकको समेत परामर्श लिई माग बमोजिम सो खेल बन्द गर्न स्वीकृति दिने आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत चैत २८ गतेदेखि लागू हुने गरी पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।