जनकपुरधाम – २ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहले आर्थिक हिनामिना तथा अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकादेखि वीरगञ्ज महानगरपालिका, अन्य उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सालको खर्चमा नियम र कानूनविपरीत काम गरेर अनावश्यक खर्च गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

छैन खरिद प्रमाण 

धनुषाको मुखियापट्टी मुसहर्नीया गाउँपालिकाले डुंगा निर्माण गर्न एक सःमिलबाट ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँको काठ खरिद गरेकोमा डुंगा तयार नभएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाले ५५ थान पानी तान्ने मोटरपम्प २८ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा खरिद गरी वडाध्यक्षलाई बुझाएकोमा किसानलाई बुझाएको भरपाइ पेश नै गरिएको छैन । 

बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाले प्राकृतिक प्रकोपको कारण जनाएर ३७ लाख ८५ हजार रुपैयाँको कम्बल खरिद गरेकोमा वितरणको प्रमाण पेश गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

जसले लेखापरीक्षण नै गराएनन्

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने उल्लेख छ । २ नम्बर प्रदेशमा १ सय ३६ वटा स्थानीय तह छन् । जसमध्ये कतिपय स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नै गराएनन् ।

सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका र बलरा नगरपालिकाले लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन् । महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका, धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाले आयव्ययको लेखापरीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । गत वर्ष महोत्तरी जिल्लाका गौशाला, पिपरा, सम्सी, लोहारपट्टी र मनरा सिसवासहित १ सय २७ साविक गाउँ विकास समितिले लेखापरीक्षण नगराई बक्यौता रहेकोमा मनरा सिसवा नगरपालिकाबाहेक अन्यले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । 

‘कानूनमा भएको व्यवस्थाको पालना नगर्ने र लेखापरीक्षण समेत नगराउने स्थितिले आर्थिक अनुशासनको पालना हुने अवस्था देखिएको छैन,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ, ‘लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

ऋण तिर्न बाँकी 

राज्यको पुनर्संरचना हुनुअघि गठन भएका नगरपालिकाले नगर विकास कोषबाट पूँजीगत खर्चमा लिएको ऋणमध्ये जनकपुर उपमहानगरपालिकाको ८ करोड ७५ लाख २८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षणमा नगरपालिकाले लिएको ऋणलाई सञ्चित कोष हिसाबमा नदेखाएको, साँवा ब्याज भुक्तानीको तालिका तयार नगरेको र ऋण सम्झौता पेश नगरेको अवस्था छ ।

अबण्डा बजेट विनियोजन

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाले २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, मनरा सिसवा नगरपालिकाले २ करोड २९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ अबण्डा राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका छन् । 

नियम विपरीत बैठक भत्ता

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा प्रदेश अनुरुप बैठक भत्ता सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ । सो अनुरुप प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका स्थानीय तहमा बैठक भत्ता खर्च लेख्न मिल्दैन । तर कतिपय स्थानीय तहमा सुविधा सम्बन्धी ऐनले नतोकेको अवस्थामा पनि वडा बैठक, कार्यपालिका बैठक, विशेष बैठक, सभा बैठक लगायत खर्च लेखेको छ । 

मासिक सुविधा पाउने पदाधिकारीबाहेक सदस्यले मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले विभिन्न बैठक बसेको जनाएर पदाधिकारीलाई १ करोड ८७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता भन्दै भुक्तानी दिएको छ ।

तिहार खर्च भन्दै मनपरी 

कर्मचारीलाई प्राप्त हुने सुविधा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ बमोजिम संघीय कानूनबमोजिम हुने उल्लेख छ । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कार्यरत कर्मचारीलाई १ महिनाको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइसकेपछि साविकमा खाइपाई आएको उल्लेख गरी थप ९५ लाख २५ हजार रुपैयाँ तिहार खर्च भुक्तानी गरेको छ ।

समारोह तथा महोत्सवमा अनावश्यक खर्च

सार्वजनिक निकायले खर्च गर्दा मितव्ययिता र उपलब्धीतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर जनकपुर उपमहानगरपालिकाले २०७५ बैशाख २८ गते आयोजना गरेको एक स्वागत समारोह तयारीका लागि नागरिक अभिनन्दन, सौन्दर्यीकरण, प्रचारप्रसार लगायतका कार्यमा १ करोड ८४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरधाम आउँदा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले समारोह भन्दै खर्च गरेको थियो । त्यसैक्रममा सोही समारोहको लागि प्रदेश सरकारले पनि खर्च गरेको थियो ।

अवकाश कोष 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९१ बमोजिम अवकाश कोष सम्बन्धी व्यवस्था छ । स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाइपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको एकल निर्णयद्वारा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्मचारी अवकाश कोषमा स्थानान्तर गरेको छ ।

जनश्रमदान विनाको उपभोक्ता समिति 

उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा जनसहभागिताको योगदान समेत गणना गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र सोहीबमोजिम उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्माण कार्यमा न्यूनतम २० प्रतिशत जनसहभागिता जुटाउनुपर्नेमा जनश्रमदान नजुट्नु र स्थानीय तहको निर्णयबाट घटी जुटाउनुले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा भार परेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता समितिले आफूले जिम्मा लिएको कार्य ठेक्काबाट गराउन मिल्दैन । तर पर्साको ठोरी गाउँपालिकाले ३ स्थानमा डीप बोरिङ कार्य गर्न ५७ लाख ९८ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई ५१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

उपभोक्ता समितिले उक्त कार्य एक निर्माण व्यवसायीबाट गराएको छ । त्यस्तो जटिल प्रकृतिको काम शुरूमा उपभोक्ता समितिलाई दिइएको थियो । पछि फेरि त्यही उपभोक्ता समितिले ठेक्कामार्फत काम गराएको थियो ।

बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिसँग ८१६ मिटर सडक कालोपत्रे गर्न २५ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौता विपरीत कालोपत्रे नगराएर ग्राभेल मात्र बिछाएको अवस्थामा समेत भुक्तानी गरिएको छ । १ हजार २ सय मिटर ग्राभेल बिछाइ २१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई नगरपालिकाले भुक्तानी दिएको छ । 

स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने र लाभग्राही समुदाय सहभागी हुने कार्य मात्र उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था छ । उपभोक्ताको योगदान नरहने र रोजगारी समेत सिर्जना नहुने सोलार बत्ती जडानजस्तो कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराइएको छ ।

धनुषाको मुखियापट्टी मुसर्निया गाउँपालिकाले ७८ लाख ६५ हजार रुपैयाँको सोलार बत्ती जडान गर्ने काम पनि उपभोक्ता समितिमार्फत नै गराएर भुक्तानी गरेको छ ।

रौतहटको देवही गोनाही नगरपालिकाले ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँको महोत्तरीको जलेश्वर, मनरासिसवा, मटिहानी, भंगाहा, बलरा, औरही र गौशाला नगरपालिकाले ४ करोड ५३ लाख ४ हजार रुपैयाँको सोलार बत्ती जडान गरेर भुक्तानी गरेको छ । सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाले २२ लाख २३ हजार रुपैयाँ, बाराको देवताल गाउँपालिकाले ५५ लाख २८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

खर्च पुष्ट्याइँको अभाव

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ (३) मा खर्च गर्दा खर्चको बिल भरपाइसहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले ११ लाख २५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको सिरक वितरण गरेको अभिलेख नै राखेको छैन ।

रौतहटकै दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले १३ लाख ९८ हजार रुपैयाँको २ सय थान साइकल खरिद गरी मौज्दातमा राखेको छ । खर्चको पुष्ट्याइँको अभाव देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।