सुर्खेत - राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी-बबई बहुद्देश्यीय आयोजनामा संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद हुने सम्भावना देखिएको छ । वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारले राखेको बिजुली उपहारको प्रस्ताव सोझै इन्कार गरेपछि दुवै सरकारबीचको विवाद सतहमा देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिजुली उपहारस्वरुप दिनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सिंचाई लगायतका सुविधा दिनुपर्ने र लालपूर्जा वितरण गरिदिनुपर्ने माग राखेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले हुम्ला तथा डोल्पामा भेरीको पानीले सिंचाई गर्न नसकिने बताउँदै जहाँको खेतमा पानी सिंचाई गरेपनि त्यो नेपालकै रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्रीको भनाइलाई थप सहयोग पुग्ने गरी बोलेको जस्तो देखिएकाले कर्णालीबासी निराश हुनुपरेको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख एक गते घोषणा गर्नुभएको नाग्म-रारा सडक कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता भुलेका छन् । हामीले सम्झाएका पनि थियौं,' मन्त्री ज्वालाले भने, 'तर कुनै सुनुवाई नै भएन । भेरी-बबई आयोजनामा पनि विवाद आउन सक्छ । संघीय सरकारले तत्काल कर्णालीबासीको चाहना मुताविक काम गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले पानी पाँच नम्बरलाई दिएपनि बिजुली भने कर्णालीले पाउनुपर्ने माग राखेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारले बिजुली उपहारस्वरुप दिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ,’ उनले भने, ‘उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि मेरो कुराकानी भइरहेको छ । आयोजनालाई कसरी लैजाने, प्रदेश सरकारले के लाभ पाउने, कति प्रतिशत कर्णालीको लगानी हुने, प्रभावित क्षेत्रका जनता र पाँच नम्बर प्रदेशका जनताले कति पाउने जस्ता कुराको तत्काल टुंगो लगाउन जरुरी छ । नभए भविष्यमा विवाद हुन सक्ने र त्यसले गलत नजीर बसाल्न सक्ने हुँदा यस सम्बन्धमा संघीय सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने मैले देखेको छु ।’

मन्त्री ज्वालाले अहिले बबईमा रहेको टिबीएम मेसिनलाई कर्णालीमै अन्य आयोजना निर्माणका लागि लगाउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको बताए । ‘हामीले डुंगेश्वरदेखि सुर्खेत उपत्यकासम्म सुरुङमार्ग मार्फत पानी ल्याउन सकिने योजना देखाएका छौं,’ उनले भने, 'तर सरकार भने सिन्धुली लैजाने कुरा गरिरहेको छ ।'