हुन त संसदीय चुनावमा पैसाको नै प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रमुख भूमिका हुने गरेको कुनै नौलो कुरा होइन । चुनावलाई जनताको सर्वोच्चताको नाममा पैसाको सर्वोच्चता बनाउने गरिन्छ । अहिले चलिरहेको भारतीय संसदीय चुनावमा पनि पैसाको खेल बेहिसाब बढिरहेको विश्लेषकहरूले औंल्याइरहेका छन् । 

पछिल्ला समयमा त त्यहाँको ग्राम पञ्चायतदेखि प्रान्तीय र संसदीय चुनावहरू समेत धनबलकै धाँधलीका आधारमा मूलतः प्रभावित हुने गरेको औंल्याइँदै आएको छ । बितेको २०÷२५ वर्षयता चुनावमा पैसाको भूमिका लगातार बढेर गएको राजनीतिक समीक्षक तथा विश्लेषकहरूको ठहर छ । 

अहिले भइरहेको लोकसभाको १५औं निर्वाचनभन्दा पहिले २०१४ को १४औं संसदीय चुनावमा भारतीय चुनाव आयोगले मात्र झण्डै ३०० करोड भारु नगद त जफत नै गरेको थियो । यसपटक निर्वाचन शुरू भएको २६ मार्चदेखि १७ अप्रिलबीचको समयमा नै अहिलेसम्म ६९४.४९ करोड भारु आयोगले बरामद गरिसकेको समाचार प्रकाशन भएको छ । २५ मार्चभन्दा पहिलासम्म चुनाव आयोगले १४३.४७ करोड भारु जफत गरिसकेको बताइएको थियो । तमिलनाडुको भेल्लोर संसदीय सीटमा त चुनावै रद्द गर्नुपरेको छ किनभने त्यहाँ संसदीय सीटका एक उम्मेदवारको घरबाटै ठूलो मात्रामा नगद जफत गरिएको थियो । भारतीय संसदीय चुनावको इतिहासमा यसरी पैसा बरामद गरिएपछि चुनावै रद्द गरिएको भने यो पहिलो अवसर हो । 

यस्तो अवस्थामा संसदीय चुनावमा विषयमा अनेक प्रश्न खडा हुनु अस्वाभाविक होइन । हुन पनि एकपछि अर्को  चुनावमा पैसाको यस्तो खेल किन बढिरहेको छ त ? के यसलाई रोक्ने कुनै प्रभावकारी उपाय छ ? चुनाव आयोगले मात्र यसलाई कुन हदसम्म रोकथाम गर्न सक्छ ? अनि यसबारेमा के कस्तो कारबाही गर्न सकिएला र यसरी धनबल लोकतन्त्रमाथि हावी र प्रभावी हुन नपाउला भन्ने जस्ता प्रश्नहरू जीवन्त रूपमा उठिरहेका छन् । 

राजनीतिक सत्तावरिपरि सबै क्षेत्रका शक्तिहरू केन्द्रित हुने गरेका छन् । चुनावमा पैसाले कति ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने कुरा त्यसबाट अनुमान गर्न गाह्रो छैन । जसरी भए पनि कुर्सी प्राप्त गरिछाड्ने अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति प्रायः सबैजसो राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूमा व्याप्त बनेको छ । त्यसले गर्दा नै उनीहरू अभूतपूर्व र बेहिसाब किसिमले चुनावमा पैसा उडाउने या खर्च गर्ने गरिरहेका छन् । सत्ता प्राप्त गरेपछि उनीहरूले गरेको यो ‘लगानी’ को असुली ब्याजसहित हुनेमा उनीहरू ढुक्क छन् । यस्तो ‘लगानी’को कुनै सीमा हुँदैन । यसले गर्दा प्रस्टै छ, यस्तो लगानी कुनै न कुनै रूपमा कालोधन नै हुने गर्छ । भ्रष्टाचारको एउटा प्रमुख आधार नै यही हो ।

कालोधन बढाउनमा भारतमा ‘इलेक्टोलर बोन्ड’ को पनि ठूलो हात हुने गरेको बताइएको छ । निश्चय पनि भारतको केन्द्रीय बैंकले यसको जानकारी गोप्य राख्ने कुरा गर्दछ । तर भारतीय प्रणाली नै कसले कसलाई कति चन्दा दियो भन्ने सबैले थाहा पाएको गोप्य कुरा जस्तै बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी पार्टीलाई ‘बोन्ड’ दिने कुनै पनि ‘समूह या कम्पनी’लाई सत्तापक्षद्वारा प्रताडित गरिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

आम आदमी पार्टीले आरम्भिक दिनमा एउटा प्रयोगअन्तर्गत आफ्नो वेबसाइटमा चन्दादाता सबैको नाम राख्न थालेको पनि थियो । तर पछि त्यस प्रयोगलाई बन्द नै गरियो किनभने चन्दादाताहरूले अन्य राजनीतिक दलबाट तनाव पाइएको गुनासो गरे । यसको एकदमै स्पष्ट अर्थ नै यही हो, देशमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रभावकारी रूपमा परिपालना भएन भने चुनावी चन्दामा पारदर्शिता बेइमानीको कुराभन्दा बढी केही हैन । 

अमेरिकामा चन्दाका सम्बन्धमा अलिक भिन्न प्रक्रिया छ । त्यहाँ डेमोक्रेट होस् वा रिपब्लिकन होस्, राजनीतिक चन्दाका लागि कुनै भेदभाव गरिने गर्दैन भन्ने कुरामा त्यहाँका प्रायः मानिसहरू सहमत छन् र त्यसबारे खुलेरै चर्चा परिचर्चा पनि गर्ने गर्दछन् । पार्टीगत प्रतिबद्धताको आधारमा त्यहाँ कुनै किसिमको भेदभाव गरिँदैन भन्ने मान्यता छ । 

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतमा भने अमेरिकाको जस्तो चुनावी चन्दामा खुलापन र पारदर्शिता पटक्कै देखिँदैन । पारदर्शिता लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो भन्ने ‘सुगाको सीताराम’ जस्तो कुराले मात्र त पटक्कै पनि कसैले विश्वास गर्दैन । गरिहाले पनि त्यो भ्रम र अवास्तविकता प्रतिको विश्वास हो भन्ने ठहरिन्छ । 

भारतमा चुनावी पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता बोलीमा मा सीमित छ । अझ कतिपय स्थानहरूमा त राजनीतिक दलले पैसा दिएको र मतदाताले पैसा लिएको कुरा खुलै स्वीकार्ने गरिन्छ । कसैले पैसा नलिएर आफ्नो प्रतिबद्धता जनायो भने विपक्षी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले ती मतदातामाथि हमला गर्लान् भन्ने डर छ । नगद लिइएमा जुन पार्टीले दियो उसकै भएको मानिन्छ । भारतमा जनमत सर्बेक्षण र ‘एग्जिट पोल’मा समेत यही यथार्थ देखिने गरेको छ । फलतः मतदाताहरूले आफ्नो मनसाय के हो भनेर सही कुरा जाहेर गर्ने गरेका छ्रैनन् । 

यस हिसाबले चुनावलाई हेर्दा हालै भारतीय चुनाव आयोगले तामिलनाडुको भेल्लोर संसदीय सीटको चुनावलाई खारेज गरिदिएको कुरालाई सही मान्न सकिएला । ढिलै गरेर भए पनि आयोगले यो फैसला गरेकोमा समीक्षक तथा विश्लेषकहरू स्वागतयोग्य भनिरहेका पनि छन् । यसले भारतको निर्वाचन आयोग नेपालको भन्दा स्वतन्त्र र क्षमतावान रहेको पनि देखापर्दछ । नेपालमा  निर्वाचन आयोगमा त सत्ताको भागबण्डाको निगाहमा परेका मानिसहरूको हुल हुने भएकाले त्यहाँ सत्तापक्षमा उनीहरूले निर्णय या फैसला गर्ने गरेका अनेक उदाहरणहरू छन् । चाहे पार्टीको नाम जुधाएर पार्टी दर्ता गराएको कुरा गरौं वा पार्टीलाई चुनाव चिह्न दिने या नदिने कुरामा नै मनपरी गरेको कुरा या मतपत्र च्यात्ने पार्टीलाई नै चुनाव जिताउने प्रपञ्चको कुरा । 

यसपटक भारतको निर्वाचन आयोगलाई पनि दाह्रा फुकालिएको बाघ भनेर आलोचना गरिँदै गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले चुनाव रद्द गर्ने लगायतका कतिपय सकारात्मक निर्णय गर्न आयोग सक्षम हुुनुमा भारतको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र आम आलोचना जिम्मेवार छन् । अदालतको साथ पाएर आयोगलाई केही कडा किसिमले प्रस्तुत हुन प्रेरित गरेको हुन सक्छ । तर चुनावमा कालोधनको डरलाग्दो प्रवेश र प्रभावलाई रोक्न अलिकति पैसा जफत गरेर मात्र पुग्दैन, चुनाव आयोगलाई सबै किसिमले सुसज्जित र सबल बनाइनुपर्दछ । चुनाव आयोगका आयुक्तको नियुक्ति सरकारबाट नभएर   ‘कोलेजियम’ व्यवस्था अर्थात् ‘स्वतन्त्र अधिशासित संयन्त्र’बाट हुने परिपाटी बसाल्नु जरूरी छ । 

सरकारबाट हुने नियुक्तिले अनेकपटक आयोग विवादमा पर्ने र निष्पक्ष नरहने स्थिति पैदा भएको स्थिति भारतमा पनि अनुभूत गरिँदै आएको छ । अनि यसरी शक्तिशाली स्वतन्त्र निकायबाट नियुक्तिपछि उचित र सामयिक आचारसंहिता पनि सुनिश्चित गरिनुपर्दछ र त्यसको उल्लंघन गर्ने जुनसुकै दल तथा उम्मदवारलाई  कडाभन्दा कडा कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म चलाइएका हल्काफुल्का कारबाहीले नेता, दल र उम्मेदवारलाई खासै फरक ल्याउन सकेको पाइँदैन । 

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, निर्वाचनको खर्च निर्वाचन आयोगले तोक्ने र खर्च सीमित गर्ने काम गर्नुपर्दछ । दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई घोषणापत्र र पर्चा छाप्न सीमित पैसा खर्च गर्न बाहेकका अरू सबै खर्च निर्वाचन आयोगले नै गर्ने चुनावका लागि पैसाको तामझाम गरेर मतदाता भड्काउने, अल्मल्याउने र आचारसंहिता विपरीत काम गर्ने कुनै पनि गतिविधिलाई शुरूदेखि नै रोक्नुपर्छ । दलका उम्मेदवारको संख्या, मतदाताको संख्या, दुर्गम र सुगम स्थान, यातायातको व्यवस्था आदिलाई हेरेर न्यूनतम खर्चमा चुनाव गर्ने ठोस र वैज्ञानिक प्रबन्ध गरियो भने मात्र चुनावका माध्यमले राजनीतिमा प्रवेश गर्ने कालोधनको भ्रष्टाचार रोकिनेछ । यसले क्षेत्रमा हुने राजनीतिक र गैरराजनीतिक भ्रष्टाचार रोक्ने आधार पनि तय गर्नेछ । 

यसो नभएमा जनताको नाममा गरिने चुनाव माफिया, तस्कर, कालाबजारिया र देश तथा जनताको बजेट सक्ने भ्रष्टाचारीले कब्जा गर्नेछन् र उनीहरूकै मनपरीको राज चल्नेछ । अर्थात् विना नीतिको राजनीति चल्नेछ । 

हाम्रो देशको पनि साझा अनुभव हो यो र भारतमा पनि यसभन्दा भिन्न अवस्था रहेको छैन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव कसरी बनाउने, कसरी गलत किसिमले हुने पैसाको प्रवाहलाई रोक्ने र लोकतन्त्रलाई जनताको वास्तविक जीवनको आधार कसरी बनाउने भनी त्यहाँ चुनाव आउँदा जहिले पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।  

यसका अतिरिक्त मतदाताहरू पनि पैसा नभई नीतिका आधारमा चल्ने किसिमले सुुशिक्षित र प्रशिक्षित हुनुपर्दछ र पैसा, जाति, क्षेत्र, धर्म आदिका आधारमा चुनाव जित्ने गलत परम्पराका विरुद्ध खडा हुने र जित्ने सामन्ती संस्कृतिका विरुद्ध जनताका लागि असल गुण, चरित्र, चिन्तन र व्यवहार गर्ने प्रतिनिधि खडा हुने, चुन्ने र चुनिने व्यवस्थालाई व्यवहारमा ल्याइनु आवश्यक छ । नत्र जे सुकै नाम दिए पनि राजनीति गुण्डागर्दी र तुजुकको माध्यमबाहेक अरू केही बन्दैन । यो अनुभवसिद्ध तथ्य हो ।