पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
युक्रेनमा हालै सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा हास्यकलाकार भोलोदिमिर जेलेन्स्की विजयी हुनु विगत केही वर्षयता विश्व राजनीतिमा संस्थापन पक्षप्रतिको असन्तोष बढिरहेको ताजा उदाहरण हो ।
बहालवाला राष्ट्रपति पोरोशेन्कोलाई हराएर जेलेन्स्कीले विजय प्राप्त गरेका हुन् । युक्रेनी जनता पोरोशेन्को जस्ता राजनीतिक सम्भ्रान्तहरू भ्रष्ट र सामान्य जनताको चिन्ताप्रति उदासीन रहेकोमा आक्रोशित थिए । जेलेन्स्कीले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने तथा सम्भ्रान्तहरूको पकडबाट राजनीतिलाई फुत्काउने प्रतिज्ञा गरेकाले मतदाता उनीतर्फ आकर्षित भएको विश्लेषण भइरहेका छन् ।
हुन पनि संसारभरि अहिले राजनीतिकर्मीहरू एउटा कुरा भन्छन् अनि अर्कै काम गर्छन् भन्ने भाव सामान्य जनतामा परेको छ । चुनाव जित्नका लागि ठूलाठूला वाचा गर्ने तर पदमा पुगेपछि त्यसलाई पूरा नगर्ने चरित्र राजनीतिकर्मीहरूले देखाएपछि जनताले गैरराजनीतिकर्मीलाई चुनाव जिताइरहेको देखिन्छ ।
विशेषगरी पश्चिमी मुलुकहरूमा गैरराजनीतिकर्मीका साथसाथै उग्रदक्षिणपन्थीहरूले पनि चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको देखिन्छ । आइतवार सम्पन्न स्पेनी आमनिर्वाचनमा उग्रदक्षिणपन्थी भोक्स पार्टीले २४ संसदीय सीट जितेको छ भने कुल खसेकोमध्ये १० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ ।
त्यसो त स्पेनमा सत्तारूढ समाजवादी दलले सर्वाधिक १२३ सीट ल्याएको भए पनि सरकार चलाउनका लागि आवश्यक बहुमत पु–याउन सकेन । त्यहाँको संसदमा कुल ३५० सीट छ । देशको परम्परागत दक्षिणपन्थी मध्यमार्गी दल सिटिजन्स पार्टीले चाहिँ अहिलेसम्मकै खराब प्रदर्शन गर्दै जम्मा ५७ सीट जित्यो ।
दक्षिणपन्थी दलहरूले राम्ररी सरकार सञ्चालन गर्न अनि जनताको भावना बुझ्न नसक्दा उग्रदक्षिणपन्थी दल भोक्सले त्यसको फाइदा उठाएको देखिन्छ । पोहोर सालसम्म धेरैलाई अस्तित्व छ भन्ने समेत थाहा हुन नसकेको भोक्सले आन्डालुसिया क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमा १२ सीट जित्यो र अहिले संसदीय चुनावमा २४ सीट जित्न सफल भयो ।
त्यसैले फिनल्यान्डमा हालै सम्पन्न चुनावमा राष्ट्रवादी दल फिन्स पार्टीले ३९ सीटका साथ दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ । फिनल्यान्डमा पनि मध्यमार्गी दल सेन्टर पार्टीले अघिल्लो आमनिर्वाचनभन्दा १८ सीट कम ल्याएर जम्मा ३१ सीट जित्न सकेको छ । अर्थात् त्यहाँका जनताले पनि राजनीतिक संस्थापनलाई अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
जर्मनीमा अल्टरनेटिभ फर जर्मनीले सीट संख्यामा गरेको वृद्धि, इटालीमा लीग र फाइभ स्टार मुभमेन्टको गठबन्धन सरकार, स्विडेनमा दक्षिणपन्थी स्विडेन डेमोक्रेट्सले कुल खसेकोमध्ये १७.६ प्रतिशत ल्याएको स्थिति, हंगेरीमा पपुलिस्ट नेता भिक्टर ओर्बानको फिडेज पार्टीले पुनः विजय हासिल गरेको अवस्था सबैले तत्तत् देशका मध्यमार्गी दल र राजनीतिक संस्थापनप्रतिको आक्रोशलाई इंगित गरेका छन् । उता फ्रान्समा मध्यमार्गी दलका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले गरीब जनताको पीडालाई बेवास्ता गरेको भन्दै हप्तौंदेखि पहेंलो भेस्ट प्रदर्शनकारीहरूले कहिले हिंस्रक त कहिले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
सन् २०१६ मा अमेरिकाले गैरराजनीतिक व्यापारी डोनल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपति बनाएपछि नै राजनीतिक संस्थापनविरुद्धको लहरले विश्वव्यापी चर्चा पाएको हो । वाशिङटनको हिलो सुकाउने अर्थात् सम्भ्रान्तहरूको कब्जाबाट राजनीतिलाई मुक्त गर्ने अनि अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने नाराका साथ ट्रम्पले जनभावनालाई समात्न सफल भएका थिए । रिपब्लिकन पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेका भए पनि ट्रम्पले उक्त दलको संस्थापन पक्ष अनि विपक्षी दल डेमोक्रेटबाट सामान्य जनताप्रति देखाइएको उदासीबाट जन्मेको आक्रोशलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका थिए ।
अनि राष्ट्रवादी लहर चलेको बेलामा बेलायती जनताले पनि युरोपेली संघबाट आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै संघबाट बहिर्गमन गर्ने ब्रेक्जिटका पक्षमा मत दिए । तर राजनीतिक संस्थापनका लागि यो मत अपाच्य भएकाले यसलाई विफल पार्न भइरहेका प्रयासका कारण बेलायतको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै धरापमा परेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
उग्रदक्षिणपन्थी तथा राष्ट्रवादी दलहरूको उदयलाई लोकरञ्जनवाद (पपुलिजम) का रूपमा विश्लेषकहरूले आँकलन गर्ने गरेका छन् । जनतामा छाएको चरम निराशाका कारण पपुलिजमको तीव्र गतिमा उदय भइरहेको तथ्यलाई राजनीतिक संस्थापनले बुझ्नै नसकेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि हुने भए पनि राजनीतिकर्मीहरूले निर्वाचित भएपछि जनताका आकांक्षालाई कुल्चिने गरेकाले पपुलिजमको उदय भइरहेको हो भन्न सकिन्छ ।
पपुलिजमका बारेमा अध्ययन गरेका पिटर वाइल्सका अनुसार, पपुलिस्ट नेताहरूले जनताको यही असन्तुष्टिलाई राजनीतिक संस्थापनविरुद्ध उपयोग गरिरहेका हुन्छन् । मतदाताहरू ठूलो प्रभाव र शक्ति भएका राजनीतिकर्मीप्रति वाक्कदिक्क भइसकेकोले नै गैरराजनीतिकर्मीहरू तथा उग्र कुरा गर्नेहरू धमाधम सत्तामा आइरहेको वा निकट भविष्यमै सत्तामा पुग्न लागेको देखिन्छ ।
युरोपको बेर्टेलस्मान फाउन्डेसनले शुक्रवार प्रकाशित गरेको एक अध्ययनमा लगभग १० प्रतिशत युरोपेली मतदाताहरूले उग्रदक्षिणपन्थी वा दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट दलहरूलाई समर्थन गर्ने जनाएको उल्लेख गरिएको छ । यसबाट पनि मध्यमार्गी राजनीतिक संस्थापन जनताबाट टाढिँदै गएको संकेत प्राप्त भएको छ ।
अनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको चासोलाई सम्बोधन नगरिएकैले पपुलिजम छाइरहेको देखिँदा चीनजस्ता अलोकतान्त्रिक देशहरू झनै बलियो हुँदै गइरहेको देखिन्छ । चीनको जस्तो अनुदार राजनीति तथा उदार अर्थतन्त्र पश्चिमका देशका लागि उदाहरण बन्ने हो कि भन्ने पीर पश्चिमी विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् ।
सीएनएनमा निक रोबर्टसनले अहिले लोकतन्त्रमाथिको सबभन्दा ठूलो चुनौती आइलागेको विश्लेषण गरेका छन् । तर स्पष्ट छ, यो चुनौती राजनीतिकर्मीहरू आफैंले ल्याएका हुन् । जनताबाट टाढिँदै गएर टेक्नोक्रेटिक शासन चलाएकाले नै पश्चिमका विभिन्न मुलुकमा पपुलिस्ट दलहरूको उदय भइरहेको हो । आप्रवासनको समस्यालाई नियमन नगर्दा पनि युरोपेली मुलुकहरूमा उग्रदक्षिणपन्थी तथा राष्ट्रवादीहरूले जनताको मन जित्न सफल भइरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा पनि चाहे वामपन्थी हुन् वा दक्षिणपन्थी हुन् समग्र राजनीतिक संस्थापनप्रतिको आक्रोश चरममा पुगेको छ र जनतामा निराशा छाएको छ । त्यसैले नेपालीहरू पनि गतिलो विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् । तर वैकल्पिक भनिएका दलहरूमा जनताको विश्वास अपेक्षाअनुरूप बढ्न सकेको भने देखिँदैन ।
लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि पनि राजनीतिक संस्थापनले आफूलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ अन्यथा गैरराजनीतिकर्मी तथा उग्रवादीहरूको विजय भइरहनेछ । वास्तवमा शासन चलाउने चाहिँ मध्यमार्गी राजनीतिकर्मीहरूले नै हो किनकि गैरराजनीतिकर्मीले चलाएको शासनमा निकै धेरै जोखिम हुन्छन् ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...