जनकपुरधाम– जितेन्द्र नारायण देव नेतृत्वको एक सदस्यीय समिति मातहतका नागरिकता वितरण टोलीले २०५४ सालमा वितरण गरेका सबै नागरिकता खारेज गर्न सर्वोच्चले दोस्रोपटक आदेश दियो, गत शुक्रवार ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यतिबेला नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता नदिन आदेश पनि दियो ।

सर्वोच्चको विशेष इजालासले २०५८ सालमा पनि यस्तै आशयको आदेश सुनाएको थियो । २०५४ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मातहत नरहेका अधिकृत टोलीले ३४ हजारलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ती नागरिकता खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । 

आदेश अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएपछि सर्वोच्चमा पुनः रिट परेको थियो ।

त्यति बेलाको आदेशबाट कति नागरिकता बदर भए र अब कति बाँकी छन् भन्ने कुरामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू अनविज्ञ छन् । उक्त टोलीले तराईका २० जिल्लामा नागरिकता बाँडेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका शाखा अधिकृत कन्हैया मिश्रका अनुसार त्यतिबेला वितरण गरिएको नागरिकतासम्बन्धी अभिलेख नै छैन । ‘त्यतिबेला वितरण गरिएको अभिलेख र २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा बदर गरिएको नागरिकताको अभिलेख यहाँ भेटाउन मुस्किल छ,’ शाखा अधिकृत मिश्रले भने, ‘२०५८ सालदेखि २०७१ सालसम्मको अभिलेख झुत्रो भई काम नलाग्ने अवस्थामा छ ।’ 

क–कसले त्यतिबेला नागरिकता पाए र कसको बदर भयो भन्ने अभिलेख दिन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ल्याएको नागरिकता वितरण टोली कार्यनिर्देशिका, २०५३ को आधारमा नागरिकता वितरण गर्न टोली खटिएको थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य जितेन्द्र नारायण देव रहेको नागरिकता अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरिएको थियो । देव हाल कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् ।

देव नेतृत्वको समिति गठन भएपछि धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सर्लाहीमा नागरिकता वितरण गर्न टोली परिचालन भएको थियो । उक्त उक्त निर्देशिकाका आधारमा बनेका टोलीले ३२ हजार ८ सय ४९ वंशज, १ हजार १ सय ९८ वैवाहिक अंगीकृत र ४३ जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गरेको थियो ।

टोली परिचालन हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका मातहतका शाखा अधिकृतबाहेक अन्य कार्यालयका शाखा अधिकृतहरूले पनि गाउँ–गाउँमा टोलीको नेतृत्व गर्दै नागरिकता वितरण गरेका थिए । त्यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्दै नागरिकता वितरणमा रोक लगाएको थियो । 

पछि २०५८ साल साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतको विपशेष इजलासले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत बाहेकका टोलीबाट वितरण गरिएको नागरिकताले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने फैसला गर्दै उक्त नागरिकतालाई बदर गरेको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि गृहमन्त्रालयले सबै जिल्लामा परिपत्र जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन मातहत बाहेकको वितरण गरिएको नागरिकता खारेजीको निर्देशन गरेको थियो ।

अहिले आएर फेरी सर्वोच्च अदालतले २०७६ साल वैशाख १३ गते गरेको आदेशबाट २०५४ सालमा बदर भएका नागरिकको सन्तानलाई हाल वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण नगर्न भनिएको छ । सर्वोच्चले उक्त आदेश गर्दा हाल कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएको छ ।

२०५८ सालको आदेश पनि कार्यान्वयन भयो वा भएन त्यसबारे जिल्ला प्रशासन् कार्यालय धनुषा प्रस्ट छैन । फेरि अहिलेको पनि आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि विगतको अभिलेख नै नहुँदा थप समस्या हुने भएको छ । 

त्यतिबेला गरिएको निर्देशन अनुसार कुन–कुन जिल्लामा कति जनाको नागरिकता बदर भयो भन्ने कुराको अन्यौल हाल पनि कायम नै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका अर्का शाखा अधिकृत देवचन्द्र गर्तौला भन्छन्– ‘विगतमा सर्वोच्चको आदेशबाट धनुषामा पनि नागरिकता बदर भएकै होला । तर त्यसको अभिलेख खोज्न सकिने कुनै उपाय हामी कहाँ छैन । त्यतिबेला बदर भएपनि बदर भएका व्यक्तिले २०६३ सालको नागरिकता टोलीबाट पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएकै छन् ।’ 

काम गर्दाको अनुभवका आधारमा पनि कहिले कहीँ त्यस्ता मानिसले २०६३ सालको टोलीमा नागरिकता फेरि पनि लिएको भेट्ने गरेको उनले बताए ।

यता धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडओ) प्रदीप राज कणेल भने २०५४ साल, २०५८ साल र २०६३ साल गरी हरेक सालको नागरिकताको अभिलेख हुनुपर्ने बताउँछन् । तर उनी पनि विश्वस्त भने छैनन् । बच्ने कोशिश गर्दै सीडीओ कणेलले घुमाउरो पारामा भने, ‘नागरिकको अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो ।

अनुसूचिमा समेत त्यस्ता अभिलेख धुल्याउन नहुने भनिएकाले अभिलेख हुनै पर्ने हो । तर समायोजनको क्रम चलिरहँदा कर्मचारीको अभाव र अहिले कार्यालयमा जन्मसिद्धको नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिन आउनेको भीड बढेकाले अभिलेख खोज्न सकिरहेका छैनौं ।’

अहिले नागरिकता लिन आउनेको भीड

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा अहिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन आउनेको भीड निकै बढेको छ । जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका वा आमा अंगीकृत भएपनि बुवाको नागरिकता नभएकाका सन्तानहरू नागरिकता लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएका हुन् । एकै दिनमा २ सय जनासम्मको संख्यामा मानिसहरू नागरिकता लिन आउने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका शाखा अधिकृत दिनेश साहले बताए । तर जिल्ला

प्रशासन कार्यालय धनुषाले उनीहरूमध्ये कसैलाई पनि नागरिकताको प्रमाण पत्र भने जारी गरेको छैन । अहिले आवेदन संकलन गर्ने काम मात्र भएको साहले बताए ।

‘संकलन गरिएका आवेदन पुष्टि गर्नका लागि गोप्य रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई पत्र लेख्ने काम गरिएको छ,’ सीडीओ कणेलले भने, ‘उताबाट भेरिफिकेसनको प्रतिवेदन नआएकाले नागरिकता वितरण नगरिएको हो ।’ विगतमा पनि २०६३ सालको नागरिकता टोलीले वितरण गरेको नागरिकताको ढड्डा सहितको अभिलेखमा कीर्ते गरेर नक्कली नागरिकता वितरण गर्ने आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाकै ५ जना कर्मचारी, केही बिचौलिया र दलाल पनि न्यायिक हिरासतमा छन्, त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी गम्भीर कुरा रहेकाले त्यसकारण पनि ढिलाइ भएको सीडीओ कणेलले बताए ।

नागरिकता लिन आउनेमा नेपाली नागरिक हुन् वा भारतीय नागरिक हुन् भन्ने कुरा छुट्याउनका लागि गोप्य प्रतिवेदन दिन प्रहरीलाई खटाइएको उनले बताए ।

बुवा वा आमा वा दुवै जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र छ कि छैन ? विगतमा टोली खट्दा नागरिकता लिनेहरूको हालको बसोबास पनि नेपालमा नै छ कि छैन ? आदि कुरा बुझ्नका लागि प्रहरी खटाइएको हुनाले नेपालीबाहेक अन्यले नागरिकता लिनै नसक्ने अवस्था रहेको प्रजिअ कणेलले बताए ।