विराटनगर – विराटनगर महानगरपालिका भित्रका निजी स्कूलहरूले मनपरी शुल्क लिइरहँदा समेत स्थानीय सरकार मौन छ ।

संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा राखेको अवस्थामा विराटनगर महानगरपालिकाको ध्यान मनलाग्दी ढंगले लिइँदै आएको शुल्क नियन्त्रणमा जान सकिरहेको छैन ।

मेयर भीम पराजुली नै निजी विद्यालय सञ्चालक रहेको पाइएको छ । विराटनगरको कलेजरोडस्थित १२ कक्षासम्म पढाइ हुने शिक्षादीप स्कूलमा मेयर पराजुलीको लगानी छ ।

निजी विद्यालयमा मेयरकै लगानी भएका कारण चर्काे शुल्क असुलीलाई महानगरले नजरअन्दाज गर्ने गरेको नगरवासीको आरोप छ ।

निजी विद्यालयले विराटनगर महानगरपालिकाभित्र ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेर शुल्क असुलिरहेका छन् । 

निजी विद्यालयले लागू गरेको शुल्कलाई अधिकतम सीमाभित्र राखेर २०७५ सालमा  लिएको रकमलाई समायोजन गर्ने भन्ने उल्लेख गरेर आधारभूत र माध्यामिक विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरिएको छ । 

संस्थागत विद्यालयले लिँदै आएको रकम कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई १ हजार ३ सयदेखि १ हजार ८ सयसम्म, कक्षा ६ देखि ८ सम्मलाई १ हजार ८ सयदेखि २ हजार ३ सयसम्म र कक्षा ९ र १० को हकमा मासिक २ हजार ३ सयदेखि २ हजार ८ सयसम्म लिन पाउने निर्णय विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले गरेको छ । 

निर्णय अनुसार अब सामान्यतया (ग) वर्गका विद्यालयहरूले यो रकम लिन पाउने छन्  । त्यस्तै निर्णयमा (ख) बर्गका विद्यालयहरूले माथि उल्लेख गरिएको रकममा २५ प्रतिशतले बढाएर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । (क) वर्गका विद्यालयहरूले त्यसमा ५० प्रतिशत बढी लिन पाउने गरी निर्णय भएको छ ।

निर्णयका आधारमा हेर्ने हो भने २ वर्षअगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यलय, अभिभावक र निजी विद्यालयको सञ्चालक संस्थाका प्रतिनिधि बसेर बनाएको मापदण्ड मिचेर लिइँदै आएको शुल्कलाई महानगरपालिकाले वैधता प्रदान गरेको अभिभावकको भनाइ छ । त्यसमा पनि २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म थपेर लिन पाउने समेत बाटो स्थानीय सरकारले खोलेको छ ।

विद्यालय वर्गीकरण गरिएपछि मात्र यो दर लागू हुनुपर्ने अवस्थामा कुन विद्यालयको बर्ग के भन्ने अहिलेसम्म मापदण्ड छैन । पहिला मापदण्ड बनाउनु पर्ने महानगरपालिकाले मापदण्ड नै नबनाई क, ख, ग बर्ग भनेर दररेट तोक्ने निर्णय गरेपनि त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू नै अन्यौलमा छन् । शिक्षा समितिको संयोजक मेयर हुने भएकोले मेयर पराजुलीको तजबिजमा यो निर्णय भएको विराटनगर महानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गर्नका लागि एउटा उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिले समेत महानगरपालिकाको संस्थागत विद्यालयको शुल्कको बारेमा थोरै मात्र बढाउने गरी राय दिएको थियो । तर त्यो उप समितिको राय सुझाव महानगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरी २०७५ सालमा निजी विद्यालयले आफूखुसी लिँदै आएको रकमलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो । २०७२ सालमा शुल्क निर्धारण गर्दा आधारभूत तह १ देखि ५ सम्मका लागि १ हजार ४ सय, आधारभूत कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि १ हजार ७ सय र माध्यामिक तहका लागि २ हजार १ सय शुल्क निर्धारण भएको थियो । 

अभिभावक संघका प्रदेश संयोजक देवी पन्थीले विराटनगर महानगरपालिकाले बढाएको शुल्क गलत भएको बताए । महानगरको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने उनको चेतावनी छ ।

‘शुल्क बढाएको छैन भनेर बाहिर भ्रम छर्ने काम भएको छ,’ पन्थीले भने, ‘तर निर्णयमा ५० प्रतशितसम्म शुल्क बढेको विषय लुकाएर अभिभावकलाई छल्ने काम भएको छ ।’ अहिले धेरै ठूलो शुल्क अभिभावकसँग तालमेल नमिलेकाले अदालत जानुको विकल्प नरहेको उनले बताए । अहिले बढाइएको शुल्क अभिभावकका लागि अमान्य रहेको उनको भनाइ छ । अहिले बढाइएको शुल्कमा सबै तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन्  । 

विराटनगरका अभिभावक भोजराज निरौला हरेक स्कूलमा एउटै विद्यार्थीसँग बर्सेनि भर्नाका नाममा रकम असुल्ने गरेको गुनासो गर्छन् । विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकलाई बढी शुल्कको बोझ थप्ने काम निजी विद्यालयहरूबाट भएको निरौलाको भनाइ छ ।

विद्यार्थी नेताका स्वार्थ

विद्यार्थी नेताहरू पनि महानगरपालिकाले उठाएको शुल्कको विरोधमा देखिएका छन् । अनेरास्ववियु प्रदेश संयोजक ओसिम आलमले स्थानीय सरकार कमजोर हुँदा त्यसको फाइदा संस्थागत विद्यालयले लिइरहेको बताए ।

संस्थागत विद्यालयमा ५ सयसम्म विद्यार्थी हुनेले १० प्रतिशत, १ हजार विद्यार्थी हुनेले १२ प्रतिशत र १५ सयभन्दा माथि विद्यार्थी हुनेले १५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति निःशुल्क पढाउनु पर्ने भन्ने कुरा नै कार्यान्वयनमा नलगेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘हरेक क्षेत्र विभिन्न नाममा फस्ने र प्रलोभनमा पर्ने हुँदा त्यसको असर अभिभावकमा परेको छ ।’ यति शुल्क बढाउँ भनेर अभिभावकबाट स्वीकृति लिएर मात्र संस्थागत विद्यालयले रकम बढाउन पाउने कानूनी प्रावधानलाई समेत कुनै विद्यालयले पालन नगरेको उनको भनाइ छ । 

नेपाल विद्यार्थी संघका विद्यार्थी नेता देवचन्द्र घिमिरेले कमी कमजोरी विद्यार्थी नेताहरूमा देखिँदा पनि अहिले त्यसको फाइदा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकले उठाएको बताए ।

निजी विद्यालयले पुस्तकदेखि भर्ना शुल्कसम्ममा चलखेल गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै कानून भएपनि नियमन र अनुगमन नहुँदाको परिणाम हरेक वर्ष बढ्ने शुल्क सँग जोडिएर आउने गरेको उनको तर्क छ । 

नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका संयोजक कमल पोखरेलले सबै क्षेत्रमा सेटिङ गरेर निर्णय हुने गरेको आरोप लगाए । संघीय विद्यार्थी फोरमका राजेश यादव र राजपा विद्यार्थीका नेता बिपुल झाले गरीब बालबालिका निजी विद्यालयमा पढ्नै नसक्ने गरी बढाइएको शुल्कले अभिभावकहरू आत्तिएको बताए । 

निजी विद्यालय वर्गीकरणमा सशंकित

महानगरपालिकाले बढाएको रकमको विषयमा चुपचाप बसेका संस्थागत विद्यालय संचालकहरू भने विद्यायलय वर्गीकरणको विषयमा सशंकित देखिएका छन्  । कुन विद्यालयलाई कुन वर्गमा राखेर रकम निर्धारण भएको हो ? कुन विद्यालयलाई (क) वर्गको भन्ने कुनै आधार नै नभएको  संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक अर्जुन  श्रेष्ठले बताए । यो वर्गको कुराले विद्यार्थीको मानसिकतामा समेत असर गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रदेश प्याब्सनका कोषाध्यक्ष राजेश आचार्यले  अभिभावकमा द्विविधा रहेको बताए । उनले हरेक वर्ष विद्यार्थीहरूबाट लिइने रकम कुनै भर्नाको नाममा भन्दा पनि वार्षिक शुल्कको नाममा लिने गरेको स्वीकार गरे । तर वार्षिक शुल्कको नाममा किन शुल्क लिइन्छ भन्ने अभिभावकलाई बुझाइएको छैन ।

हरेक विद्यालयले लागतका आधारमा आफैँले शुल्क निर्धारण गर्ने भएकोले केही विद्यालयले तोकिएको रकम पनि लिन नपाएको बताउँदै उनले कतिपय विद्यालयहरुले बढी पनि लिएको हुनसक्ने बताए । तर यसरी आएको विषयलाई निजी विद्यालयहरूले पनि आफ्नो खर्च धान्नका लागि बढी रकम लिनु बाध्यता भएको र विद्यालयले शिक्षामा धेरै फाइदा लिन सक्ने स्पष्ट पारे । 

निजी विद्यालय सञ्चालक प्रेमसिंह सुवाल  महानगरपालिकाबाट स्वीकृत गराएर नै शुल्क लिने गरिएको बताउँछन्  ।  एनप्याब्सनका अध्यक्ष  राजन छातराहाङले  विद्यालय वर्गीकरणका विषयमा असन्तुष्टि जनाए । शुल्क उठाउनका लागि मात्र वर्गीकरण गर्ने हो कि के हो ? उनले प्रश्न गरे ।  कतिपय विद्यालयले त तोकिएको शुल्क पनि लिन नसकेको उनको जिकिर छ । ‘तोकिएको रकम पनि लिन सक्ने हिम्मत नै छैन,’ उनले भने, ‘तथाकथित स्कुलहरूले तोकिएको रकम उठाएका होलन् तर त्यो तोकिएको रकम पनि हामीले त उठाउन सकेका छैनौं ।’

निजी विद्यालय सञ्चालक इन्द्र राईले वर्गीकरणको कुरा आफैँमा समस्या रहेको बताए ।  निजी क्षेत्रको शिक्षालाई समस्याको रूपमा नभएर बरदानको रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको दाबी छ । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरू फटाहा, लुटाहा हुन् भनिन्छ तर हामीहरू गलत छैनौं ।’

पछिल्लो शुल्क महानगरले बोलाएर छलफलपछि टुङ्गिएको उनले स्पष्ट पारे ।

महानगर पन्छँदै

अभिभावक, विद्यार्थी र निजी विद्यालय सञ्चालकका कुरा एकै खालका नभएपनि निजी विद्यालयलाई महानगरले शुल्क बढाएको हो भन्नेमा एकमत देखिएका छन् । तर विराटनगर महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख दुर्गाप्रसाद खतिवडाले निजी विद्यालयले २०७५ सालमा लिएको रकमलाई समायोजन मात्र गरिएको बताए ।  मेयर’साब बढाउने पक्षमा हुनुहुन्न थियो तर लिँदै आएको रकममा केही समायोजन गरौँ भन्ने बारेमा समितिमा छलफलपछि मात्र यो निर्णय भएको हो,’ खतिवडाले भने ।

हरेक क्षेत्रमा राज्य कमजोर देखिएको र स्पष्ट गाइडलाइन नै नभएको डा. अर्जुन बरालको भनाइ छ । निजी विद्यालय पनि धेरै मुनाफा कमाउनेतर्फ केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । महानगरपालिका पनि निरिह बनेको उनले तर्क गरे । रकम बढाउनुको आधार स्पष्ट नभएको, निजी विद्यालयलाई राज्यले व्यवस्थित गर्न नसकेको, निजी विद्यालयहरूले हिसाब किताब सबै सावजनिक अभिभावकहरूसँग गर्न नसकेको समेत आरोप लाग्दै आएको छ । 

वार्षिक शुल्कको नाममा लिइने रकमका बारेमा पनि निजी विद्यालयले स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । महानगरले अबैध रूपमा निजी विद्यालयले लिँदै आएको रकमलाई वैधता प्रदान गरेको प्रति भने सबैले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।