राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण : नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम

बैशाख २३, २०७६

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मित्रराष्ट्र चीनद्वारा आयोजित बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ्सको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फर्किएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारी स्वदेश फर्केसँगै यस सम्मेलनको सहभागिता नेपालको लागि कति उपलब्धिमूलक भयो भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा र मूल्याङ्कन राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभई, आमजनताको तहमा पनि भइरहेको छ । 

केही बुद्धिजीवीहरू र मिडियाहरू भने राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण खास उपलब्धिमूलक नभएको चर्चा गर्न थालेका छन् । नेपाल–चीन सम्बन्धप्रति नकारात्मक धारणा राख्दै आएका उनीहरूका विचार यथार्थपरक भन्दा बढी प्रायोजित देखिन्छन् । नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध रणनीतिक महत्त्वको हुँदा राष्ट्रपतिको भ्रमण कति उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने विषयमा यर्थाथपरक मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ । गलत र सतही मुल्याङ्कन हुँदा छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्धबाट प्राप्त हुने उपलब्धिहरू गुम्ने सम्भावना हुन्छ ।


ADVERTISEMENT

ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपाल–चीन सम्बन्ध कम विवादित रहँदै आएको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धमा कहिले अति हार्दिकता कहिले केही असमझदारी भए पनि निकै बिग्रिएको र चिसिएको चाहिँ पाइँदैन । चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा उतार–चढाव नेपाली कारणले भन्दा बाह्य चलखेलले हुृने गरेको विगतका घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् । चीनप्रति आमजनताको सद्भाव उच्चस्तरीय र विश्वसनीय भएकाले बाह्य कारणले सृजित असमझदारी पानीको फोका जस्तो हुने गरेको विगतका अनुभव छन् । 

नेपालीहरूको सबभन्दा बढी संवेदनशील मुद्दा भनेको मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमान हो । कसैले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा चोट पु¥याउँदा नेपालीहरू उत्तेजित र आक्रमक हुनुको कारण पनि यही नै हो । चीनले नेपाल र नेपाली जनताको यस्तो मनोविज्ञानको उच्च सम्मान र कदर गर्दै आएकाले नै नेपाल–चीन सम्बन्ध उदाहरणीय बन्दै आएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणप्रति जनता सकारात्मक बन्नुको मुख्य कारण पनि यही नै हो । 

नेपाली राजनीति संक्रमणकाललाई छिचोल्दै शान्ति, स्थिरता र विकासको बाटोतर्फ अग्रसर हुन थालेको छ । आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नका लागि नेपाललाई मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग र समर्थनको खाँचो छ । यसका लागि विशेषतः छिमेकी मुलुक चीन र भारतको सद्भाव र सहयोग सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दुई छिमेकीलाई बेवास्ता गरेर लिइने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले लाभभन्दा जटिलता थप्ने गर्दछ । नेपालले दुई छिमेकी मुलुकबाट लिने सहयोग नै दिगो,  टिकाउ र प्रभावकारी हुन्छ । नेपालले छिमेकी मुलुकबाट जति बढी सहयोग र समर्थन जुटाउन सक्छ, त्यति स्थिरता र विकासले गति लिन सक्छ । यस कोणबाट राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणलाई मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनको उल्लेखनीय सहयोग रहँदै आएको छ । सडक निर्माण र आधारभूत उद्योगहरूको स्थापनाका लागि चीनले गरेको सहयोग नेपालका लागि उदाहरणीय नै छ । नेपालमा चिनियाँ सहयोग लाभ तथा हानिबाट भन्दा बढी सहयोगको भावनाबाट अभिप्रेरित हुँदै आएको छ । नेपाली राजनीतिको पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्रकाल र गणतन्त्रकालमा चिनियाँहरूले गरेको सहयोग यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । उतारचढावबाट गुज्रिएको राजनीतिका कारण नेपालले चीनबाट लिन सक्ने सहयोग लिन सकेको छैन । कहिलेकाहीँ चीनविरोधी गतिविधिको लागि नेपाली भूमि प्रयोग हुँदा चिनियाँहरू मौन रूपमा असन्तुष्ट रहे पनि विरोधमै उत्रिएको पाइँदैन । 

चीनले एसियाली देशहरूको विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न सन् २००१ मा स्थापना गरेको बोआओ फोरम नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । यसमा सन् २००१ मा राजा वीरेन्द्र, सन् २०१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव, सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सन् २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सहभागिताले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई जीवन्त र हार्दिक बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए । 

सन् २०१८ मा भएको बोआओ फोरम सम्मेलनमा निम्ता आएर पनि प्रधानमन्त्री ओली गएनन् । त्यही समयमा ओली भारत भ्रमणमा जाँदा चीन असन्तुष्ट रह्यो र बोआओ फोरमको  सन् २०१९ को सम्मेलनमा मात्र होइन शांघाईको अपरेशन अर्गनाइजेसनको सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्ता आएन । चीनसँग टाढा हुँदै जाने र पश्चिमसँग नजिकिँदै जाने ओली सरकारको अपरिपक्व र अदूरदर्शी नीतिले नेपाल–चीन सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउन थालेको छ । चीनलाई घेराबन्दी गर्नका लागि अमेरिकाले तयार गरेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको दलदलमा ओली सरकार फस्दै गएपछि नेपाल–चीन सम्बन्धमा अस्वाभााविक रूपमा अविश्वासको बादल मडारिँदै गएका हुन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण, नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी भएको अमेरिकाको घोषणा, उत्तर कोरियालाई नाकाबन्दी लगाउने यूएनको प्रस्तावलाई र तिब्बती विद्रोहीलाई सहयोग र समर्थन गर्नुपर्ने अमेरिकी प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि ओली सरकारप्रति चीन निकै झस्किएको थियो ।  

एसियालाई केन्द्र मानेर विश्वभरि नै आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ्स (पेटी सडक परियोजना) चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना हो । यस योजनालाई चीनले आफूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको प्रमुख आधार मान्दै आएको छ । यस योजनामा एसियाका चिनियाँ मित्र देशहरू मात्र नभई युरोप र अफ्रिकाका देशहरू पनि जोडिँदैछन् । चीनले आफनो मित्रताको परीक्षण पनि यस योजनामा हुने सहभागितालाई मान्दै आएको छ । यस योजनामा सहभागी हुन नदिने बाह्य शक्तिहरूको दबाबलाई धान्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सहभागी हुने ऐतिहासिक र साहसिक काम गरेका हुन् । त्यसपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ साल चैत्र ७ गते देखि १४ गतेसम्मको चीन भ्रमणको क्रममा व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ जग निर्माण गरेका हुन् भने यस सम्झौताले भारत निर्भरताको विकल्प दिने ऐतिहासिक ढोका खोलिदिएको हो । 

बाह्य दबाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार तथा पारवहनको प्रोटोकल तयार गर्न दुई वर्षसम्म विलम्ब मात्र गरेनन्, नेपाल र चीन जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको रेलमार्गलाई पनि बेवास्ता गर्न पुगे । चीन चाहिँ सहयोग गर्न चाहने अनि नेपाल चाहिँ टाढिँदै जाने स्थितिले नेपाल–चीन सम्बन्धमा दरार पैदा हुन थालेको हो । यस पृष्ठभूमिमा चीनको महत्त्वपूर्ण योजना बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालको सहभागी नरहँदा नेपालले ठूलो अवसर गुमाउने पूर्वाधार तयार भएको थियो । यसै अवस्थामा चीनले उच्च प्राथमिकताका साथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बीआरआईको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्ता दिएको थियो । पश्चिमाहरूको घेराबन्दी तोड्दै राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको भ्रमण चिसिँदै गएको सम्बन्धलाई हार्दिकतापूर्ण बनाउने मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुने भएको छ ।

यस सम्मेलनमा भएको राष्ट्रपति भण्डारीको सहभागिताले नेपालका लागि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । नेपाल र चीन जोड्ने रेलमार्ग नेपाली जनताका लागि ठूलो अपेक्षा र चाहनाको विषय हो । यो योजना बीआरआईमा पर्नु नेपालको लागि कम महत्त्वपूर्ण कुरा होइन । यो रेलमार्ग आर्थिक कारणले मात्र होइन, रणनीतिक हिसाबले पनि ऐतिहासिक छ । मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि यो रेलमार्ग कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ । यो रेलमार्ग निर्माण हुन नदिने कसरत गरिरहेका भित्री र बाह्य शक्तिहरू पराजित भएका छन् तर हार मानेका छैनन् । यस योजनालाई असफल बनाउन उनीहरूको भूमिका भावी दिनहरूमा झन् सघन हुने सम्भावना बढेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकलमा भएको हस्ताक्षर हो । यसमा नेपाल र चीन जोड्ने सडक सञ्जाल, चीनका सबै सामुद्रिक तथा सुख्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने आदि प्रावधान नेपालको आर्थिक विकासले फड्को मार्ने पूर्वाधार हुन् । अनुचित दबाब दिई अनुचित लाभ लिनका लागि नेपालविरुद्ध गरिने नाकाबन्दीका सीमाहरूलाई साँघुरो बनाइदिएको छ । नेपालको ठूलो आर्थिक साझेदार मित्रराष्ट्र भारतपछि चीन नै हो । यस प्रोटोकलले चीनसँगको आर्थिक साझेदारी निकै फराकिलो र उँचो बनाउने छ । 

नेपाललाई अखडा बनाएर चीनमाथि प्रहार गर्न पश्चिमा शक्तिहरूले यहाँ निकै घुसपैठ गरिसकेका छन् । यस्तो घुसपैठ राजनीतिक पंक्तिमा मात्र होइन, राज्यका संवेदनशील अङ्ग र निकायमा पनि निकै बाक्लिएको अवस्था छ । इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने, सेनाको स्तरीकरण गर्ने बहानामा नेपाली सेनामा घुसपैठ र प्रभाव विस्तार गर्ने र नेपालको चीनसँग जोडिएका संवेदनशील क्षेत्रमा सैनिक अभ्यास गर्ने योजना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । आगामी दिनमा पश्चिमाहरूले राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई ध्वंस गर्न ओली सरकारलाई प्रयोग गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ । यस्ता उपलब्धिलाई कसरी बचाउने भन्ने प्रश्न अहिले सिङ्गो मुलुकका अगाडि छ । आमजनता जागरुक भई ओली सरकारलाई चर्को दबाब दिन सके मात्र राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गर्न सकिने छ ।

बैशाख २३, २०७६ मा प्रकाशित

बोर्णबहादुर कार्की

कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस