माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
बैशाख २४, २०७६
काठमाडौं – संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परालाई मिचेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम मंगलवार ‘बलजफ्ती’ पारित भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद उभिएर विरोध जनाइरहेको समयमा कुनै पनि व्यवस्थापकीय कार्य नहुने मान्यता छ संसदीय परम्परामा ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधको पर्वाह नगरी सभामुख कृष्णबहादुर महराले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरे ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने क्रममा सभामुख महरा जसरी लर्बराए, त्यसले उनमा कति दबाब परेको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सार्वभौम संसदलाई सबैको सहमतिमा चलाउने सभामुखको दायित्व र कर्तव्य हो साथै संसद बैठक कसरी चलाउने भन्ने सभामुखको विशेषाधिकार पनि ।
तर मंगलवार पनि सभामुख महराले आफूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ‘प्रतिवद्ध कार्यकर्ता’को रुपमा प्रस्तुत भए । संसदले आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाउँदै गएको आज पहिलो पटक होइन ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने क्रममा पनि सभामुखले यस्तै रवैया देखाएका थिए अर्थात् सरकारको ‘रवर स्ट्याम्प’ बनेका थिए । सभामुखको कार्यशैलीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मात्र होइन, राजपाले समेत प्रश्न उठायो ।
‘निम्छरो’ शब्दले उत्पन्न गराएको हंगामा
कांग्रेस सांसदहरूले सोधेको प्रश्नलाई हल्का ढंगले लिँदै ‘निम्छरो प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने कांग्रेसको माग थियो । तर सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको बताए, यहीबाट आजको विवाद शुरू भएको थियो ।
निम्छरो शब्दको अर्थ ‘नालायक’ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । बृहत् नेपाली शव्दकोशमा निम्छरो शब्दको अर्थ लेखिएको छ, ‘१. (निम्नस्तर) धन, बुद्धि, विद्या, आदि सबै कुराबाट नाजुक स्थितिको, कमजोर । २. दुब्लो पातलो निर्बलियो ।’
‘निम्छरो भन्ने शब्द अभिलेखबाट हटाउनुको सट्टा ध्यानाकर्षण मात्र भएको छ भनेर सभामुख सरकारको सहाय देखिनुभएको छ,’ रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘सभामुख महरा निम्छरा सांसदको निम्छरो सभामुख बन्नुभयो ।’ कांग्रेसको आपत्ति प्रधानमन्त्रीको शब्द मात्र होइन, सभामुखको कार्यशैलीसँग पनि देखियो ।
सभामुखले सम्झिएको ०४६ साल र उस्तै सरकारको व्यवहार !
नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने क्रममा सभामुख महरा हडबडाएको प्रष्ट बुझिन्थ्यो । उनले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ भन्नुपर्ने ठाउँमा २०७६ मात्र भने । त्यति मात्र होइन, उनले राष्ट्रपति भण्डारीले २०७६ वैशाख २० गते पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम भन्नुपर्नेमा २०४७ साल भने । संयोग भन्नुपर्छ २०४७ सालको समयमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा राजाले ‘मेरो सरकार’ भन्ने गर्दथे । उतिबेला गणतन्त्र आइसकेको थिएन, निरंकुश राजतन्त्र जीवितै थियो ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको ‘मेरो सरकार’को विषय यतिबेला आलोचनाको केन्द्रमा छ । मंगलवार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूको जवाफ दिए । जवाफ दिने क्रममा लामो मन्तव्य राख्दै ओलीले सांसदहरूलाई मर्यादित बन्न पाठ पढाए ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ सकिएपछि सभामुख महराले प्रधानमन्त्रीलाई पुरक प्रश्न राख्ने अवसर दिए । सांसदहरूका प्रश्नको जवाफका क्रममा ओलीले भने, ‘प्रश्नको सीमा र मर्यादा हुन्छ ।’
ओलीले थप प्रश्न गरे, ‘माननीयहरूलाई प्रश्नको जवाफ चाहिएको हो कि होइन ?’
यसैबीच ओलीले ‘निम्छरो प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिनँ’ भनेर बोले । त्यसपछि कांग्रेस सांसद आक्रोशित भए । प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुख महरालाई आग्रह गरे ।
सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको र निर्णय गर्नका लागि अहिले नै बाध्य नपार्न उल्टै आग्रह गरे ।
रोस्टममा प्रधानमन्त्री उभिएको समयमा प्रतिपक्षी सांसदहरू उभिएर संसदीय मर्यादा कायम गर भन्ने नारा लगाउन लागे । प्रतिपक्षी सांसद उभिएको समयमा नेकपाका सांसदले माइक समाएर प्रतिपक्षको आलोचना गर्न थाले ।
सभामुखमा पनि आलोचना सुन्न नचाहने रोग !
प्रमुख प्रतिपक्षी दल उभिएको समयमा संसदको कारवाही सञ्चालन नहुने सामान्य संसदीय परम्परा हो । मंगलवार पनि प्रतिपक्षी दलहरूले बजजफ्ती नगर्न आग्रह गरे तर सभामुखले सुनेको नसुनै गरे । सभामुखमा पनि प्रधानमन्त्रीमा जस्तै अरुको कुरा नसुन्ने मपाइ प्रवृत्ति झाँगिएको देखियो । स्वविवेकले यसो गरिएको हो कि पार्टीगत निर्देशन ? त्यो भने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
नेमकिपाका प्रेम सुवालले संशोधन फिर्ता लिने क्रममा ‘सभामुख महोदय, बन्दोबस्तका साथ सदन चलाउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो’ भन्ने माग गरे । तर उनी कुरा सुन्न तयार नै भएनन् । सभामुखले उल्टै प्रश्न गरे, ‘तपाईंको संशोधन के गर्ने ?’
राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुखको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए । ‘यो हामी इतिहास बनाउँदैछौं, संसद कसरी सञ्चालन गर्छाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल उभिएको अवस्थामा केहीबेर संसद बन्द गरेर समाधान खोज्न सकिन्थ्यो,’ कर्णले भने । संसद सञ्चालनमा सहमति नभएको भन्दै उनले संशोधन लिने नलिने भन्ने विषयमा आफू नबोल्ने बताए ।
मिनेन्द्र रिजालले आक्रोशित मुद्रामा भने, ‘सभामुख महोदय, संसदको गरिमा कायम गर्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्रीले त राख्नुभएन, सभामुखसँग भरोसा थियो, तपाईंले पनि राख्नुभएन । योभन्दा नराम्रो काम संसदीय व्यवस्था हुने देखिनँ ।’
रिजालले संसदको गरिमालाई सभामुखले तल पारेको आरोप लगाए । ‘यसरी संसदको गरिमालाई तल नपार्नुस्, एउटा व्यक्तिको प्रतिष्ठाका लागि जनता र नागरिक झुक्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी शैलीमा सभामुखको साथ !
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले सरकारको बचाउ मात्र गरेनन्, राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुखको रुपमा प्रस्तुत गर्ने धृष्ठता गरे । ओलीले सांसदहरूका प्रश्नको हलुका ढंगले जवाफ दिए । जवाफभन्दा पनि कटाक्ष गरे, अपमान गरे ।
‘संसदले पारित गरेको कुरा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानून बन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका कुरा राष्ट्रपतिबाट सदर हुन्छ, राष्ट्रपति संस्था केही पनि होइन भन्ने होइन । राज्य व्यवस्थाको सर्वोच्च, सम्मानित र अभिभावकीय संस्था हो,’ ओलीले संसदमा ‘मेरो सरकार’ वाक्यांशको बचाउमा भने ।
प्रधानमन्त्रीको मंगलवारको जवाफ मात्र नभइ शैली समेत अधिनायकवादी शैलीको भएको कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाको टिप्पणी छ । ‘सभामुखको कार्यशैलीले संसद सरकारको लाचार छायाँ भयो । सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यतालाई सभामुखले बिर्सनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई निम्छरो (नालायक) भन्दा पनि उहाँले रुलिङ गर्नुभएन,’ संग्रौलाले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री गलत बाटोमा रहे भने संसदले ब्यालेस गर्नुपर्छ । सभामुखमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेको हो । प्रधानमन्त्रीले अपशब्द प्रयोग गर्दा सभामुखले फिर्ता गर्न रुलिङ गर्नुभएन । प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी शैलैमा सभामुख साक्षी बस्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्री अधिनायकवाद उन्मुख छन् भनेर आफूहरूले भन्दै आएको कुरा मंगलवार पुष्टि भएको नेता रिजाल दाबी गर्छन् । कांग्रेसको दाबी पत्याउने हो भने प्रश्न जन्मिन्छ - प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखको काँधमा राखेर अधिनायकवादी बन्दुक चलाउन थालेका हुन् त ? यो प्रश्नको जवाफ भविष्यको शैलीले थप प्रष्ट पार्दै जानेछ ।
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...