चीनले अघि सारेको पेटी सडक परियोजना (बीआरआई) लाई अमेरिकाले पहिलेदेखि नै विरोध गरिरहेको छ । तर यस परियोजनामा नेपालको संलग्नताका विषयमा भने अमेरिकाले पहिलोपटक औपचारिक टिप्पणी गरेको छ ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डेभिड रान्जले बीआरआईको अध्ययन आफूहरूले गरेको र यस परियोजनामा संलग्न देशहरूको हित भएको नदेखेको टिप्पणी गरे । त्यसैले बीआरआईमा संलग्न भएको नेपालले सजगता अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

राष्ट्रपति विद्या भण्डारी केही दिनअघि चीनमा सम्पन्न बीआरआई फोरमको बैठकमा भाग लिएर आएकी थिइन् । त्यसक्रममा नेपालले प्रस्ताव गरेको नेपाल–चीन हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालका साथै नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्गलाई बीआरएफ प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाका उच्चपदस्थ अधिकारीले नेपाललाई सजग हुने चेतावनी दिनु अर्थपूर्ण छ ।

बीआरआईको विरोध गर्ने अमेरिका लगायतका मुलुक यसमार्फत चीनले लगानी गरिएको देशलाई ऋण पासो (डेट ट्य्राप) मा फसाउने तर्क गर्छन् । 

तर ऋण जालोको यो तर्क शीतयुद्धकालीन मानसिकताबाट प्रेरित भएको हो भन्न मिल्छ । पश्चिमी मुलुकको यो तर्कमा जातिवाद समेत हावी भएको भन्न सकिन्छ । अर्थात् गोराहरूले कथित तेस्रो विश्वलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्न हुने तर चीनले त्यसो गर्दा चाहिँ त्यसमा षड्यन्त्र देख्ने मानसिकतामा लुकेको जातीय अहंकारवाद स्पष्ट छ । 

यस क्रममा द न्युयोर्क टाइम्समा प्राध्यापक डेब्रा ब्राउटिगमले एक लेख प्रकाशित गरेर अफ्रिकामा चीनले गरेको लगानीमा ऋण जालोको कुनै पनि संकेत नपाइएको लेखिन् । अफ्रिकामा चिनियाँ लगानीका विषयका विज्ञता हासिल गरेकी ब्राउटिगमले अफ्रिकी मुलुकमा चीनको लगानी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जारी गरेको ऋण निर्देशिका अनुरूप नै भएको लेखिन् । चिनियाँ सरकारले रणनीतिक रूपमा ऋण प्रवाह गरेको दाबीलाई तथ्यहरूले समर्थन गर्दैनन्, उनले लेखिन् ।

चीनले ऋण जालोमा विकासशील देशहरूलाई फसाउने गरेको उदाहरणका रूपमा श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई प्रायः उल्लेख गरिन्छ । तर ब्राउटिगमले त्यो आरोप अस्वीकार गरिन् । 

अनि द डिप्लोम्याटमा उमेश मोरामुदलीले गरेको विश्लेषणमा पनि हम्बनटोटा बन्दरगाह ऋण जालोमा परेका कारण श्रीलंकाले चीनलाई बुझाउनुपरेको भन्ने तर्कलाई खारेज गरिएको छ । हम्बनटोटालाई चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेडले १.१२ अर्ब डलरमा ९९ वर्षका लागि भाडामा लिएको छ । यसरी भाडामा लिएकोलाई श्रीलंकाले चीनको ऋण जालोमा फसेर राष्ट्रिय तथा रणनीतिक महत्त्वका स्थान सुम्पेको भन्ने अर्थ लगाइएको छ । श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणका क्रममा चीनबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर त्यो बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पिन बाध्य भएको धेरैको तर्क हो ।

यसको अर्थ चीनको सहयोगमा हम्बनटोटामा निर्माण गर्नै हुँदैनथियो भन्ने लगाउन मिल्दैन । यसको रणनीतिक अवस्थितिका कारण माल ढुवानीको केन्द्रविन्दु बनेर यो अर्को सिंगापुर बन्न सक्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको मत छ । 
यो बन्दरगाह निर्माणमा श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको अपेक्षा गरेको थियो तर चीनले मात्र सहयोग उपलब्ध गरायो । बन्दरगाह बनेपछि श्रीलंकामा आन्तरिक राजनीतिक किचलो भयो र बन्दरगाहबाट वाञ्छित राजस्व उठाउन श्रीलंकाले सकेन । अनि ऊ ऋण तिर्न असमर्थ भयो । 

त्यसैले चीनले ऋणको भार घटाउन बन्दरगाह भाडामा लियो । त्यति गर्दा पनि श्रीलंकाको कुल राष्ट्रिय ऋणको १० प्रतिशत मात्र चिनियाँ ऋण छ । त्यति थोरैलाई ऋण जालोमा फसाएको भन्न मिल्दैन । 

श्रीलंकाको राजनीतिक अव्यवस्थाका कारण व्यापारमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । त्यसमाथि विदेशी ऋण पनि बढेको बढ्यै छ । यस्तो अवस्थामा श्रीलंकाले चीनको ऋण तिर्न सकेन र बन्दरगाह भाडामा दियो । श्रीलंकाको आर्थिक समस्याको दोष यसरी चीनमाथि थोपर्नु त्यति जायज देखिँदैन ।

त्यसमाथि अमेरिकाकै एक संस्थाले गरेको अनुसन्धानमा बीआरआई परियोजनामा संलग्न मुलुकहरूको ऋणलाई चीनले माफ गरिदिएको उल्लेख छ । रोडियम ग्रूप नामक संस्थाले गरेको अनुसन्धानले सन् २००७ देखि अहिलेसम्म गरिएको सम्झौतामा ऋणका विषयमा पुनः सम्झौता गरिएको वा माफ दिइएको अनि ऋण रकम फिर्ता लिन श्रीलंकाको जमीन मात्र भाडामा लिएको पायो । 

एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका २४ मुलुकमा भएका यस्ता पुनः सम्झौताले चीनमाथिको ऋण जालोको आरोपको खण्डन गर्छन् । 

उदाहरणका लागि, क्युबालाई चीनले सन् २०१० मा २.८ अर्ब डलर ऋण माफ गरिदिएको थियो । त्यस्तै इथियोपियामा एक महिनाअघि चीनले पेटी सडक परियोजनाको ब्याज माफ गरिएको घोषणा गरेको थियो ।

बेल्ट यान्ड रोड फोरममा सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङले बीआरआईको उच्च आर्थिक तथा वातावरणीय मानकलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिज्ञा गरे । अर्थात् उनले चीनको आक्रामक ऋण जालोको अन्तर्राष्ट्रिय आरोपलाई मत्थर पार्ने कोशिश गर्दै आर्थिक पारदर्शितामा जोड दिए । 

त्यसो त रोडियम ग्रूपको अध्ययनले पनि चीनले ऋण माफी गरेर अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध सुधार्न खोजेको र उनीहरूलाई आर्थिक संकटबाट मुक्त पार्न खोजेको देखिने निष्कर्ष निकालेको छ । लगानी गरिएका मुलुकमा थप भौतिक परियोजनाका लागि उसले अतिरिक्त ऋण पनि दिइरहेको छ । 

चीनका राष्ट्रपतिले अन्य मुलुकमा पनि उत्पादन वृद्धि गर्ने अनि कनेक्टिभिटी बढाएर त्यो उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन सहायता गर्ने लक्ष्य बीआरआईले लिएको भन्दै आएका छन् । यसले चीनलाई अनि उसले लगानी गरेका मुलुक दुवैलाई फाइदा भएर विन विनको स्थिति आउने उनको भनाइ छ । परियोजनामा आबद्ध भएका मुलुकले राजनीतिक स्थिरता कायम राखेर आर्थिक वृद्धि गरेमा ऋणमा फस्ने प्रश्न नै उठ्दैन । 

त्यसैले अमेरिकी सुझाव आए पनि बीआरआईमा गम्भीरतापूर्वक संलग्न हुन नेपाल हिचकिचाउनु हुँदैन । अनि छिमेकको मुलुकले ल्याएको परियोजनालाई टक्कर दिन हजारौं माइल टाढा रहेको मुलुकले ल्याएको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल संलग्न हुनु बुद्धिमत्ता ठहर्दैन । बरू बीआरआईबाट मुलुकको दीर्घकालीन हित कसरी खोज्न सकिन्छ भनेर चाहिँ पर्याप्त गृहकार्य गर्नु जरूरी देखिन्छ ।