कात्तिक २२, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
जनकपुरधाम – प्रमुख सचिवसम्मका कर्मचारी आफैं पदपूर्ति गर्ने गरी प्रदेश नम्बर २ को सरकारले प्रदेश निजामती सेवा गठनको तयारी अघि बढाएको छ । प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक गत वैशाख ३१ गते (मंगवार) मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सभामा दर्ता गराएका छन् ।
सहायक तेस्रो तहदेखि बाह्रौं तहका अधिकृतसम्मको पदपूर्ति प्रदेश सरकारले गर्नेगरी कानून बनाउन बनाउन लागिएको हो । बाह्रौं तहको अधिकृतलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिव भनेको छ ।
सबैभन्दा तल्लो तहको रूपमा रहने सहायक तेस्रो तहमा शत प्रतिशत र नवौं तहमा २० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिने छ । दशौं, एघारौं र बाह्रौं तहमा भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी लिइने छैन ।
संघीय सरकारले समायोजन गरेर कर्मचारी सीमित संख्यामा मात्र पठाएको र ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक रहेकाले प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत प्रदेश निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू आफैं भर्ना गर्ने तयारी साथ विधेयक दर्ता गराएको हो ।
‘प्रदेश निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउँदै प्रदेश निजामती प्रशासनलाई अझ बढी व्यावसायिक, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने प्रयोजनका लागि प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकाले विधेयक तर्जुमा गरेर प्रदेश सभामा पेश गर्नुपरेको हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने ।
उक्त विधेयक ऐन बनी कार्यान्वयन गर्दा नियमित प्रशानिक खर्चबाहेक प्रदेश सरकारलाई अन्य आर्थिक भार नपर्ने भनेर विधेयकमा आर्थिक टिप्पणी समेत पेश गरिएको छ ।
प्रदेश निजामतीअन्तर्गत ७ सेवा समूह
प्रदेश सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत सातवटा सेवा समूह निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, प्रदेश इञ्जिनीयरिङ सेवा, प्रदेश कृषि सेवा, प्रदेश प्रशासन सेवा, प्रदेश वन सेवा, प्रदेश शिक्षा सेवा र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गरेर विभिन्न समूह तथा उपसमूह बनाइएको छ ।
विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत प्रदेश सरकारले सहायक तेस्रो तहदेखि पाँचौं तहसम्म र अधिकृतको छैठौं तहदेखि बाह्रौँ तहसम्मका कर्मचारीहरू राख्ने प्रावधान राखिएको छ । श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तहगत प्रणालीमा आबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम सहायक तेस्रो तहमा कायम गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको पदपूर्तिका लागि खुला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने प्रावधान गरिएको छ । बढुवा गर्दा तीन कुरालाई आधार बनाइएको छ । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार बनाइएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा खुला प्रतियोगिता वा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति तथा नियुक्ति गरिने प्रावधान छ । सहायक तेस्रोदेखि नवौं तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गरिने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ ।
जस अनुसार खुला प्रतियोगिताबाट सहायक तेस्रो तहमा शत प्रतिशत, चौथो तहमा ५० प्रतिशत, पाँचौं तहमा ७० प्रतिशत कर्मचारी लिइने छ । खुला प्रतियोगिताबाट अधिकृत छैठौं तहमा ४० प्रतिशत, सातौं तहमा ७० प्रतिशत, आठौं तहमा १० प्रतिशत र नवौं तहमा २० प्रतिशत पदपूर्ति गरिनेछ ।
बढुवाद्वारा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा सहायक चौथो तहमा २० प्रतिशत, पाँचौं तहमा १० प्रतिशत प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी अधिकृत छैठौं तहमा २० प्रतिशत, सातौँ तहमा १० प्रतिशत, आठौँ तहमा ३० प्रतिशत, नवौं तहमा ३० प्रतिशत, दशौं तहमा ४० प्रतिशत, एघारौँ तहमा ४० प्रतिशतको प्रावधान गरिएको छ ।
बढुवा गर्दा आन्तरिक प्रतियोगिता परीक्षाद्वारा सहायक चौथो तहमा १० प्रतिशत, पाँचौं तहमा १० प्रतिशत रहने प्रावधान राखिएको छ । अधिकृत छैठौं तहका लागि २० प्रतिशत, सातौं तहका लागि १० प्रतिशत, आठौं तहका लागि ३० प्रतिशत, नवौं तहका लागि ३० प्रतिशत, दशौँ तहका लागि ४० प्रतिशत र एघारौं तहका लागि ४० प्रतिशत प्रावधान बनाइएको छ ।
बढुवा गर्दा सहायक जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार लिँदा सहायक चौथो तहमा २० प्रतिशत, पाँचौं तहमा १० प्रतिशत रहने प्रावधान राखिएको छ । अधिकृत छैठौं तहमा २० प्रतिशत, सातौँ तहमा १० प्रतिशत, आठौँ तहमा ३० प्रतिशत, नवौं तहमा २० प्रतिशत, दशौं तहमा २० प्रतिशत र एघारौं तहमा २० प्रतिशत प्राबधान राखिएको छ ।
उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले पनि प्रदेश निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न पाइने छैन ।
सबै समूहमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षण
पदपूर्ति गर्नका लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा मधेशीलाई ५४.३६ प्रतिशत, दलितलाई १७.२९ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ११.५८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ६.६१ प्रतिशत, थारुलाई ५.२७ प्रतिशत र आर्थिक रूपले विपन्न खस/आर्यलाई ४.८९ प्रतिशत आरक्षण कोटा छुट्याइएको छ । विधेयकमा आरक्षणका लागि प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित समूहका महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एकपटक मात्र लिन पाउनेछन् । प्रदेश निजामती सेवाको स्थायी पदमा नयाँ नियुक्ति गर्दा महिला कर्मचारीको हकमा ६ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा १ वर्षको परीक्षणकाल निर्धारण गरिएको छ । परीक्षणकालमा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा नियुक्ति बदर गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्षको हुने प्रावधान गरिएको छ । बाह्रौं तहको जुनसुकै पदमा रहेको कर्मचारीलाई सचिव भनेर परिभाषित समेत गरिएको छ ।
सरुवाको प्रावधान
एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बाह्रौं तहको अधिकृतको सरुवा वा पदस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एघारौं र बाह्रौं तहको अधिकृतलाई सामन्यतया कम्तिमा ६ महिना र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई १ वर्ष पूरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा गरिने छैन । कम्तिमा २ सय ३३ दिन रुजु हाजिर भएको अवधिलाई १ वर्ष मानिएको छ । १ वर्षको अवधिमा कर्मचारीलाई बढीमा ३ महिनासम्मका लागि अन्यत्र काजमा पनि खटाउन सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।
बढुवाका लागि समिति
प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य सेवाबाहेक अन्य सेवाको अधिकृत पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न एक बढुवा समिति बनाइएको छ । प्रमुख सचिव पद बाहेकको अधिकृतका लागि उक्त समिति रहनेछ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन गरिएको छ । जसमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्य, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।
त्यसैगरी सहायक पाँचौं तहको पदबाट अधिकृत छैठौं तहका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा अर्को समिति रहनेछ ।
अधिकृत बाह्रौँ तहको प्रदेश प्रमुख सचिवमा बढुवा गर्दा प्रदेश निजामती सेवाका बहालवाला सचिवहरू मध्येबाट प्रदेश सरकारले जेष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा छनौट गरी बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधार
बढुवा समितिले प्रदेश निजामती कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत ४० अंक, जेष्ठता बापत ३० अंक, शैक्षिक योग्यता बापत १२ अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा कामगरे बापत १६ अंक र तालिम बापत २ अंक दिने प्रावधान राखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...