काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकामा सरकारी सवारीसाधनको चरम दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ । महानगरका अधिकांश कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधनलाई रातो प्लेटमा निजीजस्तै गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सूचनाको हक प्रयोग गरेर हामीले महानगरसँग सवारीसाधन र तिनका प्रयोगकर्ताको विवरण, कुन रंगको नम्बर प्लेट प्रयोग भएको छ भन्ने लगायतका जानकारी मागेका थियौं । 

निर्धारित १५ दिन र कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गरेको ७ दिनभित्र पनि सूचना उपलब्ध नगराएको महानगरले सूचना आयोगमा उजुरी गरेपछि बाध्य भएर अपुरो सूचना दिएको छ ।

महानगरले दिएको सूचनामा मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको विवरण समेत उल्लेख छैन । मेयर उपमेयर दुवैको सचिवालय प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको सवारी साधनको विवरण भने उल्लेख छ । 

बा२झ ३१३२ नम्बरको गाडी मेयर शाक्यको सचिवालय र बा२झ ३१४६ नम्बरको गाडी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीको सचिवालयले प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, महानगरले उपलब्ध गराएको विवरण :

महालेखाले पनि औंल्याएको छ गल्ती

महानगरमा सरकारी सवारीसाधन रातो प्लेटमा सञ्चालनमा रहेकाले त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै औंल्याएको छ ।

‘सरकारी कार्यालयका सवारीसाधन सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी सेतो नम्बर प्लेटमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आयोजनाले देहाय बमोजिमका सवारीसाधनमा निजी नम्बर प्लेट राखी सञ्चालन गरेकोे देखियो । यसरी सरकारी स्वामित्वमा सवारी साधनहरू निजी नम्बर प्लेट राख्दा सवारी साधनको दुरुपयोग समेत हुने भएकाले सबै निजी प्लेटका सवारी साधन सरकारी प्लेटमा परिवर्तत गर्नुपर्दछ,’ महानगरको विस्तृत अडिट रिपोर्टमा भनिएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९(२) मा सरकारी सवारीको पहिचानका लागि सो सवारी साधनको अगाडि/पछाडि सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अंक सहितको नम्बर प्लेट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

कुनै कारणले सेतो नम्बर प्लेटका सवारी साधन रातो नम्बर प्लेटको बनाउनु परेमा गृह मन्त्रालयले बढीमा १ वर्षका लागि स्वीकृति दिन सक्छ । तर काठमाडौं महानगरमा मनलाग्दी ढंगले सवारी साधनलाई रातो प्लेटमा राखेर मनलाग्दी ढंगले प्रयोग गरिरहेको पाइएको हो ।

महानगर अन्तर्गतका २ आयोजनाका कुन–कुन सवारीसाधन रातो प्लेटमा सञ्चालन छन्, हेर्नुहोस् विवरण :

नयाँबजार जग्गा एकीकरण आयोजना :

मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना :

महानगरका कर्मचारीले चढ्ने अधिकांश गाडी रातो प्लेटमा !

महानगरले सूचना लुकाएपनि हामी आफैंले संकलन गरेको विवरणमा भने महानगरका अधिकांश सवारी साधन रातो प्लेटमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।

हेर्नुहोस्, रातो प्लेटमा सञ्चालनमा रहेका सवारी :

महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य महानगरले किनेका पुराना लटका गाडीहरू रातो प्लेटमा रहेको स्वीकार्छन् । 

‘पहिले महानगरका गाडीहरू रातो प्लेटमा नै खरिद गर्ने गरिएको थियो, सेतो प्लेटको व्यवस्था थिएन,’ सूचना अधिकारी आचार्यले भने, ‘पछि मात्र सेतो प्लेटमा खरिद गर्न लागिएको हो । पूराना गाडीहरू सेतो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न बाँकी छ, रातो प्लेटमा नै सञ्चालन भइरहेका छन् ।’

प्लेट रातो कि सेतो हुने भन्नेमा कर्मचारीको इन्ट्रेस्टले कुनै काम नगर्ने उनको जिकिर छ ।

पहुँचवाला उपनिर्देशकलाई गाडी !

नेपाल सरकारले नै खटाउने प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत पछि महानगरले नै लिएका आठौं तहका कर्मचारी निर्देशकहरूले सवारी सुविधा पाउने गरेको देखिन्छ । तर, केही निर्देशकले सवारी सुविधा पाएका छैनन् भने केही उपनिर्देशक (सातौं तह) ले पनि सवारी सुविधा पाइरहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं महनगरपालिकामा ३३ निर्देशक र २२ उपनिर्देशक पदका कर्मचारी छन् ।

केही निर्देशकले समेत सवारी सुविधा नपाएको अवस्थामा उपनिर्देशकहरूले कुन ऐनअन्तर्गत सवारी सुविधा पाए भन्ने प्रश्नको जवाफ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलसँग छैन । ‘यसबारे मैले पनि बुझ्नै पर्छ,’ डंगोलले लोकान्तरसँग भने, ‘बुझेपछि तपाईंलाई जानकारी दिनसक्छु ।’

यता सूचना अधिकारी आचार्य भने आवश्यकता र कामका आधारमा सातौं तहका कर्मचारीले पनि चारपांग्रे सवारी सुविधा पाएको बताउँछन् ।

पावरवाला र ठूलाबडासँग नजिक हुनेहरूले गाडी सुविधा पाएको देखिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले यसमा आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका २० भाग :

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]