जनकपुरधाम – स्थानीय तहमा विना मापदण्ड जथाभावी सडक बनाउने क्रममा पीसीसी ढलान गर्न थालेपछि प्रदेश सरकारले मापदण्ड निर्धारण गर्न लागेको छ ।

प्रायःजसो पालिकामा विकास निर्माण गरेको भन्ने देखाउनका लागि जथाभावी जति मिटरमा पनि सडक ढलान गर्न थालेपछि प्रदेश सरकारले कानून नै बनाएर मापदण्ड निर्धारण गर्न लागेको हो ।

मापदण्डका लागि प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडकको वर्गीकरण गर्दैछ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक बोर्ड समेत गठन गर्दैछ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले लोकान्तरसँग भने, ‘स्थानीय तहमा जथाभावी विना मापदण्ड सडक बनाउने होडबाजी भएपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि कम्तिमा पनि सडक ६ मिटरको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण सहितको कानून बनाउन लागिएको छ ।’

प्रादेशिक सडक निर्माण सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्री सोनलले प्रदेश सभामा दर्ता गराइसकेका छन् । २ नम्बर प्रदेशका सर्वसाधारण जनतालाई भू–यातायातको सुविधा दिन, सडक यातायातमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि ल्याउन तथा सार्वजनिक हितको लागि प्रदेश लोकमार्ग वर्गीकरण गरी सडक प्रयोगकर्तालाई उच्चतम् प्रतिफल दिन विधेयक दर्ता गरिएको उनले बताए ।

न्यूनतम यातायात खर्चको अवस्था सिर्जना गर्न, प्रभावकारी सडक सम्पत्तिको व्यवस्था गर्न, आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न र त्यसको मुआब्जा वितरण गर्न, दीगो सडक निर्माण गर्न, सम्भार तथा सञ्चालन गर्न, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा समेत प्रयोग गर्न र यातायात सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक सडक ऐन २०७५ को विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपरेको उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल शुरू भएको छ ।

सडकको वर्गीकरण

प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेको सडकलाई प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक लोकमार्ग, स्थानीय सडक र विशेष उद्देश्यका सडक गरी ४ किसिमको सडक वर्गीकरण गरेको छ । संघीय सरकारको रणनैतिक सडक सञ्जालमा नपरेको सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक, प्रदेशभित्र एक जिल्ला सदरमुकामबाट अर्को जिल्लाको सदरमुकाम जोड्ने सडक र २ राष्ट्रिय लोकमार्ग जोड्ने सडकलाई प्रदेश लोकमार्ग भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्रसँग जोड्ने सडक, जिल्ला सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, २ वा २ भन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गबाट धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्त्वका स्थलहरू जोड्ने सडकलाई प्रदेश सहायक मार्ग भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

संघीय सरकारको रणनैतिक महत्त्वको सडक सञ्जालमा नपरेको र प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश सहायक मार्गबाहेक सम्बन्धित स्थानीय तहको क्षेत्रभित्रका सडकलाई स्थानीय सडक भनेर परिभाषित गरिएको छ । 

जग्गा प्राप्ति गर्ने अधिकार 

सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यविधि प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहण गर्दा अधिग्रहणको सूचना टाँस गर्दा बाधा विरोध वा हुलहुज्जत गरेमा ३ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सडकको दायाँबायाँ रुख लगाउनुपर्ने समेत लेखिएको छ । रुखको रेखदेख तथा संरक्षण स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ । त्यसका अतिरिक्त कुनै संघसंस्थाद्वारा समेत लगाइएका रुखको संरक्षण तथा रेखदेख गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै सार्वजनिक सडकले बहन गर्न सक्ने वजनको हद तोकी त्यस्तो सार्वजनिक सडकमा तोकिएको हदभन्दा बढी वजनको सवारीसाधन चलाउन पाइने छैन ।
सार्वजनिक सडकको निर्माण, मर्मत वा सम्भारका लागि आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुंगा वा बालुवा लिन आवश्यक परेमा मन्त्रालयको आदेशअनुसार आवश्यक परिमाणमा माटो, ढुंगा वा बालुवा लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तो जग्गाबाट माटो, ढुंगा वा बालुवा लिँदा खाल्टो पर्न गएमा त्यस्तो खाल्टो सम्याउन व्यहोर्नुपर्ने जति रकम क्षतिपूर्तिवापत दिइने उल्लेख छ । त्यसरी माटो, ढुंगा, बालुवा लिँदा बाधा विरोध गरेमा ३ महिनासम्म कैद र ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

मन्त्रालयको स्वीकृति विना सार्वजनिक मार्गसँग जोडिने गरी प्रवेश बाटो बनाउन, सडकमा खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, लठ्ठा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न, घर टहरो वा छाप्रो बनाउन निषेध गरिएको छ । त्यस्तो गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले विकास कर असुल्ने 

ऐन लागू भएपछि निर्माण भएको मार्ग तथा सडकले दायाँबायाँ रहेको जग्गाबाट प्रदेश सरकारले विकास कर १ पटक लगाई असुल उपर गर्ने प्रावधान राखेको छ । सडक सीमाको किनारबाट दुवैतर्फ तोकिए बमोजिमको जग्गामा विकास कर लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । त्यसका लागि जग्गालाई विभिन्न खण्डमा वर्गीकरण गरेर करको दर कायम गरिने छ । 

जग्गा प्राप्ति गर्दा जे–जति दरमा क्षतिपूर्ति दिइएको हुन्छ, सोही मोलको दरले वर्गीकरण बमोजिमको कर प्रतिशत तोकिने छ । निर्धारित म्यादभित्र विकास कर नबुझाए प्रचलित कानून बमोजिम मालपोत बाँकी राखेसरह कारवाही चलाई असुलउपर गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विकास कर बाँकी राखे प्रदेश सरकारले सम्बन्धित जग्गा लिलाम पनि गर्न सक्ने कडा प्रावधान समेत राखिएको छ ।