काठमाडौं –  सरकारले बुधवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट छलफल अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनै लाग्दा चालू आर्थिक वर्षका करीब डेढ महिना बाँकी छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था र बजेटको स्रोत जुटाउने विषयमा पनि समीक्षा भइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

बजेटको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको राजस्व संकलन साढे १० महिनासम्म करीब ७० प्रतिशत मात्रै उठाउन सकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर राजस्व संकलनका लागि विभिन्न टोली परिचालन गरेको प्रतिक्रिया अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।

बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा करीब ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विकास खर्चका रुपमा लिइने पूँजीगत खर्च करीब ४२ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

बजेट खर्चको हालसम्मको अवस्था, राजस्व संकलन र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बुधवार आउन लागेको बजेटका विषयमा लोकान्तर डटकमले सार्वजनिक खर्च पुरावलोकन आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. डिल्लीराज खनालसँग गरेको कुराकानीको शारांश :-

राजस्व उठाउन कठिन

राजस्व उठ्दैन कि भन्दाभन्दै अन्तिममा राजस्व परिपूर्ति त भई नै हाल्छ । हालसम्मको चलन नै त्यस्तै छ । तर पनि अहिलेकै हिसावले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न अलि गाह्रो देखिएको छ । सरकारले विभिन्न टोली बनाएर राजस्व संकलनमा अलि जोड दिएकै स्थिति देखिन्छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न अलि गाह्रो देख्छु । मेरो आकलनमा यो गाह्रो छ ।

बजेट तर्जुमा प्रक्रियामै कमजोरी

जेठ १५ गते बजेट ल्याउने प्रक्रिया संविधानतः शुरू गरियो । साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म जहाँ–जहाँ निकासा गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ–त्यहाँ निकासा दिने व्यवस्था पनि गरियो तर उपलब्धिको हिसाबले जहाँबाट शुरू गर्‍यो, त्यहीँ भनेकोजस्तो देखिएको छ । यसले समस्याको सामाधान नहुने इङ्गित गर्छ ।

त्यसो भएर पनि बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया, बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया, क्षेत्रगत परियोजनाका प्राथमिकता राख्ने कुरा, अनि कहिले राजस्व उठिरहने, कहिले सरकारको ‘सप्र्लस’ खातामा बचिरहने र खर्च नहुनेजस्ता बजेट व्यवस्थापनमा रहेका समस्याका कारणले अर्थतन्त्रमा तरलता पनि नआउने, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि क्राइसिस आउने र वर्षको अन्तिम असारमा खर्च हुने मेरो आयोगको प्रतिवेदन नै थियो ।

यसरी सम्पूर्ण बजेटको तर्जुमा प्रक्रियादेखि कार्यान्वयन, अनुमगन, लेखांकनको सिंगो परिपाटीमा कमजोरी रहेका छन् । ती कमजोरीदेखि लिएर कार्यान्वयन र अुनमगनको पाटोलाई पनि सिंगो बजेट तर्जुमाको एउटा हिस्सा बनाउनुपर्छ ।

यस्तो परिपाटीलाई चुस्त–दुरुस्त, जिम्मेवारी, जवाफदेही र पारदर्शिता बनाई बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको एउटा ठोस कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । यो सुझाव सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा पनि दिएका छौं ।

बजेट व्यवस्थापनको समस्या हामीकहाँ जकडिएर रहेको छ । यो ठूलो समस्या हो । सबै कुरा औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ । कोही पनि जवाफदेही छैन । आपसमा जोडिएका सबै पक्षमा ठूलो सुधारको खाँचो छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन खर्च गरेको देखाएको छ । नियमतः यो मिल्दैन । यहाँ त असार मसान्तमा अर्बौंको चेक काटेर पठाइदियो । त्योसँगै जोडिएको अर्को कुरा, बेरुजु ६ खर्बभन्दा बढी भइसक्यो । त्यो बढेको–बढ्यै छ । त्यो घटाउनेतिर कोही छैनन् । त्यसैले अघि मैले भनेजस्तो जवाफदेही हुनुपर्ने, दण्डित हुनुपर्ने लगायतको सुधार गर्नुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने राम्रै छ । रेमिट्यान्समा आधारित छैन । आयातमा आधारित छैन । उपभोगमा आधारित छैन । अर्थतन्त्रको नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्छौं भनेका छौं । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्छौं, उच्च र दीगो आर्थिक विकासमा जान्छौं, जनताको लाभ, प्रतिफल अवसर लिने गरी न्यायिक हिसाबले विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं भन्दै ८–९ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई तद्अनुरुप कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर त भयो तर कतिपय आधारभूत कुरामा हालसम्म पनि परिवर्तन र सुधार नभएको हुनाले मूल्यवृद्धिको कहिलेकाहीँ संयोग पनि हुन्छ । संयोग भयो भने १–२ वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि होला, तेस्रो वर्ष त फेरि तल झर्छ ।

यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनेमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका कृषिको छ । ५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषिको छ । मैले नीति तथा कार्यक्रममा ३ वटा टिप्पणी गरेको छु । जस्तै एउटा ठीकै ढंगले नीति र कार्यक्रम आयो, अहिले महत्त्वकांक्षी आयो । क्षेत्रगत सुन्तलत, कृषि, उद्योग अनि पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी आदि गरेर कार्यक्रमिक हिसाबले वा नीतिगत ढंगले सन्तुलित आयो तर ठोस ढंगले प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा त्यसमा आएन ।

नीति तथा कार्यक्रम अलि छरिएर आयो । जुन संघीयताको मर्म, स्पिरिटमा आएन । किनभने चालू आर्थिक वर्षमा पनि सानातिना कार्यक्रम केन्द्रले होल्ड गर्ने, संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई नदिने भन्ने भयो । अहिले पनि छरिएर, सानातिना पनि केन्द्रमै राखेको भन्ने ढंगले आएको छ । त्यसैले यी सबै पक्षमा प्राथमिकीकरणको कुरामा अनि संघीयताको स्पिरिट अनुरुपमा खर्च र राजस्वको अधिकारको कुरालाई तलसम्म अलि व्यवस्थित गर्ने कुरामा ठीक ढंगले हेर्नुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्नेतिर बजेटले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ला ।

औपचारिकतामा सीमित हुने, कुरा मात्रै गर्ने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजनासहित नआउँदाखेरी नै  सबै समस्या भएका हुन् । बजेट प्राथमिकीकरण गर्ने, नयाँ ढंगले वर्गीकरण गर्ने, अहिलेका काम नलाग्ने परियोजनालाई फाल्ने, नयाँ राम्रा परियोजना ल्याउने र जुन किसिमको लक्ष्य, उद्देश्य हासिल गर्ने भनिन्छ, त्यसैलाई उपलब्धिमा रुपान्तर गर्ने गरी नयाँ ढंगले बजेट आउनुपर्छ भन्ने हो ।

आकार १६ खर्बमाथि

पोहोर (२०७४/०७५) मा १३ खर्बकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने चर्चा थियो, पछि संशोधन गरेर १२ खर्बमा झारियो । अब राजस्व उठेन र हालसम्मको खर्चको कुराले पनि पोहोरजस्तै अहिले पनि असारे विकास भनेर जानुभयो भने खर्च त ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुने होला । यसलाई रोक्नुपर्छ ।

तर पनि जुन किसिमको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ, तुलनात्मक रुपमा अलि महत्त्वकांक्षी, समानीकरण अनि सशर्त अनुदान, अलिकति प्रदेशलाई बढाएर दिन प्रेसर छ । स्थानीय तहको पनि हुन्छ । तलब बढाउनुपर्ने स्थिति अहिले छ । सांसदले सांसद कोष बढाउने भनेका छन्, त्यो बढाउन हुँदैन ।

कर्मचारीको तलब बढाएपनि सांसद विकास कोषको रकम बढाउनु हुँदैन । तर पनि अहिले बढाउने सम्भावना देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई विचार गर्दा १६ खर्बभन्दा बढीको बजेट बन्छ र १६ भन्दा केही माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

२ वर्ष भयो कर्मचारीको तलब त अहिले बढाउनुपर्ने नै छ तर जसरी अरु प्रकारका अनुत्पादक खर्च बढेका छन्, केन्द्रदेखि तलसम्म त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जुन किसिमको दुरुपयोग छ, लूट छ, चुहावट छ, हरेक ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हिसाबले जानुपर्छ ।