जनकपुरधाम – नयाँदिल्लीस्थित भारतको राज्यसत्तामा नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको पुनरावृत्तिले नेपाली राजनीतिमा कस्तो असर गर्ला भनेर चर्चा र बहस भइरहेको छ । विगतमा संविधान घोषणा हुँदा भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागेको थियो ।

भारतले सुरक्षा लगायतका विषयका कारण दक्षिणी सीमवर्ती क्षेत्र र त्यहाँको राजीनामा बढी चासो राख्ने गरेको छ । जसलाई त्यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दलले समेत पुष्टि गर्ने गरेका छ । 

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला मोदीले आफ्नो कार्यकालमा ४ पटक नेपाल भ्रमण गरे । पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएको बेला मोदीले नेपालको संविधान सभामा गएर सम्बोधन गर्दा तत्कालीन सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र सांसदले पटक–पटक ताली बजाएर मोदीको मन्तव्यमा समर्थन जनाएका थिए । संसदमा सम्बोधन गर्दै मोदीले निर्माणाधीन संविधानमा मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायको हकअधिकार र असन्तुष्टितर्फ इङ्गित गर्दै सबैको अधिकारलाई समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।

मोदीले पशुपतिनाथमा पूजा गर्दा काठमाडौंका नागरिकले समेत मोदीको प्रशंसा गरेका थिए । त्यतिबेला मोदीले काठमाडौंको मन जितेका थिए । मोदीअघि १० वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहेका मनमोहन सिंह कहिल्यै काठमाडौं आएका थिएनन् । मोदी शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि पटक–पटक नेपाल आए र उनी भारतीय राजनीतिमा फेरि झन् शक्तिशाली बनेका छन् ।

नेपालको संविधान घोषणा हुँदा तराई–मधेशमा देखिएको सन्तुष्टि र भारतीय नाकाबन्दीले सम्बन्धमा केही टकराव उत्पन्न भयो । अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली जनताले दुःख पाए र भारतप्रति नकारात्मक धारणा बन्यो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भयो र नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गर्दै राष्ट्रवादी छवि बनाएका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए ।

प्रधानमन्त्री मोदी गत वर्ष वैशाख २१ गते जनकपुरधाम आउँदा प्रधानमन्त्री ओली पनि सँगै थिए । दुवै प्रधानमन्त्रीको पोशाक मिल्दो जुल्दो थियो । ओलीले मोदीलाई जानकी मन्दिरमा भव्य स्वागत गरेका थिए भने मोदीले पनि नागरिक अभिनन्दनको क्रममा ओलीको प्रशंसा मात्र गरेका थिएनन्, धेरै राम्रो मित्र रहेको समेत खुलासा गरेका थिए । ओलीको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को समेत मोदीले प्रशंसा गरे । अघोषित नाकाबन्दीताका बिग्रिएको सम्बन्ध मोदीको नेपाल भ्रमणपछि सुधार हुँदै गएको देखिएको छ ।

आन्दोलनप्रति ‘भारतको समर्थन’ रहने आश

राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य तथा जनकपुरबाट प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्र महतोले नेपालमा हुने लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समर्थन रहनेमा विश्वस्त छन् । ‘भारत ठूलो लोकतान्त्रिक देश हो र नेपाल पनि लोकतान्त्रिक देश भएकाले भारत सधैं नेपालमा लोकतन्त्रको लागि भएको आन्दोलनमा लोकतन्त्रको पक्षमा उभिँदै आएको छ,’ महतोले भने, ‘नेपालको तराई, हिमाल, पहाड जुनसुकै ठाउँमा पनि सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित आन्दोलनमा भारत मात्र होइन, विश्वका प्रायःजसो लोकतान्त्रिक देशको ऐक्यवद्धता हुनु स्वाभाविक हो ।’

विगतमा पनि समानता, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सामाजिक न्यायको पक्षमा रहेकाले मोदीको दोस्रो कार्यकालमा पनि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुग्ने उनले बताए । ‘नेपाल सरकारको सिंहदरबार र भारत सरकारको दिल्ली दरबारबीच भएको कुटनीतिक सम्बन्धकै कारण नेपालमा भइरहेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारत सरकारको चासो हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘२०४६ सालको आन्दोलन होस् वा २०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा भारत सरकारले नेपालको आन्दोलनमा समर्थन जनाएको छ ।’

आफूहरूले गरेको मधेश आन्दोलनका बेला भारतले नाकाबन्दी लगायो भन्ने आरोप गलत भएको महतोको दाबी छ । ‘मधेश आन्दोलनका दौरान काठमाडौंको सत्ताविरुद्ध तत्कालीन मधेशी मोर्चाले नाकामा गएर धर्ना दिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर तत्कालीन सरकारले खोक्रो राष्ट्रवादको नाममा भारतमाथि आरोप लगायो, जसले गर्दा भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा केही तिक्तता आएको थियो ।’

‘सीमा नाकामा गएर आन्दोलन गरिँदा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण पहाडी जनताविरुद्धको आन्दोलन भनेर खोक्रो राष्ट्रवादको नारा दिएर मधेश आन्दोलनलाई दबाउन सफल भए,’ महतोले भने, ‘जसले गर्दा मधेश आन्दोलन र भारतलाई अत्यधिक नोक्सानी हुन गयो ।’ ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको भनेर अहिले जनताले बुझिसकेको उनले बताए ।

‘जबसम्म नेपालमा आन्तरिक समस्याको समाधान हुँदैन, असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म भारतसहित विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूबाट नेपालमा लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको पक्षमा हुने आन्दोलनको समर्थनमा रहिरहन्छ,’ महतोले भने ।

सरकारले संविधानमा संशोधनको कुनै आवश्यकता नरहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम समेत पारित गरिसकेको अवस्थामा राजपा नेपालले सदनमा हरेक दिन विरोध गर्दै आएको छ भने राजपा नेपालले फेरि पनि आन्दोलन गर्न सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ । सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टी नेपालले पनि संविधानमा संशोधन नगरे सरकारबाट हटेर सडक आन्दोलनमा जान सक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । संविधान संशोधन नभए फेरि पनि मधेशमा कुनै बेला आन्दोलन उठ्न सक्ने राजपा र समाजवादीको रणनीति देखिएको छ । तराई–मधेशमा फेरि आन्दोलन भएमा भारतको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ ।