काठमाडौं – २०७४ जेठ १० गते प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालबाट राजीनामा दिएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबारमा कर्मचारीलाई धन्यवाद दिने क्रममा भनेका थिए, ‘यो नै अन्तिम बिदाइ होइन, सिंहदरबारमा आउने–जाने क्रम जारी रहन्छ ।’

गत वर्षको भदौंमा भारत भ्रमणको क्रममा पत्रकार ज्योति मल्होत्रालाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रचण्डले भने, ‘भावी प्रधामनन्त्री भन्न सक्नुहुन्छ । कुनै सहमति विना कसरी पार्टी मर्ज हुन सक्थ्यो ?’

बुधवार प्राइम टेलिभिजनले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा लिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आएको छ । २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएपछि प्रचण्डले स्पष्ट ढंगले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा अगाडि सारेका छन् ।

‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकता गर्ने क्रममा भएको आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमतिअनुसार अबको १५ महिनामा आफू प्रधानमन्त्री हुन सक्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमति अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै दायाँ–बायाँ गर्न खोजेमा कोही टिक्न नसक्ने प्रचण्डको दावी छ । प्रचण्डले पार्टी हेर्ने जिम्मेवारी पाएको खण्डमा ओलीलाई आगामी ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री बनिरहन केही बाधक नहुने समेत बताएका छन् ।

सँगसँगै प्रचण्डले वर्तमान सरकारले सुशासन र विकास दिन सक्यो कि सकेन भन्ने कुराले पनि प्रधानमन्त्री फेरिने कुरा निर्धारण गर्ने खुलासा गरेका छन् । जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन र विकास केपी ओली सरकारले नै पूरा गरिदिए आफू प्रधानमन्त्री हुन आवश्यक नभएको उनले बताए । तर हालसम्म जनताका कतिपय अपेक्षा पूरा हुन नसकेकोमा उनी स्पष्ट देखिएका छन् ।

प्रचण्डले भनेको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री फेरिए त्यसको अर्काे गहिरो अर्थ दिनेछ – ओली सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । सुशासन र विकासका काम गर्न सकेन । किनकि अन्तर्वार्तामा प्रचण्डको आशय छ – आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पनि जनताका अपेक्षा, सुशासन र विकास मुख्य कुरा हुन् । ओली सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आउनु भनेको उनले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् भन्ने अर्थ समेत लाग्नेछ । सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसके पार्टीमा छलफल भएर प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने प्रचण्डले खुलासा गरे । आफ्नो ‘असफलता’ स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री ओली पूर्वसहमति अनुसार सरकारबाट बाहिरिएलान् त ? यो प्रश्नको जवाफ भविष्यले दिनेछ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता घोषणा हुँदाखेरी त्यतिबेला तत्कालीन एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल र तत्कालीन माओवादीका केन्द्रीय समिति सदस्य जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा ५ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको चौथो बुँदामा समानता र समान अवधिको आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

समान अवधिको अर्थ दुवै अध्यक्षले अढाई–अढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ । पहिलो बुँदामा जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवाद सम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिमार्जन गरी जनताको जनवादका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ भने दोस्रो बुँदामा पार्टी एकताका संगठनात्मक सिद्धान्तहरू समान, सम्मानजनक र न्यायोचित हुने उल्लेख गरिएको छ । 

सहमतिको तेस्रो बुँदामा एकता महाधिवेशन नहुने बेलासम्म पार्टीले गर्ने निर्णयहरू दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ भने पाचौं बुँदामा महाधिवेशनसम्मका लागि ४ सय ४१ जना केन्द्रीय कमिटी र ४३ जनाको स्थायी कमिटी रहने उल्लेख छ । 

बुँदा नम्बर चारमा भने अढाई वर्षमा सरकारको काँध फेर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । विगतमा सम्झौता पालनामा खासै दृढ नदेखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको अन्तर्वार्ता सुनिसकेपछि कस्तो प्रतिक्रिया दिने हुन्, त्यो भविष्यले नै बताउनेछ तर सरकारले बजेट घोषणा गर्नुभन्दा केही घण्टाअघि सार्वजनिक भएको प्रचण्डको अन्तर्वार्ताले नेकपाभित्र ठूलै खिचडी पाकिरहेको संकेत गरेको छ ।