भारतमा हालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको परिणामले एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिएको छ । भारतको सामान्य मानिस राष्ट्रिय हितका लागि जातभातको घेराबाट माथि उठ्न तयार रहेको यसले देखाएको छ । 

जातीय व्यवस्था भारतीय समाजको सबभन्दा ठूलो धब्बा हो र यसले शताब्दियौंदेखि भारतको वृद्धि, विकास र सुरक्षामा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । हुन त यो हिन्दू धर्मको अवधारणा हो तर यो रोगले धर्मका घेराहरू तोडेर भारतका सबै धर्मलाई गाँजेको छ । 

जातीय व्यवस्थाका प्रतिरक्षकहरू जातमा आधारित पहिचान खराब हुँदैनन्, जातीय आधारमा गरिने विभेद मात्र खराब हुन्छ भन्छन् । तर विभाजनकारी र घृणायोग्य सामाजिक अभ्यासलाई अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्नुबाहेक यो अरू केही हैन । माथिल्लो र तल्लो वर्ण व्यवस्था रहुन्जेल चरम विभेद कायम रहन्छ ।

आर्य समाजका संस्थापक दयानन्द सरस्वतीले जन्मको आधारमा जात निर्धारण गरिने व्यवस्थाको आलोचना गरेका थिए र यस्तो व्यवस्था वेदमा नरहेको बताएका थिए । उनकै जस्तो नाम भएका हिन्दू धर्म आचार्य सभाका संस्थापक र संयोजक स्वामी दयानन्द सरस्वतीले भने, ‘ प्राचीन हिन्दू शिक्षा तथा दर्शनलाई उल्लंघन गर्दै जन्मका आधारमा विभेद र व्यक्ति तथा परिवारमाथि गरिने क्रूर व्यवहार हिन्दू समाजमा विकसित हुँदै गयो । हाम्रा प्राचीन धर्मशिक्षा तथा दर्शनहरू यस्तो विभेदकारी अभ्यासका कारण वर्षौंदेखि पीडित छन् । अहिलेसम्म यसले एक वर्गले दुःख पाइरहेको छ । देशको कानून र ज्ञानी सामाजिक तथा धार्मिक नेताहरूले यो विभेदकारी अभ्यासलाई निर्मूल पार्नका लागि निकै योगदान गरेको भए पनि यो अझै कायम छ । यस्ता विभेदकारी अभ्यासको हिन्दू धर्मसँग कुनै साइनो छैन ।’

वर्ण व्यवस्थामाथिको सबभन्दा ठूलो प्रहार राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका पूर्व सरसञ्चालक बालासाहेब देवरसले गरे । उनले भने, ‘कुनै कुरा प्राचीन भयो भन्दैमा सधैंका लागि राम्रो र जायज हुन्छ भन्ने छैन । हामीहरू सधैं पुरानो सिद्धान्तमै चल्नुपर्छ भन्ने छैन । हामीले नयाँ सोच राख्नुपर्छ । विज्ञानले प्रगति गरेको छ, नयाँ नयाँ आविष्कार भएका छन् । त्यसैले वर्ण र जात व्यवस्था आधुनिक समय अनुकूल छैन । त्यसैले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने विषयमा हामी सबैले सोचविचार गर्नुपर्छ । यो वर्ण व्यवस्था मरिरहेको छ र यसले मृत्युवरण गर्नैपर्छ ।’

संविधानले कुनै जात चिन्दैन र सबै नागरिकलाई समान हैसियत र अवसरको प्रत्याभूति गर्छ अनि भ्रातृत्वको सिद्धान्तलाई मान्यता दिन्छ । तर धेरै राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्नका लागि जातमा आधारित पहिचानलाई पोषण गरिरहेका छन् । 

संविधान निर्माताहरूले जातीय विभेद छिट्टै हराउने आशा लिएका थिए । फलस्वरूप संसद् र विधानसभामा अनुसूचित जातिका लागि आरक्षण पनि छोटो अवधिका लागि मात्र थियो (रोजगारीमा आरक्षण छ संविधानमा उल्लेखै गरिएको छैन) ।

तर दुःखको कुरा विगत सात दशकमा जात व्यवस्थालाई निर्मूल गर्न वा कमजोर बनाउन कुनै महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छैन । तर जातीय विभेदलाई नियन्त्रण गर्नका लागि (प्रभावकारी र लापरलुपर दुवैखाले) कारवाही गरिएका छन् । उता सरकारले भने यो वाहियात सामाजिक अभ्यासलाई कायम राख्न अनेकौं कदम चालेको छ । जातीय आधारको पहिचानलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यलाई निस्तेज बनाउने हिसाबमा जातका आधारमा जनगणना र अनेकथरी सरकारी फारम भर्दा जात उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भारतको शहरी क्षेत्रका ठूलो संख्याका युवा आफनो जातको पहिचान खुलाउन चाहँदैनन् तर आधिकारिक दस्तावेजमा उनीहरूलाई जातको उल्लेख गर्न लगाइन्छ । 

आफ्नो जातीय पहिचान खुलाउन नचाहने व्यक्तिहरूका लागि ‘नो कास्ट’ भन्ने वर्ग सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्तर्जातीय विवाहबाट जन्मेका सन्तान अनिवार्य रूपमा यही वर्गमा राखिनुपर्छ । मानिसहरूलाई आफ्नो जात र जातमा आधारित थर त्याग्नका लागि एउटा सामाजिक आन्दोलन नै शुरू गर्नुपर्ला । अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने आवश्यकता छ । कुनै व्यक्तिको जात सोध्ने कामलाई कसूर मानिनुपर्छ र जातमा आधारित सबै संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । सकारात्मक विभेद गर्नुपर्ने केही ठाउँमा बाहेक जातको उल्लेखलाई पूर्णतः निर्मूल पार्नुपर्छ ।

वर्ण व्यवस्था श्रमको विभाजनमा आधारित रहेको छ भनिन्छ तर त्यो श्रम विभाजन अहिले अस्तित्वमै छैन । देशले यो पुरानो विचारधारालाई त्याग्नैपर्छ ।

दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित आलोक वंशलको विश्लेषण