धनगढी – आवधिक आमनिर्वाचन आउन पूरै साढे ३ वर्ष बाँकी छ तर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सुदूरपश्चिममा निर्वाचनझै देखिने दौडधुप शुरू भइसकेको छ ।

चाहे नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा. आरजु देउवा हुन्, चाहे विवेकशील साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्र ।

तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई तथा उनकी पत्नी हिसिला यमीको सुदूरपश्चिम बसाई पनि कम छैन । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँग एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गरेका भट्टराई आजभोलि झनै कस्सिएका छन् ।

लोकतन्त्रमा लोकमत मापन गर्ने वैधानिक प्रक्रिया निर्वाचन हो । जसले राजनीतिक दलको लोकप्रियताको क्रम निर्धारण गर्छ । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा मुलुकको अन्य क्षेत्रझै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेकपाले कब्जा गर्‍यो । दोसो र तेस्रो क्रममा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले चित्त बुझाए ।

निर्वाचनमा आफ्नो किल्ला सुरक्षित गर्न नसकेको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम अहिलेदेखि नै लिगलिग दौडमा धावकले घुुँडामा तेलले मसाज गरेझै कस्सिएका छन् ।

नसेलाएको थरुहट मुद्दा

सुदूरपश्चिमको राजधानी रहेको जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर थारु बाहुल क्षेत्र हो । हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलको वक्रदृष्टि थारु समुदायमाथि नै रहन्छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धताका ठूलो संख्यामा थारु समुदायका व्यक्तिले सहादत प्राप्त गर्नुले पनि पुष्ट्याइँ गर्छ । अन्ततः थारुवान मुद्दा उचालेको तत्कालीन माओवादीको भोट माग्ने कचौरा नै थारुवान स्वायत्त प्रदेश थियो । उही थारुवान तथा थरुहट भावनाकै जगमा गएको २०६४ सालको आमनिर्वाचनमा पनि माओवादीले आफ्नो साख सुुरक्षित गर्‍यो ।

२०७२ ताका यस क्षेत्रमा भएको २ परस्पर विरोधी अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट/थारुवान आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप हुँदा भदौं ७ गते १ नाबालकसहित ८ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी टीकापुर घटना घट्यो । त्यसको भोलिपल्ट कर्फ्यू जारी गरेकै अवस्थामा करीब ८० जनाको हाराहारीमा थारु समुदायका व्यक्तिका घर, पसल, एफएममा छानीछानी आगजनी भयो ।

असोज २ गते नयाँ संविधान जारी भयो । मुलुकमा मौजुदा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश सहितको ७ वटा प्रादेशिक संरचना लागू भयो । यहाँसम्मको राजनीतिक परिवर्तनले अलग्गै पहिचान सहितको प्रादेशिक संरचनाको लागि लडाइँ लड्दै आएकाको लागि त्योभन्दा विडम्बना के होला ? टीकापुुर घटनापछि राज्यको दमन थारु केन्द्रीत भयो । थारु नेताहरूसहित २७ जना गिरफ्तारीमा परे । जसले क्रमशः थारु आन्दोलनमा शिथिलता आयो ।

हाल त्यही थरुहट मुद्दा र शिथिलतामा थारु आन्दोलन गाँजिएको हो । त्यसैमा राजनीतिक खेल भइरहेका छन् । थरुहट भावनाकै कारण २०७४ सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले केही स्थानमा बाजी मार्‍यो ।

यद्यपि त्यही भावनालाई आधार बनाई अगाडि बढेका उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम र डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिले हावा खायो । हाल एकीकरण भइसकेपछि भट्टराई र यादवले त्यही थरुहट क्षेत्र राजपाको किल्लामा आफ्नो झण्डा गाड्ने दौड थालेका छन् ।

टीकापुरमा ‘अराजक भाषण’ गरेयता जेठ २१ गते दोस्रो पटक मात्रै कैलाली छिरेका नेता यादवले टीकापुरलाई खुुब सम्झे । कैलाली–कञ्चनपुर जिल्लास्थित थारु अगुुवासँग छुट्टै भेटघाटको क्रममा नेता यादवले भने, ‘थरुहट आन्दोलनमा मेरो पनि संलग्नता छ । टीकापुर घटनाभन्दा केही दिन पहिले आउँदा राजमार्गको बाटोमा अवरोध हुँदा जंगलको बाटो भएर भागेका थियौं । यो मुद्दासँगको हाम्रो सरोकार हिजो पनि थियो । आज पनि छ । भोलि पनि रहिरहने छ ।’

१० जोड १ को प्रादेशिक संरचनामा मत संकलन र थारु अगुवाको मनसुवा बुझ्न पुगेका यादवले खुलेरै भने, ‘हाम्रो अडान १० प्लस १ मा नै छ । वैज्ञानिक छ । धेरै समस्याको हल यसैबाट हुन्छ । फेरि पनि तराई मधेशमा यसैको लागि आन्दोलन हुने मैले सम्भावना देखेको छु । तपाई एकजुट हुनुस् ।’

उसैपनि आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा टीकापुरस्थित मुक्तकमैया बस्तीका पूर्वकमैया बाबुराम चौधरीको घरमा बास बसेका डा. भट्टराईले यादवको भनाईको होस्टेमा हैसै मिलाए ।

मिल्ने, न मिले निल्ने

राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्रै किचलो छ । जसको असर कैलालीमा बेलाबखत प्रदर्शन हुँदै आएको छ । २ जना मात्रै प्रदेश सांसद रहेकाबीच पनि कुरो नमिल्दा हालसम्म संसदीय दलको नेताको टुंगो लागेको छैन । जसको कमजोरीको फाइदा उठाउन हालको समाजवादी पार्टी कस्सिएको छ । 

तराई केन्द्रीत दल धुव्रीकरणको लहर पनि नचलेको होइन । समाजवादीको शक्ति सञ्चयले हाल राष्ट्रिय जनता पार्टी बिच्किएको छ । जसको असर कैलाली कञ्चनपुरमा पोखियो । फलतः अध्यक्षद्वय यादव र डा. भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले राजपासँग मिले मिल्ने, नमिले निल्ने रणनीतिमा लागेको स्रोतको दावी छ ।

तराई मधेश केन्द्रीत दलको धुव्रीकरणले आउँदो निर्वाचनमा हालको सत्तापक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई भारी हुने निश्चित छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण रेशमलाल चौधरीको सर्वाधिक बहुमतको जीत पनि हो ।