हाम्रो देशमा लोकतन्त्रमा पनि जनताको सुनवाइ हुने सार्थक स्थिति सिर्जना हुँदैन भने त्यो लूटतन्त्रमा परिणत हुन्छ । 

लोकतन्त्रलाई गुण, तर्क, विवेक र बुद्धिमा आधारित शासन पद्धति भनिन्छ तर जब यी तत्व लोकतन्त्रबाट गायब हुन्छन् वा गायब तुल्याइन्छ, त्यहाँ भीडतन्त्र, हुलतन्त्र र मनपरीतन्त्र मात्र बाँकी रहन्छ । अनि अराजकताको राज चल्छ ।

यस्तो अराजक स्थितिमा को लोकतन्त्रिक र प्रगतिशील, को गैरलोकतान्त्रिक पुनरुत्थानवादी, को क्षेत्रीयतावादी, को उग्रवादी सबै एकाम्य भएर गएका हुन्छन् । तिनको एक मात्र ध्याउन्न देश र जनताको नाममा फाइदा उठाउने र त्यसको लागि आफ्नो वर्चश्व कायम गर्ने मात्र हुन्छ, जुन आज भइरहेको छ  । यस्तो स्थितिमा त्यहाँ जनता केवल चुनावका बेलाका हिजोका सामन्तले झारामा (सित्तैमा) काम लगाउने खेताला सरह मात्र ठहरिन पुग्छन् ।

करीब–करीब अहिले नेपालको स्थिति त्यस्तै–त्यस्तै देखिँदै गएको छ । जनताको दुहाई दिएर शासन व्यवस्था चलाउने कुरा त हिजोका सामन्तले पनि गरेकै थिए । अझ भन्ने हो भने २०१७ सालको प्रतिगामी कदम चालेर दलमाथि प्रतिबन्ध लगाई शासन चलाउने राजा महेन्द्रले त उनले नेपाली जनतामाथि बन्दुकको बलमा लादेको पञ्चायती व्यवस्थालाई ‘लोकसम्मतिमा आधारित तलैदेखि उठेको राजनीतिक पद्धति’भनेर व्याख्या गर्दै  परिभाषा दिएका थिए ।

त्यसबेला पनि ‘स्थानीय पञ्चायतदेखि लिएर राष्ट्रिय पञ्चायतसम्मको नियमित निर्वाचन’ हुन्थ्यो । त्यसैले जनतालाई केवल चुनावको राम–रमिता देखाएर त्यसैलाई मात्र लोकतन्त्रको संज्ञा दिँदै भ्रममा पार्ने जुन कुरा हिजो सामन्ती अधिनायकवादी पञ्चायती  व्यवस्थामा हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यसभन्दा भिन्न नहुने किसिमले केही दलको मनपरी चलाउन चुनाव गराउने र जनतालाई लखनऊको भूलभूलैयाजस्तो लोकतन्त्रको भुलभुलैयामा पार्ने जुन चरित्र देखाइँदैछ, त्यसले जनअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता गम्भीर जोखिममा परिरहेको र पर्न सक्ने खतरा टड्कारो बन्दै गएको छर्लङ्ग छ ।

आजका जनताले अनिर्वाचित तानाशाहीको ठाउँमा निर्वाचित तानाशाही खोजेका होइनन् । निर्दलीय भ्रष्टाचारको ठाउँमा दलीय भ्रष्टाचार रोजेका पनि होइनन् । उनीहरूले पुरानो हाकिम गिरीको ठाउँमा नयाँ हाकिमगिरी चाहेका पनि होइनन् । घुसपेसको पुरानो शैलीको ठाउँमा नयाँ शैलीले ओगटोस् भन्ने उनीहरूको बिल्कुलै कुनै चाहना होइन । निर्दलीय ठगीको ठाउँमा दलीय ठगीको दबदबा होस् भन्ने उनीहरूको माग कदापि होइन तर आज नेपालमा लोकतन्त्र आएपछि पनि जनतालाई तृण बराबर नगन्ने र लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र चलाउने जुन गलत पद्धति बसालिँदैछ, त्यो पुरानो सामन्ती व्यवस्थाको सट्टामा  नवसामन्ती व्यवस्थाकै अर्को संस्करण खडा गर्न खोजिएका मात्र देखिँदैछ । यस्तो नीति, नैतिकता, मूल्य, मान्यता, चरित्र र आचारणविहीन अराजक दलतन्त्र चलाउँदा त्यसले सधैं नै देश र जनताको भाग्य भविष्यलाई जोखिमपूर्ण र नाजुक अवस्थामा मात्रै कायम राखिरहन्छ । वास्तवमा सुदूर विगतलाई छाडेर विगत १ दशकयता हालसम्मको दलहरूको चर्तिकला तथा देश र जनताको अवस्थालाई मात्र हेरेपनि यो कुरा एकदमै प्रष्ट हुन्छ ।

सबैलाई स्पष्ट भएकै कुरा हो कि हिजो दलका नेताहरू कुन अवस्थामा थिए र आज ती कहाँ पुगे, तिनको महल, पजेरो, बैंक ब्यालेन्स, लगानी क्षमता कहाँबाट कसरी बढ्यो ? अनि देश र जनताको स्थिति किन नाजुकबाट अझ नाजुक बन्दै गयो भन्ने कुरालाई सर्सरी मात्र हेर्‍यो भने पनि वास्तविकताको पोल एकदमै खुलस्त हुन्छ । जनता र देशको नाममा केही मानिसले ब्रह्मलूट मच्चाएको कुरा जतिसुकै ढाकछोप गर्न खोजेपनि त्यो लुक्न–छिप्न सक्दैन । 

वास्तवमा सत्तामा १ वा अर्को किसिमले पटक–पटक पुगेको राजनीतिक दलको माथिल्लो सानो नेतृत्व गुट, कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तप्का र माफियातन्त्रको जुन दृश्य–अदृश्य साँठगाँठ र सञ्जाल खडा गरिएको छ, त्यसले नै सबै मुलुकको हालहुकुम चलाइरहेको छ । यसरी मुलुकको शासन सामन्ती दलाल नोकरशाहीतन्त्रको हातमा बलियोसँग जकडिएको छ । यसबाट लोकतन्त्रलाई मुक्त गर्न नसकेसम्म देश र जनताले निरन्तर हण्डर–ठक्कर खानेबाहेक अरु कुनै सकारात्मक र सार्थक कुरा हुनसक्ने स्थिति बन्दैन । यो यथार्थ हो ।

त्यसैले यतिबेला दलभित्र जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गुटपूmटको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ, यो सत्तामा तर मार्ने त्यही गुटगत वर्चश्वको लागि भएको प्रतिस्पर्धा मात्र हो । देश र जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न अग्रगामी सार्थक परिणामुखी बाटोमा हिँड्न, राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न, सार्वभौमिक अखण्डताको रक्षा गर्न र यी सबै कुरालाई आवश्यक आधार प्रदान गर्दै तिनलाई सबल र सार्थक तुल्याउने ठोस धरातल खडा गर्नका निमित्त स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणजस्ता लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय आवश्यकताका निमित्त बिल्कुलै होइन भन्ने कुरा अन्तिम परिणामले प्रष्टसँग देखाउँदै आएको छ र देखाइरहने छ ।

हाम्रो संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा नै संविधान र जनभावना विपरीत सांसदलाई आ–आफ्नो क्षेत्रको विकासको निम्ति भनेर हचुवाको भरमा जुन ६ करोड दिइएको छ र अझ बढी १०/२० करोडसम्मको माग गराइँदैछ, त्यसले पनि धेरै कुरा उजागर गर्दछ । जनताको कर र जनताको नाममा विदेशबाट आएको अनुदान र ऋणलाई यसरी ‘उल्फाको धन फूपुको श्राद्ध’ गर्ने जुन तारतम्य मिलाउन खोजिदैँछ र वैधानिक भ्रष्टाचार गरिँदैछ, त्यसले अवैधानिक भ्रष्टाचारका लागि पनि थप आधार तयार गर्दैछ । यो प्रवृत्ति अत्यन्तै खतरनाक छ र देशमा भ्रष्टाचारलाई अझ व्याप्त पार्ने ठूलो खतराको यो डरलाग्दो संकेत हो भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन् । अहिले उजागर भएका अजंगका अर्बौ–अर्बका भ्रष्टाचार, माफियागिरी, तस्करी र कमिशनखोरीले विशेषतः बितेको १ दशयता के–के भएको रहेछ भनेर प्रष्ट पारिरहेको छ । अहिले नै हरेक नेपालीको टाउकोमाथि जन्मिँदैदेखि ५४ हजार रुपैयाँ ऋण भार परिरहेको अर्थविज्ञले औंल्याइरहेका छन् ।

उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा फारोतिनो र किफायती किसिमले बजेट लगानी गरेर देशको नाजुक अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउने, डरलाग्दो परनिर्भरतालाई घटाउने, भयावह अवस्थामा पुगेको भारत निर्भरता र राष्ट्रिय बजेट बराबरको व्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन र सुविधा प्रदान गर्ने र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनेभन्दा पनि यसरी कथित सांसद विकास कोषको नाममा राष्ट्रिय बजेटलाई ‘कनिका छराई’मा परिणत गर्ने प्रवृत्ति प्रत्युत्पादकबाहेक अरु केही नहुने कुरा अनुभवले सिद्ध गरेको छ र अर्थ–विश्लेषक उल्लेख पनि गरिरहेका छन् ।

यस्तो स्थितिमा विकास र समृद्धिको जतिसुकै ‘मृग मरीचिका’ देखाएपनि विगतदेखिको अनुभव र नेतृत्वको वर्तमान चिन्तन र चरित्रलाई हेरिरहेका र बुझिरहेका नेपाली जनताले देशले सही दिशा लेला र भविष्य सुनिश्चित होला भनेर भरोसा गर्ने ठाउँ कतै छैन । कुनै चटकी र जादुगरी कुरा गरेर कसैले नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गरिदेला भनेर सोच्नु र भरोस गर्नु फेरि पनि धोका सिबाय अरु केही हुने छैन । यो आजको तीतो यथार्थ हो । कुनै पूर्वाग्रह र नकारात्मक सोचाइ होइन ।